पाकिस्तान–साउदी रक्षा सम्झौताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा चुनौती

एजेन्सी – पाकिस्तान र साउदी अरेबियाबीच यसै महिना भएको नयाँ रक्षा सम्झौताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने प्रश्नहरू उठाएको छ । कतारस्थित हमास कम्पाउन्डमाथि इजरायली आक्रमण, इरानी–इजरायली द्वन्द्व, तेहरानको आणविक कार्यक्रममा अनिश्चितता, र मे महिनामा भारत–पाकिस्तानबीचको झडपको पृष्ठभूमिमा आएको यो सम्झौतालाई विशेषज्ञहरूले संवेदनशील समयमा उठाइएको कदमको रूपमा हेर्दैछन् ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका जोशुआ ह्वाइटले भने, ‘मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका घटनाक्रममा परिचित विश्लेषकहरू पनि यो घोषणा देखेर अचम्मित भए ।’ सम्झौताको विस्तृत विवरण अझै स्पष्ट छैन, विशेषगरी आणविक पक्षमा थुप्रै प्रश्नहरू बाँकी छन् । 

सन् १९८२ देखि साउदी–पाकिस्तानबीच सुरक्षा सहकार्य हुँदै आएको छ । त्यतिबेला पाकिस्तानी सेनाको ठूलो उपस्थिति साउदी भूमिमा थियो । आज पनि हजारौं साउदी सैनिक पाकिस्तानी प्रशिक्षकहरूबाट तालिम लिन्छन् र पाकिस्तानी अधिकारीहरू साउदी रक्षा मन्त्रालयमा काम गर्छन् ।

युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सकी गल्फ विशेषज्ञ क्यामिली लोन्सका अनुसार यो सम्झौता लामो समयको वार्ताको परिणाम हो । उनले भनिन्, ‘हालैका घटनासँग यसलाई सिधै नजोड्दा राम्रो हुन्छ, तर समग्रमा यसलाई बढ्दो इजरायली शक्ति र अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतामा साउदी शंकाको प्रतिक्रिया मान्न सकिन्छ ।’

लाहोर विश्वविद्यालयका सैयद अली जिया जाफरीले भने, ‘पाकिस्तानका लागि यो सम्झौता मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचनामा आफ्नो महत्त्व प्रदर्शन गर्ने माध्यम हो भने साउदीका लागि अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाएर सुरक्षाको स्रोत विविधीकरण गर्ने प्रयास हो ।’

बुलेटिन अफ द एटमिक साइन्टिस्ट्सका अनुसार, पाकिस्तानसँग करिब १७० आणविक हतियार छन् । यो सम्झौता तिनसँग सम्बन्धित छ कि छैन भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक पुष्टि छैन । 

विश्वमा अहिलेसम्म दुई आणविक छत्र व्यवस्था छन् अमेरिका–युरोपेली सहयोगी र रुस–बेलारुस । तर साउदी र पाकिस्तानी स्रोतहरूले सम्भावित आणविक आयामको संकेत गरेका छन् ।

एएफपीसँग कुरा गर्ने एक साउदी सेवानिवृत्त जनरलले भने, ‘सम्झौतामा परम्परागत र गैर–परम्परागत दुवै साधन छन्, जसले पाकिस्तानी आणविक हतियारलाई समेत समेट्छ ।’ शाही दरबारसँग नजिकका विश्लेषक अली सिहाबीले पनि ‘आणविक पक्ष यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हो’ भने । तर विशेषज्ञहरूमा मतभेद छ ।

जाफरीका अनुसार, ‘पाकिस्तानको आणविक रणनीति भारतमा केन्द्रित छ र साउदीलाई आणविक छत्र दिन कुनै योजना छैन ।’

पेरिसस्थित फाउन्डेसन फर स्ट्रेटेजिक रिसर्चका ब्रुनो टट्र्रेसले यसलाई ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ भएको बताएका छन् । साउदीले पाकिस्तानको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग पनि बलियो आर्थिक सम्बन्ध राखेको छ । भारतको तीव्र आर्थिक विकास साउदी पेट्रोलियममा निर्भर छ र साउदी भारतको तेस्रो ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता हो ।

लोन्सले भनिन्, ‘साउदी अरेबिया भारत–पाकिस्तान तनावलाई बढावा दिने दिशामा नजाने सम्भावना बढी छ । यसको कूटनीति बहु–सन्तुलनमा आधारित छ ।’ तर यो सम्झौता भारत–पाकिस्तानबीच केही महिनाअघि भएको चार दिन लामो द्वन्द्वपछि आएको हो, जुन दशकौँकै सबैभन्दा गम्भीर संकट मानिन्छ ।

ह्वाइटका अनुसार, रियादले पाकिस्तानसँगको सुरक्षा दायित्व पूरा गर्दै भारतसँग आर्थिक–व्यापारिक सम्बन्धलाई पनि कायम राख्न प्रयास गर्नेछ, तर यस्तो सन्तुलन अब सजिलो हुनेछैन । यसरी, ऐतिहासिक सहकार्यलाई अझ गहिरो पार्दै यो नयाँ रक्षा सम्झौताले मध्यपूर्व र दक्षिण एसियामा शक्ति समीकरणलाई नयाँ दिशामा धकेल्ने देखिन्छ ।