संकट समाधानका लागि संवाद

विक्रम संवत् २०६३ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले एक किसिमको द्वन्द्व अन्त्य गरी समझदारीपूर्ण राजनीतिक निकास निकालेको थियो । २०८२ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले मुलुक नयाँ संकटका भुमरीमा पुग्यो । भदौमा भएको नवयुवा प्रदर्शन, आगजनी र विग्रहपछि संविधानलाई मिचेरै भए पनि समाधानका लागि संसद्इतर सरकार बन्यो । सुशासनको मुख्य बाधक तत्कालीन सरकारसँगै प्रतिनिधिसभा पनि तारो बन्यो । तथापि, त्यही बाधक वा विकृत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु सरकारको मुख्य अभिभारा हो भन्ने बनाएर नवयुवापुस्ताका मागहरू ओझेलमा पारिए । भनेअनुसार निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सरकार, राजनीतिक शक्तिसमूहहरू धरमर छन् र आमनेपाली अन्योलमा छौं । नवपुस्ताले भ्रष्टाचार, रोजगारी अभाव, असमानता र नेतृसन्तति संरक्षण (नेपो किड्स) प्रवृत्तिका विरुद्ध गरेको आन्दोलनका मूल कार्यसूची वा मुद्दा निर्वाचनको घोषणासँगै तुहिएका छन् ।

आन्तरिक अस्पष्टता, अलोकतान्त्रिकता र भ्रष्टाचारनियन्त्रण, शासनसुधारका पूर्वसंकल्पविपरीत भ्रष्टाचार र कुशासनमा चुर्लुम्म डुबेका कारण पूर्व सत्ताधारी शक्तिसमूहको नैतिक धरातल पूरै खस्केको छ । तिनका राजनीतिक फलाका निष्ठाशून्य छन् र जनविश्वास ह्रास भएको छ । समग्र मुलुकमै राजनीतिक साख शून्योन्मुख छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिसमूहहरूका पनि सांगठानिक नीति, मुद्दागत कार्यदिशा र राजनीतिक मार्गचित्र लठिबज्र छन् । दुवै खाले समूहहरूमा अहम् र अर्कोलाई शक्तिका रूपमा अस्वीकार गर्ने दम्भी र अलोकतान्त्रिक मनोवृत्ति र चरित्र उत्कर्षमा छ । यी कुराले समझदारीमा आधारित पूर्ववर्ती शान्तिप्रक्रियाका जनमुखी उपलब्धिहरू (समावेशिता, संघीयता) लाई जोखिमतिर धकेल्दै मुलुकलाई ‘नकारात्मक शान्ति’ मार्फत् ‘अराजकता’ तर्फ मोडिरहेका छन् ।

समूहहरूबाट अर्को कुनै पनि पक्षलाई इन्कार गर्ने, तीव्र र छुचो तरिकाले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, आफ्ना बारेमा कसैले प्रश्न उठायो भने मनको तितो पोख्दै मुख फर्काइहाल्ने एक किसिमको मुखाले शैली तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ । यसले मतभिन्नताहरू हुँदाहुँदै पनि पारस्पारिक समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्ने पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्कारमा पनि खिया लगाइदिएको छ । द्वन्द्व र द्वन्द्वका समाधानका बारेमा उपलब्ध वाङ्मयले अर्को भयंकर द्वन्द्वको दुश्चक्रको मडारिँदो बादल संकेत गरेका छन् ।

अर्काको कुरा सुन्दै नसुन्ने, आफूले भनेको मात्र ठिक हो र त्यसै हुनुपर्छ भन्ने, आफूले सोचेभन्दा भिन्न सोचाइ राख्नेलाई शत्रुको रूपमा चित्रण गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिकताका विशेषता हुन् र अहिले नेपालमा तिनैले घर गरेका छन् । नागरिक समाजको पंक्ति चुपचाप छ किनभने कतै न कतै ऊ कि त शक्तिसमूहसँग नजिक छ कि त उसले बोल्यो भने सञ्चार आदि अनेक क्षेत्रबाट उसलाई डलरे वा कसैको ‘झोले’ भन्ने दाग लागिहाल्छ । यस्तो अवस्थामा बौद्धिक वर्गले बोल्नुपर्ने हो तर बौद्धिकतालाई मियो बनाएरै आफ्नो बर्कत विकास गर्ने नागरिकहरूको संख्या पनि अत्यन्त झिनो छ । उत्तेजक र उत्ताउला प्रस्तुतिमा रतिएको सञ्चारक्षेत्र र दुनियाँले तिनले उठाउने गम्भीर कुरा सुन्दै सुन्दैन र पत्याउँदै पत्याउँदैन । मुलुक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भुमरीमा छ र केही नागरिकहरूलाई यो घुमाउने दहबाट मुलुक कसरी सहज बगाइतर्फ डोरिन्छ भन्ने चिन्ता छ तर अर्थराजनीतिको मूलप्रवाह भने संवेदनारहित हिसाबले अगाडि बढेको छ । देश–दुर्दशाबारे कसले सोच्ने ? यो अन्योलमय प्रश्नलाई नेपालको संवैधानिक तथा राजनीतिक परिदृश्यले उत्तर दिँदैन, जुन परिदृश्यमा निम्नानुसारका प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरू समावेश छन् ।

संघीयता तथा शक्तिको प्रक्षेपण/विकेन्द्रीकरणका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच स्रोत बाँडफाँड, अधिकार क्षेत्र, तथा स्थानीय स्वायत्ततामा असहमति कायमै छ । समावेशिता तथा प्रतिनिधित्वका लागि जातीय, लैंगिक, तथा क्षेत्रीय समूहहरूको प्रतिनिधित्वमा विवाद (जस्तैः मधेशी, जनजाति, तथा दलितहरूको माग) यथावतै छन् । २०७२ को संविधानमा भएका प्रावधानहरू (जस्तैः नागरिकता, भाषा, तथा धार्मिक मुद्दा) लगायतका संवैधानिक संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद कायमै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, निर्यातमूलक राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादन नीतिजस्ता विषयहरूमा नीतिगत अस्पष्टता र असहमतिका कारण आर्थिक विकासको ढाँचा र रणनीतिक मुद्दाहरू छायामा छन् र सार्वजनिक सरोकारका बहिष्कृत मामिला बनाइएका छन् । मूलतः सीमा विवाद, विदेश नीति, एकताका प्रतीक बन्नुपर्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको दलीय ध्रुवीकरण र सांस्कृतिक पहिचानजस्ता मुद्दाहरूका कारण राष्ट्रिय एकता अपठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

यी मुद्दाहरूमा शक्तिसमूहहरूबीच स्वार्थको ठूलो टक्कर छ र गहिरा असहमतिहरू छन् जसले निर्वाचन वा राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध गराउने, आन्दोलन चर्काउने र सरकार परिवर्तनजस्ता नयाँनयाँ समस्या निम्त्याउँछन् । संवादको अभावले हिंसात्मक द्वन्द्वको जोखिम बढाउँछ, जसलाई रोक्न यो रणनीति आवश्यक हुन्छ हुन्छ । यी समस्याको समाधान कुनै पनि शक्ति वा समूहले अर्कालाई निषेध गरेर वा पेलेर निक्लिन्छ भनेर सोच्नु अत्यन्त अलोकतान्त्रिक र कानूनको शासन विपरीतको सोच हो । बल, हाँक, तुजुक देखाएर जनतालाई तर्साउँदै शासन गर्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन तर यही कुरा मुलुकमा हाबी हुँदो छ ।

लोकतन्त्रमा राजनीति असहमति र मतभिन्नताहरू जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दै समझदारी साथ निश्चित नियमहरूमा बाँधिएर खेलिने खेल हो । जसले प्रभावकारी रणनीति साथ खेल्न सक्छ उसैले शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ । तर अहिले नेपाली राजनीतिक शक्तिसमूहरू बीचमा खेलका नियमहरू निर्धारण गर्नका लागि संवादहीनता कायम छ ।

संवादः जसले लोकतन्त्र बचाएर निकास दिन सक्छ

दुई वा त्यसभन्दा पनि बढी पक्षहरूबीच हुने उद्देश्यमूलक, खुला सम्मानजनक कुराकानी संवाद हो । संवादमा असहमति स्वीकार गरिन्छ, साझा हित ठम्याउन कोसिस गरिन्छ र समझदारी तयार पारिन्छ । यो शक्ति बाँडफाँड, विश्वास निर्माण र समस्याको संयुक्त समाधान खोज्ने एक तरिका र माध्यम हो जसले हिंसा वा दबाबका विकल्प खडा गर्छ । जबर्जस्तीविरुद्ध तर्क, युक्ति, सुनाइ र सहकार्यका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । संवाद असहमतिलाई अवसरमा बदल्ने साधन हो जसलाई आधार बनाए सार्थक निकासको मार्गचित्र तयार हुन सक्छ ।

अन्तरिम सरकार, दलहरू र नवयुवापुस्तामा आन्तरिक नीतिगत विवाद यथावतै छन् र दल, युवा समूह, राजसंस्था समर्थक समूह र सरकारका बीचमा तीव्र मतमतान्तर छन् र आपसमा संवादशून्यता र हैसियत/अडानकेन्द्रित गतिरोध कायम छ । आर्थिक वृद्धि अधोन्मुख छ र परिस्थितिले समाजलाई मृत शान्तिको सन्देश दिइएको छ । चौथो नेपाल संवाद शिखर सम्मेलनजस्ता प्रयासहरू अगाडि बढाइँदै भए पनि संवादको वातावरण कमजोर छ । शक्तिसमूहहरू विपरीत दिशातर्फ फर्केका छन् र आफै आपसमा सम्मुख भएर निकास निकाल्नका लागि उनीहरूका समूहबीचैका मतभिन्नताहरू बाधा बनेका छन् ।

लोकतन्त्र दल वा राजनीतिक शक्तिसमूहको बपौती वा पेवा होइन; लोकतन्त्र मुलुकका सबै नागरिकको हो जहाँ राज्यको शक्तिको अपेक्षा नगर्ने नागरिक जमातको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान र भूमिका हुन्छ । नागरिक समाज (बौद्धिक वर्ग, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकार तथा शान्तिकर्मी नागरिकहरू)ले तटस्थ मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दै राजनीतिक शक्तिसमूहहरू (दलहरू, युवा, राजसंस्था पक्षधरहरू)बीच विश्वास निर्माण गर्न सक्छ । यसले एकाकी हिंसात्मकता वा असहिष्णु व्यवहारलाई रोक्न र सहिष्णु वातावरण सिर्जना गर्दै आपसी मतभिन्नता र असहमतिको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै समझदारीका लागि संवादको ढोका खोलेर मद्दत गर्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा नागरिक समाजले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । हो नागरिक समाज आफैमा अनेक मतमतान्तर र असमझदारीहरू रहेका होलान् तर नागरिक समाजमा मानिसहरू अब निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैभन्दा पहिला साझा नागरिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाजले चाल्नुपर्ने मुख्य पाइला हुन् । बहुपक्षीय संवाद मचानको आयोजनाः युवा, दलहरू र विशेषज्ञहरूसँग राष्ट्रिय/क्षेत्रीय छलफल समारोहहरू आयोजना गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि आगामी संवाद शिखर सम्मेलनमै राष्ट्रिय राजनीतिका मतमतान्तर साँघुर्‍याएर शक्तिसमूहबीच मुख नमिलेका प्रमुख मुख्य पहिचान गरी त्यसपछि तिनैमा केन्द्रित भएर संवादका लागि आह्वान गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी संवादका लागि ढोका उघार्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक अभियान र दबाबः सामाजिक सञ्चार मचान, सार्वजनिक अपिल र सञ्चार अभियानबाट संवादको आवश्यकताबारे  सरोकारवालाको ध्यान खिच्न सकिन्छ भनेजनसाधारणले तथ्यगत सूचनाहरू उपब्ध गराउँदै संवादहीन अवस्थाबाट आउन सक्ने सम्भावित जोखिम र संकटतर्फ सचेत गराउन सकिन्छ । 

मध्यस्थता र क्षमता विकासः तटस्थ मध्यस्थकर्ता कम विवादित र राजनीतिमा तत्कालै होमिने मनस्थितिमा नरहेका बौद्धिक व्यक्ति, पूर्वनेता वा तटस्थ नागरिकहरूलाई शक्तिसमूहसँग पारस्परिक छलफल गरी तिनका मुख्य सरोकार र अडान पहिचान गराउन सकिन्छ । यसले नागरिक समाजका लागि संवादद्वारा राजनीतिक समूहबीचका मिलनविन्दु आकलन गर्ने अवसर दिन्छ । सँगसँगै युवा समूह र दलहरूलाई संवाद सीपमा मद्दत गर्न सकिन्छ ।

अनुगमन र पारदर्शिताः राजनीतिक वाचालाई मजबुत बनाई, भ्रष्टाचार र सरकारका कामकाज र कानून कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु अहिले नागरिक समाजको परम कर्तव्य देखिएको छ । राजनीतिक समूह वा दलका नीतिगत निर्णय र समूहगत अडानहरूलाई सार्वजनिक गर्न दबाब दिनु
अर्को महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्छ । 

संवादमा समावेशी सहभागितमा जोडः विभिन्न खाले राजनीतिक समूहबीच महिला अल्पसंख्यक र युवालाई संवाद मचानमा समावेश गरी जातीय/क्षेत्रीय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायको सरसहयोग आह्वान गर्न सकिन्छ । 

नागरिक समाजले संवादका लागि सहजीकरण र मध्यस्थताको पहल गरे पनि सम्बन्धित समूह र सरोकारवाला तत्पर नभए संवादको वातावरण नै बन्दैन । यसैले नागरिक समाजलाई अरूले सघाउनुपर्छ । सरकार वा अन्तरिम नेतृत्वले कम्तीमा भदौ २३ गते भएका मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाको मानवअधिकार आयोगबाटै अनुसन्धान गराउने र आयोगले
सिफारिस गरेअनुसार सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई न्यायसमक्ष उभ्याउने प्रण गर्नुपर्छ र सरकारले यसो गर्छ भन्ने कुरामा नागरिक समाजलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूले गर्ने भनेको निर्मम कारबाही सरकारले कसरी संविधान र कानूनको सम्मान हुने गरी सम्पन्न गर्छ त्यसको निलो छापा वा स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्नै पर्छ । सार्वजनिक राजनीतिक प्रक्रियामा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको तत्कालिक ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक हुनै पर्छ । नवयुवाले उठाएका रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी सबै माग अहिलेको सरकारले पूरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यसो भए पनि सरकारले हिजो युवापुस्तालाई दिएको वचन पूरा गर्नुपर्ने नैतिक अभिभारा सरकारमा छ । यसैले मुलुकभित्रै रोजगारी र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको ग्यारेन्टीका लागि वर्तमान सरकारले देखेको दूरदृष्टि र मार्गचित्र के छ ? त्यो सार्वजनिक गरेर युवाको विश्वास सरकारले जित्न सक्नुपर्छ । संवाद सहजीकरणमा लाग्न नागरिक समाजलाई उदात्त भावले आह्वान र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक दल/समूहहरूले आफूभित्रका अन्तरविरोधहरू हल गर्नका लागि आन्तरिक संवादका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ । आफ्ना समूहका यस्ता अन्तरक्रियामा नवयुवा वा युवापुस्ताको सहभागिता सघन र सार्थक बनाइनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए वा त्यसको निर्वाचन भए सोपछिको प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन, राजकीय नीति, मितव्ययिता र कार्यदक्षताका आफ्ना कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पुनस्स्थापना वा निर्वाचन जे भए पनि आगामी विधायिकामा सहमत हुन सकिने राजनीतिक मुद्दा सबैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नवयुवापुस्ताले २३ भदौको घटनाका दोषीहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्ने कुरामा कुनै किसिमको राजनीतिक सौदाबाजी नहुने संकल्प सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विरोधप्रदर्शनमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने आफ्नो अधिकारप्रति दृढ रहँदै विरोध वा प्रदर्शनलाई अहिंसात्मक र सत्यतथ्यमा आधारित बनाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्चार मचानहरूमा अमूर्त, भावोत्तेजक विचार होइन, मूर्त र अर्थपूर्ण अवधारणा पस्कनुपर्छ मागहरूलाई नीतिगत र कार्यमूलक प्रस्तावमा बदल्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, भिन्दाभिन्दै राजनीतिक समूह/दलसँग सहमत रहेका भए पनि युवाहरूबीचकै अन्तरसमूह संवादहरू चलाउन नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा युवाले विशेषतः मानवअधिकार र कानूनको शासनलाई आफ्नो पनि आधार बनाउन जरुरी हुन्छ ।

संवादद्वारा समाधान

शान्ति प्रक्रिया र संवाद रणनीतिबाट प्रेरित हुने हो भने केही महिनाको चरणबद्ध योजनामार्फत असहमतिलाई समझदारीमा सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो सकारात्मक भूमिकाको आकलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय तहमै नागरिक संवादको पहल सुरु गर्न आवश्यक छ । प्रश्न उठेका उच्च प्राथमिकताप्राप्त मुद्दा (रोजगारी, राष्ट्रिय उत्पादन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन आदि) मा बहुपक्षीय धारणाहरूको समायोजन गरी सहमति हुन सकिने र असहमति कायम रहने प्रमुख विषयहरू केलाइनै पर्छ । यसरी समस्याहरूलाई केलाएर समाधानका लागि मार्गचित्रको तर्जमा गर्नुपर्छ । 

त्यसरी बन्ने मार्ग चित्रले गोपनीयता, समावेशिता र समयसीमा कायम राख्छ; असफलताको सम्भावनालाई विचार गर्दै वैकल्पिक उपाय (कानूनी बाटो) समाउन यो बाधक रहँदैन । २०८२ भदौले संकटसँगै नेपाललाई नयाँ युगतिर अघि बढ्ने अवसर पनि दिएको छ तर संवादबाट सार्थक दिशा लिन सकिएन भने हिंसा दोहोरिन पनि सक्छ र मुलुक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्न सक्छ । यसैले माथिका मार्गचित्रअनुसार पाइला चाल्न सके यस्तो प्रयासले शान्तिप्रक्रियाको सफलतालाई पुनरावृत्ति गर्दै सार्थक निकास दिन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।