आन्दोलनपछि अन्योल

काठमाडौं, २५ भदौ - सत्ताधारी दलहरूले कल्पना नै नगरेको ध्वंसात्मक विद्रोहले आज देश सरकारविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । ध्वंसको दोस्रो दिन पनि व्यवस्थापिका कस्तो होला, आन्दोलनकारी कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चित्र पुरापुर प्रष्ट भइसकेको छैन । जेनजी आन्दोलनकारीको बहुमत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्छन् । उनीहरूले कार्कीलाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छन् । 

यसमा जेनजीले आफ्ना अगुवा मानेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि समर्थन गरेका छन् । तर, वार्ताको सूत्रधार नेपाली सेना छ । जसले दुर्गा प्रसाइँ र रास्वपासँग पनि परामर्शका लागि सल्लाह दिएको जेनजीकै प्रतिनिधिहरूले बताएको सामाजिक सञ्जालमा आएपछि अन्योल देखिएको हो । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सेनाको जंगी अड्डामा बिहीबार पुनः वार्ता गर्ने भएका छन् । 

आन्दोलनका बीच एउटा जमात मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न चाहने देखिएको छ । अर्को जमात अहिले अन्तरिक सरकार गठन गरेर सरकार चलाउने र चुनाव गराउने पक्षमा छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तनका प्रस्तावमा प्रष्ट छैन । मतान्तर देखिएपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई ‘मिलेन आउनु’ भनिसकेका छन् ।

सन् २००० यता विश्वका धेरै मुलुकमा युवा पुस्ताको आन्दोलनले पुराना सत्ता संरचना भत्काएको इतिहास छ । सामाजिक सञ्जाल, सूचना–प्रविधि र संगठनात्मक जागरणले युवालाई राज्यको शासकीय स्वरुपलाई चुनौती दिन शक्तिशाली बनाएको छ । तर आन्दोलनपछि बनेका प्रणाली कति स्थिर रहन्छन् भन्ने प्रश्न भने अझै अनिश्चित देखिन्छ । नेपालमा हालै दुई दिनमै लामो समयदेखि जरा गाडेका दलहरूलाई असहज बनाएको आन्दोलन पनि यही शृंखलासँग जोडिएको छ । 

अब मुलुकमा शासन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय अनुत्तरित छ । ट्युनिसियादेखि इजिप्ट, लिबियासम्म फैलिएको अरब स्प्रिङ यस युगको पहिलो ठूलो उदाहरण हो । बेरोजगारी र अधिनायकत्वविरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवाले पुरानो सत्ता ढाले, तर त्यसपछि स्थिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न कठिन भयो । ट्युनिसियामा लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास भए पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । इजिप्टमा त सेना समर्थित शक्ति पुनः फर्कियो । लिबिया र सिरिया गृहयुद्धमा धकेलिए ।

पूर्वी युरोपतर्फ फर्किँदा, जर्जियाको रोज रिभोल्युसन र युक्रेनको ओरेञ्ज रिभोल्युशसनले पनि चुनावी धाँधलीविरुद्ध युवा पुस्ताको असन्तुष्टि उजागर गर्‍यो । तत्कालीन सत्ताधारी पराजित भए, तर नयाँ नेतृत्व स्थिर शासन दिन सकेन । भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभाव, विशेषगरी रूससँगको तनाव, निरन्तर चुनौतीका रूपमा रह्यो । हङकङमा भएका आन्दोलनले चीनको नियन्त्रणविरुद्ध लोकतन्त्रको माग त गर्‍यो, तर सफल भएन । बरु नियन्त्रण झन् कडा बन्यो । अर्कोतर्फ चिलीमा २०१९ को विद्यार्थी आन्दोलनले संविधान परिवर्तनसम्म ल्यायो । सामाजिक असमानता विरुद्धको दबाबले नयाँ अभ्यास सुरु गराएको भए पनि संविधान लेखन प्रक्रियामा दलहरूबीचको असहमति अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

श्रीलंका २०२२ मा आर्थिक संकटका कारण सत्ताप्रतिको जनताको रोष विस्फोट भयो । युवाको नेतृत्वमा उठेको आन्दोलनले राजापक्षे परिवारको सत्ता अन्त्य गरिदियो । तर सत्ता परिवर्तनपछि पनि मुलुक गम्भीर आर्थिक समस्याबाट उक्लिन सकेको छैन । यसले देखाउँछ—पुरानो सत्ता ढाल्नु सजिलो भए पनि नयाँ संरचना स्थिर राख्नु कठिन हुन्छ । नेपालमा भएको अहिलेको आन्दोलनलाई यी उदाहरणहरूसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । 

लामो समयदेखि सत्तामा रहेका ठूला दलहरूको हालीमुहाली दुई दिनमै शक्तिहीन भएको देखिएको छ । सडकमा उत्रिएका युवाले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक असफलताप्रति आक्रोश प्रकट गरे । आन्दोलन छोटो भए पनि यसको असर गहिरो भएको छ । सरकारी र निजी भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षतिसहित जेनजीले दलहरूलाई सरकार छाडेर लुक्न बाध्य बनाए । 

यसले वैकल्पिक शक्तिको उदय सम्भावना देखाएको छ, तर त्यसलाई संस्थागत गर्न अझै स्पष्ट बाटो छैन । विश्वका अनुभवले देखाउँछन् युवा आन्दोलनले पुरानो सत्ता भत्काएपछि तत्काल उत्साह त पैदा हुन्छ, तर दीर्घकालीन संरचना बनाउन प्रष्ट खाका नभएसम्म अस्थिरता बढ्छ । संस्थागत संरचना कमजोर हुँदा, सुरक्षामा संकट आउँदा र आर्थिक अपेक्षा पूरा नहुँदा आन्दोलनको समर्थन नै घट्ने गर्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै जोखिम उच्च छ ।

अब मुलुकलाई शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै शासन अघि बढाउनुपर्नेछ । पुराना दलहरूले के गर्नु पर्थ्यो भनिएको हो, त्यो युवाहरूले गररे देखाउनुपर्ने चुनौती छ । नयाँ अभ्यासलाई स्थिर बनाउन संविधान र कानुनी संरचना सुदृढ गर्नुपर्नेछ । प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्छ, बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि जस्ता तत्कालका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ र राजनीतिक समावेशितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यदि यी पक्षमा ध्यान दिइएन भने, नेपाल पनि विश्वका कतिपय मुलुकझैँ अस्थिरता र निराशाको चक्रमा फस्ने जोखिममा पर्छ । तर यदि आन्दोलनले देखाएको उत्साहलाई संस्थागत गर्न सकियो भने, नेपालले नयाँ शासकीय अभ्यासलाई स्थिर र जनमुखी बनाउन सक्छ । 

कर्फ्युले जनजीवन असहज

मंगलबार रातिदेखि परिचालित सेनाले बुधबार काठमाडौंमा कर्फ्युलाई निरन्तरता दिएको छ । सर्वसाधारणको आवागमन ठप्प रह्यो । बैंक, बजार, शैक्षिक संस्था बन्द रहे । ध्वस्त पारिएका सरकारी संरचना र सडकमा सरसफाइको काम थालिए पनि अन्योल नहट्दा क्षतिको विवरण कुनै पनि निकायले तयार पार्न थालेको छैन । सरकारी कार्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अन्योल छ । 

यस्तो अवस्था उपत्यकामात्रै होइन मुलुकका प्रमुख सहरहरूको पनि रह्यो । जेनजी विद्रोहले स्थानीय तहका संरचना पनि ध्वस्था पारिँदा सरकारी सेवा ठप्प भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुधबार दिउँसोदेखि सञ्चालनमा आएपछि उडान अवतरण सुरु भए पनि सडक यातायात खुलेन । कर्फ्यु हटेर अवस्था सहज नभएसम्म सार्वजनिक यातायात नखुल्ने देखिएको छ ।