पालिकाले चाहँदा मात्र सुध्रिन्छ शिक्षा

अन्य कुराका अतिरिक्त हाम्रो देशमा शिक्षा बिग्रनुका एकदुई कारणमध्ये व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिको तुलनामा शिक्षण संस्थाको संख्या अत्यधिक हुनु प्रमुख कारण हो, विद्यालयमा होस् वा विश्वविद्यालयमा । अझै अप्ठेरो कुरा, त्यो समरूपीकरणको प्रयत्नसँगै भयो । अझै समरूपीकरण अर्थात् सबै ठाउँमा हरेक चिज उस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट र तत्कालीन राज्यव्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्ने अभिप्रायले भयो । त्यसै अवस्थामा पनि अप्ठेरो परेका वेला भने विद्यालयीय शिक्षा सम्बन्धित समुदायले नै धानेको हो यद्यपि पछि समुदाय र शिक्षण संस्थाहरूको सम्बन्ध जैविक रूपमा जोड्न सकिएन ।

देश संघीयतामा गएसँगै जानेर वा नजानेर ती अप्ठेरा व्यवस्थापनको अवसर हाम्रा अगाडि छन् । स्थानीय सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्राप्तिपछि हामीले पाँच वर्षको स्थानीय सरकारको एक कार्यकाल त गुजारिसक्यौं । अधिकारको यो विकेन्द्रीकरण कतिपयलाई पाच्य भएन । खासगरी केही कर्मचारीको मिलेमतोमा शिक्षण पेसामा हालीमुहाली गरिरहेका शिक्षकलाई नजिकै सरकार भएर जवाफदेहिता खोज्ने कुरा मन परेन ।

अनि हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठासजग समाजको तुरुप पनि लाग्यो– पालिकामा कम पढेका नेता हुन्छन्, हामी पढाइका डिग्रीधारी तिनको खटनमा बस्न सुहाउने कुरा होइन । यो कुरा नेपाली समाजले पनि मान्न सक्ने भयो । अभ्यासका क्रममा पालिकाले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलगत सम्बन्ध र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि नियन्त्रण गर्न खोजे । यसले झन् शिक्षक वर्गलाई पालिकाअन्तर्गत रहन अस्वीकार गर्ने मौका दियो ।

यही परिवेशमा पालिकाको यो संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन थालियो । कहाँसम्म भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा समेत कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच सैद्धान्तिक सहमति भयो । निचोडमा संघीयता किन र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन जिम्मा किन स्थानीय सरकारलाई दिने भन्ने नै स्पष्ट भएको रहेनछ । 

यस्ता अन्तर्वस्तुमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको संविधानका मस्यौदाकारहरू स्वीकार गर्छन् यद्यपि माओवादी पार्टीका नेता तत्कालीन शिक्षामन्त्री स्वर्गीय धनीराम पौडेलले शिक्षा स्थानीय तहमा जाने कुरा राजनीतिक स्वीकार गरिसकिएको तर स्थानीय तहलाई विश्वास गर्न बौद्धिक जगत् तथा कर्मचारीतन्त्रमा समस्या भएको बताएका थिए । 

माओवादीकै अर्का शिक्षामन्त्रीले शिक्षक–कर्मचारीसँग शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पुनःस्थापित गर्नेदेखि स्थानीय सरकारको विद्यालय व्यवस्थापन अधिकार संकुचन गर्न संविधान संशोधनको पहल गर्नेसमेतका समझदारी गरे (९ फागुन २०७८ मा हस्ताक्षरित ५१ बुँदे सम्झौता), यद्यपि त्यो शिक्षा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्न कुनै पनि स्वार्थसमूहले नअलमल्याओस् र संसदमै छलफल होस् भन्ने किसिमको स्पष्टीकरण थियो ।

हामी सबैसँग केन्द्रीयताको धङधङी छ । खाइपाइआएको अधिकार कटौती गर्न कोही पनि तयार हुँदैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सन्दर्भमा कर्मचारीलाई उदृत गर्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिने, विश्वविद्यालय स्वायत्त बनाउने अनि शिक्षा मन्त्रालयको काम के ?’ समस्याको अर्को चुरो यहाँ छ । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू विज्ञ वा सहजकर्ताभन्दा प्रशासक नै हुन चाहन्छन् । यसबाहेक अन्य भूमिका देख्दैनन्, लिन चाहँदैनन् ।

अर्को, निजी शिक्षाका मालिकहरू पनि यथास्थिति नै चाहन्छन् । उनीहरूलाई सरकारी शिक्षा राम्रो भयो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न छ । उनीहरूमध्ये धेरै आफ्नो क्षमतामा भन्दा सरकारी असफलतामा टिकेका छन् । उनीहरू शिक्षकले कम शिक्षित नेतामातहत बस्न नचाहेको र सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाएको जस्ता कुरा उछालिरहन्छन् ।

संविधानले शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेपछि शुल्क लिन पाउने कि नपाउने जस्ता अनेक अस्पष्टता छन् तर निजी विद्यालयका मालिकहरू नै नीतिनिर्माणको उच्च तहमा छन्, नेताहरू नै मालिक छन् । उनीहरू यस्तो अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि के हुने हो भनेर आत्तिन्छन् । तर्कसंगत हिसाबले उनीहरूको स्थानीय तहमै आवश्यकताबोध गराउने परिस्थिति छैन । कतिपय पालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा विव्यस सदस्यले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

एकाधले त एक समान शिक्षाका निम्ति संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिकमा समायोजन गर्नेजस्ता काम पनि गरेका छन् । निर्णय विकेन्द्रित भएपछि तर्कसंगत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने नेतृत्व हर क्षेत्रमा हुँदैन र एक ढिक्का भएर आफ्ना स्वार्थको सामना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । समरूपीकरण र केन्द्रीयता भएमा तुलनात्मक रूपमा केही प्रभावशालीलाई प्रभावित गरी स्वार्थ रक्षा गर्न सजिलो हुन्छ ।

स्थानीय सरकारका नेतामा दुईवटा विरोधाभास छन् । एकथरी छन्, जितेर आएपछि सुझ न बुझ अहम् देखाएर ‘छोटेराजा’ बन्ने । त्यसमा अहम् साध्ने, बदलाको भाव राख्ने, दलवादी र नातावादी प्रवृत्ति देखाउने कमजोरी मिसिन्छन् । तिनले संघीयताको मर्म र अर्थ नबुझी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका रूपमा जनताको स्वशासन अभ्यास गर्ने अधिकार खोस्नेसम्म काम गरे, विभिन्न बहानामा । अर्को विरोधाभास, ‘माथिको’ मुख ताक्ने । पालिकाका पदाधिकारी आफू आफू नभएर दलका एजेन्ट मात्र बनिरहने, जस्तोसुकै जायज कुरा आए पनि दलको निर्देशन नआई नगर्ने । दललाई नै के गर्ने भन्ने थाहा छैन ।

नेतामार्फत दलको निर्देशन नआएपछि कर्मचारीले माथिका अधिकारीको आदेश पर्खने जसमा संघीय शिक्षा ऐन नआएको खट्कन्छ । त्यसमाथि शिक्षाले प्राथमिकता नपाउने अर्को स्थिति । कुरा कर नपरेको भए थोरै पालिकाले पनि शिक्षाको विषय उठानसमेत गर्थे वा गर्दैनथे भन्न गाह्रो छ । उनीहरूको ध्यान निर्माणको चहकमहक र त्यसबाट व्यक्तिगत तहमा हुने फाइदामै गएको देखिन्छ । पक्का कुरा के हो भने प्राप्त अधिकारको दाबी गरिएन भने बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै जान्छ र दाबी गर्ने मुख्य आधार त्यसको उपभोग-उपयोग नै हो ।

संविधान जारी भएपछि खासगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएदेखि नै संघीय ऐन चिरप्रतीक्षित छ । पालिकाहरू जुझारु रूपमा प्रस्तुत भएनन् भने उनीहरूको अधिकार कटौती हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । सँगसँगै उनीहरूले यो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने नै हुन् भने अरू मच्चिएर जनतालाई धोका हुनु पनि हुँदैन । पालिकाले एक भएर आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्ने हो भने अलि अगाडि सरेर आफ्ना काम प्रमाणित गर्न उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पालिकाका महासंघहरू साँच्चै क्रियाशील भएर लाग्ने हो भने यो उनीहरूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर पनि छ ।

अबको राज्य शासनबाट होइन, व्यवस्थापनबाट राम्ररी चल्न सक्छ । उहिले राणाले त मुखियाहरूमार्फत शासन गर्थे भने अहिले हामी सक्नेजति काम स्थानीय तह र नेतृत्वबाट नगरी प्रभावकारी हुन सक्दैनौं । यो नै स्वशासन र लोकतन्त्र हो । समुदायले आफ्ना स्रोत र सामाजिक व्यवस्थाहरू व्यवस्थापन गर्ने नेपालको लामो परम्परा छ । शिक्षा पनि राष्ट्रियकरण नहोउन्जेल समुदायले नै व्यवस्थापन गरेको हो । अहिले सरकारले नै व्यवस्थापन गरे पनि त्यसको सम्मानको लेश बाँकी छ र सामुदायिक विद्यालय भन्ने गरिन्छ । पालिकाले यो जनताको स्वशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो, सीमित गर्ने होइन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यपकलाई मिलेर विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिनुपर्‍यो । हरेक विद्यालय अभिभावकका स्वशासित एकाइ रहन सकून् । पालिकाले सबै विद्यालयमा सबै व्यवस्था समरूप बनाउन जरुरी छैन जसरी सरकारले सबै पालिकामा सबै वस्तु उस्तै बनाउन जरुरी छैन । व्यवहारमा पर्याप्त अभ्यास गर्न बाँकी रहे पनि हामी कमसे कम स्थानीय पाठ्यक्रमसम्म आइपुगेका छौं । ‘स्थानीयता त्यसकारण विविधता, विविधता त्यसकारण स्थानीयता’मा नआई सुख छैन । ढिलो गरेर आफू पनि पछि पर्ने हो कि, अहिल्यै विचार गरेर अगाडि बढ्ने हो, हाम्रो छनोट हो । शिक्षालाई उच्च तहमा व्यवस्थापन गर्नु नै भविष्यमा पालिकाको सान हुनेछ जब हामी पानी, बिजुलीजस्ता समस्या समाधान गरिसक्छौं । विद्यालयजति गतिशील समाजको एकाइ अर्को हुन सक्ला र ?

- शिक्षाविद् भट्टराईको यो लेख शिक्षा पत्रकार समूहको प्रकाशन ‘विद्यालय शिक्षा’ बाट लिइएको हो ।