खेर नजाऊन् आन्दोलनका उपलब्धि

१०४ वर्षे जहानियाँ शासनबाट उत्पीडित जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जनक्रान्ति गर्दा सयौं व्यक्तिले ज्यानको बलिदान दिएर हजारौ अंगभंग भएर ल्याइएको प्रजातन्त्र दस वर्ष पनि टिक्न दिएनन् ।

२०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेर देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिए । नेपाली जनताका सबै अधिकार कुण्ठित पारिए । सार्वभौम नागरिक फेरि रैती बनाइए । यसरी २००७ सालको क्रान्ति फलीभूत हुन सकेन ।

धेरैपछि २०३६ सालमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएकोमा विरोध जनाउन पाकिस्तानी दूतावास जान लागेको र्‍यालीलाई प्रहरीले रोक्दा भएको दमनले आन्दोलन निम्त्यायो । आन्दोलन झन् व्यापक बन्दै गएपछि राजा केही झुकेर सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्नका लागि जनमत संग्रह गराउन राजी भए । 

यसरी २०३७ सालमा जनमत संग्रह त सम्पन्न भयो तर त्यस बखतका प्रधानमन्त्रीले आफू अरू बढी समय प्रधानमन्त्री हुन पाउँला भनेर धाँधली गरेर सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थालाई जिताए । यसरी नेपाली जनता जितेर पनि हार्न पुगे । विद्यार्थी आन्दोलनमा बगेको रगत फेरि खेर गयो ।

सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थाले पनि नेपाली जनजीवनमा खासै कुनै राहत दिन सकेन । आम नेपाली उकुसमुकसकै अवस्थामा दिन गुजारिरहेकै थिए । यसैबीच भारतको उक्साहटमा २०४६ साल फागुन ७ गतदेखि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन सुरु गरे ।

अधिराज्यव्यापी यस संयुक्त आन्दोलनमा समाजका विभिन्न वर्ग समुदायका मानिस मात्र नभएर विभिन्न पेशाकर्मी पनि सामेल भए जसमा चिकित्साकर्मी, वकिल, निजामती कर्मचारी पनि सरिक भएका थिए । आन्दोलनमा धेरै जनता सहिद हुन थालेपछि जुलुस छिटफुट तोडफोड गर्दै नारायणहिटी दरबारतर्फ हान्निदै गएको थियो ।

यस्तो विषम परिस्थिति मनन गर्दै सहृदयी राजा वीरेन्द्रले २०४६ साल चैत्र २६ गते नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, साहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली आदिलाई दरबारमा बोलाएर प्रजातन्त्र पुनस्थपर्नाका लागि सहमति प्रदान गरे । 

यसका लागि चाहिने नया संविधान निर्माणका लागि एक वर्षको अन्तरिम कालका लागि नेता गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन आह्वान भयो तर सिंहबाट सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम सिफरिस भयो । 

कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ को मस्यौदा तयार पारेर राजालाई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राखेर राजामा पेश गरिएको थियो सो मस्यौदा राजाबाट स्वीकृत भएर २०४७ साल कात्तिक २३ गते लागू भएको थियो । 

सो अनुसार बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि २०४८ सालमा निर्वाचन गराउने निर्णय भयो । निर्वाचनकै बेलादेखि कांग्रेसभित्र घात–अन्तर्घातको दूषित खेल सुरु भयो । किसुनजी आफ्नै पार्टीका मान्छेका कारण पराजित भए ।

यसले दलीय व्यवस्थामा आफ्नै दलभित्र विष रोप्ने काम भयो । समय क्रममा त्यो विषवृक्षले हाँगा फैलाउन थाल्यो । सहअस्तित्वको भावना हराउँदै गयो । प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टीभित्र म र मेरो भन्ने भावना हाबी हुँदै गयो । कम्युनिष्ट पार्टी त पहिलेदेखि नै फुटको रोग लागेर टुक्राटुक्रा भइरहेका थिए । पछि त नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि एकअर्कालाइ सहन नसकी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा विभक्त भएर दुई चिरा भयो ।

यसरी पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय गरिदिए । त्यति मात्रै होइन उनले आन्दोलनमार्फत प्राप्त सबै प्रजातान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई दरबारमा चढाउने काम पनि गरे । 

महत्वाकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरले ताजा जनादेश लिनका लागि भंग गरिएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने मिति तोक्दै नतोकी शेरबहादुरलाई नै अक्षम प्रधानमन्त्रीको बिल्ला लगाएर प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिँदै २०५९ साल माघ १ गतेबाट निरंकुश शासन सञ्चालन गर्न थालेका थिए । फेरि एकपल्ट जनताको सहादतले प्राप्त स्वतन्त्रता बडो नराम्रोसँग खेर गयो ।

राजाको यस कदमबाट तिलमिलाएका नेता र नागरिकले लगातार २१ दिनसम्म जनसागरझैं सडकमा उर्लेर १९ जनालाई त्यो जनसागरको भेलमा बगाँउदै राजा ज्ञानेन्द्रलाइ प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गर्न बाध्य तुल्याए । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री तोकर दैनिक कामकाज र अन्तरिम संविधान बनाएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउन संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई बसेको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र निलम्बन गर्दै अन्न्तः नेपालमा राजसंस्थाको उन्मूलनको अभूतपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय गरियो र देश गणतन्त्रमा गयो । 

जनताले छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको सरकार बन्यो । तर मनोवृत्ति र प्रवृत्ति उही रह्यो । शक्ति आर्जन मात्र गर्ने रहर र समर्पित नेताहरूको अभावमा जनताको सेवातर्फ शक्तिमा पुगेका नेताहरूले पटक्कै ध्यान दिएनन् ।

नेताहरूको आह्वानमा सोझा जनताले आफ्नो र सन्तानको भविष्य उज्ज्वल हुने आशामा आफ्ना ज्यानको समेत बलिदान दिए । तर उल्टै नेताहरूले देश विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्नु त परैको कुरा, केही राहतसम्म पनि प्रदान गर्न सकेको छैन । काम नगरेका पनि होइन तर कस्तो काम कहाँ कमिसन आउँछ निर्माण काम र सामानहरू खरिदमा हो त्यस्ता काममा यिनीहरू लिप्त भइरहन्छन् । जनताको गुनासो के छ ? त्यतापट्टी ध्यान दिएर काम गर्ने मनसाय रत्तीभर पनि नराखी हैकमवादी व्यवहारमा उद्यत भइरहेको देखिन्छ । निरंकुश शासन व्यवस्थाजस्तै न्याय सम्पादनमा काखा र पाखाको व्यवहार गर्ने गरेको ।

सत्तामा बस्नेहरूले नै मानव ओसारपसार र सुन तस्करीमा संलग्न हुने यस्ता घटनाहरू जनताका आँखामा छारो हाल्न आयोग र समिति बनाउने र ती आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेकोछ भन्दाभन्दै दराजमा थन्काइदिने दुष्प्रवृत्तिले अपराध बढोत्तरी हुँदै गयो । 

माओवादी हिंसामा मारिएका, अंगभंग भई घिस्रिरहेकाहरूलाई २० वर्षसम्म न्याय दिन नसक्ने सरकारसँग अरु के आशा राख्नु ? अन्याय र बेथितिका यस्तो विकराल परिस्थिति असह्य हुन पुगेको थियो । यस्ता परिस्थिीतिलाई समयले चीर्नै पर्ने थियो । तर समयलाई केही निहुँको आवश्कता थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको दमनकारी निर्णयबाट सो निहुँ जुर्‍यो ।

सरकारको यस दमनकारी निर्णयको शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने भनेर किशोर किशोरीहरूले हातमा पुष्पगुच्छा लिई सडकमा निस्केको र्‍यालीमाथि सरकारबाट गरिएको बर्बर दमनको सत्यकथाबाट अहिलेसम्म प्रायः सबै अवगत नै छन् । यस सन्दर्भमा विस्तृतमा चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन होला । 

तर सरकारले यी कोपिलाहरूलाई ३-४ घण्टाभित्रमै १९ जनाको हत्या गर्ने अधिकार कुन संविधान र कानूनले दियो ? कलेज र स्कूलकै पोशाकमा र्‍यालीमा सामेल भएका कोपिलाहरूलाई छाती र टाउकामा गोली हान्ने आदेश दिने शासकहरूमा कुन मानसिकता सवार थियो ? बिनाकसुर निरर्थकमा आफ्ना साथीहरू मारिएपछि आक्रोसित भएर दुःखी मनोदशामा भोलिपल्ट देशव्यापी रूपमा तोडफोर र आगजनी गरेर अपार जनधनको क्षति हुन पुग्यो । 

जबकि त्यो भड्केको भीडमा केही स्वार्थ समूहहरू पनि सामेल भएर आफ्ना रोटी सेक्न मधुरो आगोलाई झन् बढी प्रज्वलित गरेर सरोकार भएका अड्डा अदालत सम्बन्धित मिसिल फाइल भवन जलाइदिए । यस दुई दिने विध्वंसकारी आन्दोलनमा सबै मिलाएर सरकारबाट ७५ जनाले मारिए भने तोडफोड र आगजनीबाट देशको र उद्योगी व्यवसायीको अपार सम्पत्ति विध्वंस भएर ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ जसको क्षतिपूर्ति हुन लामो समय लाग्नेछ भने ठूलै धनराशि पनि खर्च हुनेछ । 

आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढलेर प्रतिनिधिसभा विघटनगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पनि बनिसकेको छ । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाका लागि आम चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको छ । माथि वर्णन गरिए अनुसारको चुनावी विधि र प्रक्रिया अनुसार चुनाव गराउँदा विगत दस वर्षमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याई स्थायी सरकार बनाउन सकेन ।

जहिले पनि मिलीजुली सरकार बनाउने अनि स्वार्थ बाझियो कि समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्ने क्रम दोहोरियो । यो रवैयाले मुलुकले स्थायी सरकार पाउन सकेन र देश र जनताका आशा र आकांक्षामा तुषारापात भइरह्यो । अतः अब पनि पुरानै निर्वाचन प्रणाली अनुसारै चुनाव गराइयो भने फेरि उही गीत दोहरिनेछ ।

तसर्थ, जेनजी आन्दोलनको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको लागि संविधानमा हल्का संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो अधिकार अन्तरिम सरकारले पाएको छैन । मौजुदा संविधानअनुसार संसद्को दुईतिहाइ मतले मात्र संशोधन गर्न मिल्छ । यस हिसाबले अन्तरिम सरकारको हातखुट्टा बाँधिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा जेनजीको आन्दोलन र दुर्भाग्यवश त्यसमा बलिदान भएका आप्mना साथीहरूको ज्यानको र देश तथा उद्योगी व्यवसायीको अपार र अपूरणीय क्षतिको कुनै मोल नभई खसीबोका काटेझैं मान्छे मारेको ठहरिनेछ । यसरी यो आन्दोलनको उपलब्धि पनि अघिअघिकाझैं खेर गएर फेरि उही अवस्था र दृश्य दृष्टिगोचर हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।