सरकार खोज्दैछ आइटीको दक्ष जनशक्ति

काठमाडौं । वेबसाइट र एप्स्को जमाना हो । मोबाइलमा एक क्लिकका भरमा सेवा र जानकारीको माग हुन्छ । डिजिटल युगको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सूचना प्रविधि पढेका र काम गरेका दक्ष जनशक्तिहरुलाई सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा जागिर दिने भएको छ । 
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरु ताकेका युवालाई आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले निजामती सेवाको उपल्लो तहभन्दा निकै आकर्षक पारिश्रमिक सुविधासहित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्यले गठित केन्द्रले ४२ जना प्राविधिक विज्ञ माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत स्थापना गरेको यो आइटी डेडिकेटेड नयाँ निकाय हो ।
सरकारले यो निकायमा काम गर्न युवालाई आकर्षित गर्न सरकारले दिइआएको भन्दा राम्रो तलब दिने भएको छ । हाल निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको मासिक तलब ग्रेडसहित करिब ९० हजार ५९२ रुपैयाँ र सचिवको तलब ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ छ । तर, केन्द्रले प्रमुख प्रविधि विज्ञ पदका लागि मुख्यसचिवको भन्दा करिब तीन गुणा बढी अर्थात् मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर योग्यता तोकिएको यो पदमा एकजना विज्ञ माग गरिएको छ ।   
यस्तै, मासिक २ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक रहने गरी परियोजना प्रबन्धक २ जनासहित परियोजना तथा व्यापार विश्लेषक, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, क्वालिटी एनालाइसिस र इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अपरेसन्सतर्फ एक–एक जना सेक्टर प्रमुख मागिएको छ । केन्द्रले सिस्टम एनालिस्ट ४ जनालाई मासिक १ लाख ६० हजार, सिनियर डेभलपर ३ जना तथा सिस्टम÷नेटवर्क÷डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर २ जनालाई मासिक १ लाख ४० हजार र १५ जना मध्यम तहका डेभलपरलाई मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने गरी आवेदन खुलाएको छ । 
यसका अतिरिक्त साइबर सुरक्षा विज्ञलाई १ लाख १० हजार रुपैयाँ तथा डिजाइनर र क्वालिटी एनालिस्ट पदमा नियुक्त हुनेले मुख्यसचिवको तलब हाराहारी अर्थात् ९० हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहँदा नेपाल सरकारले पनि प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
विगतमा सुरु गरिएको सरकारी ठेक्काको अनलाइन प्रणाली बन्द भई पुनः पुरानै कागजी प्रक्रियामा फर्कनुपरेको अवस्था तथा छरिएर रहेका सरकारी प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने दबाबका बीच सरकारले दक्ष जनशक्ति भिœयाउन पहल थालेको हो । नागरिकले सरकारी सेवा लिन छुट्टाछुट्टै वेबसाइट र एप धाउन नपर्ने वातावरण बनाउन, साझा मापदण्डका आधारमा प्रणाली विकास गर्न र सरकारी डाटा तथा सोर्स कोड सरकारभित्रै सुरक्षित राख्न केन्द्र स्थापना गरिएको जनाइएको छ । यसबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली सूचना प्रविधि विज्ञहरूको ज्ञान सरकारी प्रणाली सुधारमा उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विकास समिति ऐनअन्तर्गत जारी गठन आदेशमार्फत स्थापित यस केन्द्रको सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २ गते झापाका किरण तिमिल्सिनालाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिसकेको छ । केन्द्रमा रहने ८ जना कम्प्युटर इन्जिनियरसहित ३० जना प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । यसबाहेक गठन आदेशले केन्द्रलाई परियोजना सञ्चालनका लागि करारमा ९३ जनासम्म विज्ञ राख्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । 
केन्द्रले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र चौबीसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सफ्टवेयर बनाउन वा मर्मत गर्नुपरेमा केन्द्रलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ र केन्द्रले १५ दिनभित्र सम्भाव्यता तथा लागतसहितको कार्ययोजना तयार गरी खरिद सम्झौतामार्फत काम अघि बढाउनेछ । साथै, राष्ट्रिय महŒवका सूचना प्रविधि प्रणालीहरू केन्द्रमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय भएमा त्यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।