शिक्षामा कि शिक्षाको राजनीतीकरण ?

राजनीतीकरण कि दलीयकरण ? यो लामो बहस हो शिक्षाको । राजनीतीकरणले देशको राजनीतिसँग शिक्षालाई अन्तर्घुलन गर्छ । पाठ् यक्रममा राजनीतिक व्यवस्थाको कुरा हुन्छ । व्यवहारमा त्यसै गरिन्छ । संरचना त्यस्तै बनाइन्छ । विषयवस्तु पनि त्यसैगरी निर्धारण गरिन्छ । अर्थात् शिक्षालाई राजनीतिको हतियार बनाइन्छ । शिक्षकलाई राजनीतिक व्यवस्थाकै औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । २०१२, २०१८, २०२८, २०५४, २०७४ तथा २०७५ का शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनको अनुशीलनले भन्छ— ‘शिक्षालाई राजनीतीकरण गर्ने सबैको रहर हो ।’ मैले पढ्दा संसदीय दलका दोषहरू पढें । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको गुणगान पढें । अहिलेका बालबालिकाले संसदीय व्यवस्थाको गुणगान पढे । पञ्चायती व्यवस्थाको अवगुण पढे । यी अभ्यास राजनीतीकरणकै उदाहरण हुन् । शिक्षामा राजनीतीकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूको बोली यही हो । अर्थात् जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौं त्यसैको गुणगान मात्र पढ्नु–पढाउनु शिक्षाको राजनीतीकरण हो । त्यसैले पाउलो फ्रेरेले शिक्षा तटस्थ हुँदैन भनेका हुन् । यो राजनीतिक कार्य नै हो भनेका हुन् । उनको भनाइमा शिक्षाले शिक्षण तथा सिकाइमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सामाजिक तथा राजनीतिकरूपमा जानकर बनाउनु पर्छ । समस्यामा संवाद गराउनुपर्छ । संवादबाट आएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दिइएका कुरा घोक्ने संस्कृति बदल्नुपर्छ । उनको शब्दमा बैंकिङ मोडेलको शिक्षालाई समालोचकीय बनाउनुपर्छ । फ्रेरेको भनाइमा माक्र्सको संवाद छ । इसाई धर्मको मानवतावाद छ । यसरी हेर्दा दुईथरीका मानिसले शिक्षामा राजनीतीकरण हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । पहिलो, राजनीतिक व्यवस्थाका हिमायतीहरूले । दोस्रो, पाउलो फ्रेरेको दीक्षा बोक्नेहरूले । यी दुईको पनि फरक मान्यता छ । चीनको शिक्षा पहिलो कोटीमा पर्छ । किनकि, त्यहाँको शिक्षामा साम्यवाद नै अत्युत्तम व्यवस्था हो । माक्र्स, लेनिन तथा माओ नै मार्गद्रष्टा हुन् । अर्थात् यस्तो खाले शिक्षाको राजनीतीकरणमा विरोधी विचारलाई निषेध गरिन्छ । निस्तेज गरिन्छ । दोस्रो कोटीको शिक्षाको राजनीतीकरणमा राजनीतिक व्यवस्थामा पनि प्रश्न गरिन्छ । त्यसविरुद्ध जनमत तयार पारिन्छ । पपुलर एजुकेशन भनेको त्यही हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि पुँजीवादको विरोध यसको मन्त्र हुन्छ । सामाजिक न्यायको वकालत यसको मन्त्र हुन्छ । अन्त्योदय यसको उद्देश्य हुन्छ । जनमुखी शिक्षा भन्ने गरेको यही हो । यसरी बुझ्दा यो शिक्षाका पक्षधरहरू पनि साम्यवाद विरोधी कुरा गर्दैनन् । फ्रेरे त्यही कोटीका हुन् । समालोचक भनिए पनि उनी पुँजीवादी शिक्षाका आलोचक हुन् । घोक्ने शिक्षाका आलोचक हुन् । ब्राजिलमा शैनिक जुन्ताको दबाब देखेका व्यक्ति हुन् । त्यसैले मौनताको संस्कृति तोड्ने उनको प्रयास हो । सरकारविरुद्ध बोल्न सक्ने बनाएका हुन् । उनीहरूसँग सौदावाजी गर्न प्रेरित गरेका हुन् । यही कारणले गर्दा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहमा पनि यस्ता साक्षरता केन्द्र चलेका हुन् । चलाइएका हुन् । चल्न दिइएका हुन् । शिक्षाको यस्तो राजनीतीकरणले पुँजीवादको विरोध गर्छ । साम्यवादमा चाहिँ आफैं मौन बस्छ । दोस्रो कोटीको राजनीतीकरणको आन्तर्य यही हो– सामन्तवाद, साम्राज्यवादको विरोध र साम्यवादको मौनता ।

हाम्रो सन्दर्भ भने अलमलको छ । पञ्चायती शासनकालको राजनीतीकरण गरिएको शिक्षालाई विरोध गर्ने, बहुदलकालको शिक्षाको राजनीतीकरणलाई पनि विरोध गर्ने । पाउलो फ्रेरेको राजनीतीकरणको शिक्षाको वकालत गरे पनि उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने । पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई सबै दलका राजनीतिज्ञले असल प्रणाली हो भन्ने । यसरी हेर्दा शिक्षामा राजनीतीकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं । अर्थात् हामी शिक्षामा राजनीतीकरण गर्नुपर्छ भन्दा पनि गैरमाक्र्सवादी बन्न सक्ने, पुँजीवादी बन्न सक्ने । धार्मिक बन्न सक्ने, उदार अर्थनीतिको वकालत गर्न पनि सक्ने, साम्यवादी हुन पनि नसक्ने । भइहाले पनि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने । यो कोटीमा हामी भेटिन्छौं । अर्काे शब्दमा भन्दा न चीनको जस्तो शिक्षामा एक दलीय राजनीति स्वीकार्न सक्ने । न बहुदलीय बन्दा पनि विपन्न तथा सीमान्त समुदायको शिक्षाका लागि वकालत गर्नसक्ने । यस अर्थमा हामी शिक्षामा अलमले राजनीतीकरणका वकालतकर्ता बनेका देखिन्छौं । शिक्षक स्वायत्तताको वकालत गर्दा चीनको शिक्षामा राजनीतीकरणलाई मन नपराउने । साक्षरता तथा गुणस्तरका लागि चीनले जस्तो शिक्षक जिम्मेवार बनाउन पनि नसक्ने । चीनले दलीय आदर्श अनुसार शिक्षकलाई परिचालन गरेको कुरालाई पनि अंगीकार गर्न गराउन नसक्ने, बेग्लै खाले शिक्षामा राजनीतिकण खोज्नेहरू । यसो गर्दा हामीसँग दुइटा चिन्तन ल्याउने चलन छ । शिक्षाको राजनीतीकरण कि शिक्षामा राजनीतीकरण । शिक्षाको राजनीतीकरण भन्दा शैक्षिक व्यवस्थामा पूरै राजनीतीकरण भएको हुन्छ । चीनको जस्तो । शिक्षामा राजनीतीकरण भन्दा कक्षा कोठामा बहुचिन्तनबारे संवाद हुन्छ । विवाद हुन्छ । सहमति हुन्छ । विमति हुन्छ । विद्यालय तहमा त यो कुरा बिरलाकोटी होला । उच्च शिक्षामा पनि यो अभ्यास छैन भन्दा हुन्छ । अर्थात् हामी न शिक्षाको राजनीतीकरणका भयौं । न शिक्षामा राजनीतीकरणको अभ्यासमा पुग्यौं । यसैले हामी अलमलमै छौं । यसो गरे ठीक हुन्छ भनी कित्ताकाटे बन्न पनि नसक्ने । शिक्षाको राजनीतीकरण तथा शिक्षामा राजनीतीकरण मिलाएर वर्णशंकर बनाउन पनि नसक्ने ।

राजनीतीकरणको हाम्रो बुझाइ

हामीले राजनीतीकरण भनेको दलीयकरण हो । आआफ्ना दलका भ्रातृ संगठनका शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी आदिलाई प्रश्रय दिने खालको, अहिलेको नरम शब्दावलीमा शुभेच्छुक संगठनका शिक्षकलाई मात्र स्थान दिने, दलभित्र पनि आआफ्ना गुटका शिक्षकलाई मात्र स्थान दिने, बेला बखतमा रकम दिन्छन् भनेर, भोट दिन्छन् भनेर, दिलाउँछन् भनेर । मेरो शब्दावलीमा नोट र भोटका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीलाई मात्र आफ्ना ठान्ने । त्यसबाट उम्किए नाता खोज्ने । डोरबहादुर विष्टको शब्दमा आफ्नो मान्छे संस्कृति बोक्ने, क्षेत्रको, जातको, जातिको, दलको, नाताको, यो राजनीतीकरणको परिभाषामा नपर्ने अभ्यास हो । न त शिक्षाको राजनीतीकरण हो, न शिक्षामा राजनीतीकरण हो । जे हो शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीले ओत खोजेको भने पनि हुने, भर्‍याङ खोजेको भने पनि हुने, दलले चाहिँ सिर्फ आफ्नो मान्छे खोजेको भन्न मिल्ने । यो अभ्यासमा सबै राजनीतिक दलहरू छन् । सोही लाइनमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्राध्यापक समेटिएका छन् । कुनैबेला आवश्यकताले । कुनैबेला शिक्षक प्राध्यापकले लगाएको गुनले । कुनैबेला रणनीतिक बाध्यताले । अहिले दलले छाड्न नचाहने शिक्षक प्राध्यपक छोडिन नचाहने अभ्यासले । यो अभ्यासलाई २०२८ सालको शिक्षा ऐनको दफा १८ देखाए पनि मिल्ने । २०७२ को संविधानको धारा ३४ तेस्र्याए पनि हुने । यसको आन्तर्य हो, हाम्रो देशमा चीनको जस्तो शिक्षाको राजनीतीकरणका लागि राजनीतिक दल जिम्मेवार छैनन् । शिक्षामा राजनीतीकरण गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्राध्यापक पनि लागेका छैनन् । सोझो अर्थमा दलका कुरा गर्ने तर तिनले भनेको शिक्षाको नीति लागु गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ नलिने । परिणाम हाम्रा सामु छ । खस्किँदो गुणस्तर । बढ्दो निजीकरण । असमान शिक्षक तथा प्राध्यापकको वितरण । अनावश्यक दबाब । अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई दोषारोपण । पाठ् यक्रम, नीति परीक्षा प्रणाली, लगानी, तथा पाठ् यपुस्तकलाई दोषारोपण । मोबाइल प्रयोगमा दोषारोपण । यसरी हामी हिजो आवश्यकताले वा बाध्यताले । आज दल र शिक्षकबीचको दाम्लो नचुडालिएको परिवेशको अभ्यस्तताले शैक्षिक दलीयकरणको दलदलमा छौं ।

गैरराजनीतीकरणको रहर

शिक्षामा गैरराजनीतीकरण खोज्नेले शिक्षाको राजनीतीकरण खोजेनन् । अर्थात् त्यहाँ तटस्थता खोजे । राजनीतिक हस्तक्षेप बिनाको शिक्षा खोजे । प्राज्ञिक कुरामा प्राथमिकता खोजे । शिक्षालाई साध्य माने । साधन मान्ने चिन्तनबाट टाढिन खोजे । व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा शिक्षकलाई उकास्न खोजे । जिम्मेवार बनाउन खोजे । गरिखाने सीप खोजे । निश्चित मापदण्ड खोजे । तर शिक्षामा राजनीतीकरण खोज्नेले भनेझैं कक्षाकोठामा संवाद खोजे । विवाद खोजे । समाधान खोजे । शिक्षा देशको राजनीतिप्रति अनुकूल होस् कि प्रतिकूल होस् भन्ने कुरामा उदासीनता रोजे । अर्थात् विद्यार्थी समाजसँग पनि जोडियोस् । विश्वसँग पनि जोडियोस् भन्ने रहर बोके । समाज, राजनीतिक दर्शन, सरकार आदिको अहस्तक्षेप खोजे । यस अर्थमा शिक्षक तथा प्राध्यापकले स्वतन्त्रता खोजे । नियन्त्रणको शब्दावलीमा अहस्तक्षेपकारी शैक्षिक व्यवस्थापन खोजे । यसरी हेर्दा उनीहरूले खोजेको कुरा हो— सरकारले आफ्नो कुरो नलादोस् । अभिभावकले निश्चित मूल्य मान्यता नखोजोस् । यस बाहेक शिक्षामा गैरराजनीतीकरणका चिन्तकले चुनौती पनि भोगे । कसरी शिक्षक तथा प्राध्यपकको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने ? स्वायत्तता उपभोग गर्ने बानी लागेका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई कसरी पेशाप्रति जवाफदेही बनाउने ? लगानी गर्नेको पनि त इच्छा हुन्छ । कसरी र कसले त्यो इच्छा पूरा गर्ने ? अर्थात लगानीकर्ताको इच्छा पूरा नहुँदा जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको उत्तर दिने आधिकारिक निकाय हामीसँग छैन ।

देश–विदेशका अनुभवहरू

स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेले दुई वटा शब्दमा चिन्तन गर्छन् । पहिलो, संविधान प्रदत्त वा मानव अधिकारअन्तर्गतको वाक् स्तन्त्रता । दोस्रो प्राज्ञिक स्वतन्त्रता । अमेरिकाले वाक् स्वतन्त्रताको आंशिक अभ्यास गर्छ । यसैले विभिन्न विचारधारा बोकेका मान्छेलाई निम्ता दिन्छ । कक्षा लिन लगाउँछ । तर विश्वविद्यालयहरूलाई निश्चित राजनीतिक दर्शन बोक्न दिँदैन । बेलायतले राजनीतिक दलको निर्णय कुर्दैन । बरु प्राविधिक निर्णयमा जोड दिन्छ । त्यसका लागि शैक्षिक मापदण्ड बनाउँछ । शिक्षकको मापदण्ड, विद्यार्थीको मापदण्ड, गुणस्तरको मापदण्ड, सरोकारवालाको चासो, तिनको प्रतिनिधित्व । यसरी बेलायतले शिक्षामा गैरराजनीतीकरणको अभ्यास गरे गराएको छ । फ्रान्सले प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक स्वायत्तता दिएको छ । स्थानीय सरकारलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाएको छ । अनिवार्य शिक्षाका लागि । कुन विद्यार्थी कहाँ भर्ना गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नका लागि । यसरी हेर्दा फ्रान्सले स्थानीय सरकार तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीलाई सन्तुलित ढंगमा उपयोग गरेको छ । त्यहाँको सरकार विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्छ । तर शिक्षालाई केन्द्रीकरणसँग पनि मिलाएको छ । अर्थात कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सन्तुलन गरी शिक्षामा गैरराजनीतीकरणलाई संस्थागत गरेको छ ।

भारतले संस्थगत स्वायत्ततालाई आत्मसात गरेको छ । समालोचकीय शिक्षण शैलीमा जोड दिएको छ । बहुलताको सम्मान गरेको छ । भ्रष्टाचार तथा भाइभतिजावादको अन्त्य गर्न बल गरेको छ । पाठ्यपुस्तकमा सैद्धान्तिक पक्षधरता नदेखियोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ । यति गर्दा पनि शिक्षामा व्यापारीकरण तथा बजारीकरण बढेको छ । राजनीतिक दल तथा प्रदेश सरकारले एउटा निर्णय गर्छ । अदालतले अर्काे निर्णय दिन्छ । बंगलादेशले निजी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोल्न दिन्छ । शिक्षण संस्थालाई बजारको माग तथा आवश्यकतासँग जोड्ने अधिकार दिन्छ । विश्वस्तरको पाठ्यक्रम बनाएर स्थानीय राजनीतिको चलखेललाई मत्थर पारेको छ । समग्रमा भन्दा बजार जोड्ने स्वतन्त्रता दिएर बेलायत तथा बंगलादेशले शिक्षालाई गैरराजनीतीकरण गरेका छन् । अमेरिका तथा भारतले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अघि सारेर सोही काम गरेका छन् । जर्मनीले वर्षौंदेखि शिक्षामा गैरराजनीतीकरणको अभ्यास गरेको छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई नैतिक रुपले जिम्मेवार बनाएर शिक्षालाई गैरराजनीतीकरण गरेको छ । चीन, हंगेरी तथा ब्राजिल जस्ता देशले भने शिक्षाको राजनीति गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । त्यहाँ न त प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिन्छ । नत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको । जे गरिन्छ विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीसँग सम्बन्धित भएर गरिन्छ । अर्थात यी देशहरूले शिक्षालाई राजनीतिको साधन मानेका छन् । साध्य चाहिँ त्यहाँको साम्यवादी दलको उद्देश्य बन्न जान्छ । त्यसैले त्यहाँ विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखिन्न । त्यसको सट्टा पाठ्यक्रमलाई केन्द्रमा राखिन्छ । पाठ्यक्रम राजनीतिक दलको मान्यताअनुसार बनाइन्छ । शिक्षक त्यसरी नै तयार गरिन्छ । माओको पालोमा शिक्षक, प्राध्यापक, तथा विद्यार्थीलाई किसानसँग सिक्न पठाएको त्यही कारणले हो । देङको पालामा शिक्षालाई चार आधुनिकीकरणसँग जोडिएको थियो । पहिलो आधुनिकीकरण भनेको शिक्षालाई कृषिमा जोडियो । दोस्रो उद्योगसँग जोडियो । तेस्रो, सुरक्षासँग जोडियो । चौथो विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोडियो । सिको पालामा शिक्षामा समालोचनात्मक चिन्तनलाई निषेध गरियो । निजी ट्युटरिङलाई खोले पनि गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न गाओकाओ परीक्षामा सुधार गरियो । यसरी चीनले शिक्षामा राजनीतीकरण पनि गर्न दिएन । गैरराजनीतीकरण पनि गरेन । अर्थात् शिक्षामा निश्चित नियन्त्रणको नीतिलाई कायम राख्यो ।

नेपालले के सिक्ने?

माथिको संवादबाट हामीले चार कुराहरूमा टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, हामी शिक्षाको राजनीतीकरण गर्ने । दोस्रो, शिक्षामा राजनीतीकरण गर्ने । तेस्रो शिक्षामा तटस्थीकरण गर्ने । चौथो, शिक्षको प्राविधिकरण गर्ने । अहिलेको अभ्यासले भन्छ— हामीले शिक्षाको निषेधात्मक राजनीतीकरण गरिरहेका छौं । हाम्रा धार्मिक शिक्षा दिने संस्थाहरूको तागतलाई निषेध गरेका छौं । त्यसैले हामीसँग मालदिभ्सको जस्तो मदरसाले शिक्षामा दिएको योगदान सह्राउने अभ्यास छैन । परिणामतः हाम्रा धार्मिक शिक्षालयहरू झ्यांगिन पाएनन् । अर्काे शब्दमा भन्दा तिनीहरू कठांग्रिएका छन् । लिपि र विषयवस्तु नेपाली भाषासँग मिलेकाले गुरुकुलको शिक्षाले समानता पाएको छ । अंग्रेजी विषय पनि पढेको हुनाले विद्यार्थीले विद्यालय शिक्षा परीक्षामा बस्न पाएका छन् । एघार पढ्न पाएका छन् । विद्यालय छोड्ने परीक्षा दिन पाएका छन् । संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढेर पनि सहजै समकक्षी प्रमाणपत्र लिन पाएका छन् । बुद्धको देश भनेर गर्व गरे पनि गुम्बाहरूमा हुने पढाइले समकक्षता पाउन सकेको छैन । अर्थात् विद्यालय तहमा अंग्रेजी पढे मात्रै समकक्षता पाउने गुरुकुलकै अभ्यास छ । कलेज वा क्याम्पस तहमा भने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले समकक्ष मानेकालाई पनि समउपाधि दिइएको छैन । त्यसमाथि पनि लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालयले गुम्बामा १०, १२, १४, १६ गर्दै २५ वर्षसम्म पढेकालाई पनि समकक्षी प्रमाणपत्र दिन सकेको छैन । भाषा भिन्न भएकाले । विषयवस्तु भिन्न भएकाले । यही हालत मदरसामा पढनेहरूको छ । भारतीय बोर्डको कोर्स नियमित पढेकाले कक्षा १० र १२ को समकक्षता पाएका छन् । त्यहाँको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अधिकार दिएका मदरसाहरूसँग सम्वद्ध भएका कोर्स पढेकाले पनि समकक्षता पाएका छन् । तर प्राइवेट जाँच दिएकाहरूले चाहिँ अझै पनि समकक्षता पाएका छैनन् । पाकिस्तान, इरान तथा साउदी अरेवियाका कोर्स पढेकाहरूले अझै पनि कक्षा १० तथा १२ को समकक्षता पाएका छैनन् । गुम्बा तथा मदरसामै विश्वविद्यालय तहको पढाइ गरेकाहरूको समकक्षताबारे त कसैले सोचेका पनि छैनन् । यसरी हेर्दा हामी गोपाल पाँडेको अंग्रेजी विनाको पढाइलाई मान्यता दिने चिन्तन तथा अभ्यासबाट समेत पछि हटेका छौं । अंग्रेजी अनिवार्य गर्दा पनि बोर्डको जाँच भएन भनी समकक्षता दिएका छैनौं । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले झैं यो तहको मदरसाको पढाइलाई समकक्षता दिइएको छ भन्न सकेका पनि छैनौं । विदेशबाट मदरसाको उपाधि लिएकाहरूलाई ब्रिज कोर्स राखेर भए पनि भित्र्याउने अभ्यास गरेका छैनौं । विदेशी विश्वविद्यालयले जस्तो पूर्वाधार कोर्स राखेर समकक्ष बनाउने लचिलो अभ्यास पनि गरेका छैनौं । अझ धार्मिक धार भन्न पनि मिल्दैन भनेर परम्परागत शिक्षा भन्ने नयाँ शब्द सिर्जना गरी थप निषेधी बनेका छौं । अर्थात् हाम्रो शिक्षा प्रणालीले धार्मिक धारको शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको समकक्षी हुनेगरी मूलधारमा मिलाएकै छैन । यसरी हामी धार्मिक धारको शिक्षाप्रति निषेधी राजनीतीकरण गरिरहेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहलाई अंग्रेजी विषय समावेश गर्ने शर्तमा समकक्षता दिएको छ । त्यो पनि कक्षा १० र १२ को लागि मात्र । यसो गर्दा पनि गुरुकुल, गुम्वा, मदरसाको शिक्षालाई प्राथमिक तहको समकक्षता । निम्नमाध्यमिक तहको समकक्षता । आधारभूत तहको समकक्षता । माध्यमिक तहको समकक्षता भनी एकसाथ टुंगो गरिदिएको छैन । विश्वविद्यालयहरू तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग त धार्मिक शिक्षालयप्रति झनै निषेधी छन् । न समकक्षता दिन्छन् । न पुलेसो कोर्स चलाउँछन् । न विश्वश्विविद्यालयको कन्सोर्टियममा यसबारे संवाद नै गर्छन् ।

दोस्रो, हामीले राजनीतिक प्रणाली बदल्नासाथ शिक्षा प्रणालीमा फेरबदल गरेका छौं । हाम्रो यो अभ्यास शिक्षाको राजनीतीकरण नै हो । त्यसोगर्दा पनि हामीले विरोधी स्वर तथा अभ्यासलाई स्थान दिएका छौं । यो नियतिले गर्दा शिक्षाको राजनीतीकरण पनि असली ढंगको भएको छैन । यसको अर्थ हो— शिक्षाको राजनीतिकिरण गर्ने भए समाजवादी, जनमुखी, जनवादी, वैज्ञानिक समाजवादी तथा राष्ट्रवादी शिक्षाका पक्षधरले आआफ्नो रुझान अनुसारको शिक्षा लागू गरौं । विषय थपेर भए पनि । भएकै विषय विस्तार गरेर भए पनि । त्यसैमा परियोजना कार्य थपे पनि । यसका लागि हामी पालिका पालिकामा बेग्लाबेग्लै रुझानका शिक्षा लागु गर्न सक्छौं । स्कूल–स्कूलमा पनि यो अभ्यास गर्न सक्छौं । के हामी यसका निम्ति तयार छौं त ? छैनौं भने समाजवादी, जनमुखी, जनवादी, वैज्ञानिक समाजवादी तथा राष्ट्रवादी शिक्षाका साझा सोच बनाऔं । यसका लागि हामीले स्कूलमै अभ्यास गर्नसक्छौं । पालिकामै अभ्यास गर्न सक्छौं । प्रदेशमै अभ्यास गर्नसक्छौं । संघमै अभ्यास गर्नसक्छौं । प्रश्न हो यसबारे हामी किन मौन छौं ?

तेस्रो, हामीले पाउले फ्रेरेको वुद्धि बोकेर शिक्षाको राजनीतीकरण गर्न सक्छौं । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने उनले पेडागोगी अफ होपमा बोकेको बुद्धिले पुँजीवादी तथा सामान्तवादी संस्कृतिविरुद्ध बोल्न सिकायो । समूह बन्न सिकायो । तर त्यसले आशा जगाएन । सम्भावना पनि देखाएन । त्यसैले उनले पेडागोगी अफ होपको सहारा लिए । स्वप्न देख्न, संघर्ष गर्न, तथा सामूहिक कार्य गर्न । यो कुरालाई कार्यान्वयन गरौं । यसोगर्दा पनि साम्यवादी वा हाल समाजवादी भनिएका देशका कार्यहरूलाई पनि समालोचनात्मक ढंगले विश्लेषण गरौं । यसो गर्नु भनेको फ्रेरेको विरोध होइन । विस्तार हो । माक्र्सले भनेको कुरा माक्र्सवादीले तन्काएको जस्तो । यसो गर्दा हाम्रा कित्ताकाटे बुद्धिले पनि असली निकास पाउँछ । किनकि फ्रेरे आफैं पनि शिक्षाको कित्ताकाटे राजनीतीकरणकै प्रवक्ता हुन् । माक्र्सवादमा इसाइ मानवतावाद बोक्ने बोकाउने प्रवक्ता । पुँजीवाद तथा नवउदारवादसँग विमति भएका । रैथाने संस्कृतिलाई मौन हो भन्ने सोच भएका ।

चौथो, शिक्षामा राजनीतीकरण गर्ने हो भने तटस्थताको नीति लिन सक्छौं । यो नीतिले हाम्रा शिक्षक, प्राध्यापकमा भएको आग्रह र पूर्वाग्रहले निकास पाउँछ । यसका लागि हामीले आफ्नो दृष्टिकोण भन्नुपर्छ । म जातीवादी भएर बोल्छु। म भाषावादी भएर बोल्छु। म मधेशवादी भएर बोल्छु। म साम्यवादी भएर बोल्छु। म पुँजीवादी भएर बोल्छु। म उदार अर्थतन्त्रवादी भएर बोल्छु। यसरी शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले भन्ने भनाउने संस्कार बनाउनु शिक्षामा राजनीतीकरण गर्ने तटस्थताको एउटा उपाय हो । यसलाई व्यक्त संस्कृतिको तटस्थता भन्न सकिन्छ । यसबाट भन्ने मान्छेको रुझान बुझिन्छ । उसले बनाउने ज्ञानको जानकारी हुन्छ । अर्काे उपाय हो आफूलाई बन्द गर्ने । यसो गर्दा शिक्षक तथा प्राध्यापकले आफ्ना आग्रह एवं पूर्वाग्रहहरूलाई थन्क्याउनु पर्छ । जनबोलीमा जुत्ता वा टोपी फुकालेर आउने भनेको त्यही हो । यसलाई मुक्त संस्कृतिको शिक्षामा राजनीतीकरणको तटस्थता भनिन्छ ।

पाँचौं, हामी शिक्षणकलामा प्राविधिकीकरण गर्नसक्छौं । यो अभ्यासले बालकेन्द्रित सिकाइको कुरा गर्छ । बालमैत्री कक्षको वकालत गर्छ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ । पाठ्यक्रम बनाउन, विस्तार गर्न, सान्दर्भीकरण गर्न तथा स्थानीयकरण गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई स्वतन्त्रता हुन्छ । यस क्रममा विद्यार्थी तथा अभिभावकको रहर तथा आवश्यकतालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिन्छ । क्रेडिट कोर्सको रूपमा । अडिट कोर्सको रूपमा । परियोजनाको रूपमा । असाइनमेण्टका रूपमा । अहिले गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले वकालत गरेको अभ्यास यही हो ।

अन्तमा, शिक्षामा राजनीतीकरण भयो भन्नेहरूले एकपटक सोचौं । राजनीतीकरण हुनुपर्छ भन्नेले पनि सोचौं । दलीयकरण गर्ने तथा त्यसको विरोध गर्नेले पनि सोचौं । माथिका पाँच वटा विकल्पले हामीलाई निकास दिन सक्छ । विज्ञले अन्य निकास निकाले पनि मलाई स्वीकार्य छ । तर यति कुरा बुझेर मात्रै बोल्न थाल्यौं भने हामीले शिक्षाको राजनीतीकरण, शिक्षामा राजनीतीकरण, शिक्षाको दलीयकरण, शिक्षाको तटस्थीकरण तथा शिक्षाको प्राविधिकरणमध्ये के खोज्यौं त्यो भन्न सक्छौं । के गर्नुपर्छ भन्ने बाटो पहिचान गर्नसक्छौं । प्रश्न हो— अलमलमै रमाउने कि बाटो खोज्ने ? निर्णय लिने वा दिने हामीले नै हो । म चाहिँ चौथो तथा पाँचौं बुँदालाई हामी शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले अभ्यास गरौं भन्ने भनाइ राख्छु। अस्तु।

लेखक वरिष्ठ शिक्षाविद् हुन्