दल र सरकारबीच समन्वय अभाव, चुनाव आशंकामा

काठमाडौं, २५ असोज  - यसबेला देश निर्वाचनको तयारीमा छ तर पनि निर्वाचन घोषणा भएको एकमहिना बितिसक्दा पनि नेपाली राजनीतिमा प्रमुख भूमिका राख्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले अझै निर्वाचनका सम्बन्धमा अझै स्पष्ट हुनसकेको देखिदैन।

बहुदलीय प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यस प्रणालीमा विभिन्न विचारधाराका राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील रहन्छन् र निर्वाचनमार्फत जनताको मतद्वारा सत्तामा पुग्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिने निर्वाचनका लागि दल अनिवार्य शक्ति हुन् । प्रजातन्त्रमा दल र निर्वाचन बीचको सम्बन्ध छुट्याउन नै नसकिने हुन्छ । निर्वाचन बिना दलको औचित्य अधूरो हुन्छ भने दल बिना निर्वाचनको अर्थ नै रहँदैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणको शिकार बन्नु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पति अझै सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । सभापति लगायत दर्जनौं नेताका घर तोडफोड भएका छन् । पार्टी कार्यालय मात्र नभएको होइन, नेताहरूले डेरा नपाएर आफन्तका शरणमा बस्नु परेको अवस्था छ ।

यसैगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै कार्यकर्ताको संरक्षण लिएर भक्तपुरको ग्रामीण इलाकामा आश्रय लिएर बसेका छन् । उनी अहिलेसम्म भक्तपुरबाट काठमाडौंसम्म पनि आउन सकेका छैनन् । एमाले पार्टी कार्यालय ध्वस्त भएको छ । धेरै नेताहरू घरबारविहीन भएका छन् । उनीहरू पनि लगभग अर्धभूमिगत भएका छन् । कतिपय नेताहरू आफ्नै कार्यकर्तालाई यहाँ बसेको छु भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

दश वर्षभन्दा बढी सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेर सेनाविरुद्ध लडाईं गरेर आएका गणतन्त्रका वाहक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सेनाले आफ्नो प्राण रक्षा गरिदिएकोमा अनुगृहित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक बिहान कार्यकर्ता र व्यापारीको लर्को देखिने कुनै बेलाका सर्वशक्तिमान दाहालसमेत यहाँ बसेको छु भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनी निर्वाचनको पक्षमा खुलेर देखिए पनि उनी निर्बाध रुपमा जनतासमक्ष पुग्न नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

जेनजी आक्रमणको शिकार बनेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अस्तित्वरक्षा र जीवन सुरक्षाका लागि तड्पिने अवस्थामा छन् । एकदिनको जेनजी आन्दोलनले दलको कार्यालयसँगै निजी घर पनि ध्वस्त पारिएका उनीहरू पनि उत्तिकै असुरक्षित देखिएका छन् ।

गत निर्वाचनमा अनपेक्षित मत ल्याएर उपप्रधानमन्त्री लगायतका पद लिने सफलता पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी कार्यालय समेत कता लाने हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसका अध्यक्ष रवि लामिछाने अनेकौं मुद्दामा अल्झिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा दलहरूले बाध्यताका रुपमा अहिलेको सरकारलाई स्वीकारिरहेका छन् । बाध्यताको सम्बन्ध भएकाले सरकार र दलहरूबीच सुमधुरता छैन । त्यसमाथि सुशीला कार्कीको सरकारसँग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सिंगौरी खेलिरहेका छन् । उनको सिंगौरीले अवस्था थप अन्योलपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

दल र सरकार बीचको सम्बन्ध

औपचारिक र कानूनी मात्र बन्ने भन्दा पनि आत्मिय, सहयोगी र समन्वयकारी हुनु जरुरी छ । यसबेला सरकार दलहरूभन्दा जेनजी केन्द्रित भएको छ । त्यसमाथि दिनदिनै जेनजीहरूको नयाँ नयाँ अवतार देखिन थालेको छ । नयाँ नयाँ झुण्डका जेनजी छरपष्ट भएका र अहिलेसम्म तिनको कुनै दल गठन गर्ने उत्साह नदेखिएकोले अहिलेसम्म निर्वाचनका खेलाडी पुराना दलहरू नै देखिएका छन् ।

दलहरूले आफूलाई जेनजीको माग अनुकूल हुनु र तिनको मागलाई ध्यान दिनुको विकल्प छैन । जेनजीका विविध समूहले पनि दलहरूसँगको सुमधुर बनाउन चुक्नु हुँदैन । जेनजी समूह दलविरोधी छैनन् । त्यसैले जेनजीलाई दलहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्नुको साटो उनीहरूलाई सहकर्मीका रुपमा विश्वासमा लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।

वहुदलीय प्रणाली भन्नाले यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र रूपमा अस्तित्वमा रहन पाउँछन् । प्रतिस्पर्धा गर्छन् र जनताको मतद्वारा सत्तामा पुग्ने प्रयास गर्छन् । यसले विचारको विविधता, बहसको संस्कृति र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने कुरा हो । तर अहिले जुन परिस्थिति देखिएको छ, हाम्रो व्यवस्था र अवस्था गम्भीर मोडमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

विगतमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेर सत्ता हत्याउन र टिक्न उद्यत रहेका रहिसकेका दलहरू अहिले आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण खुलेर प्रस्तुत गर्न कमजोर भएका छन् । आफूलाई उपयुक्त लाग्ने दल वा उम्मेदवार रोज्न सक्ने विकल्पबाट मतदाता वञ्चित हुने परिस्थिति देखिँदैछ । आपसी प्रतिस्पर्धाका कारण दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य हुनुपर्नेमा केमा प्रतिस्पर्धा र केका लागि प्रतिस्पर्धा भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

यो दुरुह परिवेशबाट स्थापित दलहरू गुज्रिरहेका दलहरूलाई सरकारले निर्वाचनका लागि जसरी सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकिरहेको देखिदैन । न त सरकारले सुरक्षाको सुनिश्चितता नै गर्न सकेको छ । सरकार र दलहरू बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्नेमा सम्वाद र सञ्चारको अभावमा रुमल्लिइरहेको परिस्थिति विद्यमान छ । जसलाई छिट्टै अन्त्य गरिएन भने निर्वाचनको वातावरण नबन्ने होइन, निर्वाचन नै नहुने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना बन्नेछ । यस्तोमा सबैभन्दा बढी घाटा दलहरूलाई नै हुनेछ ।

नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि पुनःस्थापित बहुदलीय प्रणालीको अभ्यास संस्थागत रूपमा शुरु भएको हो । त्यसयताका पैंतीस वर्ष विभिन्न दलहरूले निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने अवसर पाएका हुन् । तर तिनको शासन शैली र प्रतिबद्धतामा जनता सन्तुष्ट हुन नसकेकै हुन् । पछिल्लो समय दलप्रतिको जनविश्वास घट्दो क्रममा देखिएको छ । यसो भन्दैमा हामी दलबाहेक र आवधिक निर्वाचन बिनाको राष्ट्र र सरकार कल्पना गर्न सक्दैनौँ ।

सञ्चार प्रविधिको विकासले जनमत द्रूतगतिले परिवर्तन हुँदै गएको छ । विशेषतः युवापुस्ता सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित हुँदैछ र परम्परागत दलहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दैछ । यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै सरकारले दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाए मात्र निर्वाचन सम्भव हुनेछ । यसका साथै दलहरूले आन्तरिक प्रजातन्त्रमा ध्यान दिएर आफ्नो नीति, नेतृत्व, कार्यशैली र रणनीतिमा पुनर्विचार गर्ने हिम्मत गर्नै पर्छ ।