संविधान संशोधन र राजनीतिक सहमतिको बाटोबाट मात्र निकास सम्भव : सीपी मैनाली

जेनजी विद्रोहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राजनीतिक स्थायित्व, शासन प्रणाली र कूटनीतिबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यो केवल सत्ता परिवर्तनको कथा मात्र नभइ, नेपालको राजनीति, परराष्ट्र नीति, राजनीतिक व्यवस्था, दल र नेतृत्वको गतिविधिमाथि पनि गम्भीर समीक्षा माग गर्ने घटनाका रुपमा देखिएको छ । सरकार ढल्नुका कारणबारे समाजमा दुई धारणा प्रचलित छन् – एक पक्षले यसको सम्पूर्ण दोष केपी ओली र सरकारको स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी निर्णयमा देख्छन् भने अर्को पक्षले यसमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठान्छन् । 

जेनजी विद्रोहमा केन्द्रीत रहेर ओली सरकार पतनको पृष्ठभूमिमा रहेका आन्तरिक राजनीतिक कमजोरी, दलहरूको सिद्धान्तहीनता, संवेदनशील परराष्ट्र नीतिमा देखिएका त्रुटिहरू, त्यसबाट सिर्जित असन्तुलन, साथै चीन, अमेरिका र भारतसँगका सम्बन्ध र विभिन्न परियोजनामा नेपालको भूमिका र जेनजी आन्दोलनले ल्याएको नयाँ राजनीतिक बहसलाई बुझ्न नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीसँग न्यूज २४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र डेक्स सम्पादक महेश पाण्डेयले गरेको संवादको सम्पादित अंश –

नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा कारक के हो जस्तो लाग्छ ?

ढल्नुमा मुख्य कारक ओली नेतृत्वको सरकारका मूल नीतिहरू नै हुन् । बाह्य पक्षको पनि संलग्नता छ । त्यसकारण अहिले केपी ओली र उनी वरिपरिका मान्छेहरू सबै कारण बाह्य हो भन्छन् त्यो झुटो हो । ओली विरोधी मान्छेहरूले सबै कारण ओली मात्र हो भन्छन् त्यो पनि गलत हो । 

पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमा रहेर ओलीले अन्टसन्ट गरेको कुरालाई उनका वरपरका मान्छेले ओली राष्ट्रवादी भनेर भनिरहेका छन् । उनलाई ‘बा’ भन्नेहरूले ओली कति महान् भन्दै ढ्याङ्ग्रो पिटिरहेका छन् । तर, उनले नचाहिने अविचारित, कूटनीतिलाई बिथोल्ने र अन्य देशहरूलाई आक्रोशित बनाउने, चिढ्याउने काम जे गरिरहेका थिए । आजको अवस्था त्यसको परिणाम नै हो । 

उनका समर्थकले केपी ओली राष्ट्रवादी, देशभक्त, महान् नेता, यस्तो नेता न पहिला थियो न त अब जन्मनेछ भनेर झुटो प्रशंसा गरिरहेका छन् । जे–जति भने पनि यो के को न्यानो भनेको जस्तै हो । एमालेजन जसले उनलाई, उनको गलत कदमको विरोध नगरी समर्थन गरिरहे उनीहरू पनि यसमा दोषी छन् । 

यत्रो विद्रोह, हिंसा र क्षति भयो । उनी आफैं भाग्न पर्‍यो । यसलाई उनले केही होइन भन्दैछन् । समाजमा यति धेरै समस्या छ, बेरोजगारी छ । लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । भ्रष्टाचार छ । जनताले आधारभूत कुराहरू पनि पाएका छैनन्, त्यतातिर ध्यान नदिने । अनि जे–जेमा कमिसन खान पाइन्छ ती काम गर्ने, त्यसबाट भक्कु कमिसन खाने । गुणस्तरीय काम पनि गर्नु परेन कमिसन पनि खान पाइयो, जनतालाई विकास गरें भनेर ढाँट्न पनि पाइयो । ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, यहाँ भएको विसंगति, कुशासन नै जेनजी विद्रोहको पहिलो र मूल कारण हो । र, बाह्य हस्तक्षेप दोस्रो । बाह्य हस्तक्षेपका लागि सरकारमा भएकाहरूले नै ठाउँ बनाएका हुन् नि । यहाँको बेथितिले जनता आक्रोशित थिए, त्यो आक्रोशको फाइदा उठाउन विदेशी आए । 

ओलीले र उनका मान्छेले हाम्रो विरोधका लागि घुसपैठ भयो भन्लान् । यदि घुसपैठिया आए भने त्यो चिन्ने र त्यसलाई रोक्ने काम पनि सरकारको नै होला नि । जनताको आन्दोलनमा विभिन्न अवसरवादीहरू आएको, एकले अर्काको घर जलाएको सञ्चारमा भिडियोहरू आएका छन् । जेनजीको आडमा देशभित्र, बाहिरका तत्वहरूले खेले होलान्, त्यो सरकारले रोक्नुपर्थ्यो सरकारको जिम्मेवारी हो । नसक्दा नैतिकरूपमा मैले सकिनँ भन्दै माफी मागेर ठाउँ छाडेर बस्न पथ्र्यो । तर, उनी लाज नै नमानी के–के भन्दै हिड्याछन् । फेरि म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेको सरकार ढल्नुमा मुख्य जिम्मेवार र कारक केपी ओली नै हुन् । र, त्यसमा बाह्य शक्ति र भित्रका टोले गुण्डाहरूले फाइदा उठाए । 

बाह्य हस्तक्षेपका लागि सरकारले नै ठाउँ बनाएको भन्नुभयो । ओली कूटनीतिमा कहाँ–कहाँ असफल भए र उनी किन अपदस्त हुनपर्‍यो जस्तो लाग्छ ?

वास्तवमा, पछिल्लो समय ओलीले बाह्य शक्ति पनि प्रभावित हुनेगरी  गतिविधिहरू गरिरहेका थिए । यसलाई उदाहरणसहित अलि विस्तारमा भन्नुपर्छ । जस्तो कि – उनी (ओली) एससीओ सम्मेलनमा भाग लिनका लागि चीन गएका बेला कसका निम्ति हो वा कसका विरोधमा उनले चाइना कार्ड खेले । जस्तो कि नेपालीमा बीआरआईबारे पनि केही असमझदारी थियो तर नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकारले केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा उनीहरूले धेरै छलफल गरेर निष्कर्षमा बीआरआई कोपरेसन फ्रेमवर्क भनेर नीति बनाए । त्यसमा कांग्रेसको जोडले अनुदानमा मात्रै बीआरआईका परियोजनाहरू लिने कुरा थियो । तर, उता (चीन) गएर छलफल गर्दा अर्को विकल्प पनि देखियो कि चिनियाँहरूको प्राविधिक सहयोग टेक्निकल असिस्ट्यान्स र एड मोडालिटीबाट त्यो गर्ने भन्ने कुरा आएपछि दुई नेताहरूबीचको छलफलले चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण भयो । 

नेपालमा चीनका अरू जति पनि परियोजनाहरू छन् ती निकै महत्वपूर्ण परियोजनाहरू छन् । जस्तो ग्लोबल डेभलपमेन्ट परियोजना (जीडीआई), ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल गर्भनेन्स इनिसिएटिभ र बीआरआई त छँदैछ । मलाई लाग्छ यी सबै परियोजना नेपालले समर्थन गर्न नसक्ने किसिमका छैनन् । यी परियोजना नेपाललाई हानि हुने किसिमका पनि छैनन् । 

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, अखण्डता र असंलग्नताबाट नेपाललाई डेभिएट गराउने किसिमका पनि छैनन् । तर, कतिपय मुलुकहरूबाट विभिन्न स्वार्थ बोकेका समूहहरू र नेपालमा भएका उनीहरूका अनुगामीहरूले अरूअरूमा पनि र विशेष गरी ग्लोबल सेक्युरिटी परियोजना (जीएसआई) मा ठूलठूला भ्रमहरू फैलाएका छन् – कि यो एउटा चीनको आफ्नो सुरक्षा षड्यन्त्र हो । त्यसमा प्रवेश गर्नु असंलग्नता विरोधी हो भन्ने भाष्य नेपालमा फैलाइएको छ । जबकि त्यो चीनको सुरक्षा संयन्त्र त हुँदै होइन, चीनको सुरक्षा नीति पनि होइन । यो त विश्वमा कसरी सुरक्षा कायम हुन्छ भन्ने चीनको नीतिको संगालो हो । यो विश्वमा शान्ति कायम गर्ने चीनको विचार हो । त्यसमा चीनको सुरक्षा रणनीति वा सुरक्षा संयन्त्रमा सहभागी हुनुपर्ने वा त्यसको समर्थन गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छैन । तर, नेपालमा आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व होस् भन्ने चाहनेले जीएसआई भनेको चिनियाँ सुरक्षा षड्यन्त्र नीति हो त्यसमा पस्नु गलत छ भनेर गलत कुरा फैलाएका छन् । 

यस्तो विषयमा बुद्धिजीवीहरूका बीचमा, विज्ञहरूका बीचमा, कूटनीतिज्ञहरूका बीचमा, दलहरूका बीचमा विभिन्न चरणमा बृहत् छलफल हुनुपथ्र्यो । के हल्ला गरेजस्तै त्यो गलत हो ? के यो नेपालको हितमा छैन ? यदि त्यो छलफलले निष्कर्ष निकाल्थ्यो कि – हामी संलग्नता नहुने किनकी यो नेपालको हितमा छैन, चीनको षड्यन्त्र सुरक्षा संयन्त्र नै हो । म पनि हामी संलग्न नहुने रहेछ भनेर भन्थें । तर, त्यस्तो छैन, भएन । त्यो कुरा के हो, कस्तो हो भन्ने त मैले भनेको जस्तो बृहत् छलफल अन्तरक्रियाबाट आउनपर्‍यो नि । त्यस प्रकारका एउटा पनि छलफल, अन्तरक्रिया भएको र ओली सरकारले त्यस्तो गरेको मलाई थाहा छैन । म पनि यसको पक्षमा छु तर यसका लागि यहाँ निकै बहस हुनुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ । 

अब यसपटक सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ)को २५औँ सम्मेलनमा जाने सिलसिलामा चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङसँगको भेटमा उनले यसलाई समर्थन गर्ने कुरा गरे । र, चीनका सञ्चारमाध्यमले नेपालले बीआरआईमात्र नभई जीएसआई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) पनि समर्थन गर्छ भन्ने कुरा आयो । जबकि नेपाली पक्षले त्यस्तो होइन भने तर केपी ओलीले अझैसम्म पनि होइन भनेका छैनन् । 

कसैसँग केही छलफल नगरी ओलीले यो विद्यादेवी भण्डारीको विरोध वा उनलाई देखाउनका लागि गरे । चीन भ्रमणपछि यहाँ पार्टीको अध्यक्षमा विद्याले दाबी गरेपछि अब उनीभन्दा बढी चीनले मलाई रुचाएको छ, म बढी चीनको नजिक छु भनेर देखाउन ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई खतरामा पारे । 

मैले जीएसआई पनि पढेको छु । विश्व शान्तिका लागि यो एक विचारपुञ्ज हो । नेपालका लागि पनि यो लाभदायक नै छ तर पनि यसबारे नेपालमा बहस जरुरी छ । विद्याले चीन देखाएर पार्टीमा स्थान खोजेको जस्तो त मलाई लाग्दैन तर ओलीले विद्यालाई साइड लाउन जीएसआई गरे । उनले जीएसआईका केही नगरेको भए चीनले यसै आफ्नो मन्त्रालय तहबाट स्टेटमेन्टमा त लेख्दैन्थ्यो होला नि ।  

ओलीले त्यहाँ वान टु वान वार्तामा केही कुरा पक्कै चुहाएका होलान्, जसरी पहिला स्टेट सेक्युरिटी अफ युनाइटेड स्टेटले नेपालमा ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बोलाए । नेपाललाई त्यो तहबाट १०–१५ वर्षपछि मात्र निमन्त्रणा आएको थियो । त्यहाँ के कुरा प्रस्तुत गर्ने भनेर सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको मलाई थाहा छैन ।

ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, यहाँ भएको विसंगति, कुशासन नै जेनजी विद्रोहको पहिलो र मूल कारण हो । र, बाह्य हस्तक्षेप दोस्रो । बाह्य हस्तक्षेपका लागि सरकारमा भएकाहरूले नै ठाउँ बनाएका हुन् नि । यहाँको बेथितिले जनता आक्रोशित थिए, त्यो आक्रोशको फाइदा उठाउन विदेशी आए ।

यस मामिलाका विज्ञहरूसँग के गरौं, के नगरौं भनेर सुझाव सल्लाह लिएको, के कुरा राख्ने, केबाट बच्ने भनेर छलफल गरेको मलाई थाहा छैन । त्यो केही तयारी नगरी परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाए र उनी गइसकेपछि अनुचित ढंगले हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)को वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्टमा नेपाल आइपीएसको पार्टनर बनेको छ भनेर आयो मैले नि पढेँ । अब यो होइन भन्छन् उनी, तर त्यो आएको छ, खण्डन भएको छैन । अमेरिकाले पनि नेपाललाई यसै त इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको पार्टनर बनाएको त होइन । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री चुकेकै हुन् वा उनले भनेकै होलान् ।

नेपालमा पश्चिम र भारतका कुरा मान्ने देशका लागि ठीक बेठीक ख्याल नगरेर उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने बुद्धिजीवीहरू पनि थुप्रै छन् । उनीहरूले त्यसलाई मुद्दा बनाएनन् । किनभने त्यो अमेरिकासँग सम्बन्धित भएकाले त्यो गलत भए पनि ठीक छ भन्ने उनीहरूको कुरा रह्यो । 

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई संकीर्णतापूर्वक हेर्ने र दुई देशको सम्बन्धलाई बिगार्ने नजिक तथा टाढाका शक्तिहरू नेपालमा क्रियाशील छन् । उनीहरूले त्यसलाई मुद्दा बनाए । त्यस्तै अमेरिका र भारतले पनि बनाए होलान् । 

जापानी अतिक्रमणविरुद्ध युद्धको ८०औँ वर्ष चीनले मनाउँदा त्यसमा हाम्रो राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा थियो, विभिन्न कारणले उहाँ जानुभएन । प्रधानमन्त्री गए, त्यो नजानु भन्ने होइन किनकि त्यो जापानका विरुद्धमा नभई जापानको दमनका विरुद्धमा भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा हाम्रै नेपालीहरूले पनि युरोपियन फ्रन्टहरूमा फासिस्टविरुद्ध लडे । त्यो दमनलाई स्वयं जापानले पनि गलत भनेको छ । तर पनि त्यस्तोमा जाने कुराले पनि असमझदारी हुन्छ, हुँदैन भन्दै सरकारले, परराष्ट्रमन्त्रीले, सचिवले जापानका राजदूतहरूसँग खुलासा गरेको भए हुन्थ्यो कि जापान हाम्रो विकास पार्टनर हो, जापानको विरोधमा हामी गएका होइनौं । जापान र नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ र विकासमा यसलाई थप सुदृढ बनाउन चाहन्छौं भनेर जापानसँग पनि विश्वास आर्जन गर्न सकिने ठाउँ थियो । यस्तो संवेदनशील स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई वास्ता गर्नुभएन ।

लामो समयदेखि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध भएको रुसी फेडरेसन । रुसका राष्ट्रपति पुटिनसँग पनि ओलीले भेट गर्नुभयो । पुरानो सम्बन्ध र मित्रतालाई हेर्ने हो भने भेट्न नहुने होइन । तर, केही समयअघि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको रुस भ्रमणमा रुसी सरकारले उहाँमार्फत् १३ वटा परियोजनामा काम गर्ने भनेर पठाएको थियो । जसमध्ये दुईवटा अनुदानमा गर्ने भनेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले त्यसको एक शब्द जवाफ दिएको छैन । उच्च तहमा कुनै वार्ता भएको मलाई थाहा छैन । तर, जुन किसिमले चीनमा ओलीले पुटिनसँगको भेटबारे चर्चा गरे त्यो त ठूलो खाडल उफ्रिएर पार गरेजस्तो भयो भन्ने लाग्छ । सामान्य कूटनीतिक सम्बन्ध र प्रक्रियामा ध्यान नदिएर उताबाट पठाएका परियोजनाको कुनै जवाफ नदिई पुटिनसँग भेटेर फोटो, भिडियो खिचेरमात्रै अविचारित काम गरे भन्ने मलाई लाग्छ ।
सामान्य कूटनीतिक प्रक्रियालाई उपेक्षा गरेर पश्चिमाहरूको नजरमा तारो बनेका राष्ट्रपतिलाई सिधै भेट्दा हामीले तयारी नपुर्‍याएको देखियो । साथै, यता पश्चिमाहरूको आक्रोश हामीप्रति झन् यसै बढ्ने नै भयो ।  
त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु यसरी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि कूटनीति सञ्चालन गर्नुजस्तो हानिकारक अरू केही कुरा हुँदैन ।

जेनजी विद्रोहको एक मूल कारण सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध पनि हो । सरकारले आफैंलाई ब्याक फायर हुने यस्तो कदम किन चाल्यो होला ?

ओलीका गतिविधिले उनी विरोधी सेन्टिमेन्ट बढाउँथ्यो । साथै, उनले जसरी एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने भन्दै बन्द गरे  त्यसले सबै सीमाहरु तोड्यो । कतिपय सञ्जालले त नेपालमा कर पनि तिरिरहेका छन् भन्ने बुझेको छु ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल आफ्नो अनुकूल प्रयोग र नियन्त्रण गर्नका लागि, आफूविरुद्ध लेखिएका कन्टेन्ट हटाउ भन्न यहाँ कार्यालय खोलेर दर्ता गर्न भनेको बुझिन्छ । सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट कन्ट्रोल गर्नका लागि कन्टेन्ट कन्ट्रोलर अफिसरसहित यहाँ दर्ता गर्न भनेपछि उनीहरूले तिम्रो जस्तो भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा नेताहरूले भ्रष्टाचारको जागरणलाई रोक्न यस्तो गर्छ भने त्यो हामीलाई मान्य छैन भन्ने जवाफ फर्काए ।   

उद्योग व्यवसाय, दूरसञ्चार, सम्पर्क र अध्ययनमा प्रयोग भइरहेका ती सञ्जाल एकैपटक रोकिँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित युवाहरू भए । उनीहरू आक्रोशित भए । यता युवाहरू आक्रोशित हुने अनि उता ओली सरकारका अविचारित कामहरूले असमझदारी बढिरहने भएको देखियो । 

यद्यपि उनले धेरै कुरामा अमेरिकालाई साथ नै दिएका थिए । एमसीसीमा साथ नै दिए । पछि लिपुलेक र कालापानीबारे जुन ढंगले उनले कुरा राखे त्यसले पनि भारत र चीनलाई नभई अमेरिकालाई नै साथ दिएको देखिन्छ । तर, ओलीको यो बोलीले अमेरिकालाई फाइदा गर्‍यो । तर पनि उनीहरूलाई योभन्दा ठूलो कुरा जीएसआई लाग्यो होला । 

लिपुलेक सीमा विवाद र भारत–चीन व्यापारमा ओलीले अमेरिकालाई कसरी सहयोग पुर्‍याए ?

उनले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो भने त्यो एकदम राम्रो कुरा । म पनि त्यसको समर्थन गर्छु ।  त्यसबेलै लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने जुन भारत–चीनले सम्झौता गरे, त्यसबारे ओलीले विरोध गरे । मैले त्यो वार्ताको लाइभ भिडियो सुनेको, हेरेको छु । 

उनले के भन्नुपथ्र्यो भने – ठीक छ हाम्रो जग्गामा तपाईंहरूले हामीलाई नै नसोधी जुन किसिमले सम्झौता गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ, असहमति छ । तर, उनले तपाईंहरूले जुन सम्झौता गर्नुभयो त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । तपार्इंहरूले सम्झौतालाई फ्रिज गर्नुहोस् र व्यापार रोक्नुहोस् भने । 

उनको यो भनाइले हामी हाम्रो भूमिबाट दुई देशको व्यापारका लागि सम्भावनाको ढोका खोलेर माध्यम बन्छौं भन्ने कुरा रोकियो । हाम्रो पनि हित हुने गरी दुई शक्तिहरूबीच व्यापार सम्झौता हामीले गराउन सक्थ्यांै । त्यहाँ त्यसरी गरिएको सम्झौतामा हाम्रो असहमति छ भनेको भए सहमतिका लागि बाटो खुल्थ्यो । त्यो ठाउँ उनले राख्नुपथ्र्यो । तर, यु फ्रिज द ट्रिटी एण्ड स्टप द ट्रेड भनेपछि त नेपालले नदिने रहेछ भन्ने सन्देश गयो । 

रुसीहरूले पनि यसलाई नेपालले बहुध्रुवीयताको प्रवृत्तिलाई प्रहार गर्‍यो भने । त्यतिबेला अमेरिकाको कर नीतिले भारतको अर्थतन्त्रमा असर परेको हुनाले एससीओमा सहभागी हुनुअघि मोदी जापान गएका थिए । त्यहाँ उनले राम्रो विदेशी लगानीको डिल गरेका थिए । त्यसबाट भएको उत्पादनका लागि उनीहरूलाई चीन बजारका रूपमा चाहिन्थ्यो र हाम्रो भूमि लिपुलेक हुँदै जाने बाटो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । भारत–चीन व्यापारमा भारत धेरै घाटामा छ । चीनले भारतलाई आफ्नो उत्पादन पठाउन भनिरहेको छ । अन्य नाका र बाटोहरूमध्ये सहज, छिटो र सुरक्षित यही नै हो । त्यसैले हामीले हाम्रो भूमि हो, हाम्रो सुरक्षामा फिर्ता गर्नुस्, हाम्रो प्रशासनमा रहिरहनदिनुस्, तपार्इंहरूको फौज फिर्ता पठाउनुहोस्, हामी भारत चीन व्यापारलाई ग्यारेन्टी गर्छाैं । बरु भारत चीन व्यापारमा नेपालले एकलौटी ढंगले रोक्न नसकोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको त्रिदेशीय सन्धि गरौं । तर, हाम्रो कुरा के रहन्छ भने भारत–चीन दुवैले व्यापारका लागि हाम्रो भूमिमा भएको बाटो सैनिक प्रयोगका लागि नगर्ने उनीहरूले पनि प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमि र बाटो सैन्य स्वार्थ र रणनीतिका लागि प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ । 

यसरी हामीले यसलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको भए चीन–भारत व्यापारबाट हामी पनि लाभान्वित हुन्थ्याैं । दुई छिमेकीको सम्बन्धलाई हामीले थप सुमधुर बनाउने काम गर्न सक्थ्याैं । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले पनि यी दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध राम्रो हुँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ । यी दुई देशबीच दुश्मनी भइरहँदा उनीहरूले यहाँ सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहन खोज्छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमुनिको भागमा भारतले आफ्नो स्वार्थ देखाइरहन्छ, त्यो चीनको निगरानीका लागि हो । त्यस्तै, भारतको गलत कदमविरुद्ध नेपालबाट आवाज उठाउँदा चीनले उकासेको भारतले आरोप लगाउँछ । त्यसकारण यी दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध र व्यापार गराउन हामीले भूमिका खेल्न सक्दा यो २१औँ शताब्दी एसियाको हो भन्ने भनाइ पनि कार्यान्वयनमा आउँछ । उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुँदै जाँदा उनीहरूबीचको ९५ प्रतिशत तनाव समाधान हुन्छ । अहिले सीमाका कारण उनीहरूबीच तनाव छ । त्यसले हामीलाई पनि बलियो बनाउँछ । 

तपाईको प्रश्नमा फर्किंदा बाह्य शक्तिको पनि यसमा भूमिका रह्यो । भारतसँग पनि कतिपय गर्नैपर्ने कुराहरू गर्दा चिढिएको छ । कतिपय नगर्दा पनि हुने कुरा केपी ओलीले गरेका छन् । एउटा मुलुकको निसान छापका बारे बोल्नु त गोठाले लडाईं जस्तो भयो नि । रामको जन्मभूमि माडी हो भनेर किन भन्नुपर्‍यो ? त्यसबारे भारतमै पनि विवाद छ, कतिपयको तर्क नेपालमा पनि हुन सक्ने भन्ने छ तर त्यो त नेपाल भारतका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, अध्येताहरूले भन्ने कुरा होला नि । केपी ओलीका यस्तै केटाकेटी कुराहरूले भारतलाई चिढ्यायो । त्यसैमा सीमाको कुरा, भारत खुशी हुने कुरै भएन । त्यसमा जीएसआईको कुराले अरू पनि रिसाए होलान् ।   

अब उनीहरूले यहाँका नवपुस्ता जेनजी जगाउने प्रयत्न गरेको भनिन्छ । हजारौं नेपाली युवाहरूलाई अमेरिकन युथ काउन्सिलका सदस्य बनाएका छन् । यो पनि हस्तक्षेपको नै कुरा हो नि, एउटा मुलुकले आफ्नो राजनीतिक संगठन बढाउन अर्को मुलुकका मानिसहरूलाई तालिम दिन मिल्छ ? सरकारमा बस्नेले यो हस्तक्षेप किन नरोकेको ? उनीहरूले रोक्नुपर्ने हो नि, कयौं पार्टीका युवा नेताहरू त्यहाँका सदस्यहरू छन् । रास्वपाका कयौं नेताहरू त्यहाँका सदस्यहरू छन्, मेयरहरू छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर, भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यहाँ तालिम हुन्छ रे, राजनीतिक पार्टी होइन भने पनि केही न केही त हुन्छ । यहाँ भइरहेका गलत कुराहरू, नीतिहरूकै बारेमा पनि हुन्छ भने त्यो पनि त हस्तक्षेप हो । यी सबै कुरालाई सरकारले किन नरोकेको ?

जेनजीको आडमा देशभित्र, बाहिरका तत्वहरूले खेले होलान्, त्यो सरकारले रोक्नुपथ्र्यो सरकारको जिम्मेवारी हो । नसक्दा नैतिकरूपमा मैले सकिनँ भन्दै माफी मागेर ठाउँ छाडेर बस्न पथ्र्यो । तर, उनी लाज नै नमानी के–के भन्दै हिड्याछन् । फेरि म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनिरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा पनि र नेपाललाई आधार गरेर तथाकथित फ्री तिब्बत आन्दोलनका नाममा गतिविधिहरू हुने गरेको देखियो । हामीले ५० को दशकदेखि नै एक चीन नीति मानेका छाैं । तिब्बत पनि चीनकै हो, ताइवान पनि चीनकै हो भनेर हामीले मानेका छाैं । तिब्बतबाट भागेर आउनेलाई मानवीयताका नाममा ठाउँ दिए पनि उनीहरूलाई यहाँ राजनीति गर्न छुट दिएका त होइनाैं । त्यो गतिविधि त अवैध हो । अहिले अमेरिकाले नै जी १ र जी २ भनेर चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइरहेको छ । उनीहरूले त्यसलाई थप सदृढ बनाइरहेका छन् । 

यसरी हेर्दा यहाँ फ्री तिब्बतका नाममा युवाहरू उकास्ने, युथ काउन्सिलका युवाहरू र उनीहरूका संयन्त्रहरूले यहाँका नवपुस्तालाई परोक्षरूपमा सहयोग पनि गरेको होला । यस्तो स्थितिमा यो संवेदनशील ठाउँमा बस्ने हामीले कूटनीतिलाई निकै संवेदनशील ढंगले चलाउनुपर्ने हो । त्यसरी ओलीले विदेश नीति चलाउन सकेको देखिएन । उनी यसमा असफल भए । 

जेनजी विद्रोहले हाम्रो राजनीति कहाँ पुर्‍यायो ?

हाम्रा सबै ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू आ–आफ्ना सिद्धान्तबाट स्खलित भए । उनीहरूका लागि राजनीति भनेको नै सत्ता प्राप्तिमात्र भयो । सत्तामा पुग्नु, त्यहाँ टिक्नु र अकुत कमाउनु । फेरि जनताले तिरेको कर लुटेर भोट किन्नु र सत्तामा पुग्ने निरन्तर चक्र चलाइरहे । संसदीय व्यवस्थामा चुनाव हुन्छ । संसद्मा राम्रो मत संख्या पुर्‍याउनेले सत्ता चलाउने नाममा पूर्व–पश्चिम फर्किएकाहरू पनि सिद्धान्तहीन ढंगले एक ठाउँमा मिल्न आउने । मिलेर लुट्ने र मिलेर चुनाव लड्ने र फेरि लुट्ने नै उहाँहरूको नीति रह्यो । संविधानका ठूलठूला कुराहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत अर्थतन्त्र सञ्चालनका कुराहरू, विदेश नीति, नागरिकताका कुराहरूले त्यहाँ लेखिए, नलेखिए पनि जसरी केही सीमित व्यक्तिका लागि गलत र स्वार्थ पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिए त्यसले जनता आक्रान्त थिए । 
०७२ सालयता जेनजीको आन्दोलनसम्म चार–पाँच सय बढी त्यस्ता सानाठूला आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन, आमसभाहरू भए । पीडितहरूले माइतीघर मण्डलालगायतका ठाउँमा न्याय मागिरहे । तर, सरकारमा रहेका ठूला पार्टीहरू तोपले हाने पनि हामी ढल्दैनौं भन्दै सत्तामा बसिरहे । 

संविधान संशोधन, भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही, सुशासनको ग्यारेन्टी, दण्डहीनताको अन्त्य, आर्थिक प्रगतिको वातावरणलगायतका सातबुँदे सम्झौता पूरा गर्ने भनेर २०८१ को असार १७ गते कांग्रेस–एमालेले पुरानो गठबन्धन तोडेर सुरुमा ओली र पछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै नयाँ सरकार बनाए । दुवै पार्टीका नेताले ठूलठूला काण्ड गर्दा पनि एकले अर्कालाई साथ दिँदै आए । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा पनि पहिलो दिन जे भयो त्यसमा कांग्रेसले साथ नदिएर २३ गते नै सरकार छाडेको भए २४ गतेको क्षति हुँदैन थियो कि ? अनि २४ गतेको सुरक्षाका लागि थप पहल गरेको भए पनि रोकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । तर, उनीहरूले ती कुरालाई बुझ्नै सकेनन् । त्यहाँ खेलिरहेका देशीविदेशी तत्वहरूबारे सरकारले सामान्य ठानेको र त्यसबारे केही तयारी नै नगरेको त देखियो नि । 

यस्तो चरित्रको सरकार नेपालमा कहिले बनेन । भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्छ, हातका रेखा पढेर बुझेजस्तै हामी नेपाललाई बुझ्छौं भन्नेहरूले पनि पश्चिम फण्डेड आइएनजीओ र फ्री तिब्बत भन्नेहरू देखिएपछि त भारतले पनि जिब्रो टोक्यो होला । यस्तो प्रो–वेस्टर्न सरकार बन्छ भन्ने कुरा त उसका लागि पनि आश्चर्यको कुरा भयो ।

आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि कूटनीति सञ्चालन गर्नुजस्तो हानिकारक अरू केही कुरा हुँदैन । यो संवेदनशील ठाउँमा बस्ने हामीले कूटनीतिलाई निकै संवेदनशील ढंगले चलाउनुपर्ने हो । त्यसरी ओलीले विदेश नीति चलाउन सकेको देखिएन । उनी यसमा असफल भए ।

आइपीएसकोे टुलका रूपमा एमसीसी नेपालको संसद्बाट पास गराएर जसरी नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाइएको छ । त्यसपछि एसपीपी ल्याउने कुरामा यिनीहरूले सकेनन् । त्यसपछि यिनीहरूले सकेनन्, अब यिनीहरूलाई हटाएर नयाँ सेवक ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू लागे र हाम्रोमा यो घटना घटाएको हुन सक्छ । उनीहरूले खुलेरै गर्न खोजेका कतिपय कुरा यिनीहरूले गर्न नसकेपछि आफूलाई अनुकूल हुनेहरू ल्याउन, बदल्न खोजेका होलान् । त्यही खारेजीका क्रममा यो घटना भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ । 

अहिलेको अन्तरिम सरकार यथास्थितिवादी छ । यही संविधान मानेर यसले चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसबाट जेनजीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन त हुँदैनन् । माथि हामीले उल्लेख गरेका समस्याले ल्याएको उकुसमुकुस र जेनजीहरूले जे माग राखेर आन्दोलन गरे र आज हाम्रा जे जति समस्या छन् ती समस्याको समाधान त यो सरकार र यसले गर्ने भनेको चुनावले पनि गर्न सक्दैन । 

एमालेले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ? 

संसद् पुनस्र्थापना भनेर एमाले लागिरहेको छ । त्यो संसद् भएकै समयमा यस्तो भएको छ । अब त्यो पुनः आए के हुन्छ र ? सत्ताभित्रका यी पार्टीहरूकै कारण, त्यही संसद्कै कारण जे–जे भयो त्यो सब भएको होइन र ? उनीहरू नै मिलेर गरेको हो नि । 

अब हामी पुरानोलाई मान्दैनाैं, नयाँ आउनुपर्छ । नयाँ परिवेशमा अगाडि बढ्नुपर्छ । पुरानै दल पुरानै नेता आउने हो भने त किन यत्रो आन्दोलन भन्ने जेनजीहरूको कुरा छ नि ?

ठीक छ उनीहरूको माग पनि सम्बोधन हुनुपर्‍यो । सर्वदलीय भनेको नै दलहरू, जेनजीहरू, अभियन्ताहरूलगायतको सहमतिले नै परिवर्तन हुनुपर्छ । अब कि त सहमतिमा राखेर, त्यसलाई कानुनमा राखेर संविधानबाट नै व्यवस्था बदलेर जानुपर्‍ यो । यदि त्यस्तो गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो गर्न सक्ने पनि प्रतिनिधिसभा पनि बनाउन सकिन्छ । 

अब अगाडि बढ्न तीनवटा बाटो छन् जस्तो लाग्छ । पहिलो, चुनावबाट आउने प्रतिनिधिसभालाई परिवर्तनको वाहक बनाउन कानुन संशोधन र सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने । यो सबभन्दा व्यावहारिक हुनसक्छ । दोस्रो बाटो, यस समस्याका जडका रूपमा रहेका राजनीतिक समस्या र कारणहरूलाई सम्बोधन गरेर संविधानमा राख्ने र व्यवस्था परिवर्तन गरेर जाने । र, तेस्रो बाटो, संसद् पुनस्र्थापना गर्नेहरूले पनि संसद्ले यी–यी समस्याहरूलाई यसरी समाधान गर्ने भनेर त्यसमा बहस, छलफल गरेर, सहमति गरेर प्रतिबद्धता गरेभने ती कुरालाई संविधानमा राखेर अगाडि जान सकिन्छ । 

पूर्व राष्ट्रप्रमुख र सेनालाई पनि आत्मसात् गरेर अगाडि जाऔं भन्न खोज्नुभएको हो ?

आन्दोलनपछि देशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सबभन्दा ठूलो योगदान त सेना र सुरक्षा निकायको नै छ नि । विदेशी थिए भने पनि वा टोले गुण्डाहरू भए पनि अस्तव्यस्त गरेका थिए, त्यसलाई क्रमिकरूपले नियन्त्रणमा लिने भूमिका त प्रशंसायोग्य नै छ । त्यस्तै, राजाले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेनन् । सबै दलहरू मिलेर देश जोगाउन, लाग्न तयार छु भनेर प्रष्ट भनेका छन् । त्यसैले सबै देशभक्त शक्तिहरूको सहमति, सहकार्यले मात्रै देशले निकास पाउँछ । 

सरकारले फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरेको छ । के आजकै राजनीतिक समस्याकाबीच चुनाव सम्भव छ ?

अहिलेका राजनीतिक समस्याहरूलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । विगतमा भएका भूल त्रुटिहरूलाई सच्याउन, संविधान र व्यवस्थामा रहेका त्रुटिहरूलाई हटाउन, जनजीवनमा भएका समस्यालाई हटाउन प्रतिबद्ध भएको त यो सरकारको देखिँदैन । अब चुनाव गर्छु भने पनि कसरी चुनाव गर्ला ? त्यो चुनाव भनेको राजनीतिक समस्याको टेक्निकल समाधानमात्रै हो । संसद् पुनःस्थापना पनि समस्याको टेक्निकल समाधानमात्रै हो । 

आमजनता र जेनजी विद्रोहीहरूले पनि खोजेको कुरा भलै उनीहरूले मुखरित गर्न सकेनन् होला । कुशासन, भ्रष्टाचार, अनैतिक कुराहरू, लुटपाट, सैद्धान्तिकहीनता आदि कुराहरू देखे, गलत लाग्यो र उनीहरू सडकमा आए । अब त्यसको राजनीति कारण र राजनीतिक समाधान नैै खोज्न पर्‍ यो नि । त्यो विद्रोह किन भयो ? त्यसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक कारण त खोज्नुपर्छ होला नि । संवैधानिक व्यवस्था र दलमा के कति छ ? त्यो खोजेर, त्यो चाहियो भनेर न विद्रोह भएको हो । त्यसकारण यी कुराहरूलाई बुझेर यसको समाधान नखोजी चुनावमात्र गर्दा पनि त्यो चुनावले हामीलाई कहीँ पुर्‍ याउँदैन । 

०४६ सालपछि हामी कमजोर भयाैं। राजतन्त्र हटेपछि बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । सबै दलमा नहोलान्, केही असल, देशभक्त मान्छेहरू पनि छन् । तर, नेतृत्व यस्तो लम्पसार र सत्तामुखी छ, जसका कारण हामी यहाँ पुग्यौं । 

म आफैं दलको नेता हुँ तर म भन्न सक्छु यी दल र राजनीतिक नेतृत्व नै आजको अवस्थाको कारक हो । यसो भन्न मलाई कुनै संकोच छैन । 

यहाँ विदेशीको स्वार्थमा थोपरिएको गणतन्त्र, संघीयतामा सुधार नगरीकन र ०६३ वैशाख १० गते भएको त्रिपक्षीय उच्चस्तरको सम्झौता र ११ गते गरिएको घोषणाका आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको परिपालक र देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता रक्षाका दायित्वहरू पूरा गर्ने राजकीयसत्ता र सार्वजनिकसत्ता प्रयोग गर्ने होइन । संविधान बनाउने, कानून बनाउने, सरकार बनाउने, बदल्ने नभई परम्परागत राष्ट्र प्रमुखलाई पनि ठाउँ दिएर दलीय परिपाटीलाई अगाडि नबढाउने हो भने यो देश युद्ध मैदानमा परिणत हुने र यसको अस्तित्व नै नरहने खतरा छ । 

यस्तो अवस्थामा सबै शक्तिहरूलाई मिलाएर पूर्व राष्ट्रप्रमुखलाई निषेध गर्ने कुरालाई सच्याउँदै, सबै देशभक्त शक्तिहरूलाई मिलाएर, संविधान र व्यवस्थामा आवश्यक परिवर्तन गर्दै अगाडि जानु नै अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन सच्चिने एउटा आधार हो । अरू दल र देशको राजनीति सच्चिने आधार पनि हो । विभिन्न दलहरूको पहिलो काँचुली खस्यो अब नयाँ काँचुली लिएर अगाडि बढ्नु नै सबैका निम्ति अबको बाटो हुन सक्छ । 

अब अगाडि बढ्न तीनवटा बाटो छन् जस्तो लाग्छ । पहिलो, चुनावबाट आउने प्रतिनिधिसभालाई परिवर्तनको वाहक बनाउन कानुन संशोधन र सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने । यो सबभन्दा व्यावहारिक हुनसक्छ । दोस्रो बाटो, यस समस्याका जडका रुपमा रहेका राजनीतिक समस्या र कारणहरूलाई सम्बोधन गरेर संविधानमा राख्ने र व्यवस्था परिवर्तन गरेर जाने । र, तेस्रो बाटो, संसद् पुनस्र्थापना गर्नेहरूले पनि संसद्ले यी–यी समस्याहरूलाई यसरी समाधान गर्ने भनेर त्यसमा बहस, छलफल गरेर, सहमति गरेर प्रतिबद्धता गरे भने ती कुरालाई संविधानमा राखेर अगाडि जान सकिन्छ । 
 

राजनीतिक समस्याको प्राविधिक समाधानले मात्रै पुग्दैन वा त्यो मात्रै गलत हो । त्यसैले राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधानका विषयहरूलाई संविधान कानूनमा स्थापित गर्न सकेमात्रै त्यसपछिको चुनावले फाइदा पुर्‍याउँछ । अहिले नै त्यस्तो गर्न सक्दैनन् भने पनि निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभालाई अहिलेका राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्ने मञ्च बनाउने ढंगको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ र सुरक्षाको वातावरण गर्न सकिन्छ भने पनि चुनाव हुन सक्छ । 

फागुन २१ मै चुनाव हुन मौसम पनि प्रतिकूल नहोला । चैत–वैशाखसम्म गएर हुन पनि सक्ला । तर, त्यसका लागि मैले माथि भनेको राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि बाटो बनाउनुपर्छ ।  निर्वाचन आयोगले पनि मोर्चा बनाएर चुनाव लड्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले त निर्वाचन आयोगले उही एमाले, कांग्रेसलाई मात्रै मद्दत गरिरहेको छ । मोर्चाहरू पनि चुनावमा जान सक्ने कानुनबमोजिम निर्देशिका बन्नुपर्‍यो नि । 

प्रचण्ड, माधव लगायत नेताहरु मिलेर कम्युनिष्ट एकता भनेर लागिरहेका छन् । सफल होलान् ?
उहाँहरू कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट निकै टाढा गइसक्नुभएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा २००६ सालदेखि नै के–के कमी कमजोरी भए भनेर एक बृहत् छलफल गर्न आवश्यक छ । यहाँसम्म आइपुग्दा आन्दोलनले पहिलो काँचुली फेर्‍ यो, अब फरक किसिमले बढ्नुपर्छ । आन्दोलनका यी ७५ वर्षको बृहत समीक्षा गर्नुपर्छ त्यो निकै आवश्यक छ । माधव, प्रचण्ड, ओली वा अहिलेका नेताहरू कसैबाट पनि त्यो सम्भव हुने म देख्दिनँ । मैले उहाँहरू सबैलाई राम्रोसँग चिनेको छु । अहिलेको स्थिति भनेको समाजवादी क्रान्तिको होइन यो राष्ट्रिय जनवादीकै स्थिति हो । देशमा बिचौलिया, दलाल पुँजीवादलाई हटाएर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने स्थिति नै हो, जुन समाजवादी क्रान्तिले गर्न सक्दैन ।

यसअघिको सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितताको अनुसन्धान कारबाही गर्ने कुरा थियो त्यो अझै देखिएन ?

यो त गर्नैपर्ने हो । भदौ २३ गतेको दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ तर यस कुरामा पनि उनीहरू अगाडि बढिरहेका छैनन् । सरकारले यो गर्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरेजस्तै तीनवटा बाटोहरूबाट त्यसलाई गर्दा अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

यो संक्रमणकालिन समयमा सरकारले तपाईंहरूजस्तो स्थापित नेतासँग छलफल, सल्लाह गरिरहेको छ ?
छैन । न त सरकार बनाउनेहरूले गरेका छन् । सरकार बनाउने विदेशी दलालहरूले कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छैन । जो विदेशी दलाल छन् उनीहरूले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । हामी पनि गर्दै गर्दैनौं । अब सरकार बनाउन यहाँभित्र सेना भयो, दलहरू भए उनीहरूसँग त कुरा हुन्छ । उनीहरूले चाहे हामी तयार नै छौं । अहिले तपाईंहरूसँग जे कुरा मैले राखें सार्वजनिक जगत्का लागि, त्यही कुरा व्यवस्थितरूपमा उहाँहरूसँग पनि राखाैंला । 

जेनजी आन्दोलन भनेको भदौ २३ र २४ गतेमात्र भएको होइन नि, यसमा त ०६३ पछिको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । त्यो थुप्रिँदै थुप्रिँदै यहाँ विस्फोट भएको हो । जेनजी आन्दोलनबाट यो केही कुरा नबुझेका सत्तामा आएका छन् । उनीहरूले यो समस्या नै बुझेका छैनन्, कसरी समाधान गर्न सक्छन् ?