नेपाली निर्वाचन इतिहासको नालीबेली

निर्वाचनसम्बन्धी विषयवस्तुमा नेपालमा धेरै पुस्तक छैनन् । त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगलाई इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण अवधिमा नेतृत्व दिएर निर्विवाद रूपमा आफ्नो स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतालाई कायम राखेको नेतृत्वले यस्तो पुस्तक लेखेको पाइँदैन ।

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि एउटा अनिवार्य पद्धति हो, निर्वाचन । वयस्क मताधिकारका आधारमा प्रयोग हुने यो पद्धतिविना प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । एकातर्फ निर्वाचन गोप्य, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ यसलाई भय तथा त्रासविहीन अवस्थामा सम्पन्न गरिनुपर्दछ ।

निर्वाचनको उद्देश्य यसको व्यापक सहभागिता एवम् प्रभावकारितामा मात्र पूरा हुन सक्दछ । यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले प्रस्तुत पुस्तक ‘लोकतन्त्र र जनअभिमतः नेपालको निर्वाचन नालीबेली’ आएको छ ।

ऐतिहासिक कालदेखि नै निर्वाचन सदैव चर्चाको विषय बनेको छ तत्कालीन सोभियत संघका राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिनले चुनाव–सुनावको केही अर्थ हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा खिसी गर्दै भन्दथे अरे, ‘चुनावको निर्णय भोट हाल्ने मानिसहरूले गर्दैनन्, भोट गणना गर्ने मानिसहरूले गर्दछन् ।’ उनलाई चुनाव भनेको रिगिङ गरेरै जित्ने तरिका हो भन्ने लाग्दो रहेछ । 

अमेरिकी पत्रकार हेनरी लुई मेनकेनको भनाइमा प्रत्येक चुनाव कुनै न कुनै रूपमा चोरिएको सम्पत्तिको अग्रिम लिलामीजस्तै हो । मार्क ट्वेनजस्ता तीखा मान्छेले पनि लेखेका छन्, ‘यदि मतदानले कुनै फरक पर्ने भए तिनीहरूले हामीलाई निर्वाचन गर्न नै दिने थिएनन् ।’ 

मार्क्सवादीले निर्वाचनलाई मन नपराएको लामो इतिहास छ । कार्ल माक्र्सको एउटा यस्तै भनाइ थियो, ‘निर्वाचन प्रणालीअनुसार शोषित वर्गलाई केही वर्षमा एकपटक मात्र यो निर्णय गर्ने अनुमति दिइन्छ कि शोषक वर्गका कुन विशेष प्रतिनिधिले तिनीहरूलाई प्रतिनिधित्व र दमन गर्ने हुन ।’ 

जर्मनीका अट्टोभान विस्मार्कको भनाइ थियो, ‘मानिसहरूले कहिल्यै त्यति धेरै झूटो बोल्दैनन्, जति उनीहरूले शिकार पछि, युद्धको बेला वा निर्वाचनभन्दा अघिको समयमा बोल्दछन् ।’ चिनिया नेता देङ सिआओपिङ भन्दछन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो राजनीतिक प्रणालीमा निकै गर्व गर्छ तर राष्ट्रपति चुनावको बेला एउटा कुरा भन्छन्, पद सम्हाल्दा अर्को कुरो, कार्यकालको बीचमा अर्को कुरा र पद छाड्दा फेरि अर्को कुरा ।’

दिक्क मान्दै हर्बट माक्र्युस्ले उल्लेख गरेका छन्, ‘स्वतन्त्र रूपमा मालिकहरूको चुनाव हुनुले न मालिकहरूको अन्त्य गर्छ, न दासत्वलाई ।’ बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलको भनाइ झन् आगोमा घ्यू हालेजस्तो छ प्रजातन्त्रको विरुद्धमा सबैभन्दा राम्रो तर्क भनेको औसत मतदातासँग गरिएको पाँच मिनेटको कुराकानी हो । 

त्यस्ताको मतले कस्तो प्रजातन्त्र सम्भव होला ? अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको खँदिलो अवलोकन छ, हामीसँग बहुमतको शासन छैन । हामीसँग निर्वाचनमा सहभागी हुनेहरूको पो बहुमतको शासन छ । आमजनताको सहभागिताविना निर्वाचन, निर्वाचनका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन । 

यस्तै अर्का अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रयाङ्कलिन रुजबेल्टले स्पष्ट पारेका छन्, ‘प्रजातन्त्र तबसम्म सफल हुन सक्दैन, जबसम्म जसले आफ्नो विचार प्रकट गर्दछ, त्यो विचार बुद्धिमानीपूर्वक चयन गर्न तयार हुँदैन ।’ त्यसैले प्रजातन्त्रको वास्तविक सुरक्षा भनेको शिक्षा हो । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने मतदाता नै हुन् ।

उनीहरूको मतको गुणस्तर नै प्रजातन्त्रको गुणस्तर हो । यी सबै भनाइहरूले के देखाउँछन् भने निर्वाचन प्रणालीको निर्ममतापूर्वक समीक्षा हुनुपर्छ तथा यसको निरन्तर सुधार प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सबैका लागि चुनौती हो । यी सबै तिक्ततापूर्ण आलोचनाहरू आ–आफ्नो परिप्रेक्ष्यमा आएका हुन् तर हरेक निर्वाचन एउटा चुनौती हो । 

यो चुनौती निर्वाह गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपर्युक्त सबै तीक्ष्ण आलोचनाहरूको सम्बोधन गरिनुपर्दछ । गेरी जोन्सन्को भनाइ छ, ‘जो–जसले जिते पनि निर्वाचन आशा र नयाँ दृष्टिकोणहरूको समय हुनुपर्दछ ।’ पुस्तक यसै प्रसंग वरिपरि घुमेको छ ।

पुस्तकले वि.सं. १९९० देखि हालसम्मको राजनीतिक विकासक्रम तथा निर्वाचन अनुभवलाई समेटेको छ । विषय प्रवेश नेपालको भू–भौतिक अवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान नेपालको प्रतिनिधित्वको मोडेलमा निर्वाचनलाई कसरी अपनाइएको छ भन्नेबाट शुरु भएको छ ।

निर्वाचनको विषयमा राणाकालदेखि २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान आउँदासम्मको संघर्षलाई यसलगत्तै प्रस्तुत गरिएको छ । पञ्चायत प्रणालीअन्तर्गत गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी प्रयोग मूल्याङ्कन गरिएको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत भएको २०४३ सालको अन्तिम आमनिर्वाचनको राम्रो विश्लेषण छ, यस पुस्तकमा । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदाको लेखकको आफ्नो विशेष अनुभव पनि यसमा उल्लिखित छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पहिलो निर्वाचन गराउँदाको अनुभूतिले मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई साक्षात्कार गर्दछन् । लेखकले २०४८, २०५१ तथा २०५६ को निर्वाचनलाई केलाइएको छ । 

लामो शून्यतापछिको संविधानसभाका दुई निर्वाचन, वर्तमान संविधान लागू भएपछिको २०७४ र २०७९ का निर्वाचनको गहिरो विश्लेषण छ पुस्तकमा । त्यसपछि करिब २७ पृष्ठको निर्वाचन विश्लेषणले विगतलाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्दछ । भाग ६ मा लेखकले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रणालीगत सुधार र समसामयिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

यस अध्यायमा १८ वटा तथ्यगत तालिका र चार्टमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका ८ वटा लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरूको सम्पूर्ण तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको छ । तथ्यगत विश्लेषण गर्दा विभिन्न पक्षहरूमा सुधार तथा परिवर्तनहरू देखिन्छ । 

यी परिवर्तनहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिपक्वता मात्र होइन, चुनौतीहरू पनि उजागर गर्दछन् । विशेषगरी, निर्वाचनको लागत निरन्तर बढ्नु, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अपेक्षाकृत कम हुनु तथा दलहरूको हस्तक्षेप बढ्दै जानु गम्भीर छलफलका विषय हुन् । 

लेखकको विश्लेषणले एकातर्फ देशले उपर्युक्त अवधिमा मारेको फड्कोलाई प्रष्ट गरेको छ भने अर्कोतर्फ आजसम्मका अनुभवहरूका आधारमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकतातर्फ सोच्न प्रेरित गरेको छ । त्यस्तै समावेशी, पारदर्शी र कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले मात्र लोकतन्त्रलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सक्ने लेखकको दृढ विश्वास छ ।

निर्वाचनका प्राविधिक विषयवस्तु मतदाता परिचयपत्र, मसी, मतपत्र र मतपेटिका आदिको जानकारी दिँदै निर्वाचनका आधारहरू भाग ७ मा प्रस्तुत गरिएका छन् । लेखकका गहिरा राजनीतिक सोचहरू भाग ८ मा प्रस्तुत भएका छन् । आमजनता, दल र व्यवस्थालाई सुदृढ लोकतन्त्रको रोहमा यस भागमा विवेचना गरिएको छ । 

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली वा संसदीय प्रणालीभित्रै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई संविधानमा समावेश गर्नु नेपालमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनु हो भन्ने उनको परिपक्व दृष्टिकोण छ । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा यो प्रयोग असफल हुने तथा शासकमा अत्यधिक शक्तिको सघनता लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुने खतरा लेखकको छ । 

नेपाली मतदाताका बारेमा जथाभावी टिप्पणी गरिएको पाइए तापनि हरेक निर्वाचनमा नेपाली मतदाताले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई गम्भीरतापूर्वक समयसापेक्ष रूपमै प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । लोकतन्त्रमा कुनै सद्दे मत खेर जाँदैन । प्रतिपक्षको निर्माणका लागि पनि मतदान गरिएको हो ।

लेखकको स्पष्ट मान्यता छ, ‘यदि हामी वास्तवमै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं भने नागरिकलाई चुनाव बहिष्कार वा असहमतिको प्रतीकात्मक प्रदर्शन गर्न होइन, बरु सक्रिय रूपमा मत हाल्न र सही उम्मेदवार छान्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सुधारको आवश्यकता भए त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ तर मतदान नै नगर्ने विकल्पलाई प्रवद्र्धन गर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कदम बन्न सक्छ ।’

लेखक हालका वर्षहरूमा राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टताको अभाव देख्छन् ।निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनले केही पुराना दलहरू कमजोर भएका छन् भने नयाँ दलहरू अस्तित्वमा आएका छन् । उनीहरूको क्षमतामा पनि आशंका छ । लेखक भन्छन्, ‘यदि दलहरूले व्यापकरूपमा आन्तरिक गतिविधिमा सुधार, वैचारिक स्पष्टता र नयाँ नेतृत्वलाई स्थान दिन प्रयास गरेनन् भने लोकतान्त्रिक विकासमा बाधा पुग्नेमात्र होइन, दलहरूको स्थायित्व र तिनका गतिविधिमा प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्छ ।’

यसै सम्बन्धमा लेखकले निर्वाचन विवाद निरूपण र निर्वाचन न्यायका लागि नेपालले अपनाएको न्यायिक पुनरावलोकन अदालतलाई नै तोक्ने प्रचलन अनावश्यकरूपमा लामो र सुस्त हुन गएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने यस सम्बन्धमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विशेष अदालत वा निर्वाचन न्यायाधिकरणको उच्च आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

‘कतिपय अवस्थामा कानुनी संरचनाको कमीले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा, राजनीतिक दलहरूको दर्ता र खारेजी, फ्लोर क्रसिङ मतदाता दर्ता, प्रतिनिधित्वको मुद्दा र थ्रेसहोल्डजस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूको शक्ति र प्रभावले निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कमजोर पार्दछ,’ लेखक भन्छन् ।

यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेदेखि लिएर मतदाता सूची दर्ता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र मतगणना प्रक्रियामा आयोगको स्वायत्त भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । दल दर्ता र खारेजी प्रक्रियामा पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधानको आवश्यकता छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनको अर्को आधार निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि हो । यसले निर्वाचनको तयारी, मतदान प्रक्रिया, मतगणना र परिणाम घोषणासम्मका सबै चरणमा निगरानी गर्दै निर्वाचनका क्रममा हुने कुनै प्रकारका त्रुटि वा अनियमितताको पहिचान गरी तिनलाई सुधार गर्न मार्गनिर्देशन गर्छ । 

वर्तमान पर्यवेक्षण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । नेपालको नयाँ संविधानले नवीन निर्वाचन पद्धति अपनाएर मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन खोजेकोमा कुनै पनि दुविधा हुनुहुँदैन ।

निर्वाचन प्रणालीको मिश्रित स्वरूपका बारेमा जुन जटिलता देखिएको छ, त्यो अपारदर्शी कानुनहरूका कारणले हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व सूचीका उम्मेदवारहरू दलका शीर्ष नेतृत्वले स्वेच्छाले चयन गर्दछन्, यसले प्रतिनिधित्वको जनमुखी चरित्रलाई कमजोर बनाउँछ । मतदानमा सहभागितालाई अझ बढाउने हाम्रो चुनौती कायमै छ । 

विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम अझै कायमै छ । उम्मेदवारले अनुमतिभन्दा धेरै खर्च गर्ने, मत किन्न प्रयास गर्ने, दलको खर्च पारदर्शी नहुनेजस्ता समस्या निराकरण हुन सकेका छैनन । केही ठाउँमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने, डर देखाउने वा प्रलोभन दिने घटनाहरू घटिरहेकै छन् । दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्रमा भएको कमीका कारण विभिन्न योग्य उम्मेदवारहरू अवसरबाट वञ्चित छन् । 

निर्वाचन आयोगले नागरिक शिक्षा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा धेरै काम गर्ने बाँकी छ । हामीले निर्वाचन क्षेत्रको सिमाङ्कनको समस्यालाई समाधान गर्न सक्यौं भने समावेशी मुलुक निर्माणको राष्ट्रिय संकल्पलाई सजिलोसँग कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जनसंख्या अधिक छ भने केहीमा अत्यन्त कम । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत दलले पाउने सिटहरूको गणनामा सिमांकनको प्रभाव नदेखिने हुँदा क्षेत्रीय सन्तुलनको सुनिश्चितता हुन गाह्रो छ । यसलाई प्रजातन्त्रको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मिलाइनुपर्दछ ।

निर्वाचन आयोग नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि सबैभन्दा बृहत् र महत्वपूर्ण संस्था हो । संविधानले यसलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउन खोजेको छ । राजनीतिको धमिलो वातावरणमा यसको नियुक्ति यस विषयका उत्कृष्ट व्यक्तिहरूका लागि सुनिश्चित हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो छ । 

संविधानतः आयोग स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा सरकार वा सत्तारुढ दलहरूको प्रभावमा चल्ने गरेको आरोप बारम्बार लाग्नु आयोगको विश्वसनीयताका लागि राम्रो कुरा होइन तर पनि दलको दर्ता, चुनाव चिह्नको वितरण, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाहीजस्ता निर्णयहरूमा पक्षपात देखिएका भन्ने टिप्पणी पनि छन् । 

सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दा आफ्नो दलगत हितबाहेक अरू कुरा नहेर्ने गरेको यथार्थ पनि छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै देखिन्छ । सत्तारुढ दलका उम्मेदवार वा मन्त्रीहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दा कारबाही गर्न नसकेको आरोप पनि आयोगलाई लाग्ने गरेको छ । मतगणनामा ढिलाइ र नतिजा व्यवस्थापनमा अस्पष्टताजस्ता प्राविधिक तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या पनि देखिएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय र प्रक्रियाको कारण खुलस्त रूपमा जनतासामु राख्दैन । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई कसरी अझ बलियो बनाउने तथा परिणामुखी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक बहसको संस्कृति न्यून छ । यसो हुनुको कारण आयोगको कामकाजको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन नभएर पो हो कि ।

अहिले निर्वाचन आयोगले लामो गृहकार्य गरी निर्वाचनसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदा सरकारलाई उपलब्ध गराएर निर्वाचन कानुन तथा व्यवस्थापनको विषय सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ । यसका बारेमा खुला हृदयले (नोटा) को व्यवस्था अबको नेपालमा धेरै जरुरी भइसकेको छ । विदेशमा रहेका लाखौंलाख नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको अधिकार कसरी सम्भव तुल्याउने ? यो प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्दछ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो । कुनै तहको निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई पाँच वर्षसम्म अन्य तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन निषेध गर्नुपर्दछ । समानुपातिक प्रणालीमा दुई कार्यकालको सीमा राखिँदा निश्चय नै जीवनभर समानुपातिक निर्वाचित हुने अवस्था पनि समाप्त हुन्छ । 

उम्मेदवारहरूले आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण मनोनयन दर्ताको क्रममा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वच्छ राजनीति गर्नेलाई आधार प्रदान गर्दछ । ती विवरणहरू गोप्य राखिए तापनि उम्मेदवार स्वयम्ले चाहेमा सार्वजनिक गर्दा यस प्रावधानको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न झनै महत्वपूर्ण भइदिन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनहरूको मिति पूर्वनिर्धारण गरिदिँदा निर्वाचन प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न सहज हुन जान्छ ।

राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण भनेको दलभित्र नेतृत्व चयन, निर्णय प्रक्रिया, सदस्यता विस्तार, आन्तरिक अनुशासन एवम् पारदर्शिताका अभ्यास लागू गर्नु हो । राजनीतिक दल प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हुन् तर दल आफैंमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट टाढा भएका छन् । प्रायः दलहरूको नेतृत्व केन्द्रित र कुलीन हुने चलन स्थापित भएको छ । 

नेतृत्व हस्तान्तरण वंशाणुगत वा गुटगत रूपमा हुनु राम्रो होइन । दलहरूको महाधिवेशन नियमित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भनेर प्रतिस्पर्धालाई टारिन्छ । नीति तथा रणनीतिक निर्णयहरू केही सीमित नेताले मात्र गर्दछन् । कार्यकर्ता र सदस्यहरूको सहभागिताको अर्थ राखिँदैन । दलको आम्दानी, खर्च, निर्णय वा आन्तरिक विवादहरू जनतासामु खुलस्त हुँदैनन् । 

कुनै राष्ट्रिय दलमा पनि महिलाहरू, दलित, जनजाति इत्यादिको समुचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने अवस्था र कार्यक्रम आवश्यक छ । नीति निर्माणका क्षेत्रीय सम्मेलन, रायसुझाव संकलन, मत संरक्षण आदिबाट कार्यकर्ताको योगदान लिने अभ्यास यहाँ छैन । त्यस्तै दलभित्रको विवाद समाधान गर्न स्वायत्त आन्तरिक समिति गठन हुनुपर्छ । यसबाट मात्र जटिल अवस्थामा सजिलो गरी आन्तरिक विवाद समाधान हुनसक्छ र दलहरू न्यायोचित तरिकाले संगठित हुन सक्दछन् ।

सरल भाषामा लेखिएको यो एउटा महत्वपूर्ण पुस्तक हो । निर्वाचनको नेपाली अवधारणा तथा प्रयोगका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई नै नेतृत्व गरेको कसैले पनि यस प्रकारको खँदिलो पुस्तक लेखेको पाइँदैन । यसमा सिद्धान्त मात्र होइन, अनुभव पनि छ । विगत मात्र होइन, वर्तमान पनि छ । 

केवल प्राविधिक रूपमा मात्र नहेरी निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग जोडिएको छ । लेखकले निर्वाचनको विषयवस्तुलाई छुने लगभग सबै महत्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्नो विश्लेषण तथा राय दिएका छन् । पुस्तकको सबल पक्ष भनेको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण हो ।

पुस्तकमा लेखकले आफ्ना अनुभव तथा अध्ययन भएका कतिपय विषय उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । हाम्रा अड्डाअदालतले निर्वाचन पद्धतिमा गरेको योगदान र निर्वाचन आयोगको सांगठनिक लेखाजोखाको अभाव खट्किन्छ । भविष्यमा यी विषयहरूमा पनि लेखकको दृष्टिकोणको अपेक्षा छ ।