अब सरकारी निर्माणमा स्वदेशी सामग्री अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारी बजेटबाट हुने सडक, पुल र भवन निर्माणमा अब स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले आयातित बिटुमिनको सट्टा सिमेन्ट र कंक्रिट प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ ।
यसैगरी विदेशी ग्रेनाइटको सट्टा नेपाली ढुंगा र मार्बल तथा आयातित फर्निचर र अन्य निर्माण सामग्रीको सट्टा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै सरकारी खरिदबाटै नेपाली उद्योगको बजार विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ ले आयोजना डिजाइनदेखि बोलपत्र र निर्माण सम्झौतासम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी बजेटबाट हुने निर्माणमा विदेशी सामग्रीको प्रयोग घटाएर नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सडक, पुल र भवनदेखि फर्निचर, विद्युतीय जडान तथा स्यानिटरी सामग्रीसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 
निर्देशिकाअनुसार प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी सामग्री उपलब्ध हुँदाहुँदै आयातित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने गरी सडक, पुल वा भवनको डिजाइन बनाउन पाइने छैन । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार पार्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको यो व्यवस्थाले सार्वजनिक निर्माणमा नेपाली सिमेन्ट, ढुङ्गा, मार्बल, स्लेट, टायल, फर्निचर र अन्य निर्माण सामग्रीको माग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । 
आयातित बिटुमिनको सट्टा नेपाली सिमेन्ट र ढुङ्गा
निर्देशिकाले सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कंक्रिट सडक, स्थानीय ढुंगा तथा अन्य उपयुक्त स्वदेशी निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव उमेशविन्दु श्रेष्ठका अनुसार सडकमा कालोपत्रे हटाएर कंक्रिट सडक बनाउनुपर्ने भने होइन । सडकको प्रकृति, प्राविधिक आवश्यकता र उपलब्ध सामग्रीका आधारमा उपयुक्त विकल्प रोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर स्वदेशी विकल्प प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि विदेशी सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्ने गरी डिजाइन बनाउने छुट रहने छैन ।
यस व्यवस्थाले नेपालमै उत्पादित सिमेन्टको खपत बढाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिमेन्ट उद्योगले सरकारी आयोजनाबाट थप बजार पाउने, स्थानीय ढुङ्गा तथा निर्माण सामग्रीको उपयोग बढ्ने र आयातित बिटुमिनमाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
यद्यपि, यसको वास्तविक आर्थिक लाभ सडकको डिजाइन, निर्माण लागत, मर्मत खर्च र टिकाउपनको तुलनामा निर्भर हुने विज्ञहरुको धारणा छ । 
सरकारी भवनमा नेपाली ढुङ्गा, मार्बल र टायल
सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । भवनको बाहिरी तथा भित्री सजावटमा मात्रै नभई फर्निचर, विद्युतीय जडान र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म स्वदेशी उत्पादनको बजार सीमित हुँदा वा सरकारी खरिदमा आयातित सामग्रीले प्राथमिकता पाउँदा प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भोगिरहेका उत्पादकलाई नयाँ व्यवस्थाले सहयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । 
निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘स्वदेशी सामग्रीको नाममा कमजोर गुणस्तरका वस्तु प्रयोग गर्न भने पाइने छैन ।’
विदेशी ब्रान्डलाई रोक
सरकारी खरिदमा कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक गुणस्तर र प्राविधिक विशेषताका आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ ।
निर्देशिकाले बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
स्वदेशी सामग्रीको नाममा ठगी गरे कारबाही
निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनको नाममा जालसाजी गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तामाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने र उत्पादनस्थलको झुटो विवरण पेस गर्ने कार्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
यस्तो अवस्थामा सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न, कालोसूचीमा राख्न तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । यसले वास्तविक स्वदेशी उत्पादकको हित संरक्षण गर्नुका साथै सरकारी खरिदमा गलत विवरणका आधारमा लाभ लिने प्रवृत्ति रोक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वदेशी सामग्री प्रयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पारिएको छ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ ।
पुरानै नीति कार्यान्वयन नहुँदाको प्रश्न
सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति यसअघि पनि ल्याएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नेपाली उत्पादनको मूल्य विदेशी वस्तुभन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भए पनि स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नयाँ निर्देशिकाले डिजाइन, डीपीआर, लागत अनुमान, बोलपत्र, खरिद सम्झौता र अनुगमनसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई समेटेको छ । यसले पहिलेका व्यवस्थाको तुलनामा आयोजना तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्म स्वदेशी सामग्रीलाई जोड्ने आधार दिएको छ ।
अब मुख्य चुनौती सरकारी निकायले स्वदेशी सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तरको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नु, खरिदका मापदण्ड प्रतिस्पर्धी बनाउनु र सम्झौताअनुसार सामग्री प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गर्नु रहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।