संविधान मिचाइको परिणाम : शान्ति र अमनचैनको अवसान

नेपाली नागरिकका सूचनासञ्चारको अधिकारलाई कुल्चँदै भदौ १९ गते नेपाल सरकारले केही विद्युतीय सामाजिक सञ्चार मचान अर्थात् प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगायो । नेपाली जनमत प्रतिबन्ध लाउन नहुने र लाउनुपर्ने विपरीत धारमा विभक्त भयो । नयाँ पुस्ताले यो प्रतिबन्धलाई आफ्नो पुस्ताको मुख थुन्न खोजेको अर्थमा बुझे । 

प्रतिबन्ध गरिएसँगै नयाँ पुस्ताले भर्चुअल माध्यमहरूबाटै यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । भदौ २१ गतेसम्ममा उनीहरूले त्यो प्रतिबन्धको फुकुवा र भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त छानबिन र कारबाहीको दुई सूत्रीय मागसाथ विरोधमा उत्रिने निधो गरे । २३ गते राजधानी र राजधानीबाहिर विभिन्न ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी गर्ने उनीहरूले घोषणा गरे र त्यसैअनुरूप प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

सो शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शनीलाई भदौ २३ गते अपराह्नमा नेपथ्यमा बसेर राजनीतिक स्वार्थसमूहले हातमा लिए र संघीय संसद्, नयाँ वानेश्वरमा ध्वंसात्मक रूपमा बदले । राज्यको सुरक्षाबलले १९ जना नवयुवालाई ठाउँका ठाँउ हत्या गर्‍यो भने हजारौंलाई अंगभंगसमेत हुने गरी घाइते बनायो । 

राष्ट्रिय विप्लव मच्चाउने पूर्वतयारीमा रहेका नेपथ्य राजनीतिक स्वार्थसमूहले नवपुस्ताको अधिकारको मागलाई मोहोरा बनाएर भदौ २४ राजधानी र राजधानीबाहिर आगो लगाउने, कुटपिट र लुटपाट गर्ने र राष्ट्रिय अभिलेख र सम्पदालाई खरानी बनाउने गरी विध्वंस मच्चाए । भदौ २४ गते दिनभर देशको स्थायी सरकार; सेना, प्रहरी र निजामती सेवाका पदाधिकारी विध्वंसका रमिते बनेर बस्यो । 

रातको १० बजे नेपाली सेनाका प्रमुखले सेना सडकमा उत्रेको घोषणा गर्दै कर्फ्यु र निषेधादेशहरू घोषणा गरे र नवपुस्ता र राज्यबिच सम्झौता गराउने आफूमा अभिभारा रहेको घोषणा गरे । नेपथ्यमा रहेको स्वार्थकेन्द्रले सेना र राष्ट्रपतिमार्फत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरायो र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचन गर्ने भनी चुनावी नयाँ नाटक मञ्चन भयो ।

भदौ २३ देखि २७ गतेसम्मको राष्ट्रिय परिस्थिति यस्तो थियो मानौं त्यहाँ कुनै संविधान, विधान, कानून, विधि, प्रक्रिया र पद्धति नै थिएनन् । कानुनको शासनको त्योभन्दा ठूलो उपहास के हुन्छ ? सेनापतिले जुन वक्तव्य दिइरहेका थिए, आपराधिक जत्थालाई नवपुस्ताको विद्रोह परिभाषित गरिरहेका थिए, कफ्र्यु र निषेधाज्ञाका आदेश जारी गरिरहेका थिए र दबाब, सहमति–सम्झौता गराउने गरिरहेका थिए ती सब गराउने न संविधानमा कुनै आधार थियो न कुनै कानुनमा । 

खासमा २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म नेपालमा नागरिक स्थायी सरकार नै थिएन । इतिहासमै यी चार दिन नेपालीले सार्वभौमसत्ताविहीन भएर बाँच्नुपरेका कहालीलाग्दा क्षण थिए । नेपथ्य राजनीतिक स्वार्थसमूहले आवश्यकताको सिद्धान्तको हवालाद्वारा नेपाललाई कानुनविहीन, विधिविहीन र सार्वजनिक अभिभारा र जवाफदेही अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकार, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका विहीन बनाउन सफल भएको थियो । 

भावी पुस्ताले यो इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ । पढ्दा कथाकथा लाग्ने माथिका चार अनुच्छेदमा वर्णन गरिएको यथार्थ कुनै एक एकाकी अपर्झट भएको घटनाचाहिँ थिएन । यसमा निहीत स्वार्थसमूहको यो प्रयासलाई मलजल गर्नका लागि चाहिँ मुलुकको राजनीतिक सरकार, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वतहका विगतका दम्भी, एकाकी, मानवअधिकार तथा जनविरोधी, लुच्चा र स्वार्थी हर्कतहरू जिम्मेवार थिए । तिनका प्रमुख पाटालाई यसरी पर्गेल्नु मुनासिब हुन्छ ?

साल नखुलेको संविधान

नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी हुनु नेपाली नागरिकहरूको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, त्याग र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त एउटा युगान्तकारी उपलब्धि थियो । लामो राजनीतिक संक्रमणको चक्रबाट गुज्रिएको मुलुकका लागि यो लिखत स्थायित्व र समृद्धिको मार्गचित्र रहने पनि भनिएको थियो । यो संविधानलाई मूल कानुन भनियो र नाम दिँदा जारी गरिएको सालसमेत लेख्ने कानुन, कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० ले जारी भएको साल उल्लेख गर्न निर्देश नै गरेको छ; संविधानसभाका अध्यक्षले ह्याकुलाले मिचेरै जारी गराए । 

नाम दिँदै सुरु भएको यस्तो मिचाइबाट सुरु भएको संविधान जारी भएसँगै यसको पालना र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाटै यसलाई मिच्न र बलात्कार गर्न थालियो । राज्यका प्रमुख अंगहरूबाटै संविधानको मर्म र भावनामाथि निर्मम प्रहार भइरहेको छ, जसले मुलुकलाई गम्भीर संवैधानिक र नैतिक धराप धकेल्दै ल्याएको हो ।

व्यवस्थापिकाको निरीहता र महाभियोगको दुरुपयोग

विधायिका अर्थात् संसद्को मुख्य दायित्व संविधानको रक्षा गर्नु र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जीवन्त राख्नु थियो तर संसद्ले आफू नै सर्वेसर्वा भएर न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरूमाथि आफ्नो हालीमुहाली कायम गर्न उद्दत रह्यो । राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीउपर महाअभियोगको कारबाही गर्ने संविधानले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्न सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने घटनाबाट संसद्ले थालेको थियो ।

संसद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरूउपर महाभियोगको कारबाहीलाई वैधानिक तरिकाले तार्किक र न्यायोचित निष्कर्षमा लाने काम कहिल्यै गरेन । २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । घृणित राजनीतिक खिचातानीका कारण महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित गरेर पदबाट नहटाई उनको कार्यकाल सकिने अवस्थासम्म लम्ब्याइयो । 

यो प्रक्रियालाई मात्र राजनीतिक हतिया बनाइयो । कार्यकाल बाँकी रहेको समयमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले लाठो लाएरै हाजिर हुन आउन दिएनन् र उनको निवृत्तिभरण पाउने कुराबाट वञ्चित गर्नेजस्तो अन्यायपूर्ण र अराजक कार्य विधायिका र न्यायपालिकाबाटै गराएर संविधानबाट न्यायको सातो उडाइएको थियो । सरकारको नीतिगत नेतृत्व भएका यस्ता संविधान र कानुनको शासनको हुर्मत लिएका घटनालाई पनि सम्भवतस् संवैधानिक कलंकका रूपमा इतिहास लेखिएला ।

कार्यपालिकाबाट संविधानमाथिको निरन्तर प्रहार 

कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानप्रतिकूल दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन राष्ट्रपतिबाट गराएका थिए । उनले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरेका प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिस उनका उग्र शासकीय महत्वाकांक्षाका स्वाभाविक परिणति नभएर उनले संविधानको मूल संरचनामाथि गरेका अराजनीतिक प्रहार थिए । 

नेपाली संसदीय इतिहासमा छैटौं पटक भएको यो विघटनको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर पुनःस्थापना गरे पनि, यसले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानप्रतिको नैतिक दायित्वको अभाव स्पष्ट प्रमाण इतिहासका लागि दर्ज गरेको कुरा भावी पुस्ताका लागि चोटिला दृष्टान्त रहलान् ।

कहीँ नभएको उत्पात् नयाँ वानेश्वरमा 

यसका साथै, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान कार्यपालिकाअन्तर्गतको विशेषज्ञयुक्त विशिष्टीकृत निकायबाट गरिनुपर्ने न्यायको प्रतिमान विपरीत संसद्, व्यवस्थापिकाले नै प्रचण्ड बहुमत पाएका एक सभासद्लाई सहकारी ठगी मुद्दामा संसदीय समितिमार्फत् अनुसन्धान गरेर कार्यपालिकामार्फत विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायो । 

विधायिका र कार्यपालिकाले त शक्ति सन्तुलन र पृथक्करणका प्रतिमानको खिल्ली उडाउँदै संविधान मिच्यो–मिच्यो, न्याय निरूपण गर्ने अदालतहरूले पनि दुषित अभियोजन भएको मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्ने कि दुषित अभियोजनलाई अग्राह्य मान्ने भन्ने ग्राह्यता; एड्मिसिबिलिटी सम्बन्धी फौजदारी न्यायको मूलभूत प्रतिमान अदालतबाटै पूरा लत्याइयो । 

चयनपूर्ण दुषित अभियोजन गरेर प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्दै गरेका राजनीतिक शक्तिलाई छानीछानी निषेध गर्ने अत्यन्त असहिष्णु र रुखो नीति लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ठेकेदारी गर्छौं भन्ने दलका नेतृत्वले लिँदा संसद् कार्यपालिका प्रमुखको लाचार छायामा रूपान्तर भयो ।

पछिल्लो एकाध वर्ष त संसद् संसद्जस्तै रहेन । २०८१ चैत १५ गतेको तीनकुनेको घटनालाई संसद्ले संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन नगर्नाले देश डढेलो र खरानीमा रूपान्तर भयो तर पनि भदौ १९ को सरकारी कदमसम्म त्यो विधायिकाले सम्बोधन गरेन । खासमा कहीँ नभएको उत्पात् नयाँ वानेश्वरमा भएकै होस कानुनको शासन र देश यस फालबाट बाँचेछ बौरिएछ भने संवैधानिक इतिहासले समीक्षा गर्ला नै ।

निजी स्वार्थमा केन्द्रित राज्यसंयन्त्र र संस्थागत भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचारका तरिका घुसखोरी र कमिसन मात्र होइनन्; मसोट, हिनामिना, भनसुन अनुचित लाभका लागि गरिने अनेक किसिमका प्रभावका व्यापार भ्रष्टाचार हुन् । सार्वजनिक पदाधिकारीले व्यक्तिगत र अनुचित लाभ लिन आफ्नो पदको जुनसुकै स्वरूपको दुरुपयोग भ्रष्टाचार हो । 

अनुचित समृद्धि; सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिमा चर्को वृद्धि, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा मुद्राको अवैध निर्मलीकरण, सम्पत्ति दपोट; अपराधबाट प्राप्त भएको थाहा हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक प्रकृति, स्रोत, स्थान, सट्टापट्टा, चाल वा स्वामित्वलाई लुकाउने वा ढाँट्ने कार्य, न्यायप्रक्रियामा अवरोध र न्यायिक विचलन अन्तरर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित भ्रष्टाचार हुन् । यसो भए पनि २०७२ पछि भ्रष्टाचारलाई आर्जन वा कमाइका रूपमा लिने प्रवृत्ति राज्ययन्त्रको नीतिगत–राजनीतिक र कार्यसम्पादकीय– कर्मचारीवृत्तमा झन हाबी भयो । 

राज्यमा राजनीतिक नेतृत्व लिनेहरू हुन् वा स्थायी सरकार मानिने जङ्गी–निजामती सेवाका आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्नेहरूको अधिक भार निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुने क्रम दिनानुदिन बढेको बढ्यै भयो । खासमा देश र आमनागरिकका हितमा समर्पित भएर काम गर्ने मानिस राज्यसंयन्त्रमा नहुँदा सुशासन केवल नारामा सीमित रह्यो । भ्रष्टाचार वित्तीय कुरामा केन्द्रित रहेन, हरेक क्षेत्र र विषयमा व्याप्त भयो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याउने बेरुजको बढ्दो रेखाचित्रले आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक कोषको रकमको उपयोगमा आर्थिक अनुशासनको डरलाग्दो विचलनलाई संकेत गरे पनि राज्यको आर्थिक स्रोतसाधनमा मनमोजी रजगज गर्नेहरूकै राजनीतिक र कानूनी पल्ला भारी भएको देखाएर आमनागरिकको सार्वभौमिकतालाई सधैं शासकीय हाँक दिइरहियोस् नेता र कर्मचारीले आफूलाई सधैं शासक र बाँकी नागरिकलाई शासित प्रजा मानेर शोषणको सिकार बनाइराखे । 

नयाँ पुस्ताको राज्य, शासनप्रणाली र न्यायप्रतिको अविश्वास र निराशालाई उत्कर्षमा पुर्‍याउने मूल जरिया यही हो । राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, गरिबी र असमानताको चक्रबाट मुलुकलाई ग्रसित बनाउनुमा संस्थागत भ्रष्टाचार मूलतः जिम्मेवार छ । नियामक शक्ति हौं भन्नेहरूले नयाँ पुस्ताले अनावश्यक विद्रोह गर्‍यो भनेर तिनलाई वैधानिकताको पाठ पढाउन खोज्नुको कुनै तुकै छैन ।

कानूनका मातहतमा अघि बढ्नु नै समाधान हो

जब राज्यका प्रमुख अंगहरूबाटै संविधानको बलात्कार हुन्छ, न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ र राष्ट्रसेवकहरू निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् तब आमनागरिकको राज्यसंयन्त्रप्रतिको विश्वास टुट्ने मात्र होइन, उठेको रिस फेर्ने ठाउँ पनि राज्यसंयन्त्र नै हुन्छ ।

सूचनासञ्चारको हकमाथिको प्रतिबन्ध र दुश्शासनप्रति भदौ २३ र २४ को नवपुस्ताको नाउँको उत्पात र विग्रह निम्त्याउनमा राज्यसंयन्त्रका यस्तै कर्तुतहरू मूलभूत रूपले जिम्मेवार छन् । न्याय र समानताको खोजीमा निस्किएको नवपुस्ताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यको सबैभन्दा ठूलो नैतिक पराजय हो । अतः अहिले राज्यशक्तिमा रहेका हरेक अधिकारीहरूले यो उत्पात् र विग्रह निम्त्याउनमा आफू दोषी रहेको कुरा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । 

सबैले संविधान र कानुनले भनेबमोजिम त्यसअन्तर्गत रहेर कानुनले दिएको अख्तियारी जनहित र देशहितमा मात्र प्रयोग गर्ने संकल्प लिनुपर्छ । संविधानलाई एउटा राजनीतिक कागजी खोस्टो देख्ने दुषित मानसिकताबाट सबैले मुक्त हुनुपर्छ । भुइँमान्छेदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबैले संविधान र कानुन आफूभन्दा माथि छन्, तिनले सबै नागरिकलाई समान संरक्षण गर्ने हुनाले राज्यले तिनको कार्यान्वयन गर्दा नागरिकका मानवअधिकारको परिपूर्ति हुने गरी गर्ने कुरालाई कडाइपूर्वक पालन गर्नुपर्छ । 

संविधान मुलुकको आधारस्तम्भ हो, राष्ट्र, राज्य र हामी आमनेपाली त्यसैभित्र छौं । संविधानविनाको मुलुकको कल्पना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिमा देशभक्ति र न्यायप्रतिको निष्ठा शून्य हुन्छ । यसैले संविधानको पालना, कार्यान्वयन र उपभोग कानुनको शासन र राज्यशक्तिको सन्तुलित र पृथक्कृत प्रयोगका लागि देशप्रतिको निष्ठा, राजनीतिक नैतिकता, इमानदारी र पात्रहरूमा आत्मशुद्धि अपरिहार्य छ । राज्यका अंगहरूले आफ्नो पदीय र वैधानिक अभिभारालाई आत्मसात् गर्दै कानुनी राज्य र स्वच्छ न्यायप्रणालीलाई जीवन दिन सक्नु नै २०८२ भदौ विग्रह र उत्पातको समाधानको बाटो हो ।