मुलुक ब्ल्याक लिस्टको जोखिममा

काठमाडौं, ८ कात्तिक : अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध नियन्त्रण निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई अझै पनि निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको छ । पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि ती अपर्याप्त रहेको भन्दै थप सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी निवारण प्रणाली सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर एक वर्षको निगरानी अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेपछि नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा सुधारका कदम चालेर उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

एफएटीएफले नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्रजस्तै सहकारी, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यापार, गहना पसल आदिमा जोखिम अझै उच्च रहेको जनाएको छ । यस्ता क्षेत्र नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या यथावत् छ । त्यस्तै हुण्डीमार्फत हुने गैरकानूनी कारोबार नियन्त्रणमा नेपाल कमजोर रहेको, अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजन प्रक्रियामा सक्रियता नदेखिएको र कानूनी सुधार भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको औंल्याइएको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई अब ठोस कार्ययोजना तयार गरी तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको छ । कानूनी सुधार, अनुसन्धान संयन्त्र सुदृढीकरण, वित्तीय नियमनको दायरा विस्तार, स्रोतसाधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा भूमिका खेले पनि गैर–वित्तीय व्यवसायका लागि छुट्टै नियामक निकाय अझै बनेको छैन ।

नेपालका नियामक र नीतिनिर्माताहरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्थ देशको वित्तीय प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास बढ्नु हो । यसले विदेशी लगानीकर्ताको भरोसा घटाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार जटिल बनाउँछ र वैदेशिक व्यापारमा असर पार्छ । प्रवासी नेपालीले पठाउने विप्रेषणमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने तथा वैदेशिक सहयोग र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले अब ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । घरजग्गा कारोबार, सहकारी र क्यासिनो जस्ता उच्च जोखिमका क्षेत्रहरूलाई नियामक पहुँचमा ल्याउन, हुन्डी र अवैध रकम कारोबार नियन्त्रण गर्न र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन नसके नेपाल अझ गम्भीर सूची अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा समेत पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

ग्रेलिस्टमा पर्नु केवल वित्तीय विषय मात्र होइन, देशको साख र विश्वसनीयतासँग  जोडिएको विषय हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाउँछ र आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालले यसअघि पनि सुधार गरेर यो सूचीबाट बाहिरिने सफल उदाहरण देखाइसकेको हुँदा फेरि पनि सम्भावना भने बाँकी छ । तर यसपटक सुधारका प्रयास कागजमै सीमित भए दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्दैमा डराउन नपर्ने र बेलैमा बाहिर निस्कने बताएका थिए । तर, उनले सुरधारका लागि अपेक्षित काम भने गर्न सकेका थिएनन् ।

एफएटीएफको हालको समीक्षामा नेपालसँगै अल्जेरिया, अंगोला, बुल्गेरिया, केन्या, लाओस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया लगायत देशहरूको मूल्यांकन गरिएको थियो । समीक्षापछि दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियालाई सूचीबाट हटेका छन् तर, नेपाललाई अझै निगरानीमा परेको छ । नेपालका लागि अबको दुई वर्ष निर्णायक छ, ठोस सुधार गरेर वित्तीय साख पुनःस्थापना गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमै विश्वास गुमाउने । यसर्थ वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको आर्थिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय साख दुवै यसै सुधारको दिशामा निर्भर छ । एफएटीएफको चेतावनीलाई अब राजनीतिक भाषण होइन, ठोस कार्यान्वयनमार्फत सम्बोधन गर्नु देशको प्राथमिक दायित्व बनेको छ । 

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुक बाहिर निस्कन नसक्नु केवल कागजी सूचीमा नाम टाँसिनु मात्र होइन — यो देशको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास संकट हो । ‘ग्रे लिस्ट’मा रहँदा कुनै पनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा उच्च जोखिमयुक्त भनेर हेरिन्छ । यसले विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार, व्यापारिक साझेदारी र वैदेशिक सहायता सबैमा नकारात्मक असर पार्छ ।

नेपालजस्तै देशका लागि यसको प्रभाव झन् गम्भीर हुन्छ । पहिलो, विदेशी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँग कारोबार गर्दा कडाइ बढाउँछन्, जसले वैदेशिक व्यापार महँगो र जटिल बनाउँछ । दोस्रो, विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी फिर्ता गर्न कठिनाइ हुने डरले लगानी घटाउँछन् । तेस्रो, वैदेशिक सहायता प्राप्ति पनि सुस्त हुन्छ, किनभने दातृ निकायहरूलाई पैसाको पारदर्शिता र निगरानीमा शंका रहन्छ ।

विश्वका केही उदाहरणहरूले यसको असर स्पष्ट देखाउ“छन् । पाकिस्तान सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म ग्रे लिस्टमा रहँदा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ६० प्रतिशतले घटेको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा ढिलाइ बढेको थियो भने आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएको थियो । नाइजेरिया पनि हालैसम्म ग्रे लिस्टमा रहँदा उसको अन्तर्राष्ट्रिय साख गुम्यो, जसका कारण विदेशी मुद्रा अभाव र मुद्रास्फीति चुलियो ।

अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिदा नेपाल वित्तीय निगरानी सूचीबाट बाहिर आउन सकेन । मुलुक लामो समयसम्म ग्रे लिस्टमै रह्यो भने पूँजी पलायन तीव्र हुनेछ, वैदेशिक व्यापारमा अवरोध बढ्नेछ र आर्थिक अस्थिरता गहिरिनेछ । यसले देशको आर्थिक साख मात्र होइन, नागरिकको रोजगारी र जीवनस्तरमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । त्यसैले ग्रे लिस्टबाट निस्कनु नेपालको आर्थिक अस्तित्व र विश्वसनीयता दुवैका लागि अपरिहार्य छ । त्यसैले यो वित्तीय मुद्दा मात्रै होइन ।