विपक्षी आन्दोलित, निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ

नयाँदिल्ली (एजेन्सी) – भारतमा मतदाता नामावलीको विशेष पुनरावलोकनलाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैली र मतदाताको अधिकारसँग जोडिएको ठूलो राजनीतिक तथा संवैधानिक विवादमा परिणत भएको छ । विवाद चर्किएपछि विपक्षी दल, विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाज सडकमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगका निर्णय प्रक्रियाबारे जवाफ मागेको छ । तर अदालतले सोमबार ज्ञानेश कुमारलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्ने विपक्षीको माग भने अस्वीकार गरेको छ ।

बिहारबाट सुरु भएको पुनरावलोकन
विवादको जड भारतको निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको ‘विशेष सघन पुनरावलोकन’ अर्थात् एसआईआर हो । यसको सुरुआत सन् २०२५ मा बिहारबाट भएको थियो । आयोगले लामो समयदेखि मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकन नभएको भन्दै मृतक, दोहोरो नाम भएका, बसाइँ सरेका र मतदाता बन्न अयोग्य व्यक्तिको नाम हटाउने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
बिहारमा २००३ को मतदाता नामावलीलाई आधार बनाइएको थियो । त्यसमा नाम नभएका मतदाताले आफ्नो मतदाता योग्यताको पुष्टि गर्न विभिन्न कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यही व्यवस्थाले नागरिकता जाँचको स्वरूप लिएको भन्दै विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले सुरुदेखि नै प्रश्न उठाएका थिए । करिब २ करोड ९३ लाख व्यक्तिले अतिरिक्त कागजात पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । 
सर्वोच्च अदालतले भने गत मेमा बिहारमा गरिएको एसआईआरको कानुनी वैधता कायम राखेको थियो । अदालतले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली शुद्ध राख्ने संवैधानिक अधिकार रहेको बताएको थियो । तर नाम हटाइएका व्यक्तिलाई पुनः दाबी गर्ने अवसर र नागरिकताको प्रश्नमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराउने व्यवस्था पनि अदालतले औंल्याएको थियो । त्यसपछि यही अभ्यास भारतका अन्य राज्यमा विस्तार भयो । अहिले विवादको केन्द्र भने एसआईआरको उद्देश्यभन्दा बढी त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तरिका र निर्वाचन आयोगभित्रै देखिएको मतभेद बनेको छ ।

१३ करोड नाम हटाइन सक्ने
विपक्षी दल र अधिकारकर्मीको मुख्य आरोप एसआईआरका कारण ठूलो संख्यामा योग्य मतदातासमेत सूचीबाट बाहिरिन सक्ने भन्ने हो । ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानअनुसार ३० राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्रमा एसआईआरको मस्यौदा प्रक्रियामा १३ करोडभन्दा बढी नाम प्रभावित भएका थिए । कतिपय क्षेत्रमा मतदाता सूची ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आयोगकै तथ्यांकले देखाएको छ । 
आलोचकको तर्क छ, कागजात जुटाउन नसक्ने, बसाइँसराइ गरेका, गरिब, श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्रका तथा प्रशासनिक पहुँच कमजोर भएका नागरिक बढी प्रभावित हुन सक्छन् । नाम हटेपछि त्यसलाई पुनः समावेश गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि मतदातामाथि पर्ने भएकाले वास्तविक मतदातासमेत मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
तर निर्वाचन आयोगले यसलाई मतदाता हटाउने राजनीतिक अभियानका रूपमा स्वीकार गरेको छैन । आयोगका अनुसार उद्देश्य दोहोरो नाम, मृतक, बसाइ सरेका र अयोग्य व्यक्तिको नाम हटाएर मतदाता सूचीलाई सही बनाउनु हो । आयोग र सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले विपक्षीको राजनीतिक पक्षपातको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

आयोगभित्रै १४ पटक असहमति
विवादलाई थप गम्भीर बनाउने तथ्य निर्वाचन आयोगभित्रै देखिएको असहमति हो ।
‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ले गरेको अनुसन्धानअनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्लो १० महिनामा आयोगका निर्णयबारे कम्तीमा १४ पटक लिखित आपत्ति जनाएका थिए । ती आपत्ति मतदाता थप्ने, नाम हटाउने, पुनःस्थापना गर्ने, मतदाता विवरणको डिजिटल प्रणाली र तथ्यांकको पहुँचसँग सम्बन्धित थिए । 
दुई आयुक्तले कतिपय निर्णय आफूहरूको जानकारी वा सिफारिसबिनै भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले नयाँ मतदाता दर्ताका लागि प्रयोग हुने फाराम–६ मा गरिएको परिवर्तनलाई समेत अनधिकृत र गैरकानुनी भनेका थिए ।
अर्को विवाद मतदाता विवरणको डिजिटल प्रणालीलाई दिल्लीमा केन्द्रीकृत गर्ने विषयमा देखिएको थियो । ‘इन्डियन एक्सप्रेस’का अनुसार गोवामा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीले योग्य ठहर गरेका ९७ व्यक्तिको निर्णयसमेत केन्द्रीय सफ्टवेयरका कारण अभिलेखमा राख्न समस्या भएको थियो । दुई आयुक्तले मतदाता विवरणको सुरक्षा र नियन्त्रणबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । 
आयोगले भने यी पत्रलाई औपचारिक विद्रोह वा निर्णय अस्वीकारका रूपमा मानेको छैन । आयोगले सबै निर्णय कानुनअनुसार र सर्वसम्मत रूपमा भएको दाबी गरेको छ । उसका अनुसार आयुक्तहरूबीच फरक मत र छलफल हुनु सामान्य निर्णय प्रक्रियाकै हिस्सा हो । यही आन्तरिक विवादले विपक्षीको राजनीतिक आरोपलाई बलियो बनाएको छ ।

ज्ञानेश कुमारमाथि राजनीतिक पक्षपातको आरोप
ज्ञानेश कुमारमाथि विपक्षीको अर्को आरोप हो, उनी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीप्रति नरम छन् । विपक्षी दलहरूले एसआईआरबाट ठूलो संख्यामा मतदाता प्रभावित हुँदा त्यसको राजनीतिक लाभ सत्तारूढ भाजपालाई पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेससहितका विपक्षी दलले कुमारलाई निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा मागेका छन् । 
कुमारले भने यी आरोप स्वीकार गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले पनि आफूले कुनै दलको हितमा काम गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसैबीच, विवाद मतदाता सूचीमा मात्र सीमित नरही आयोगको संरचनागत स्वतन्त्रतासम्म पुगेको छ । कुमार सन् २०२५ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका थिए । उनी नयाँ कानुनअनुसार नियुक्त हुने पहिलो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् । उक्त कानुनले निर्वाचन आयुक्त छनोट गर्ने समितिमा सरकारको प्रभाव बढाएको भन्दै विपक्षीले त्यसबेलादेखि नै आलोचना गर्दै आएका थिए । 

जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन, पक्राउ र प्रहरी अवरोध
विवाद सडकमा पुगेपछि दिल्लीको जन्तरमन्तर आन्दोलनको मुख्य केन्द्र बनेको छ । गत शुक्रबार विद्यार्थी, युवा र नागरिक समाजका विभिन्न समूहले जन्तरमन्तरमा प्रदर्शनको आह्वान गरेका थिए । उनीहरूको माग एसआईआर रोक्नुपर्ने र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारलाई हटाउनुपर्ने थियो । अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी महासंघ, नेसनल स्टुडेन्ट्स युनियन अफ इन्डिया र युवा कांग्रेससँग आबद्ध कार्यकर्तासमेत प्रदर्शनमा सहभागी हुने तयारीमा थिए । 
तर प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई जन्तरमन्तरसम्म पुग्न दिएन । क्षेत्र वरिपरि सुरक्षा कडा पारिएको थियो । बाटो र प्रवेश क्षेत्रमा अवरोध लगाइएको थियो । जन्तरमन्तर पुग्न खोजेका विद्यार्थी, नागरिक समाजका कार्यकर्ता र विपक्षी नेतामध्ये दर्जनौंलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको एसोसिएटेड प्रेसले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीको गाडीमा राखेर लैजाँदै गरेको दृश्यसमेत सार्वजनिक भएका थिए । 
प्रदर्शनकारीले ‘मताधिकार जोगाऊ’, ‘एसआईआर रोक’ र ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा देऊ’जस्ता नारा लगाएका थिए । उनीहरूले मतदाता नामावलीमा भएको कथित हेरफेरलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरेका थिए ।
युवा नेतृत्वको ‘ककरोच जनता पार्टी’ले पनि कुमारको राजीनामा माग्दै आन्दोलन चर्काएको छ । यो समूह यसअघि बेरोजगारी र परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनबाट चर्चामा आएको थियो । त्यस आन्दोलनपछि भारतका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । अहिले उक्त समूहले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो आन्दोलनको नयाँ केन्द्र बनाएको छ । 

मुम्बईमा ठाकरे बन्धुको प्रदर्शन
आइतबार विवाद महाराष्ट्रसम्म पुग्यो । शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षका प्रमुख उद्धव ठाकरे र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका प्रमुख राज ठाकरे लामो समयपछि एउटै मञ्चमा देखिए ।
दुवै नेताले मुम्बईमा ‘विराट गर्जना मोर्चा’ आयोजना गर्दै ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागे । कार्यक्रममा कांग्रेस र शरद पवार नेतृत्वको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका नेतासमेत सहभागी थिए । प्रदर्शनकारीलाई पार्टीको झण्डाको सट्टा भारतीय राष्ट्रिय झण्डा लिएर आउन भनिएको थियो । 
राज ठाकरेले एसआईआर खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भारतमा विद्युतीय मतदान प्रणाली हटाएर मतपत्रबाट मतदान गराउनुपर्ने मागसमेत अघि सारे । उनको दाबीमा देशभरको एसआईआर कानुनी रूपमा प्रश्नको घेराबाहिर छैन,  यसबाट ठूलो संख्यामा मतदाता सूचीबाट बाहिरिएका छन् । 
उद्धव ठाकरेले पनि निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए । महाराष्ट्रमा मात्र करिब २ करोड ७ लाख नाम सूचीमा नरहेको विपक्षीको दाबीलाई उनले प्रमुख मुद्दा बनाए । 

अदालतमा पुगेको विवाद
आयोगभित्रको असहमतिको विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतमा कुमारको कार्यशैलीविरुद्ध निवेदन परे । निवेदकहरूले एसआईआरलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने, कुमारलाई पदबाट हटाउनुपर्ने र कथित अनियमितताको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
एक निवेदनमा एसआईआरसँग सम्बन्धित निर्णय सामूहिक रूपमा नभएको दाबी गरिएको छ । अर्को निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति वा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न माग गरिएको छ । 
सोमबार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जारी गरेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट जवाफ मागेको छ । तर कुमारलाई तत्काल निलम्बन गर्ने वा पदबाट हटाउने अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन । 
अदालतको चासो मूलतः निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रिया कानुनअनुसार सामूहिक थियो कि थिएन भन्नेमा देखिएको छ । अदालतले आयोगका निर्णयमा आवश्यक सहमति वा बहुमत कायम भएको थियो कि थिएन भन्नेबारे जवाफ मागेको हो । जवाफपछि मात्रै विवादित निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । 
निवेदकका वकिल विकास सिंहले कुमारलाई अन्तरिम रूपमा निलम्बन गर्न माग गरेका थिए । तर अदालतले निर्वाचन आयोग कानुनअनुसार सञ्चालन हुने विषयमा स्पष्टता दिँदै तत्काल त्यस्तो आदेश आवश्यक नरहेको संकेत गरेको छ । 
यसैबीच सर्वोच्चका न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयाँले मताधिकार खोस्ने कुनै पनि प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले मतदानको अधिकार संविधानको आधारभूत संरचनासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि उनको उक्त टिप्पणी सिधै एसआईआर मुद्दामा गरिएको आदेश भने होइन । 

अब के हुन्छ ?
सोमबारको आदेशपछि विवाद तत्काल निरूपण हुने अवस्था छैन । अदालतले निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित पक्षको जवाफ लिएपछि मात्रै अर्को कदम चाल्नेछ । यदि आयोगका केही निर्णय आवश्यक सामूहिक सहमतिबिना भएको पुष्टि भयो भने ती निर्णय पुनरावलोकन वा फिर्ता गर्ने बाटो खुल्न सक्छ । 
अर्कोतर्फ विपक्षी दलले सडक आन्दोलन रोक्ने संकेत गरेका छैनन् । कांग्रेससहितका दलले देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी गरेका छन् । ‘ककरोच जनता पार्टी’ले अक्टोबर १० मा जन्तरमन्तरमा ठूलो प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । 
मतदाता नामावली विवाद अहिले तीन तहमा अघि बढेको छ – निर्वाचन आयोगभित्रको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न, विपक्षीको राजनीतिक आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परीक्षण । आयोगले यसलाई मतदाता सूची शुद्धीकरणको सामान्य प्रक्रिया भनेको छ । विपक्षीले भने यही प्रक्रियाबाट लाखौं योग्य नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

त्यसैले विवादको निर्णायक प्रश्न अब ‘कति नाम हटाइए’ भन्नेमा मात्र सीमित छैन । निर्वाचन आयोगले नाम हटाउने क्रममा अपनाएको प्रक्रिया कानुनी र निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले यही प्रश्नको संवैधानिक र कानुनी सीमासमेत निर्धारण गर्नेछ ।