निर्वाचनमा पैसा र प्रविधिको दुरुपयोगको चुनौती

निर्वाचनलाई कसरी वैध र विश्वासिलो बनाउने भन्ने चुनौती आधुनिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा अहम् सवाल हो । निर्वाचकले चाहेका व्यक्ति निर्वाचित हुन सकेनन् भने सार्वभौम शक्तिको अभ्यास वास्तविक हुँदैन र लोकतन्त्रका अवसर तथा लाभहरू जनताका तहमा पुग्दैनन् । जसरी पनि शक्ति र सत्तामा पुग्ने प्रतिस्पर्धाका कारण निर्वाचन जनताबाट नजाँनिदो रूपमा अलग्गिँदै छ, भलै निर्वाचन जनताकै नाममा गरिएको किन नभनियोस् । नेपाल यसको अपवाद होइन ।

प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया जति सरल, स्वतन्त्र र स्वच्छ भयो, त्यसैको सापेक्षमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले निश्चित अवधिका लागि जनताका तर्फबाट सार्वभौम शक्ति धारण गर्दछन्, शासन सञ्चालन र नियन्त्रण गर्दछन् । यो नै राज्य क्रियाकलापमा वैधता र विश्वास स्थापित गर्ने  माध्यम हो । यति महत्त्वपूर्ण निर्वाचन उभय पक्षबाट प्रभावित भएमा सम्प्रभु शक्तिको धारण र प्रयोग जनहितमा हुन सक्दैन । आजभोलि निर्वाचनलाई प्रविधि र पैसाले औधी प्रभाव पार्न थालेकाले निर्वाचकको भावनाबाट मतदान बाहिरिन थालेको छ । प्रतिनिधि मतदाताका ट्रष्टी बन्न नसक्नुमा यसैको प्रभाव परेको छ ।

विश्वमा प्रचलित करिब १२ निर्वाचन (भोटिङ) विधिमध्ये नेपालको निर्वाचन पद्धति बढी मत ल्याउने विजयी हुने र समानुपातिकको मिश्रित स्वरूपमा छ । कोही नछुटून् र सबैको भावनाले शासकीय पद्धतिमा उन्नयन हुन पाऊन् भनेर मिश्रित विधि अपनाइएको हो । तर कानूनी प्रावधानको छिद्रको दुरुपयोगका कारण वा प्रक्रियालाई पैसा र प्रविधिले प्रभाव पारेर होस्, निर्वाचकले सही प्रतिनिधि छान्न पाएका छैनन् भने निर्वाचितहरू निर्वाचकप्रति निष्ठा र इमानदारितामा छैनन् । 

राजनीतिक संस्कार बसाउन र प्रतिनिधित्वलाई लोकतन्त्रलाई आमजनतामा पुर्‍याउन स–साना पक्षमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले उल्लेख गरेका तेह्र क्लष्टरहरूको व्याख्या गर्नु जरुरी छ । यसको आधार समावेशी, अल्पसंख्यक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समूहको खण्डीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन हो, अनि मात्र वास्तविक समूहको प्रतिनिधित्व सहज हुन्छ । 

राजनीतिक दल लोकतन्त्रका पात्र हुन् । सामाजिक लोकतन्त्र र समावेशी शासनका लागि राजनीतिक दलभित्र अभ्यास पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । उम्मेदवारलाई टिकट दिनेदेखि सबै गतिविधिमा लोकतन्त्रको अभ्यास नभए चुनाव र त्यसपछि गठन हुने सरकारमा पनि त्यसको प्रतिविम्ब देखिन पुग्छ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार सामाजिक विविधता देखिने गरी दलभित्रका कार्यकारी संरचनामा पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु जरुरी छ । 

दलभित्र अर्थपूर्ण सहभागिता नभए विधि र नेतृत्वबीच द्वन्द्व भै नेतृत्वले विधिलाई अधीनस्थ गरी लोकतन्त्र देखावटी भइ नै रहने निश्चित छ । दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र विकास नभएको र नेतृत्व व्यक्तिवादी भएकाले राजनीतिक दलभित्रको अधिवेशन, महाधिवेशन जे जस्ता नामका चुनवमा भए पनि त्यहाँ नेताकै अहम् हाबी हुने, उसले चाहेको मानिसले मात्र उम्मेदवारी पाउने र निर्वाचित हुने अवस्था विद्यमान छ ।

यसैले दलभित्रको निर्वाचन संवैधानिक शक्ति भएको निर्वाचन आयोगले गर्दा मात्र सही व्यक्ति छानिन सक्छन् र दलका नेताहरूलाई लागेका आरोपबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन् । दलको महाधिवेशनहरू सार्ने  र अनुकूल समयमा मात्र महाधिवेशन गर्ने  चलन हट्न जान्छ । राजनीतिक दलको चुनावलाई संघ संस्थाको जस्तोगरी सामान्यरूपमा हेरिनु हुँदैन । दलभित्र आग्रह वा अन्य पक्षका प्रभावले अनुपयुक्त व्यक्ति छानिरहँदा एकातिर लोकतन्त्रले वैधता गुमाउने र अर्कातर्फ प्रणाली नवीकरण नहुने खतरा रहिरहन्छ । केही ठूला दलहरू महाअधिवेशनका क्रममा छन्, जनआन्दोलनबाट स्थापित सरकारले राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक शुद्धीकरणमा सहजीकरण गर्ने अवसर पनि अहिले विद्यमान छ । जेनजीले अघि सारेका शासन विधि सुधारका मुद्दाहरू परोक्षरूपमा दलसम्म पुग्छन् ।

महाधिवेशनहरूमा विचार, सिद्धान्तले प्राथमिकता पाएको भए र लोकतान्त्रिक आदर्शलाई अभ्यासमा लगिएको भए नवीन विषयले दलभित्र प्रवेश पाउँथे, दलहरू सामाजिक वास्तविकताबाट विच्छेदित हुँदैन थिए । यस अवस्थामा विचार र पुस्ताको बहस नै उठ्दथ्यो । लोकतन्त्रमा व्यक्ति सधै परीक्षित भइरहनु, प्रश्नमा रहिरहनुपर्छ, त्यसो भएमा मात्र सुधार र गतिशीलता रहन्छ । प्रश्न र परीक्षण कमजोर हुँदाका निर्वाचितहरू कसरी विधिलाई अधीनस्थ गरेर निर्वाचित तानाशाह बन्दछन् भन्ने कुरा फुजिमोरीकालीन पेरु, चाभेजकालीन भेनेजुएला, राजापाक्छेकालीन श्रीलंका मात्र होइन पछिल्ला दिनमा विकास भएका घटनाक्रमले ठूला प्रजातन्त्रका धरोहर मानिएका भारत तथा अमेरिकाले समेत देखाएका छन् । 

शक्ति उन्मादले लोकतन्त्रलाई ‘सवभर्टिङ’ गर्छ, संवर्धन होइन । लोकतन्त्र कसरी मासिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जिब्लान्ट र लेभित्स्कीले ऐतिहासिक तथ्यको विश्लेषणमार्फत निर्वाचित पदाधिकारीहरू लोकतन्त्र मास्ने चार रणनीति लिने निष्कर्ष निकालेका छन् । पहिलो, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बिस्तारै पाखा लगाउँछन्, दोस्रो प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्छन्, तेस्रो, हिंसा–दमनलाई दुरुत्साहन गर्छन् र चौथो, नागरिक अधिकार र प्रेसप्रति असहिष्णु बन्दछन् ।

हो, अधिनायकवादी शासकहरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछन्, प्रशासनको दुरुपयोग गर्दछन्, सरकारलाई निष्पक्ष निगरानी गर्ने  संस्थालाई कानून र शक्ति देखाएर कमजोर पार्दछन् । तेस्रो विश्वमा राष्ट्रियताको मुद्दा, सपना बेच्ने रणनीति र जबर्दस्त शक्ति हडप्ने तिकडम पनि अपनाउँछन्, जुन कुराबाट सर्वसाधारणहरू जानकार हुँदैनन् । निर्वाचन प्रणाली र दलहरूको लोकतान्त्रीकरणले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार दिन्छ ।

निर्वाचनले वैधता पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । कानूनी कार्यविधि वैधताको सम्पूर्णता होइन, सहभागिता र विश्वास चाहिँ हो । बालिग नागरिक जति बढी मतदान प्रक्रियामा सहभागी बन्न पाउँछन्, त्यसैको सापेक्षमा निर्वाचित संस्थाले वैधता पाउँछ । औपचारिक आँकडामा साठी लाख नेपालीहरू काम तथा व्यवसायका सिलसिलामा मुलुकबाहिर छन् । कुनै अनुमति र आँकडाको प्रक्रियामा नसमेटिएका करिब बीस लाखजति नेपाली भारतमा छन् । करिब असी लाख बालिगहरूले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने पहुँचबाट बाहिर रहँदा प्रतिनिधित्वले वैधता पाउँदैन । जुन व्यक्ति जहाँ रहे पनि मतदानबाट वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो ।

भूगोलको नेपालभन्दा भर्चुअल नेपाल बिस्तार भइरहेको सन्दर्भमा सबै नेपालीको भावना मतप्रणालीमार्फत समेट्नु राज्यको दायित्व हो । विकसित प्रविधिले यसलाई निकै सम्भव बनाएको छ । विकसित मात्र होइन, नेपालजस्तै आर्थिक सामाजिक अवस्था भएका मुलुकहरूले समेत आउट अफ कन्ट्री भोटिङ (ओसीभी)का विभिन्न विधि अवलम्बन गरेका छन् । ११५ मुलुकहरूले यसलाई धेरथोर अभ्यासमा ल्याएका छन् । विधिमा एकरूपता छैन तर ई–भोटिङ, आई–भोटिङ, पोष्टल भोटिङ, प्रिभोटिङ, मोबाइल भोटिङजस्ता विधिहरू लोकप्रिय बनेका छन् । जेनजीको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा समावेश गर्ने  विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । थोरै मुलुकबाट भए पनि समानुपातिकतर्फको मतदानमा यसलाई उपयोग गर्दै  अर्को  निर्वाचनसम्म पूर्ण अभ्यास गर्ने  रणनीति लिनु आवश्यक छ ।

निर्वाचनमा मुद्राको प्रयोगले सदाचारी व्यक्तिहरू उम्मेदवारको प्रक्रिया र पहुँचबाट बाहिर छन्, विपन्न र वञ्चितिमा परेकाहरू उम्मेदवार बन्न सक्दैनन्, महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरू चुनावका मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगपतिहरूको दलभित्र पकड बढ्दै गएको छ । यसले सर्वसाधारणका कार्यसूचीबाट निर्वाचनलाई अलग्याउँदै लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रभुत्वशालीको मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ ।

निर्वाचनमा हुने गरेको अत्यासलाग्दो खर्चले अर्थतन्त्रलाई महँगो, अनुत्पादक अनि उत्ताउलो बनाएको छ । यसर्थ राजनीतिक दललाई निश्चित आधारमा सार्वजनिक कोष उपलब्ध गराउने वा सो नसकेमा यिनीहरूले लिने चन्दालाई औपचारिक दायरामा (चेक वा इएफटीलगायतका फिन्टेकमार्फत) ल्याई यिनीहरूले गरेको खर्च निगरानीमा राख्नुपर्दछ । पैसाले निर्वाचनलाई परास्त गर्‍यो भने लोकतन्त्रको आत्मा रहँदैन । तोकिएको आर्थिक विधि नअपनाउने र बढी खर्च गर्ने  व्यक्तिको चुनाव रद्द गर्ने  हैसियत निर्वाचन आयोगमा रहनुपर्दछ । निर्वाचन अभियानमा दुर्वाच्य प्रयोग, गलत सूचना–प्रवाह र वैयक्तिक वा सामूहिक पहिचानमा आघात पर्ने गरी जुनसुकै माध्यमबाट विचार प्रकट गर्न नपाइने कठोर आचारसंहिता चाहिन्छ ।

चुनावी अभियानमा प्रविधिको प्रयोग अत्यधिक बढ्दै गएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणलाई यसले आ–आफ्नै महत्त्वमा फाइदा पनि पुर्‍याएको छ । तर यसको अनुपयोग, दुरुपयोग र अत्यधिक प्रयोगले निर्वाचनको वास्तविकता बाहिरिन्छ, मतदाता र निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय दिग्भ्रमित हुनपुग्छन् । प्रायः राजनीतिक दल र यसका कार्यकर्ताले नै प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्दछन् । चुनाव अभियानमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल र भिन्न एपहरूले सर्वसाधारणहरूलाई प्रभाव पार्ने कामहरू हुन थालेका छन् । प्रचारप्रसार, मतपरिणामको पूर्वानुमान, आकलन, चरित्र–लक्षित सूचना प्रवाहले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनमा बाधा पुग्छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर चुनावी फ्रड, मानहानी, गलत जानकारी, भ्रम सिर्जना, व्यक्तिगत जानकारीको अतिप्रवाह, मानहानी र उत्पीडन, अनलाइन ग्रुमिङ र यौनलक्षित अपमानका कार्यहरू हुन थालेका छन् । रुस, भारत, अमेरिका, ट्रिनिडाड र टोवागो, बेलायत, इण्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरूमा यसले चुनावी गतिविधिलाई नै विद्रूप बनाएको अध्ययनले देखाएको छ । निर्वाचन अभियानलाई उम्मेदवार र कार्यसूचीभन्दा पनि सेवा प्रदायकहरूको प्रतिस्पर्धामा पु¥याउने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ । यसको सामाजिक र आर्थिक लागत पनि बढ्दैछ । यसले निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको क्षमताको माग गरिरहेको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मतपत्रमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति कसैलाई पनि मत दिन्नँ (नोटा) भन्न पाउने विषय समावेश गर्नुपर्छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले उम्मेदवार नैतिकरूपमा जवाफदेही बन्ने आधार सिर्जना हुन्छ । राजनीतिक दलहरू स्वच्छ र पारदर्शी भएमा नै उनीहरूले निर्माण गर्ने नीति र अभ्यास गर्ने स्रोत शक्तिमा स्वच्छता रहन्छ र यसको लहरे असर राज्यव्यस्थाका अन्य पक्षहरूमा समेत पर्छ । राजनीति स्वच्छ भएपछि मात्र उनीहरू अरूलाई स्वच्छ र सदाचारी बन्न आदेश–निर्देश गर्ने नैतिक सामथ्र्यमा रहन्छन् । यसको केन्द्रविन्दुमा निर्वाचन प्रणाली रहन्छ ।

- मैनाली पूर्वसचिव हुन्।