नेपालको स्तरोन्नतिको तयारी अवधि तीन वर्ष थप

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुन नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी अवधि प्रदान गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले आज मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महासभाले बिहीबार नेपालको स्तरोन्नतिको तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने निर्धारित स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमक्ष अनुरोध गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले राष्ट्रसङ्घलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो । थप तयारी अवधि प्राप्त भएसँगै एलडिसी सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास सरकारले लिएको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताए ।

यसैबीच, भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको हानी नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीका अनुसार गत अगस्ट ३१ मा नेपाल सरकारले कोषको बोर्डसमक्ष विशेष आग्रह गरेको थियो । नेपालको आग्रह र बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अक्टोबर २२ मा बसेको कोषको विशेष बैठकले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सम्मेलनका अवसरमा नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि सहयोग रूपरेखा सम्झौता (फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर को अपरेसन अन क्लाइमेट चेन्ज) मा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । सम्मेलनको साइडलाइनमा नेपाल र अन्य पर्वतीय मुलुकको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन तथा पर्वतीय मुद्दासम्बन्धी विशेष कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिनेछ ।

नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा भइरहेका जनाउँदै प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतको सशस्त्र सीमा बलबीचको १०औँ समन्वय बैठक काठमाडौँमा भएको जानकारी दिए ।

यही अक्टोबर २८ देखि ३० सम्म सञ्चालन भएको उक्त बैठकमा सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदान तथा दुवै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धिका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेपछि अवरुद्ध भएको नेपाल–चीन तातोपानी–झाङमु नाका बडादसैँका अवसरमा तीन दिनका लागि ठूला मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न खुला गरिएको थियो ।

रसुवागढी नाकामा बाढीबाट पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन, पुनःनिर्माण तथा नाका पुनः सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा बिहीबार अन्तरमन्त्रालय तथा निकाय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताए । चीनसँगका मुख्य नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

दक्षिणपूर्वी एसियाका कम्बोडिया, म्यान्मा, लाओस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन ठगी केन्द्रबाट हालसम्म ८६० नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले नेपाली नागरिक ठगिने क्रम अझै पूर्ण रूपमा नरोकिएको र पीडित तथा उहाँहरूका आफन्तले परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको सुरक्षित उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले झुटा प्रलोभनमा नपर्न र गैरकानुनी काममा संलग्न नहुन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरे ।

साउदी अरेबियाको रियादस्थित किङ खालिद अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणको नेपाल सरकारले भत्र्सना गरेको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले उल्लेख गरे ।

सरकारले गत असोज २५ गते प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विवादको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट गर्न आह्वान गर्नुका साथै कुनै पनि बहानामा सर्वसाधारण नागरिक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारलाई निशाना बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त घटनामा घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको थियो । यही कात्तिक ४ गते भएको घटनामा एक नेपाली नागरिकको दुःखद निधन भएको जानकारी दिँदै उनले मृतकको शव नेपाल ल्याउन रियादस्थित नेपाली राजदूतावासले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताए ।

क्षेत्रीय सहकार्यका सन्दर्भमा बिम्स्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक गत यही अक्टोबर १३ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।

आतङ्कवाद, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा क्षेत्रीय सहकार्य र संयुक्त प्रतिकार्य सुदृढ गर्ने विषय समेटिएको २६ बुँदे घोषणापत्र बैठकले जारी गरेको थियो ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न समन्वय र सहकार्यको महत्त्वमा जोड दिएको थिए । भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतका गृहमन्त्री अमित शाह तथा बिम्स्टेकका महासचिवसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । 

यसैगरी, सार्कका पन्ध्रौँ महासचिव एमडी गोलाम सरवारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्किएर सोह्रौँ महासचिवका रूपमा नियुक्त भुटानका दाशो सोनाम तोप्गे छिट्टै काठमाडौँ आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ, इन्डोनेसिया, सुडान गणतन्त्र, घाना र ब्रुनाई दारुसलामका राजदूतहरूले गत असोज २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

मन्त्रालयले नयाँ राहदानी प्रणालीको स्थिरीकरणका लागि निर्धारण गरेको तीनमहिने अवधि समाप्त भएको जनाएको छ । नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गरी राहदानी सेवा सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले बताए ।

उनका अनुसार हाल ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, २४ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ३९ नेपाली नियोगमा प्रत्यक्ष नामाङ्कन (लाइभ इन्रोलमेन्ट) सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । नयाँ प्रणालीमार्फत हालसम्म करिब दुई लाख ५० हजार राहदानी छपाइ भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस