सिठ्ठी र हातको इशाराबाट प्रविधिमैत्री यातायाततर्फ सरकारको दाबी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालन भइरहँदा पनि ट्राफिक व्यवस्थापन अझै सिठ्ठी र हातको इशारामा सीमित रहेको भन्दै सरकारले यातायात प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सडक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भरता घटाउँदै प्रविधिमार्फत नियम उल्लंघन पहिचान र कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्ने सरकारको दाबी छ ।
नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी ः हिजो, आज र भोलि’ विषयक नाइमा मोबिलिटी संवादमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार एवं ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियर अनुकूल निधि, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सुरेशप्रसाद काफ्ले र प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नेपालको यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र सुधारका योजनाबारे धारणा राखेका हुन् ।
इन्जिनियर निधिका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नीतिगत सुधारसँगै प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका लागि मापदण्ड लागू गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ सरकार गठन भएको चार महिनामा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको निधिले दाबी गरे । यातायात सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै शाखा सञ्चालनको तयारीसँगै सडक सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । राइड सेयरिङ एपलाई समेत व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सडक ऐनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडकसम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने काम पनि अघि बढिरहेको उनले बताए ।
तर सडकमा बढ्दो सवारी चापको तुलनामा ट्राफिक व्यवस्थापनका साधन र अधिकार पर्याप्त नभएको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो छ । एसएसपी काफ्लेका अनुसार उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि ट्राफिक प्रहरी अझै हात र सिठ्ठीको भरमा व्यवस्थापन गर्न बाध्य छ । ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग छ ।
काफ्लेले सडक दुर्घटनाको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने र ५० जनाभन्दा बढी मानिस अंगभंग हुने अवस्था छ । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तीव्र गति नियन्त्रण, लेन अनुशासन, मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरेर सवारी नचलाउने र सडक नियम पालना गर्ने संस्कार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीलाई राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा बुझ्न नहुने काफ्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार जरिवानाको उद्देश्य चालकलाई नियम उल्लंघन गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने चेतना दिलाएर सडक अनुशासन कायम गर्नु हो । जेब्रा क्रसिङसँग सम्बन्धित दुर्घटना पनि उल्लेख्य रहेको भन्दै उनले सडक प्रयोगकर्तालाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
यसैबीच, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको बताए । सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकलाई प्रविधिमार्फत पहिचान गरी कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनले बताए । त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीको मुख्य भूमिका नियम उल्लंघनपछि कारबाही गर्नेमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।
गजुरेलले विगतमा सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा बढी केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे । सडक थपिँदै गए पनि व्यवस्थित सञ्चालन हुन नसक्दा यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी नहुँदा निजी क्षेत्रको भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेको र व्यवस्थित समयतालिकाको अभावले समेत समस्या बढाएको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि करिब ६० प्रतिशत मात्रै सडकमा सञ्चालनमा छन् । यस्तो ठूलो संख्याको सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरी सिठ्ठी र हातको इशारामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई उनले दुर्भाग्यपूर्ण बताए । सडक सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी कानुन सुधारको काम अघि बढिरहेको तथा आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले मानवमैत्री सहर निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको गजुरेलले बताए । अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका लगायत सबै वर्गलाई सहज हुने पूर्वाधार विकास गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । साथै सवारी जरिवाना निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

यातायात सुधारका लागि प्रविधि मात्रै पर्याप्त नहुने देखिन्छ । कानुन, पूर्वाधार, जनशक्ति, सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी र सडक अनुशासनमा समेत समानान्तर सुधार आवश्यक रहेको संवादमा व्यक्त धारणा छ । अहिले सिठ्ठी र हातको इशारामा चलिरहेको व्यवस्थालाई पाँच वर्षभित्र प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भने आगामी दिनमा देखिनेछ ।