डिम्ब तस्करी विवाद : ‘मुद्दा नचल्ने विषय’ भन्दै पन्छिँदै ?

काठमाडाैं । डिम्ब तस्करीको अभियोग लागेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि पद दुरुपयोगको आरोप खेपिरहेकी महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ‘मुद्दा नै नचल्ने विषय’ भन्दै पन्छिएकी छन् ।

उनीमाथि आफू लगानीकर्तामध्ये एक रहेको कम्पनीको मुद्दामा प्रभाव पारेर कानूनी प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोप लागेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने यसबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले डिम्ब निकालेका दुई किशोरीमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनीहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा उजुरी दिएका थिए । सीआईबीको अनुसन्धानमा किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको प्रमाण भेटिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा १६–१७ वर्षका किशोरीहरूबाट १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएका डिम्ब १८ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको तथ्य फेला परेको थियो । पीडितहरूले आफूहरूलाई ९–१० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको र सानो शल्यक्रियामार्फत डिम्ब निकालिएको बताएका थिए ।

गत असोज ३० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले होप फर्टिलिटीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । डिम्ब तस्करीको अभियोगमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमार्फत मुद्दा चलाउने राय पठाएको थियो । उक्त राय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको हस्ताक्षरसहितको पत्र पुगेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । आफूले नेतृत्व गरेको निकायको निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी भने पन्छिएकी छन् ।

‘म पनि लगानीकर्ताका रूपमा जोडिएको संस्था भएकाले यो मुद्दा नचलाउने निर्णयमा म संलग्न थिइनँ । निर्णय सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको हो । उहाँ कानूनका विषयमा जानकार र विज्ञ हुनुहुन्छ,’ उनले संवाददातासँग भनिन्, ‘निर्णय गर्न मेरो दबाब प्रभाव केही छैन ।’

होप फर्टिलिटीको कम्पनी दर्ता विवरणअनुसार भण्डारी स्वयंको नाममा ४६ हजार कित्ता संस्थापक शेयर छ । कुल दुई करोड चुक्ता पुँजी भएको उक्त होप फर्टिलिटीमा उनको करिब २३ प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी देखिन्छ । उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल त्यहीँ कार्यरत छिन् । कम्पनीका अन्य संस्थापक लगानीकर्तामध्ये भण्डारीकी सानीमाकी छोरी डा. स्वस्ती शर्मा अध्यक्ष छिन् । उनको नाममा सबैभन्दा बढी ९२ हजार कित्ता शेयर छ । अन्य संस्थापक निरज श्रेष्ठ र मालिनी चौधरीको नाममा ३१–३१ हजार कित्ता शेयर छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार ‘अंग झिक्ने’ कार्यलाई मात्र कसुर मानिएको र ‘डिम्ब’लाई अंगका रूपमा परिभाषित नगरिएको कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको बताए ।

उनका अनुसार, ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रस्ताव प्रहरीबाट आएको थियो, तर डिम्ब निकालिएका व्यक्तिहरू कानूनीरूपमा बालबालिका थिएनन् । उनीहरूले स्वेच्छाले डिम्ब दिन तयार भएका थिए ।’

त्यसैले उनीहरूका दाबीमा मुद्दा चलाउने कानूनी आधार नदेखिएको उनले बताए । ‘संयोगले उहाँ अहिले महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनीको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ । त्यसैले यो केस मिडियाले उचाल्यो । यदि उहाँ यो कार्यालयमा हुनुहुन्थेन भने पनि हामी यसमा मुद्दा नचल्ने नै निर्णय दिने थियौं,’ उनले भने, ‘दाबी पुग्ने र कानूनअनुसार चलाउनुपर्ने स्थिति थियो भने त्यहीअनुसारको निर्णय हुन्थ्यो ।’