नो भोटको अपरिहार्यता

मतपत्रमा उल्लेखित नो भोट वा ‘नन अफ द एभव’ अर्थात् ‘माथिका मध्ये बाहेक’ भन्ने अधिकार नागरिकको मतदानका माध्यमले असन्तुष्टि र अस्वीकार दुवै एकैसाथ व्यक्त गर्ने एकमात्र पूर्ण लोकतान्त्रिक औजार हो ।

लोकतन्त्रमा जनताको मत सर्वोपरि र अपरिहार्य हुन्छ । तर मतपत्रमा उल्लेखित सबै उम्मेदवारहरू असक्षम, भ्रष्ट वा अविश्वसनीय छन् भने त्यो अवस्थामा ती उम्मेदवारहरू सबैलाई अस्वीकार गर्ने वैकल्पिक अधिकार अपरिहार्य हुन्छ । नो भोटले अयोग्य, अक्षम, भ्रष्ट साथै अविश्वसनीय उम्मेदवारहरूमध्ये कुनै एकलाई जबर्जस्ती मतदान गर्न बाध्य बनाउँदैन । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको जनताले स्वतन्त्ररूपमा विकल्प रोज्न पाउने वैधानिक हक हो । तर नेपालमा सधैं अस्वीकार्य उम्मेदवारहरूमध्ये कुनै एकलाई रोज्नुपर्ने बाध्यता छ । यो विधि वास्तवमा लोकतान्त्रिक नभएर यो राजनीतिक दासत्व हो । नागरिकलाई दास बनाउने निर्वाचन प्रणालीबाट अब हामी मुक्त हुनैपर्छ । त्यसैले ‘नो भोट’ अर्थात् म मतपत्रमा उल्लेखित उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि मतदान गर्न चाहान्न भन्ने अधिकार नै नागरिक स्वतन्त्रताको मूल आधार हो । यो वास्तवमा पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।

निर्वाचनको मुख्य ध्येय धेरै उम्मेदवारहरूमध्ये एकलाई छनौट गर्ने वैज्ञानिक र विवादरहित विधि हो । उम्मेदवारहरूमध्ये मन पराएकालाई छान्ने वैधानिक मात्रै होइन वैज्ञानिक व्यवस्था पनि हो निर्वाचन । जहाँ जनताको मन पराउने अधिकारलाई संरक्षण र सम्मान हुन्छ त्यहाँ मन नपराउन पाउने अधिकारको संरक्षण र सम्मान पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । मतपत्रमा उल्लेखित सबै उम्मेदवारहरू मलाई मन पर्दैन भन्ने महल मतपत्रमा यदि छैन भने त्यो निर्वाचन वास्तवमा निर्वाचन नभएर निर्वाचन नामको नाटक हो । निर्वाचनमा दलहरूले दिएका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार जे जति छन् ती मतदाताको मन जित्न नसक्ने छन् अर्थात् मतदातालाई मन पर्दैन भने तिनीहरूलाई जबर्जस्ती मन पराउनु नै पर्छ भन्ने प्रावधान प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो अहम् प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन ।

किनकि हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा प्रयोग हुने मतपत्रमा मतदाताले उल्लेखित उम्मेदवारहरू कसैलाई पनि म मन पराउँदिन भन्ने विकल्प नै अहिलेसम्म दिइएको छैन । अब हाम्रो निर्वाचन पद्धतिलाई किन र कसरी प्रजातान्त्रिक भन्ने ? यो विषयलाई जिम्मेवारहरूले बुझ पचाउने काम आगामी २०८२ फागुनमा हुने संसदीय निर्वाचनमा पनि यदि भयो भने त्यसले देशमा भोलि फेरि अर्को विद्रोह, आगजनी र ध्वंसात्मक परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । समयमै सम्भावित दुर्घटना, असन्तुष्टि र असमझदारीलाई सम्बोधन गर्ने कर्तव्यबाट राज्य चुक्न हुँदैन भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै आगामी निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था गर्न सरकार पक्कै चुक्ने छैन ।

मतदानको हक प्राप्त मतदाताले मतपत्रमा उल्लेखित उम्मेदवारहरूमध्ये एक छान्न पाउने हकलाई नै निर्वाचनमा प्राप्त मताधिकार हो भन्ने हाम्रो परम्परागत व्याख्या नै त्रुटिपूर्ण छ । आगामी २०८२ को संसदीय निर्वाचनमा त्यसलाई सच्च्याउनुपर्छ । निर्वाचनमा उठेका सबै उम्मेदवारहरू मतदाताहरूलाई मन नपर्न पनि सक्छन् । तसर्थ यहाँ उल्लेखित सबै उम्मेदवार मलाई मन पर्दैन भन्न मतदाताले पाउनुपर्ने हक अब सुरक्षित र सम्मानित हुनैपर्छ । मतदाताले यी उम्मेदवारहरू मलाई मन पर्दैन भन्न पाउने उसको नैसर्गिक हकको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । त्यो विषयमा राज्यले किन सम्बोधन नगर्ने ?

मतदाताले उल्लेखित उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मन नपराउन सक्छ । त्यो अवस्थामा मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भनेर भन्न पाउने हकलाई निर्वाचन पद्धतिले सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा तैले कुनै एकलाई मन पराउनु नै पर्छ भनेर जबर्जस्तीसँग मन पराउन बाध्य पार्ने निर्वाचन प्रणालीलाई हामी प्रजातान्त्रिक प्रणालीको संज्ञा दिएका छौं । मन परेको उम्मेदवार छान्न दिने हकभित्र कुनै पनि उम्मेदवार मलाई मन परेन भन्न मतदाताले किन नपाउने ? कुनै कुरा खान दिँदा म यो खानेकुरा खान्नँ भन्न मानिसले पाउनुपर्छ । त्यस्तै मतपत्रमा दिइएका उम्मेदवारहरू छनौट गर भन्नेहरूले के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ भने यदि दिइएका उम्मेदवारहरूमध्ये कोही पनि मलाई राम्रो लागेन तसर्थ म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने हकलाई सुरक्षित र सम्मानित किन नगर्ने ?

नेपालमा धेरै पहिलेदेखि जनताले माग गर्दै आएको विश्वमा प्रचलित नो भोटको अधिकार मतदातालाई यो विद्रोह पछिको संविधानले पनि दिएन भने कहिले पाउने ? विद्रोहको उपलब्धिका रूपमा अबको निर्वाचनमा नो भोटको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नो भोटको विषयलाई भोलिको पुस्ताले समेत सम्झने विषय यो नयाँ वा संसोधित संविधानमा व्यवस्था हुन अनिवार्य छ । 

यी–यी उम्मेदवारहरूमध्ये कसलाई मन पराउनुहुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नलाई कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई जबर्जस्ती मन पराउनु नै पर्छ भन्नु भनेको उसले मन नपराउन पाउने अधिकारको हनन हो । अबको युगमा यी मध्ये कुनै पनि उम्मेदवार मलाई मन परेन भनेर मतदाताले भन्ने ठाउँ अब निर्वाचन पद्धतिमा समावेश हुँदैन भने त्यो निर्वाचन पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निर्वाचन किमार्थ भन्न सकिन्न ।

प्रजातन्त्रमा उम्मेदवारहरूमध्ये एकलाई मन पराउने र दिइएका उम्मेदवारहरूमध्ये मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन पर्दैन भन्ने अभिमत आधिकारिकरूपमा किन प्रकट गर्न नपाउने ?

कुल उम्मेदवारहरूमध्ये कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई मन नपराउने मतदाताहरू देशभर कति छन् भन्ने आँकडा पनि आवश्यक हुन्छ । निर्वाचित हुने उम्मेदवार छनोट प्रणाली ठीक बेठीक के छ त्यसको अध्ययन र परीक्षणका लागि पनि नो भोटको हकलाई सम्मान गर्नुपर्छ । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका कुनै पनि उम्मेदवार मन पर्दैन भनेर जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न किन नपाउने ? 

अब यो विद्रोहको उपलब्धिका रूपमा विद्यमान होस् वा अब आउने नयाँ संशोधन हुने संविधानमा नो भोटको हक सुरक्षित यदि भएन भने निकट भविष्यमा फेरि नो भोटको अधिकारका लागि फेरि ताोडफोड र आगजनी हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई अहिले नै समाधान किन नखोज्ने ? अहिले यो विषयलाई हेपेर यो विषयप्रति यदि बेवास्ता भयो भने यो विषयले फेरि एकपटक अनहोनी हुने निश्चित छ । तसर्थ समयमा नै सम्भावित असन्तुष्टिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कला र सीप आदिको विकास पनि अब अनिवार्य जस्तै भएको छ ।

अब प्रयोगमा आउने संविधानमा नो भोटको प्रावधान थप्नुपर्ने छ भने कतिपय संविधानमा उल्लेखित विषयहरूलाई खारेज गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । २०७२ मा जारी वर्तमान संविधानको विशेषता भनेको के हो भने निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले संख्यात्मकरूपमा बहुमत ल्याउन नै नसक्ने अवस्था । यसलाई विगतका दुई निर्वाचनहरूले पुष्टि गरेका विषयहरूमा अब अविलम्ब सुधार अनिवार्य छ ।

गठबन्धनबाहेक सरकार नबन्ने र एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने संविधान यदि परिवर्तन भएन भने यो देश लुट्ने रणनीतिको निरन्तरता हो । यो संविधान नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्यको कारण र परिणाम दुवै हो । अर्को समानुपातिक व्यवस्था भ्रष्टाचारको साधन बन्यो । ठूलाठूला व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदार, भू–माफियाहरूबाट धन जम्मा गर्ने सजिलो साधन बन्यो । 

ठूलाठूला व्यापारी, उद्योगपति, ठेकेदार, भू–माफियाहरूबाट धन जम्मा गर्ने सजिलो साधन बन्यो । नेताका श्रीमती, छोराछोरी, नाताकुटुम्बदेखि गर्लफ्रेण्डहरूलाई समानुपातिक माननीय बनाएर समानुपातिक व्यवस्थाको मानमर्दन र दुरुपयोग हुँदै आएको र यो विसंगतिलाई रोक्न पनि अहिलेको परिस्थितिमा असम्भवजस्तै भएको हुनाले यो समानुपातिक व्यवस्थाको खारेजी नै अहिलेको सम्बन्धमा उत्तम विकल्प हो । यसले नातावाद र भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्‍यो । यसको उद्देश्य राम्रो देखाइयो र प्रयोग गलत भएकाले यो समानुपातिकको वर्तमान अवस्था र व्यवस्थाले नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको घेरा बढाउन सहयोग पुर्‍यायो । सबै पार्टीका नेताहरूको कमाउने र चाकरी चाप्लुसीको हतियार बन्यो समानुपातिक व्यवस्था । जनताले अनुभव गरेका र अभिव्यक्त गरेको विषय के हो भने ओली, दाहाल र देउवाहरू र यिनको पछिपछि लाग्नेहरू समेत नेपाली राजनीतिक नेतृत्वका लागि म्याद नाघेका औषधि हुन् ।

अब जानीजानी हामीले किन रोगको उपचारका नाममा म्याद नाघेका औषधि सेवन गर्दैछौं अर्थात् तीन चार दशक यता नेपाली राजनीति र नेतृत्व गन्तव्यहीन छ । तर तिनै गन्तव्यहीनहरू र तिनका पिछलग्गुहरूलाई मतदान गरेर फेरि राजनीति सुध्रन्छ भन्ने भ्रम हामीले अझ विशेष गरेर जेनजी पुस्ताले चिर्नुपर्छ । जुन संविधानले धेरै ऋण बोकायो, नेताहरूलाई भ्रष्ट बनायो, गठबन्धनका नाममा यहाँ ठगबन्धनले देश लुट्यो ।

विद्रोह पछि फेरि त्यही संविधानअन्तर्गत निर्वाचन गर्ने जेनजीको सहमति वास्तवमा आत्मघाती सहमति हो । यो सहमति वास्तवमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको अदूरदर्शिता हो । यो सहमतिको परिणाम के हुनसक्छ भने प्रथमतः निर्वाचन घोषित समयमा हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । यदि निर्वाचन भइहाले पनि परिवर्तनकारी शक्ति पराजित हुने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बन्नसक्छ । निर्वाचनमा भ्रष्टहरूको ‘मनी’ र भ्रष्टाचारबाट जम्मा धनले किन्ने ‘मसल’ले अबको निर्वाचन प्रभावित हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के ?

अब हुने निर्वाचनमा ओली, दाहाल, देउवा र यिनका पिछलग्गुहरूले निर्वाचन जित्ने र क्रान्तिकारी शक्ति पराजित भयो भने विगतका भ्रष्टाचारीहरू चोखिने परिस्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न । सत्ता नै पल्टाएपछि अघिल्लो संविधानअनुसार क्रान्तिकारीहरूको सरकार बनाउने जुन आत्मघाती निर्णय भयो त्यसले अब क्रान्तिकारीहरू निर्वाचनमा पराजयको सिकार हुने विषय निश्चित छ भन्दा फरक नपर्ला । यो सुशीला कार्कीको अदूरदर्शिता हो कि षड्यन्त्र हो यो भविष्यले पर्दाफास गर्ने नै छ । 

निर्वाचनमा निर्वाचित हुनेमा भ्रष्टहरूको संख्या नै अधिक भयो भने कतै जेनजी पुस्ताका नेताहरू जेल बस्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना हुँदैन ? फेरि पूर्व भ्रष्टहरू र राजनीतिलाई कमाउने साधन बनाउनेहरूको राम्रो संगठन पनि बन्न सक्छ । निर्वाचन जितेर भ्रष्टहरूकै हालिमुहाली हुने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना भयो भने नेपाल र नेपालीको यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य के हुन्छ ? समानुपातिक प्रथाले भ्रष्टाचार र नातावादको पृष्ठपोषण एकातिर भयो भने यसले भ्रष्टाचारलाई वैधता दियो । 

प्रदेश खारेजी र धर्मनिरपेक्षता र राजसंस्थाको विषयमा विभाजित नेपाली जनमतलाई अब जनमत संग्रहको कठघरामा उभ्याएर लामो समयदेखि थाँती रहेको नेपाल र नेपाली बीचको राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका लागि यो विद्रोहबाट आएको सरकारले किन हिम्मत नगर्ने ? हाम्रो निर्णय ठीक बेठीक के छ ? जनताको अभिमत के छ ? त्यो जनतालाई नै सोध्नु के गैरप्रजातान्त्रिक हुन्छ ? हिजो बलात् गरेका निर्णयहरू ठीक थिए वा थिएनन् भन्ने फैसलाको अधिकार जनतालाई दिने विषय प्रजातान्त्रिक कि दुईचार जनाको लहैलहैमा संसद्मा आधिरातमा गरेका निर्णयहरू प्रजातान्त्रिक भन्ने विषयमा हुने बहसलाई जनमतका माध्यमले निमिट्यान्न पार्नुपर्छ ।

तसर्थ २०७२ को संविधानमा रहेका विवादित विषयहरूलाई सर्वप्रथम विवादरहित बनाउने एक मात्र सूत्र हो, जनमत संग्रह । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विवादको छिनोफानो जनमतले हुन्छ भन्नेहरूलाई जनमतसँग के को असहमति ? नो भोटले नागरिकको मौन असन्तोषलाई वैधानिक मान्यता दिन्छ । मतदाताहरू उम्मेदवारहरूसँग असन्तुष्ट हुँदा हुँदै मतदान गर्न वाध्य पारिन्छ भने लोकतन्त्रको मर्म, अर्थ र औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।

भारतमा सन् २०१३ पछि लागू भएको माथिका मध्ये कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई मन पराउदिन भन्न पाउने प्रावधानले जनताको असन्तुष्ट मनोविज्ञान शक्तिको रूपमा उपस्थित भएको छ, जसले दलहरूलाई असल उम्मेदवार छान्न दबाब सिर्जना गरेको छ । नो भोटले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार छनोटमा नैतिक प्रतिस्पर्धा र सुधारको दिशामा जबर्जस्त दबाब सिर्जना गर्छ । जब जनताले दलहरूले दिएका उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने वैधानिक अधिकार पाउँछन् त्यसबेला दल र दलका नेताहरूलाई जनताको साथ र भरोसा गुम्ने डर हुन्छ । त्यो डर नै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको सुधारको पहिलो शर्त हो ।

नो भोट असल र योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न दलहरूलाई दबाब दिनको लागि र नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने हक रूपी संवैधानिक औषधि हो । भनिन्छ नो भोटको अधिकार बिना पनि लोकतन्त्र हुन्छ तर अपूर्ण हुन्छ । नो भोटसहितको लोकतन्त्र जिउँदो र पूर्ण हुन्छ ।