इलाम विपद् संकटग्रस्त जिल्ला, ओली र प्रचण्डका सुरक्षाकर्मी कटौती

काठमाडौं (संवाददाता) – सरकारले इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । हालैको भीषण वर्षा, बाढी र पहिरोले उक्त जिल्लामा व्यापक क्षति पुर्‍याएपछि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इलाममा जनधनको ठूलो क्षति, पूर्वाधार नष्ट र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेस“गै इलाममा राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिंदै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने, ‘बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण इलाम जिल्ला पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । त्यसकारण तत्काल प्रभावकारी राहत र पुनर्निर्माणका लागि तीन महिनाका लागि इलामलाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।’

असोज १७ देखि १९ गतेसम्म लगातार भारी वर्षा हुँदा इलामका अधिकांश स्थानमा बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता छन् । २६ घाइते भएका छन् । इलाम बजार, माई, देउमाई, फाकफोकथुम, रोङ र माईजोगमाई जस्ता क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, बिजुली र खानेपानीको संरचना बगाएको छ । सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने धेरै स्थानीयवासी अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम बनेको यो आयोगले देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा समस्या समाधानको काम गर्दै आएको थियो । 

अब आयोग खारेज भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले उक्त कार्य अघि बढाउनेछ । बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त समितिले भिसा प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता र सुधारका सिफारिसहरूसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसैगरी, बैठकले चार जना नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डीआइजी) सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिबारे खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिले त्रिविको जग्गा व्यवस्थापन सुधार र दुरुपयोग रोकथामका सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, नागरिक उड्ययन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८२ पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसबाट जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माण र नयाँ परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ओली र प्रचण्डका सुरक्षाकर्मी कटौती

गृहमन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सुरक्षाकर्मी संख्यामा कटौती गरेको छ । गृह स्रोतका अनुसार ओलीका २७ र प्रचण्डका ३४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएका छन् । यसअघि बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाको न्यूनतम स्तर कायम राख्दै अनावश्यक रूपमा बढाइएको सुरक्षा संयोजन घटाइएको हो ।

अघिल्लो सरकारले निर्णय लिन ढिला गरेका र जनताको असन्तुष्टि भएका विषयलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्ने रणनीति लिएको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले प्रष्ट पारेको छ । यी निर्णयहरूलाई प्रशासनिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र नीति कार्यान्वयनमा गति दिन गरिएको कदमका रूपमा हेरिएको छ ।