फागुन २१ मै चुनाव हुन्छ, सबै तयारी पूरा भइसक्योः ओमप्रकाश अर्याल, मन्त्री, गृह

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । सरकारले पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनलाई बनायो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव पनि हुँदैछ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि अब केही दिनमात्र बाँकी छन् । विशेषगरी निर्वाचनको तयारी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निर्वाचनका लागि अब केही दिन मात्र बाँकी छन्, तयारी कस्तो छ ? 
वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र मुख्य ‘एजेन्डा’ नै भनौँ समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । अब २१ गते मतदान गर्ने प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी छ, अरू तयारी सकिएको छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना धेरै पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ । त्यसलाई कुशलतापूर्वक गृह प्रशासनले ‘ह्यान्डल’ गरिरहेकाले सुरक्षाको अवस्था पनि मजबुत भइसकेको छ । यसरी सुरक्षादेखि राज्यका अन्य आवश्यक स्रोतसाधनहरु पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको छ । 

नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनेगरी सुरक्षा संयन्त्र के कसरी परिचालित भएको छ ? 
निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको छ । त्यसैले म सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह पनि गर्दछु । मैले अघि नै भनिसकेँ कि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी बनाएका छौँ ।
सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनोटदेखि लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको र धेरै पहिलेदेखि नै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर त्यसैबमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशभर सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोष्ट केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम गरिरहेका छन्, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरुमार्फत सोही बमोजिम निर्वाचन सेलहरु पनि परिचालन गरिएको छ भने गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीहरुको विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ ।

सुरक्षा खल्बलिन सक्ने खालका केही छिटपुट घटना पनि देखिएका छन् । तिनले निर्वाचनलाई असर त गर्दैन ? तिनको समयमै समाधानका लागि गृह प्रशासनले के गरिरहेको छ ?
हालै मुलुकका केही भागमा देखिएका केही छिटपुट झडपलगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । ती घटना नियन्त्रणभित्रै छन् । चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले तिनको व्यवस्थापन र समाधान गरिरहेको छ । यस्ता घटनालाई प्रकट हुनुभन्दा अगाडि नै र प्रकट भइसकेपछि पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेकै छौँ ।
हामीले पूर्वसूचना लिने र रोकथामकै चरणमा बढी मेहनत गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सकेसम्म संवादबाट नै समाधान खोज्ने काम गरेका छौँ । अन्य आवश्यक रणनीति लिएका छौँ र समयमै समाधान गरेका छौँ । यी घटनाबाट निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन ।

मानिस अहिले पनि सुरक्षाको कुरा गर्दा गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार सुरक्षाका चुनौती छन् भन्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था हो र ? 
यो त्यति ठूलो चुनौती होइन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी एवं लुटिएका हतियारहरु अब सुरक्षा चुनौतीका रुपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु । धेरैजसो हतियार र भागेका कैदीबन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ । जेजति बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ ।
सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवालाहरु आफैँ पनि लागिपर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरिरहेकै छौँ । भागेकाहरुले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन । त्यसैले अब त्यस खालको असुुरक्षाको कुनै भय छैन । 

तराई मधेशको होलीले शान्ति बिथोलिन सक्ने भन्ने संशय पनि छ । यस विषयमा गृह प्रशासनको बुझाइ अथवा तयारी के छ ?
विशेषगरी दुइटा कुरा जस्तो हिमालको हिमपात र तराईको होली पर्वको हुनसक्छ, यहाँले उठाउन खोज्नुभएको प्रसंग । हिमालमा मौसमविद्हरुले त्यो समयमा ठूलै हिमपात नहुने र मतदानमा कुनै असुविधा नपुग्ने अवस्था रहेको जानकारी दिइरहनुभएको छ ।
अर्काे तराईको होली पर्वको कुरा जुन छ, त्यो पनि निर्वाचनका लागि कुनै सुरक्षा या अन्य चुनौती होइन । यस विषयमा हामीले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुसँग र अरू सरोकारवालाहरुसँग पनि समन्वय गरेर यो चाडबाड र चुनावलाई सँगसँगै लैजान सकिने उपायहरु पत्ता लगाएका छौँ । होली एउटा सांस्कृतिक, धार्मिक पर्व हो त्यसलाई सरकारले आवश्यकताबमोजिम थप सहजीकरण गर्छ र निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ ।

उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा मतदाता नभएकाले जिल्लाका सदरमुकाममा सार्नुपर्ने माग पनि आइरहेको छ । के यो सम्भव छ ?
यस विषयमा गृह प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग पनि तयार नै छ । जिल्लाका पालिकाहरु पनि यसका मुख्य सरोकारवालाहरु नै हुन् । उनीहरुको र दलीय सिफारिस अनि उम्मेदवारहरुको सहमति हुनुपर्छ । फेरि उहाँहरुले यसका लागि मतदाताको पनि मनसाय बुझेर एक प्रकारको सर्वसहमति गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने हामीले सम्बोधन गर्नेछौँ । यसअघि पनि यस्ता खालका अनुरोध आएका छन् र ती विचारणीय छन् । त्यसैले सम्बद्ध सबै सरोकारवालहरु टुंगोमा पुग्नुभयो भने मतदान केन्द्रहरु सदरमुकाम या अन्य कुनै पायक पर्ने ठाउँमा सार्ने निर्णयका लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन । 

नेपाललाई निर्वाचनका समयमा वैदेशिक सहायता पहिला पनि आउने गरेको हो । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाल सरकारलाई के कस्तो स्वरुपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त भयो ? 
यो सरकार गठन हुँदाको दिनदेखि नै मित्रराष्ट्रहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरुले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि चाहिने अरू सरसहयोग आर्थिक सहयोगलगायत भौतिक सहयोग जे आवश्यक पर्छ नेपाललाई मित्रराष्ट्रहरुले नै सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसमध्ये आफूलाई चाहिने जति सहयोग नेपाल सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट लिएको छ । यो चुनावमा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय एवं मित्रराष्ट्रहरुको निकै ठूलो सहयोग र सदासयता रहेको छ । 

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनामै निर्वाचनको आजको अवस्थासम्म ल्याउन कसरी सम्भव भयो ? सरकारले कसरी काम ग¥यो र यो छोटो अवधिमै निर्वाचन सम्भव भयो ?
भदौको अन्तिम साताको अवस्था हेर्दा कानुनी राज्यविहीनताको अवस्था थियो । त्यतिखेर विधिको शासनले काम गर्न छोडेको अवस्था थियो । देशमा डर–त्रास थियो र एक प्रकारको अराजकता नै मुलुकमा मच्चिएको अवस्था पनि थियो । अदालतदेखि लिएर कानुनी राज्यका संयन्त्रहरुले काम गर्न छोडेका थिए । देशका सुरक्षा अंगहरुले काम गर्न असहज हुने अवस्था थियो । त्यो कानुनी राज्यविहीनताको अवस्थाबाट हामीले कानुनी राज्यको बहालीको अवस्थामा ल्याइपु¥याएका छौँ ।
हाम्रो रणनीति कुनै पनि हालतमा द्वन्द्व दोहोरिन दिनु हुँदैन र स्थिति सामान्यीकरणतर्फ लैजानैपर्छ भन्ने थियो । शत्रुता बढ्न दिनु हुँदैन, रक्तपातको अवस्था कदापि आउन दिनु हुँदैन भन्ने थियो । सोही बमोजिम हामीले सुरुमै द्वन्द्व न्यूनीकरण ग¥यौँ र अहिंसाको अपिल पनि ग¥यौं । त्यसपछि विस्तारै कानुनी संयन्त्रले काम गर्न थाले । यसपश्चात् विस्तारै हामीले सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउँदै लग्यौँ । यो विद्रोहपछिको सरकार भएकाले सुशासन दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र हामी सुशासनमा केन्द्रित बन्यौँ । 
सरकारप्रति नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुले विश्वास गर्न थालेपछि त अब सरकारको प्रमुख ‘म्यान्डेट’ निर्वाचनका लागि हाम्रो अर्जुनदृष्टि रह्यो । जब कानुनले काम गर्न थाल्यो अनि सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुलाई सहमतिका माध्यमबाट सबैलाई निर्वाचनमा जान तयार पार्न यो सरकारले निकै मेहनत ग¥यो । निर्वाचन सफल बनाउने कामलाई अर्जुनदृष्टि दिँदै आयो र आज यो सम्भव भयो ।

अझै पनि कतिपय मिडिया, सामाजिक सञ्जाल या व्यक्तिहरुबाट समयमै निर्वाचन हुने विषयमा संशय व्यक्त भइरहेको अवस्था छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ? 
फागुन २१ गतेको निर्वाचन त्यही मितिमा सम्पन्न नगर्ने छुट यो सरकारलाई कदापि छैन । यो सरकार विशेषतः चुनावी सरकार रहेकाले सोही बमोजिम निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि हो । संविधानले नै संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकार या कोही पनि यो चुनावबाट भाग्ने या पन्छिने कुरै आउँदैन । मुलुक एक प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा संकटको सन्निकट पुगेको अवस्थाबाट आजको निर्वाचनको अवस्थासम्म ल्याउनु वर्तमान सरकारको सामान्य काम थिएन । त्यसैले पनि सबैले यो निर्वाचनको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिजीले फागुन २१ मा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुको कारण पनि संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नै हो । हामीले संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानअनुसार चल्ने शपथ खाएका छौँ । त्यसैले हामीले खाएको निष्ठा जाँचिने गरी नै काम गर्नुपर्छ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसबाट हामी या कोही पनि दायाँबायाँ हुने छुट नै छैन ।

गृहमन्त्रीको हैसियतले नेपाली नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? 
निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षाको कुनै पनि द्विविधा नलिन र पूर्णतया शान्तिको महसुस गर्न म सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकार परिस्थितिले जन्माएको सरकार हो र पूर्ण रुपमा संवैधानिक रिक्तता भएको अवस्थामा त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि बनेको सरकार हो । त्यसैले हामी निर्वाचनमार्फत् संवैधानिक रिक्तताको पूर्ति गर्न निर्वाचित सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ । यही अवस्था र परिस्थितिलाई बुझेर निर्वाचनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्दछु । शान्ति सुरक्षा मजबुत छ, मतदानमा निर्धक्कसँग सहभागी होऔं ।