निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं । आज १८औं राष्ट्रिय निर्माण दिवस, निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन् । व्यवसायीहरूले ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ’ स्थापना भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मंसिर २२ गते राष्ट्रिय निर्माण दिवस मनाउँदै आएका छन् । महासंघको स्थापना २०५४ मंसिर २२ गते भएपनि २०६५ देखि दिवस मनाउन थालिएको थियो ।

देशभरका निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले यो दिवसलाई उत्सवको रुपमा मात्र नभइ समाजप्रति उत्तरदायी हुने अवसरको रुपमा लिँदै आएका छन् । यो दिवसले निर्माण उद्योग, इन्जिनियरिङ, पूर्वाधार निर्माण र सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूको योगदानको उजागर गर्दै राष्ट्रको समग्र विकासको महत्वलाई स्मरण गराउँछ ।

निर्माण क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको विकासको आधारशिला हो । यस क्षेत्रको व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय विकासले मात्र देशलाई समृद्धि र प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ । त्यसैले, सरकार, निजी क्षेत्र तथा प्राविधिकहरू सबैले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अघि अघि बढ् नुपर्छ । जब पूर्वाधार विकास हुन्छ, देशमा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन सहज हुन्छ, जसबाट आर्थिक विकासको गति बढ्छ ।

निर्माण क्षेत्रले सडक, यातायात प्रणाली विद्युत, पानी, सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको निर्माणमार्फत देशको आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु बनाउँछ । निर्माण क्षेत्रले भौतिक संरचना प्रदान गर्ने काम मात्रै नगरि अर्थतन्त्रलाई सक्रिय राख्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ । राम्रो पूर्वाधारले व्यापार, पर्यटन, उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्छ, जसबाट राष्ट्रिय आय बढाउँछ ।

दिवसको अवसरमा सरोकारवालाहरूले निर्माण क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन् । यस्तै कतिपयले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै विकासलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

केशव शर्मा

सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको निर्माण क्षेत्र अहिले उद्योगको रुपमा परिणत भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, सरकार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू मिलेर निर्माण क्षेत्रलाई एउटै उद्योगकोरूपमा अगाडि बढाउन यो क्षेत्रमा रहेका समस्याको पहिचान गरी तिनको समाधानमा लाग्नु पर्छ । सरकारले पनि सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा आएर समस्याको पहिचान गरी छलफल तथा परामर्शबाट समाधानको बाटो निकाली निर्माण क्षेत्रमा निर्माण मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

निर्माण क्षेत्रका अझै धेरै पक्षलाई समेटी यसलाई थप सुधार गरेर लैजान सरकार सधैं निर्माण व्यवसायीहरूको साथमा छ । अहिले देशभरमा निर्माण कम्पनीहरूको संख्या अधिक देखिन्छ । निर्माण कम्पनीको संख्या धेरै हुँदैमा पूर्वाधार विकासको कामले गति लिन्छ भन्ने हुँदैन । निर्माण क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा निर्माण व्यवसाय अझै पनि एउटा कर्पोरेट कल्चरमा गइसकेको छैन । निर्माण व्यवसाय अझै पनि एउटा फ्यामिली बिजनेस जस्तो भएको छ । अब यसरी सधैं यो क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन । यो क्षेत्रलाई अझ सबल र शशक्त बनाउनका लागि निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन अब निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि सर्वसाधारणको समेत सहभागिता हुने गरी शेयर दिएर कर्पोरेट कम्पनीकोरूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यसका लागि अहिले हजारौंको संख्यामा रहेका साना–साना निर्माण कम्पनीलाई धेरै जना शेयर सदस्य हुने गरी मर्जरमा जान सकिन्छ ।

साना साना निर्माण कम्पनीहरू स्थापना गरेर काम गर्नुभन्दा कर्पोरेट कम्पनी बनाएर जान सकियो भने यसले निर्माण क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन सक्छ । यसो गरेमा निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र लगानीको क्षमता पनि बढ्न जान्छ । कर्पोरेटमा रुपान्तरण हुने निर्माण कम्पनीहरूमा विषयगत ज्ञान भएका कर्मचारीहरू, इन्जिनियरहरू राखेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा निर्माण क्षेत्रमा अहिले व्याप्त आधा भन्दा बढी समस्या स्वतः समाधान हुनेछन् । साथै, निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम दिन सक्छन् । त्यसकारण, अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ । त्यसो भएपछि मात्रै निर्माणको जिम्मा लिएका पूर्वाधार आयोजनाको काम निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रमा के कस्तो नीतिगत सुधार गरी कस्ता कस्ता सुविधा दिँदा निर्माण व्यवसायलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा पनि विश्वमा प्रचलनमा रहेका विषयकाबारेमा निर्माण व्यवसायीले सिफारिस गर्दै जान सकेमा, त्यो राम्रो हुन्छ । सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीले निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई समाधानका उपाय समेटिएका सुझाव समय समयमा उपलब्ध गराउन पनि म अनुरोध गर्दछु।

किरण मल्ल 

अध्यक्ष, हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालि

देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नै निर्माण क्षेत्र हो । जति पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आउँछ, त्यति नै देश पनि समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दै जाने हुन्छ । हामीले १८ वर्षदेखि हरेक वर्ष निर्माण दिवस मनाइ रहँदा यो क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले अनेकन समस्या झेलेरै भए पनि काम गर्दै आइरहेका छन् । पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण ठेक्का लिएर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले सधैं भुक्तानीको समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।

सरकारी बजेटमा निर्माणमा गएका हुन् वा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजना हुन्, भुक्तानीको समस्या सबैमा छ । समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण कम्पनीको दैनिक कार्य नै प्रभावित हुने गर्दछ । क्यासफ्लोको समस्याले निर्माण कम्पनीको दैनिक आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुँदा यसको प्रभाव निर्माणाधीन आयोजनामा पर्छ । आयोजना प्रभावित हुँदा निर्माण अवधि लम्बिन्छ र लागत स्वतः बढ्न जान्छ । यही कारण, धेरै आयोजना रुग्ण हुन्छन् । सरकारी भुक्तानी प्रक्रियाको तुलनामा निजी लगानीका पूर्वाधार आयोजनाको भुक्तानी केही सहज ढंगले हुने गरेको भए पनि निर्माणको अन्तिम चरणको भुक्तानी समयमा नदिँदा समस्या आउँछ ।

निर्माण कम्पनीहरूले यो अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएरै भए पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी ऋण लिएरै आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको वर्षौंसम्म कतिपय प्रवर्द्धक कम्पनीले भुक्तानी नै दिँदैनन् । जलविद्युत् आयोजनाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणसम्म पुग्दा निर्माण अवधि लम्बिएर लागत बढिरहेको अवस्थामा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पनि पैसा सकिँदै जाने हुँदा यो बेला निर्माण कम्पनीले पाउनु पर्ने पैसाको भुक्तानीमा ढिलाइ हुन्छ । कहिले काहीं त आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको ३ वर्षसम्म पनि अन्तिम भुक्तानी रोकिने गर्दछ । सम्वभतः यो निर्माण क्षेत्रको साझा समस्या हो । यो समस्याकाबारेमा सरकार पनि जानकार नै छ । तर, पनि अहिलेसम्म यसलाई नीतिगत तहबाट नै सुधार गर्ने प्रयास नै गरिएको छैन ।

सरकारी आयोजनाको हकमा भुक्तानी ढिलाइ हुनुमा परामर्शदाता कम्पनीको भूमिका पनि हो । सरकारी निकायले परामर्शदाताले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्रै निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने हुँदा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ । परामर्शदाता कम्पनीले सिफारिस गर्न नै ढिलाइ गर्ने हुँदा निर्माण कम्पनीले समयमा भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यो बाहेक पनि साइट क्लियर नै नगरी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कम्पनीलाई परिचालन गर्ने कारणले निर्धारित लागत र समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था छ । जग्गा प्राप्तिको समस्या, स्थानीय अवरोध जस्ता समस्या पनि समाधान नै नगरी काममा परिचालन गरिने कारणले निर्माण अवधि लम्बिने गरेको छ ।

हामी निर्माण व्यवसायीको हक हितमा काम गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ छ । महासंघले समय समयमा निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई उजागर गरी तीनको समाधानका लागि सरकार समक्ष पहल गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय धेरै आयोजनाको ठेक्का तोडिन थालेपछि पनि महासंघले सक्रियता देखाएर पूर्वाधार आयोजना रुग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायीमात्रै दोषी नभएको कुरा स्पष्ट ढंगले राखेको छ । अहिले पनि ठूलाठूला पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई नै दिने गरिएको छ । तर, देशभित्र लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका धेरै निर्माण कम्पनीहरू ठूला आयोजना निर्माणको काम गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् । त्यसकारण, सरकारले पनि सम्भव भएसम्म दक्ष स्वदेशी कम्पनीलाई नै पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो सुझाव छ । स्वदेशी निर्माण कम्पनीले सडक र पुल मात्रै होइन, जलविद्युत, सिँचाई लगायत सबै प्रकारका निर्माण कार्य गर्न सक्दछन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको कार्य क्षमतालाई पहिचान गरी पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा परिचालन गर्न सकेमा विदेश पलायन हुने पुँजीलाई देशमै राख्न सकिन्छ । त्यसकारण, स्वदेशी निर्माण कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नीतिगत प्रावधान सरकारले गरिदिनुपर्छ । 

वीरेन्द्रराज पाण्डे 

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै पूर्वाधार क्षेत्र हो । पूर्वाधार विकास हुँदा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र अन्य क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन हुन्छ । त्यसकारण, नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नकै लागि भनेर समय समयमा पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ । सरकारले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सबै लगानी गर्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रको स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्य परिसंघले गर्दै आएको छ । परिसंघले अझै पूर्वाधार विकासका लागि अझै इनोभेटिभ तरिकाहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय कार्बन ट्रेड, क्लाइमेट फाइनान्स तथा बन्ड जारी गरेर पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने देखिन्छ । साथै, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले पनि नीतिगत सुधार गरेर जानुपर्छ ।

देशको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । निर्माण व्यवसायीहरू संगठित भएर काम गरिरहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर, केही वर्ष यता निर्माण क्षेत्र अलि समस्यामा छ । ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजनामा परिचालन हुने तर, समयमा भुक्तानी नपाउँदा काम गर्न नसकेपछि आलोचना भोग्नु परिरहेको छ ।

यही कारणले केही आयोजना रुग्ण हुने अवस्था पनि आएको छ । केही आयोजना अहिले सरकारको कारबाहीमा पनि परेका छन् । तर, ठेक्का रुग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै हात हुँदैन । एउटा आयोजनाको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न जति समय धेरै लगाउँछ, उसलाई आर्थिकरूपमा त्यति नै नोक्सानी हुन्छ । राज्यलाई त नोक्सानी हुने नै भयो । त्यसकारण, आयोजना स्थलमा परिचालन भएको कम समयमै सम्पन्न गर्ने गरी उसले काम थालेको हुन्छ ।

पूर्वाधार विकास गर्न तीन वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमध्ये एउटा भनेको लगानी वृद्धि हो । देशको कूल ग्रहास्थ उत्पादन (जीडीपी) को १२ देखि १५ प्रतिशत लगानी पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, अहिलेसम्म यसो हुन सकेको छैन । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि सरकारले थोरै मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । विनियोजन भएको बजेट मध्येबाट पनि पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यसकारण, निर्माण उद्योगलाई माथि उठाउन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । अर्को निर्माण क्षेत्रमा कुनै प्रकारका समस्या आउन नदिन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका अफ्ठ्यारा प्रावधानलाई समय सापेक्ष संशोधन गरेर जानु पर्ने आवश्यकता छ ।

पूर्वाधार आयोजना अगाडि बढाउँदाको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै निकाय धाउनु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी एकै निकायबाट सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा हुने नीति ल्याइनुपर्छ । आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति कार्य सम्पन्न गरी लाइट क्लियर गरेर मात्रै निर्माण कम्पनी परिचालन गर्ने प्रवृतिको विकास गरिनुपर्छ । 

रोशन दाहाल 

महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

हामीले विगत १८ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा निर्माण दिवस बनाउँदै आइरहेका छौं । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गठन भएको दिनलाई निर्माण दिवसकोरूपमा मनाउने गरिएको छ । महासंघ त २०५४ साल मंसिर २२ गते स्थापना भएको हो । तर, हामीले २०६५ सालदेखि मात्रै मंसिर २२ गतेलाई राष्ट्रिय निर्माण दिवसकोरूपमा मनाउन सुरु गरेका हौं । त्यसयता, यो दिवस निरन्तररूपमा बनाउने गरिएको छ । दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रम गर्दैछौं । शनिबार एफक्यान रोड रोस—२०८२ आयोजना गरेका थियौं । आज प्रभात फेरी कार्यक्रम गर्दैछौं । बिहान ९ बजे रक्तदान कार्यक्रम गर्दैछौं । हामीले आज दिवस मनाइरहँदा निर्माण व्यवसायीको अवस्था एकदमै जरजर बनेको अवस्था छ । विगत लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने क्रमको सुरुवात भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनकै समस्याले गर्दा रुग्ण भएका यी ठेक्काहरू तोडिएका छन् । तोडिएका ठेक्काहरूलाई जरिवानाहरू लगाउँदा अब निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था के हुने हो ? भन्न सकिँदैन ।

रुग्ण ठेक्का तोड्न अग्रसर देखिएको वर्तमान सरकारले यतिबेला निर्मम तरिकाले व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया निर्माण व्यवसायीको हकमा एकदमै निर्मम र क्रुर छ । यही कारण निर्माण व्यवसायीको व्यवसाय नै धराशायी बनेको छ । यसलाई माथि उठाउन सबै क्षेत्र दृढ भएर नलाग्ने हो भने भोलिको दिनमा नेपालमा निर्माण व्यवसाय पेशा गर्न कसैले सक्लान जस्तो मलाइ लाग्दैन । यतातर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । सरकार र सरकारी निकायले पनि रुग्ण अवस्थामा पुगेका ठेक्का तोड्ने मात्र होइन, कसको कारणले आयोजना रुग्ण भएका हुन् ? भन्ने कुराको तथ्य पनि हेर्नु र बुझ्नुपर्छ । रुग्ण भएका आयोजनाको गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै त्यस्ता ठेक्काहरू तोड्न महासंघ आग्रह गर्दछ ।