समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न

नेपालको लोकतन्त्रमा समावेशिताको अवधारणालाई सुदृढ गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उद्देश्य राखिएको थियो । फलस्वरूप संविधानले जाति, लिंग, क्षेत्रीय र अन्य कमजोर समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभामा ११० सदस्यलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन गर्ने प्रावधान गरेको छ । 

यद्यपि, यस प्रणालीले कानूनीरूपमा उपेक्षित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा दलहरूबीचको आन्तरिक गुटबन्दी, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र परिवारवादलगायत कारण वास्तविक समावेशिताको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । दलहरू प्रायः आफ्ना वफादारलाई र पार्टी नेतृत्वसँगको नाता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमुख स्थानमा राख्ने प्रचलन व्याप्त रहेकाले यस प्रणाली असफलतातर्फ उन्मुख छ ।

यस प्रणाली असफल हुनुको मुख्य कारण भनेको यस प्रणालीलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको साधनका रूपमा उपयोग गर्नु हो । दलहरूले समानुपातिक सूचीमा महिला, दलितहरू र अन्य कमजोरवर्गका प्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आफ्ना राजनीतिक सहयोगी, परिवारका सदस्य वा आन्तरिक गुटका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिँदै आएको छ । 

यसले गर्दा कमजोर वर्गका प्रतिनिधिको भूमिकालाई सीमित गरेको छ र जनताको विश्वास घटाएको छ । साथै, समावेशिताको मर्मअनुरूप नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि दलहरू आफ्ना रणनीतिक फाइदामा केन्द्रित रहँदा यस प्रणालीको वास्तविक उद्देश्यमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के देखाएको छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रभावकारी हुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अनिवार्यता रहन्छ । स्वीडेन, रवाण्डा, भारत र दक्षिण अफ्रिकाका अभ्यासहरूले महिला, जातीय र अन्य कमजोर समुदायहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीतिहरूसमेत अवलम्बन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सफलतापूर्वक लागू गरेका छन् । 

नेपालले यस्ता अभ्यासबाट सिक्दै, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, संरचना र प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि पारदर्शी चयन प्रक्रिया र कमजोर वर्गहरूको सशक्तीकरण जरुरी छ । यी सुधारले मात्र नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई समावेशितालाई मात्रात्मक उपलब्धिभन्दा गुणात्मक मापन गर्ने नीति लागू गर्न प्रभावकारी बनाउन र समावेशितालाई वास्तविक रूप दिने आधार तयार हुनेछ ।

समस्या समाधानका उपाय

समानुपातिक प्रणाली (पी.आर.) को समस्यालाई समाधान गर्नका लागि दलहरूले जिम्मेवार र पारदर्शी प्रक्रियालाई अपनाउनुपर्दछ । सबैभन्दा पहिले, तहबाट योग्य र जनताको समर्थन प्राप्त हुन सक्ने व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सिटका लागि सदस्य चयन गर्दा आधारभूत दिनुपर्दछ । 

यसका लागि समुदाय स्तरमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई योग्य उम्मेदवार चयन गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । समानुपातिक सूची तयार गर्दा समुदाय, जातीय, लैंगिक र भूगोलगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्दछ । साथै, समानुपातिक सदस्यको संसद्मा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिकाका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकिदिने, पार्टीको नियन्त्रण कम गर्ने र प्रष्ट जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जसले उनीहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण बनाओस् ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त गर्ने र बलियो सरकार निर्माण गर्ने एक प्रभावकारी उपाय हो, निर्वाचनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका लागि थ्रेसहोल्ड वृद्धि । वर्तमानको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डले समुदायस्तरमा कुनै पनि जरा नभएको, आधारभूत संगठन नभएको र गम्भीरता नभएका राजनीतिक दलहरूलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सहजता प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा सरकार गठनमा जटिलता र राजनीतिक अस्थिरता पैदा भइरहेको छ । 

यदि यो थ्रेसहोल्ड बढायौं भने यसले देशप्रति गम्भीरता नभएका, राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट नभएका, दीर्घकालीन योजना नभएका, समुदाय स्तरमा नभिजेका र अल्पसमयका दलहरूलाई स्वतः काटछाँट गरिदिनेछ । जसले गर्दा प्रमुख वा स्थिर दलहरू मिलेर मजबुत सरकार गठन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा र विचारधाराको स्पष्टता बढाउँछ र संसद्मा प्रभावशाली निर्णय गर्ने क्षमतालाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

यदि हामी नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई जोगाएर स्थिर सरकारको स्थापना गर्न चाहन्छौं भने थ्रेसहोल्डलाई बढाउनु अपरिहार्य छ किनभने थ्रेसहोल्ड प्रचलनमा रहेका मुलुकहरूले उनीहरूको देशको परिस्थितिअनुसार विचार गरेर थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ तसर्थ नेपालले पनि यस सन्दर्भमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गरी यसलाई बढाउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।

केवल राजनीतिक दलहरूको दर्ता प्रक्रियाले मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने होइन, बरु उनीहरूले गर्ने प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्थित र सुदृढ गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै, समानुपातिक सदस्यको क्षमता विकासका लागि तालिम, नेतृत्व विकासका कार्यक्रम र राजनीतिक ज्ञान अभिवृद्धि गराउनुपर्दछ, जसले उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्षम बनाउँछ ।

समानुपातिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन दलहरूले समानुपातिक सदस्यलाई समुदायसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेछ, ताकि उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोध गराउन सकियोस् । समानुपातिक प्रणालीभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र निकायद्वारा अनुगमनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

साथै, समानुपातिक सदस्यको प्रदर्शनको आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई पुनः समीक्षा गर्न बाध्य बनाउने कानूनी प्रावधानसमेत आवश्यक छ । यसरी समानुपातिक प्रणालीलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावकारी संरचनामा परिणत गर्न सकिन्छ ।

विकल्पहरू

समानुपातिक प्रणालीको विकल्पका रूपमा नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये सबै सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन (एफपीटीपी) प्रणालीमार्फत चयन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन निर्वाचन क्षेत्रको व्यापक पुनःसंरचना गरिनु अपरिहार्य छ । 

निर्वाचन क्षेत्र पुनःसंरचनाको क्रममा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गलगायत समुदायहरू संसद्मा प्रतिनिधित्वविहीन नबनून् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका लागि समुदायगत बाहुल्य भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार बनाई कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई लक्षित समुदायका लागि आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

उदाहरणका लागि दलित बाहुल्यता भएको कुनै ठूला निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई भागमा विभाजन गरी तीमध्ये एउटा क्षेत्रमा दलित उम्मेदवार अनिवार्यरूपमा उठाउन राजनीतिक दललाई बाध्य पारिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ तर अर्को क्षेत्रमा चाहिँ जुनसुकै समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

दुवै क्षेत्रमा रहेका मतदाताले समानरूपमा दुवै क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसो गरियो भने अन्ततः उक्त समानुपातिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने विकल्पसँगै, राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत सदस्यको संख्या वृद्धि गरी ती सदस्यलाई सर्वांगीण (व्यापक) सांस्कृतिक र सामाजिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आरक्षित गर्न सकिन्छ ।

वर्तमानमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने सदस्यहरूमा विविधता छैन तर यदि यसलाई विस्तार गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, महिला, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्ति, धार्मिक अल्पसंख्यक, साहित्य, कला, संगीत, संस्कृतिविज्ञ, किसान, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र अन्य विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूलाई समेटेर संरचना तयार गरियो भने, यो संरचनाले राष्ट्रिय सभालाई अझ समावेशी, सशक्त र विविधतायुक्त बनाउनेछ । 

यसरी राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुका साथै राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यको भूमिका पनि समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसरी राष्ट्रको सर्वांगीण पक्षको प्रतिनिधित्व भयो भने बौद्धिक समुदायको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसरी प्रतिनिधित्व गर्न-गराउन अन्ततः मुख्यरूपमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका नै प्रमुख भएकाले फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले यस प्रक्रियालाई पारदर्शीरूपमा अघि बढाउनुपर्दछ ।

- पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठको पुस्तक ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत’बाट ।