बेरुजु लेखांकन निष्प्रभावी, थन्किए महालेखाका प्रतिवेदन

काठमाडौं । गत भदौ अन्तिम साताको जेनजी विद्रोह र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सरकारी खर्चको निगरानी प्रणाली कमजोर बनेको छ । संसद् विघटन भयो, त्यससँग सम्बद्ध अधिकांश समितिका नियमित कामकाज ठप्प भए । प्रतिनिधिसभा मातहतका समिति निष्क्रिय जस्तै भएपछि सार्वजनिक लेखासमितिमा महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनयताका तीनवटा वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदीय छलफल हुनसकेको छैन ।

सरकारका खातामा देखिएका अनियमितता, दोहोरिएका कमजोरी र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु संसद् को कोठामै थन्किएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु फर्छ्याैटका लागि काम भइरहेको भए पनि प्रतिवेदनको संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएको बताए । ‘बेरुजु फर्छ्याैटको काम त भइरहेको छ, तर सार्वजनिक लेखा समितिलाई नियमित जानकारी गराएर अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अघिल्ला प्रतिवेदनमाथिको छलफल नटुंगिदा नयाँ प्रतिवेदनमा पुरानै बेरुजु दोहोर्‍याएर उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवक्ता राईको भनाइ छ ।

’६०औं प्रतिवेदनपछि समितिमा छलफल हुनसकेको छैन । यसले गर्दा सरकार र मातहतका कार्यालयको बेरुजु घट्नुको साटो थपिँदै जान्छ,’ उनले भने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० ले बेरुजु फर्छ्याैटका विषयमा स्पष्ट कार्यविधि तोकेको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल भई प्रमाण पेस भएको, पेस्की फर्छ्याैट भएको वा आवश्यक कागजात प्राप्त भएको अवस्थामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखासमिति तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनबमोजिम लगतबाट हटाउनुपर्ने बेरुजु ३० दिनभित्र हटाइ जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमै छ । कानूनका यी प्रावधान व्यवहारमा उतारिएका छैनन् । लेखा समितिका पदाधिकारी कायम नभए पनि सचिवालयबाट सामान्य दैनिक प्रशासनिक भइरहेकै छ । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने र लगतबाट हटाउनुपर्ने लगायतका काम बारेको जानकारी समितिलाई गराएको देखिँदैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पछिल्लो समय समितिलाई यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन । प्रतिवेदनमाथिको छलफल भने प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको थियो भने ६१ र ६२ औं प्रतिवेदनमाथिको छलफलका लागि तयारी हुँदै थियो । समिति बहालमा नहुँदा सचिवालयले मात्र त्यति सक्रियतापूर्वक काम गर्न सक्दैन,’ गिरीले भने । उनका अनुसार समितिमा परेका उजुरीको संख्या मात्रै १ सय ५० हाराहारी छ, जुन लामो समयदेखि फर्छ्याैटको पर्खाइमा छन् ।

समितिले अघिल्ला वर्षमा बेरुजु फर्छ्याैटका लागि उपसमिति गठन गरी विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाएर छलफल र छानबिनको काम अघि बढाएको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरता र संसद् विघटनले ती प्रक्रिया पनि बीचमै रोकिएका छन् । सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्याैट हुन नसकेको बेरुजुका लागि बन्ने बेरुजु फर्छ्याैट समितिको अध्यक्ष नै सार्वजनिक लेखासमितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । समिति नै नहुँदा त्यो संयन्त्र पनि निष्क्रिय छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन तथा आवश्यक निर्देशन दिने प्रमुख निकाय हो । नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम (८)ले समितिलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गर्ने, सम्बन्धित निकायले गरेका काम कारबाही कानूनी र औचित्यपूर्ण भए–नभएको अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, उपनियम (११)अनुसार समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक बजेट पेस हुनु अगावै संसद् पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानूनले यति स्पष्ट अधिकार र दायित्व तोकिदिँदा पनि व्यवहारमा समग्र संसदीय निगरानी प्रणाली नै कमजोर बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । संसद् स्वयं निष्क्रिय भएपछि त्यसअन्तर्गतका समितिहरू औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छन् । तर समस्या संसद् विघटन मात्र नभइ, संसद् कायम रहँदा पनि समितिहरू अपेक्षित रूपमा चल्न नसक्नु र नतिजामुखी हुन नसक्नु हो ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संसद् र संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुँदा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन धराशायी बन्दै गएको बताउँछन् । व्यवस्थापिकाको निगरानी कमजोर भएकै कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाका काम खराब हुँदै गएको उनको तर्क छ । ‘संसद् र संसदीय समिति प्रभावकारी भएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । बेरुजु केवल लेखा परीक्षणको प्राविधिक विषय होइन, यो शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो,’ उनले भने ।

यद्यपि सार्वजनिक लेखा समितिका निवर्तमान सभापति ऋषिकेश पोखरेल भने आफ्नो कार्यकालमा समितिले प्रभावकारी र नतिजामुखी काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले जिम्मेवारी लिँदा महालेखा परीक्षकका सातवटा प्रतिवेदनमाथिको छलफल बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘६० औं प्रतिवेदनसम्मको छलफल सकिसकेको थियो र आगामी फागुनसम्म ६१ र ६२औं प्रतिवेदन पनि सक्ने लक्ष्य थियो ।’ उनका अनुसार बेरुजु शून्य बनाउने उद्देश्यसहित सबै विषयगत मन्त्रालयसँग कार्ययोजनासहित प्रतिक्रिया मागिएको थियो । ‘जे भने पनि विरोध हुन्छ, तर तथ्य साक्षी छन्,’ पोखरेलले जोड दिए ।

तर तथ्यांकले भने अर्कै चित्र देखाउँछ । बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । वर्षौँसम्म अड् किएका बेरुजु, बारम्बार दोहोरिने अनियमितता र प्रतिवेदनमाथि छलफल नै हुननसक्ने अवस्थाले दाबी र यथार्थबीचको गहिरो अन्तर उजागर गर्छ । सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूसमेतको हालसम्मको कुल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्षको भन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रु ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड गरि कुल रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएका सुशासनसम्बन्धी विषयहरूले दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने क्षमता राखे पनि त्यसको निरन्तरता कमजोर देखिन्छ । निवर्तमान सभापति पोखरेलको बुझाइमा जनताले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनभन्दा बढी भरोसा गर्ने ठाउँ भनेको लेखासमिति नै हो । तर समिति नै निष्क्रिय भएपछि पारदर्शीता र जवाफदेहिता दुबै कमजोर भएका छन् ।

समग्रमा कानूनले दिएको अधिकार र व्यवहारमा देखिएको निष्क्रियताबीचको अन्तर नै अहिलेको मूल समस्या हो । राजनीतिक स्थिरता, संसद्को निरन्तरता र संसदीय समितिहरूको सक्रियताबिना बेरुजु नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन सम्भव देखिँदैन । संसद् केवल कानून बनाउने थलो मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको निगरानी गर्ने सर्वोच्च मञ्चसमेत हो । यस अर्थमा बेरुजु लेखांकनको प्रभावकारिता केवल प्राविधिक सुधारको विषय होइन, यो लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधारभूत प्रश्नसमेत हो ।