डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई पुँजीगत लाभकरमा छुट नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीकर्ता ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड’लाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई कर छुट दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभागले असोज २८ गते डोल्मा इम्प्याक्टबाट ‘फण्ड–१’ नेपालमा शेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभकर कट्टी गर्न नपर्ने व्यहोराको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रेषित गर्ने भनी भएको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनलाई टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रचलित आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको हकमा यो सर्त पूरा नभएको र उसले लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता भेषराज लुइँटेलले उक्त फण्डलाई कर छुटसम्बन्धी पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित काम–कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउन तथा कर नकटाई रकम विदेश पठाउने स्वीकृति प्रदान नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९९ अक्टोबर ३ मा नेपाल र मौरिससबीच दोहोरो करमुक्ति सन्धि भएको थियो । सरकारले डोल्मा फण्डलाई कर छुट दिन त्यही सन्धिको सहारा लिएको थियो ।