जेनजीमा देखिएको जोस र नेतृत्वमा नदेखिएको होस

‘जे नजी’ पुस्ताको नामबाट परिचित हुन रुचाएका युवक–युवती, किशोर–किशोरीहरूले समाजमा व्याप्त उकुसमुकुसलाई सडकमा प्रकट गराए । उनीहरूको उत्साह र साहसलाई प्रशंसा गरिनै पर्छ । हो, कतिसम्म चाहिँ हो भने पुस्ता र पुस्तान्तरणको प्रश्न उठाई त्यसको आवश्यकता बोध गराउने भाइ–बहिनीहरूले आफ्नो पुस्तालाई युवापुस्ता वा नयाँ पुस्ता भनेर प्रस्तुत हुन सकेको भए बुझ्न, चिन्न र समर्थन गर्न अझ सजिलो हुने थियो ।

उनीहरूलाई बुझ्नुका साथै चारैतिरको जनअसन्तुष्टिको आकलन गरी शासक–प्रशासकहरूले बेलैमा सम्बोधन गरेको भए त्यो आक्रोशमा परिणत हुँदै आन्दोलनसम्म पुग्ने थिएन । जनधनको व्यापक क्षति हुँदैनथ्यो । तर उन्मादी सत्ताधारीहरूमा यसबारे कुनै चेत आएन । अझ अचम्म, यति हुँदा पनि थिचोमिचो गर्नेहरूमा पश्चात्ताप छैन, गल्ती स्वीकार गर्ने हिम्मतसमेत देखिएको छैन ।

ईस्वीय संवतलाई आधार बनाई सन् १९९७ देखि २०१२ सम्ममा जन्मेका छोराछोरी यस ‘जेनजी’ मा पर्छन् भनेर केही दिनअघिसम्म धेरै नेपालीलाई थाहा पनि थिएन । जगजाहेर छ, मोटर वाहनहरूमा ‘इम्बोस्ड’ नम्बर झुण्ड्याउनुपर्ने सरकारी आदेशको विरोध जारी थियो । यस्तो पृष्ठभूमि बेलैमा बुझेर आयोजकहरूले भदौ २३ को कार्यक्रम गर्न सकेको भए त्यो विवादममुक्त र सशक्त हुने थियो ।

साथै, कहिलेदेखि कहिलेसम्ममा जन्मेको नेपाली कुन पुस्ताको हुन्छ भन्ने अहिलेको विषयको आन्तर्यमा प्रवेश गर्दा जातक १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मको हुने बुझियो । यसमा पनि केही कुरामा सामञ्जस्य भएन कि ?

जस्तो, भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो, पढ्न मन लाग्यो, खेल्न मन लाग्यो भन्नेजस्ता इच्छा जाहेर गर्ने हिसाबले बोल्न, भन्न पाए तापनि १६ वर्ष नपुगेका बालबालिका कानूनतः नाबालिग हुन्छन् । संसारभर यही र यस्तै मान्यता छ । नेपालमा पनि १६ वर्ष पुगेपछि मात्र नागरिकताका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ । अझ निर्वाचनमा मतदान गर्न त १८ वर्षको हुनुपर्छ । 

प्रष्टै छ, यस कोणबाट हेर्दा उमेर नपुगेका व्यक्ति बालबालिकाको श्रेणीमा पर्छन् । जबर्जस्ती करणीसमेतका मुद्दामा यसबारे प्रेसमा चर्चा भइरहेको हुन्छ । उमेर नपुगेका बालबालिकालाई नारा–जुलुस, प्रदर्शन, आमसभाजस्ता कार्यक्रममा सामेल गराउनुहुने थिएन । 

यस हिसाबले हेर्दा, १८-२८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूले यो संवेदनशील पक्षबारे ध्यान पुर्‍याएको देखिएन, अनुभव भएन । ध्यान पुगेको हुँदो हो त भदौ २३-२४ का प्रदर्शनमा सहभागी कलिलो उमेरका नानीबाबुहरूको प्राणपखेरु उड्ने थिएन । तिनका पितामाता वा अभिभावकले अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ हुने जोखिमलाई आँक्न नसक्नु पनि १८-२८ उमेर समूहका युवाहरूको कमजोरी हो । सुझाव चाहिँ के छ भने आइन्दा यस्ता कार्यक्रम गर्दा बालिगनाबालिग छुट्याएर नाबालिगको हकमा अभिभावकको सहमति लिएर मात्र कार्यक्रममा सहभागी गराउने परिपाटी बसालौं ।

युवापुस्ताको शान्तिपूर्ण आवाजलाई तिनबाट अपहरण गर्नेहरूले जे–जसरी मुलुकलाई तहसनहस पारेका छन् त्यसबारे आफ्नो विचारको दोस्रो किस्ता देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालका दमकल त्यस दिन कहाँ गए ? ऐतिहासिक स्मारक सिंहदरबार जल्दा काठमाडौं उपत्यकाका तीन शहरका दमकल कता थन्किएका थिए ? अग्निनियन्त्रणको तालिम पाएका सरकारी र नगरपालिका कर्मचारी कुन बिदामा बसेका थिए ?

प्रदर्शनकारी उपर पानीका फोहरा हान्ने काममा लागेका प्रहरीका उपकरणहरू देशका बहुमूल्य र अमूल्य सम्पदा र सम्पत्ति जलिरहेका बखत कुन इलाका वा आकस्मिक कार्यमा खटाइएका थिए ? विपद् व्यवस्थापनमा अग्रणी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग पनि आगो निभाउने साधन–संयन्त्र छन् होला । 

तर, तिनलाई मौकामा प्रयोग नगरिए तिनको के उपयोगिता भयो र ? कुनैबेला आफ्नो मर्यादामा ठेस लागेको ठानेर काठमाडौंका मेयरले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेको हुनाले मातहतका कर्मचारी एकाएक निष्क्रिय भएका त होइनन् ? जनस्तरमा यस्तो तर्क उठ्नु स्वाभाविक नै भयो ।

सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासजस्ता सम्पदा र संरचना जलाउने हिंस्रक जत्थाहरूलाई अराजक र ध्वंसात्मक गतिविधि गर्नबाट रोक्न सुरक्षा निकायहरू कसरी असमर्थ हुन पुगे ? जंगी अड्डालाई भद्रकालीबाट नजिकै रहेका सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत भवन जोगाउन कुनै कठिनाइ हुन नपर्ने हो । सिंहदरबार हाताभित्र त नेपाली सेनाको एकाइ नै तैनाथ छ ।

जोखिम देखिनासाथ पालो÷पहरालाई सतर्क राखेको भए हिंस्रक जत्थालाई त्यता छिर्नबाटै रोक्न सकिन्थ्यो होला । ‘माथिको आदेश’ पर्खेर बस्दा माओवादी द्वन्द्वको दशकमा डोल्पासमेतका स्थानहरूमा प्रहरी, प्रशासकहरूको निर्मम हत्या हुन पुगेको थियो ।

इतिहासका घटनाबाट पाठ नसिके परिणाम के हुन्छ, त्यो हाम्रो अगाडि नै छ । तर हालै अवकाशप्राप्त केही सैनिक र प्रहरी अधिकृतहरूले सञ्चारमाध्यमहरूबाट त्यो असमर्थता भीआईपी (अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति) सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपरेकाले भएको हो भनेर बचाउ गर्दै बोलेको सुनियो । 

तर, त्यो बलियो तर्क होइन किनभने मुलुकलाई संकटको भुमरीमा डुबाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सुरक्षाको कोणबाट प्राथमिकता पाउनेमा पर्नुपर्ने स्थितिमा थिएनन् । कदाचित् थिए भने पनि उपलब्ध सबै सैनिक जनशक्ति त्यसमा लगाउनुपर्ने अवस्था थिएन । भवन जोगाउन लाग्दा मानिस मर्ने जोखिम बढी थियो भन्ने दलिलहरू आउनु विडम्बना हो ।

लोकोक्ति छ, आगलागी झुपडी डेढ घडी भद्रा । दमकल र अग्नि–नियन्त्रकहरूको कुरा गर्दा यस हरफका लेखक आफैंले केही वर्षयताका आफ्नै लेख र रेडियो र टेलिभिजनलगायतका माध्यमबाट दिएका मन्तव्य सम्झिन पुग्दछ । मेरो भनाइ रहँदै आएको छ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सेनाले दमकलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

हो, सामान्य स्थितिमा सेना राजनीतिमा पस्ने वा मुछिने होइन, तर फोहरी र दलगत राजनीतिक दाउपेचका कारण देश अस्तव्यस्त भई बेथितिको भुङ्ग्रोमा प¥यो वा पर्न लाग्यो भने त्यो निभाउन सैनिक नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्छ । अन्यथा देशको सार्वभौम अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । आगो निभाएपछि भने सेनालाई कमाण्डरले आ–आफ्ना शिविर (ब्यारेक) मा फर्किने आदेश दिनुपर्छ ।

बाहिरै अल्मलिएर बस्नुहुँदैन । संकट टरेपछि सेनाले विधिवत् स्थापित नागरिक सरकारलाई शासन–व्यवस्था सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ, अनि यथोचित सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुन दिन र कुन समय दमकल भएर दौडिनुपर्ने हो सेनाले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा देशको परिस्थितिबारे अद्यावधिक आकलन गरिरहेकै हुन्छ । जनस्तरमा यस्तै धारणा छ । 

नेपाली सेनाका हालका प्रधान सेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलका एकजना पूर्ववर्ती रुक्मांगद कटवालको (सार्वजनिक रूपमै पनि) भनाइ रहने गर्थ्यो, ‘सैनिक नेतृत्वले राजनीति गर्दैन तर नजिकबाट नियालेको भने हुन्छ, बुझेको हुन्छ ।’ सम्भवतः यसै मान्यतालाई निकट विगतमा सेनाप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका ‘चीफ साब’हरूले निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । त्यसको प्रमाण गएको साता जनरल सिग्देलबाट खेलिएको भूमिकाले प्रष्ट पारेको छ ।

विपरीत सिद्धान्तका दलहरूको गठबन्धनको सरकार र तिनको राजनीतिले कुन मोड लिँदैछ भन्ने सही आकलन सही क्षणमा नगरेको भए आन्दोलनको परिणति अझ दुःखद हुन सक्थ्यो । सरकारी भौतिक संरचना र सम्पदाको सुरक्षामा सेना कुन हदमा चिप्लियो त्यो कुरा छानबिनको क्रममा खुल्छ नै होला । जहाँसम्म राजनीतिक पाटोको तात्कालिक निकासको प्रश्न छ, त्यसमा भने सैनिक नेतृत्वले परिणाम देखिने तहको भूमिका निर्वाह गरेको मान्नुपर्छ । यसबापत सेनाले प्रशंसा पनि पाएकै छ ।

तर हालको आन्दोलनका क्रममा लागेको आगो पूरै निभिसकेको देखिँदैन । स्थिति सामान्य भएको छैन, हुन केही समय लाग्ला, किनकि गत साताको आन्दोलनको हुरीले २०६३ सालयताका बन्दोबस्ती र तिनका आधारहरू तितरबितर छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यी तीनवटै अंग एकैसाथ प्रभावित भएका छन् । यो असाधारण अवस्था हो । तसर्थ दमकल (फायर ब्रिगेड) अघिपछिभन्दा चनाखो भएर रहनु आवश्यक छ । विज्ञेषु किमधिकम् ।