बिहार चुनावमा विदेशी मतदाताको विवादले महिलामाथि असर

भारतको बिहार राज्यमा यस वर्षको विधानसभा चुनाव केवल सत्ता र विपक्षबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, ‘विदेशी मतदाता’को विवादले पनि यसको राजनीतिक गर्मागर्मी अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले ‘घुसपैठिया मतदाता’को मुद्दालाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको छ । सो एजेन्डाको प्रत्यक्ष असर नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा, विशेषगरी भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर भारतमा बसोबास गर्दै आएका नेपालमा जन्मिएका महिलाहरूमा परेको छ ।

मतदाता सूची सुधारको नाममा विवाद

भाजपाको आग्रहमा भारतको निर्वाचन आयोगले यस वर्ष ‘मतदाता सूचीमा अवैध आप्रवासी’को चिन्ताका कारण देखाउँदै ‘विशेष गहन सुधार’ नामक अभियान सञ्चालन गरेको थियो । एक महिनासम्म चलेको यस अभियानमा आयोगका अधिकारीहरूले घरघर पुगेर करिब आठ करोड मतदाताको प्रमाणीकरण गरे । आयोगले अन्ततः नौ हजार पाँच सय मतदातालाई अयोग्य ठहर गरेको दाबी गरेको छ । यो संख्या जम्मा मतदाताको ०.०१२ प्रतिशत मात्र हो ।

तर, भारतीय अनलाइन पत्रिका स्क्रोलले गरेको तथ्यांकीय विश्लेषणले भने अर्को तस्बिर देखाएको छ । उक्त रिपोर्टअनुसार अयोग्य ठहर गरिएका मतदातामध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल सीमावर्ती चार जिल्लामा (सुपौल, किशनगंज, पश्चिम चम्पारण र पूर्वी चम्पारण) केन्द्रित छन् ।

यी जिल्लाहरूमा रहेका धेरैजना मतदाताको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको छ । यसरी नाम हट्नेहरूको ठूलो संख्यामा नेपालमा जन्मिएका महिलाहरू पनि परेका छन् । ती महिलाहरू भारतीय नागरिकहरूसँग विवाह गरेर वर्षौंदेखि भारतमै स्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले अघिल्ला चुनावहरूमा मतदान गरिसकेका थिए ।

‘विदेशी’को सूचीमा आफ्नै नागरिक

सुपौल जिल्लाकी ३७ वर्षीया जशोदा देवीका लागि यो परिवर्तन एक झट्काका रूपमा आएको छ । भारतीय पुरुष नरश सिंहसँग विवाह गरेर उनी वर्षौंदेखि बिहारकै शिवनगर गाउँमा बस्दै आएकी छन् । उनी सन् २०१५ देखि २०२० सम्म वडा सदस्य पनि रहिन्, तर अहिले उनी ‘विदेशी’ घोषित भएकी छन् । ‘मैले यहाँका लागि जनप्रतिनिधिका रुपमा समेत काम गरकी छु, यहाँका नागरिकले मलाई चुनेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘अब मलाई विदेशी भनिएको छ । मतदानबाहेक मबाट अरू के–के खोसिने हो ?’

जशोदाजस्तै त्यही गाउँकी ३१ वर्षीया रिता कुमारी मण्डल पनि अयोग्य ठहर गरिएकी मतदातामध्ये एक हुन् । उनीसँग भारत सरकारद्वारा जारी आधार कार्ड, प्यान कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स, जात प्रमाणपत्र र निवास प्रमाणपत्र सबै छन् । तर, अब ती प्रमाणपत्रले पनि उनलाई भारतीय नागरिकका रूपमा कायम राख्न सकेको छैन ।

स्थानीय बुथस्तर अधिकारी अजयकुमार यादवका अनुसार, ‘हामीले माथिबाट आदेशअनुसार नै काम गरेका हौ, तर धेरैजना नागरिकहरू अन्यायमा परेका छन् । यस्ता महिलाहरूको कानूनी स्थिति अब पूर्ण अन्योलमा छ ।’

स्थानीय त्रास र असमझदार

स्क्रोलको रिपोर्टले प्रमाणित गरेका १०० अयोग्य ठहर गरिएका मतदातामध्ये कम्तीमा ७० जना वास्तवमा भारतीय नागरिक थिए । बाँकी ती व्यक्ति थिए, जसले पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कागजात समयमा बुझाउन सकेका थिएनन् ।

अहिले धेरै गाउँमा त्रास फैलिएको छ । सीमावर्ती बस्तीहरूमा रहेका परिवारहरूका पुरुषहरू आफ्नी श्रीमतीको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएका खबर सुनेर आश्चर्यचकित बनेका छन् । ‘हाम्रो गाउँका ९५ प्रतिशत महिलाहरू नेपालमा जन्मिएका हुन् । उनीहरू यहाँ कानूनीरूपमा बसेका छन्, नागरिकको सबै कागजात उनीहरूसँग छ । तर, सरकारले नै कसरी उनीहरूलाई ‘घुसपैठिया’ भन्छ ?’ सुपौलकै कमलपुरका ३० वर्षीय अमरेन्द्र यादवले प्रश्न गरे ।

भारतको कानूनअनुसार, कुनै विदेशी नागरिकले १२ वर्ष बसोबास गरेपछि प्राकृतिक रूपमा नागरिकता पाउन सक्छ । भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले सात वर्षसम्म बसोबास गरेपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन् । तर, धेरैलाई यो कानूनी प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी नै छैन ।

राजनीतिक एजेन्डा र बयानबाजी

चुनाव प्रचारको क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोभेम्बर ३ मा आयोजित र्‍यालीमा ‘बिहारको भविष्य तपाईंहरू तय गर्नुहुन्छ कि घुसपैठियाहरूले?’ भन्दै सोधेका थिए । गृहमन्त्री अमित शाहले पनि आफ्ना भाषणहरूमा ‘विदेशी मतदाता हटाइएको सफलता’को दाबी गरेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, भाजपाले ‘घुसपैठिया मतदाता’को मुद्दालाई राष्ट्रिय सुरक्षा र पहिचानसँग जोडेर प्रचार अभियानलाई बलियो बनाएको छ । तर, यसको सामाजिक प्रभाव भने गहिरो छ । यसले खासगरी नेपाल–भारत सीमामा शताब्दीयौं देखि रहँदै आएका पारिवारिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धहरूमा दरार ल्याएको छ ।

चुनावको समीकरण र एक्जिट पोल

यसबीच बिहार विधानसभाको २४३ सिटका लागि भएको दुई चरणको मतदान सकिएको छ । पहिलो चरण नोभेम्बर ६ मा र दोस्रो चरण नोभेम्बर ११ मा सम्पन्न भएको हो । मतगणना नोभेम्बर १४ मा हुनेछ ।

बिहार विधानसभा चुनाव २०२५ लाई लिएर सार्वजनिक भएका एक्जिट पोलहरूमा सत्तारूढ गठबन्धन एनडीएलाई स्पष्ट अग्रता मिलेको छ । विपक्षी महागठबन्धनले भने अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसकेको एक्जिट पोलमा देखिन्छ ।

१२ वटा संस्थाले जारी गरेका एक्जिट पोलमध्ये कामाख्या एनालिटिक्सले एनडीएलाई एक सय ६७ देखि एक सय ८७ सिट र महागठबन्धनलाई ५४ देखि ७४ सिट पाउने अनुमान गरेको छ । म्याट्रिज–आईएएनएसले एनडीएलाई एक सय ४७ देखि एक सय ६७ सिट (४८% भोट) र महागठबन्धनलाई ७० देखि ९० सिट (३७% भोट) दिने देखाएको छ । चाणक्य स्ट्राटेजिजले एनडीएलाई एक सय ३० देखि एक सय ३८ सिट र महागठबन्धनलाई एक सयदेखि एक सय आठ सिटबीचमा रहने बताएको छ ।

पिपुल्स पल्स, जेभीसी पोल, टीआईएफ रिसर्च, पोल डायरीलगायतका अधिकांश सर्वेक्षणमा पनि एनडीए नै अगाडि देखिएको छ । सन् २०२० को चुनावमा एनडीएले एक सय २५ सिट जित्दै सरकार बनाएको थियो भने महागठबन्धन एक सय १० सिटमा सिमित भएको थियो ।

यसपटक प्रशान्त किशोरको जन स्वराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसीको एआईएमआईएम र तेजप्रताप यादवको जनशक्ति जनता दल पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । यी दलहरूले केही क्षेत्रमा मत बाँड्ने सम्भावना बढाएको छ ।

‘विदेशी मतदाता’को राजनीतिक उपयोग

विश्लेषकहरूका अनुसार, भाजपाले सीमावर्ती मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा उभ्याएर आफ्नो मतदाता आधारलाई सुदृढ बनाउने रणनीति अपनाएको छ । राजनीतिक विज्ञ डा. आलोक झाका अनुसार, ‘बिहारको ‘विदेशी मतदाता’ बहसले राष्ट्रियतावादी भावनालाई पुनः जागृत गरेको छ । यो मुद्दा केवल मतदाता सूचीको नभई भावनात्मक राजनीति पनि बन्न पुगेको छ ।’

तर, मानवअधिकार कार्यकर्ताहरू भन्छन्, यो अभियानले हजारौँ निर्दोष मानिसलाई नागरिकताको अन्योलमा पारेको छ । नेपालसँग विवाह सम्बन्धका कारण दुई देशबीचको सामाजिक समन्वयमा समेत असर पर्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।

नेपालका सीमा–सम्पर्क क्षेत्रहरू, जस्तै सिरहा, सप्तरी र पर्साका स्थानीयहरू पनि भारतीय सीमातिर आफ्ना नातेदारमाथि परेको असरका कारण असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नागरिकता र मानवीय दृष्टिकोण

भारतमा विदेशी नागरिकले नागरिकता लिनको लागि कानूनी प्रक्रिया निकै लामो र जटिल छ । नेपाली महिलाहरूको हकमा यसले थप कठिनाई ल्याएको छ । उनीहरू मध्ये धेरैले आफ्नो विदेशी नागरिकता त्याग्ने वा भारतीय संविधानप्रति निष्ठाको शपथ खाँदै औपचारिक आवेदन दिने आवश्यकता पहिले कहिल्यै महसुस गरेका थिएनन् ।

अब भने उनीहरू अचानक ‘अवैध आप्रवासी’को रूपमा चिनिएपछि सामाजिक पहिचान, आर्थिक अवसर र राजनीतिक अधिकार सबै गुम्ने डर र शंकामा छन् ।

सुपौलकै एक सरकारी शिक्षक जितेन्द्र यादव भन्छन्, ‘भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाहरूले कसरी नागरिकता लिन सक्छन् भन्नेबारे गाउँमा कसैलाई थाहा छैन । यो विषयमा सरकार मौन छ ।’

आगामी चुनौती

बिहार चुनावको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ, तर ‘विदेशी मतदाता’को मुद्दाले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौँ परिवारलाई प्रभावित बनाइसकेको छ । चुनाव सकिएपछि पनि यो विवाद राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहने निश्चित देखिन्छ ।

नोभेम्बर १४ मा हुने मतगणनाले बिहारको आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने त तय हुनेछ । तर, यसपटकको चुनावले के लोकतन्त्रको नाममा नागरिकताको पहिचान मेटिँदै छ ? भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ । 

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाले दुवै देशका जनताको जीवनलाई जोडेको छ । तर, यही सम्बन्ध अहिले राजनीतिक भाषण र राष्ट्रियताको हतियार बन्न पुगेको छ । चुनाव सकिएपछि पनि यो ‘विदेशी मतदाता’को मुद्दा केवल बिहारको होइन, सीमापार रहेका सयौ परिवारहरूको असली पहिचान र अस्तित्वको लडाइँ बन्ने देखिन्छ ।