बायो ग्यासका ५४ प्रतिशत प्लान्ट बन्द

काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण भेगमा दशकौं अघिदेखि घरभित्रको भान्छालाई धुवाँमुक्त बनाउनका लागि बनाइएका बायोग्यास प्लान्टहरू अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशाला (आरएसइएल) ले हालै १० जिल्लामा गरेको अध्ययनमा, ग्रामीण भेगमा गाईभैंसीको गोबरको उपयोग गरी निर्माण गरिएका बायोग्यास प्लान्टहरूको अवस्था मूल्यांकन प्रतिवेदनले अधिकांश प्लान्ट बन्द भएको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टअनुसार, मध्य पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्तिहरूमा बनेका यी बायोग्यास प्लान्टहरू मर्मत सम्भारको कमीका कारण प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका हुन् । नियमित मर्मत नगर्दा संरचनामा क्षति पुगेको र ग्यास उत्पादन पनि बन्द भएको बताइएको छ ।

गाउँघरमा पालिने गाई भैंसीको संख्यामा कमि आएको र एलपि ग्यास गाउँसम्मै पुगेपछि बायोग्यास प्लान्टहरू बन्द भएका हुन् । मर्मतसम्भार नहुँदा बायोग्यास प्लान्टको ग्यास ट्याङ्की (डाइजेस्टर) चर्किएको, मिक्सर (गोबर घोल्ने यन्त्र) जाम भएको तथा पाइप लाइनहरू खिया लागेको भेटिएको छ । रिपोर्टअनुसार ग्रामीण भेगमा जडान भएका मध्ये अहिले करिब ५४ प्रतिशत बायोग्यास (गोबर ग्यास) प्लान्टहरू बन्द भइसकेको छ ।

अध्ययन टोलीमा रहेका पोषण श्रेष्ठका अनुसार १० जिल्लाका दुई हजार पाँच सय ५९ घरधुरीमा पुगेर बायोग्यास प्लान्टको अध्ययन गरेको थियो । विषेश गरी मध्य पहाडी ग्रामीण भेगमा बनेका बायोग्यास प्लान्टहरू सञ्चालनमा गएको छोटो समयमा नै बिग्रिएको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा तथ्यांक संकलन गरिएकामध्ये तनहुँ जिल्लामा मात्रै ५९ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्ट बन्द भएका छन् । यो अन्य जिल्लाको तुलनामा बायोग्यास प्लान्ट असफल भएको उच्च दर भएको केयुको अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ । यो जिल्लामा बन्द भएका अधिकांश बायोग्यास प्लान्टहरूको डाइजेस्टर चर्किएको, पाइपलाइनमा खिया लागेको, मिक्सर जाम भएको वा भाँचिएको तथा वर्षौँदेखि कुनै मर्मतसम्भार नगरी छाडिएको पाइएको छ ।

अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका करिब एक हजार तीन सय ८० घरेलु बायोग्यास उपयोगमा छैनन् । समस्याग्रस्त एउटा बायोग्यास प्लान्टको मर्मतसम्भार गर्न करिब ८० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले पनि घरधनीले मर्मत गर्न सकेका छैनन् । निस्क्रिय अवस्थामा पुगेका यी वायोग्यास प्लान्टको मर्मतसम्भार समयमा नहुँदा यसमा भएको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । सरकारको अनुदान सहयोग तथा निजी लगानीमा घरेलु प्रयोजनका लागि देशभरमा करिब चार लाख ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । ग्रामीण घरधुरीका भान्छालाई धुवाँमुक्त बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका यी बायोग्यास प्लान्टमध्ये अधिकांशमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको अनुदान लगानी भएका प्लान्ट छन् । सरकार तथा दाताको अनुदानबाट निर्माण गरिएकै कारण घरधनीले पनि मर्मतसम्भारमा चासो नदेखाएका कारण यसबाट १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी हुने पनि केयुको अध्ययन रिर्पोटमा भनिएको छ ।

ग्यास उत्पादन क्षमता पनि घट्यो

सरकार र दातृ निकायको अनुदान सहयोगबाट निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका बायोग्यास प्लान्टले पनि पूर्ण क्षमतामा ग्यास उत्पादन गर्न नसकेको अध्ययनमा पाइएको छ । सञ्चालनमा रहेका धेरै डाइजेस्टरहरूले दैनिक डिजाइन क्षमताको आधाभन्दा कम ग्यास उत्पादन गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘एक समय घरको भान्छालाई धुवाँमुक्त बनाउनका लागि बायोग्यासलाई दिगो समाधानको विकल्पमा मानेका ग्रामीणबासी अहिले प्लान्टले क्षमता अनुसार ग्यास उत्पादन गर्न नसकेपछि असन्तुष्ट बनेका छन्,’ उनले भने । साथै, बायोग्यास प्लान्टमा समस्या आउँदा मर्मतसम्भार हुन नसकेको प्रति पनि ग्रामीणबासी असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

अध्ययनका मुख्य अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक सुनिलप्रसाद लोहनीले बायोग्यास प्रवद्र्धनमा अवलम्बन गरिएको नीतिगत ढाँचा त्रुटिपूर्ण रहेकाले नै अहिले प्लान्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । अनुदान व्यवस्थापन अपारदर्शी, प्राविधिक निरीक्षणमा कमजोर तथा स्थानीय सेवा प्रदायक सञ्जाल अभावमा बायोग्यास प्लान्टहरू टिकाउ हुन नसकेको उनले बताए ।

ड्युक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क जुल्यान्डले ग्रामीण भेगमा देखिएको बायोग्यास प्लान्टको समस्या नेपालजस्तै विश्वका धेरै देशमा देखिएको बताए । ‘सस्तोमा प्रविधि बनाउने प्रयासले कहिलेकाहीँ गुणस्तरमै सम्झौता गर्न बाध्य पार्छ, यसले पछि उत्पन्न समस्या सुल्झाउन कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

मर्मतकालागि पार्ट्स अभाव

अध्ययनले धेरैजसो प्लान्ट सामान्य मर्मतसम्भारबाटै पुनर्जीवित हुन सक्ने देखाएको छ । तर, प्राविधिक जनशक्ति र स्पेयर पार्ट्स अभावका कारण त्यसो हुन नसक्दा धेरै परिवार दाउरा र एलपी ग्यासतर्फ फर्कन बाध्य भएको पाइएको छ । एलपी ग्यास प्रयोगका कारण मात्र नेपालले हरेक वर्ष करिब ५२ लाख अमेरिकी डलर आयातमा खर्च हुँदै आएको छ । साथै, दाउराको बढी प्रयोगले पनि ६६ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन थपिएको अनुमान गरिएको छ ।

नेट–जिरो लक्ष्यमा समेत असर

नेपालले २०४५ भित्र नेट–जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, बायोग्यास जस्तो दिगो ऊर्जा प्रविधिमा लगातार गिरावट आएसँगै यो लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूले जनाएका छन् । तत्काल नीतिगत सुधार, गुणस्तरीय निर्माण, विशेषज्ञको संलग्नता, दीगो सेवा–सम्भार प्रणाली र स्थानीय स्तरमा प्रविधि उपलब्धताको सुनिश्चिततामा उनीहरूले जोड दिएका छन् । संरचनात्मक सुधारबिना नेपालको बायोग्यास क्षेत्र थप गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी पनि अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूले जनाएका छन् ।