महान्यायाधिवक्ता भण्डारीमाथि पद दुरुपयोगको आरोप

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिलाई नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’ दिएको आरोप लागेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले होप फर्टिलिटीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर अदालत र पीडित पक्षका कानुनव्यवसायीलाई पत्राचार गरेपछि भण्डारी आलोचनाको तारो बनेकी हुन् ।

किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने र ती डिम्ब लाखौं रुपैयाँमा बिक्री गर्ने संगठित गिरोह नै संलग्न रहेको आरोप लागेको उक्त फर्टिलिटी सेन्टरमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै परिवारको लगानी छ । उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् भने आरोपित स्वस्ति डा. शर्मा भण्डारीकै सानीमाकी छोरी हुन् । त्यसैले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा प्रत्यक्ष पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको आरोप हो ।

यो निर्णयले जेनजी विद्रोहले दलहरुको सत्तापलट गर्दै उठाएको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विश्वसनीयतामै गम्भीर आघात पु¥याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

महान्याधिवक्ता भण्डारीले भने निर्णय आफ्नो कार्यकालमा भए पनि बद्नियत नभएको दाबी गरेकी छन् । बुधबार साँझ न्युज २४ संवाददातासँग उनले भनिन्, ‘बदनियत भएको भए निर्णयहरु लुकाउँथें होला । मुद्दा प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढिरहेको थियो र नियमअनुसार नै निर्णय गरिएको हो ।’

गत भदौ २७ मा आफू अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेको दुई दिनपछि नै सुशीला कार्कीले महान्यायाधिवक्तामा भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । मुलुकको पहिलो महिला न्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीले एउटा अन्तर्वार्तामा जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । 

‘मलाई यस ठाउँका लागि योग्य भएर नै दिएको होला भन्ने लाग्यो । जिम्मेवारी पाएको बेला अठोटका साथ सत्य र निष्ठाका साथ पूरा गर्नुपर्छ भनेर आएकी हुँ । आन्दोलनबाट उब्जिएका थुप्रै विषय छन् । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थियो ती बालबालिकाको । त्यसलाई सार्थकता दिन म काम गर्नेछु,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘यसलाई मैले चुनौतीको रूपमा पनि स्वीकार गरेकी छु । 

यो ठाउँलाई जीवन्त राख्ने काम गर्नेछु । ‘जेनजी’ पुस्ताले जुन सोचका साथ मुलुक बनाउन आन्दोलन गरेका थिए, त्यो अनुरुप काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।’ तर, आफूसम्बद्ध क्लिनिकिमाथि भने मुद्दा नै नचलाउने निर्णय बाहिरिएपछि उनी विवादमा तानिएकी छन् ।

यो विवादलाई भने उनले कुनै पनि कानून आकर्षित नहुने भएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको दाबी गरिन् । ‘यो निर्णय मेरो कार्यकालमा भएको हो तर, निर्णय मैले गरेको होइन । मेरो संलग्नता छैन,’ उनले भनिन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा १६–१७ वर्षका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने र ती डिम्ब लाखौं रुपैयाँमा बिक्री गर्ने संगठित गिरोह नै संलग्न रहेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर, गत असोज ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले डा. स्वस्ति शर्मा लगायत सात जनाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । भण्डारीले भनिन् ‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरुको विवेक भएकाले नचलाइएको हो ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको जानकारी पीडित पक्षकी कानुनव्यवसायी अंकिता त्रिपाठीलाई कात्तिक १८ को मिति उल्लेख भएको पत्रका साथ पुगेपछि सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएको हो । सहायक न्यायाधिवक्ता दीपक बस्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा त्रिपाठीलाई भनिएको छ – ‘उपर्युक्त विषयमा परिवर्तित नाम सि.आई.बि. १० (२०८१÷२०८२) समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी डा. स्वस्ती शर्मा समेत भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसूर मुद्दाको मिसिल उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटन चं. नं २६६७ मिति २०७२।०६।२६ को पत्रसाथ मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी यस कार्यालयमा निर्णयार्थ प्राप्त भएकोमा श्रीमान् नायव महान्यायाधिवक्ता ज्यूबाट मिति २०८२।०६।३० मा डा. स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय निकासा भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफू क्लिनिकको सेयर होल्डर भएको स्वीकारेकी छन् । यसका बाबजूद यस मुद्दाको निर्णय प्रक्रियामा कुनै संलग्न नभएको उनले बताइन् । तर, प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको प्रारम्भिक राय दुवैविपरीत मुद्दा रोकिएकाले उनको पदीय हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको कानूनका जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रहरीले किशोरीबाट जबर्जस्ती र आर्थिक प्रलोभनमा डिम्ब निकालिएको प्रमाण फेला पारेको थियो । ती किशोरीले १० हजार रुपैयाँ पाएका थिए भने क्लिनिकले ती डिम्ब १८ लाखसम्ममा बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो ।

भण्डारीले एक जना किशोरीले आफ्नो नाम, उमेर र सबै कुरा ढाँटेको प्रस्ट्याइन् । उनले भनिन्, ‘नाबालिगको डिम्ब कामै लाग्दैन । त्यस्ता डिम्ब लिएर के काम ?’

यसअघि सीआइबीको प्रतिवेदनपछि प्रहरीले डा. स्वस्ति शर्मा र प्रत्युषा बराल लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरू अदालतबाट हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए ।

शक्तिको आडमा सरकारले मुद्दा नै नचलाउने निर्णयका विरुद्ध पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारी गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि नै किशोरीको डिम्ब संकलन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । 

मेरो निर्णय होइनः सबिता भण्डारी, महान्यायाधिवक्ता
नेपालमा ‘स्पर्म’ वा ‘एग’ सम्बन्धी प्रस्ट कानून छैन । यस्तो अवस्थामा जुन कानून आकर्षित गराई मुद्दा हालिएको थियो, त्यो आकर्षित नहुने भएकाले यो मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । यसमा मेरो कुनै प्रत्यक्ष दबाब छैन । निर्णयमा अदालतको स्वविवेक प्रयोग भएको हो । 

पीडित नाबालिकाको जुन कुरा छ, नाबालिगको डिम्ब काम लाग्दैन । परिपक्व डिम्ब मात्र काम लाग्छ । जुन डिम्ब तस्करी भयो भनिएको छ, अपरिपक्व डिम्ब कसरी तस्करी हुन्छ ?

अहिले जुन अभियोग लगाइएको छ, त्यो अभियोगमा कानून आकर्षित नभएको प्रस्ट छ । यसअघि दशौं जनाले डिम्ब दिएका छन् । कसैले उमेर ढाँटेको, आफूलाई केही भए जिम्मेवार आफू हुने भनेर हस्ताक्षर गरेको छ । त्यही कागजका आधारमा डिम्ब निकाल्नु गलत भयो । 

अब यो मुद्दा यति चर्चित भएपनि सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कार्यविधि बनाउने भएको छ । अब यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने तयारी भएको छ ।

जेठ असारमा परेको मुद्दा हो । मेरै कार्यकालमा यसलाई टुंग्याउने कुरा अघि बढ्दा म यी सारा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुने र स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस् भनेकी छु । जुन कानून लगाएर आएको थियो, त्यो अपूरो भएकाले सम्भवतः यसलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको हो ।

यी सारा कुरामा मेरो बदनियत भएको भए लुकाउँथेँ होला । यो सबै प्रक्रिया र कानूनअनुसार नै भएको हो ।