वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान बढाउने उद्देश्यसहित पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो । साथै, कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ ।      

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको रणनीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो, समावेशी र उत्थानशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने दूरदृष्टि अघि सारेको छ । रणनीतिमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि सबल, सुदृढ, समावेशी र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र’लाई मूल दृष्टिकोणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । रणनीतिका उद्देश्यहरू दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि सक्षम र कुशल वित्तीय क्षेत्र विकासमा केन्द्रित छन् । वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, सबल, विश्वसनीय र स्थिर बनाउने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन कायम गर्ने, वातावरण तथा प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने, वित्तीय साक्षरता, पहुँच र ग्राहक संरक्षणमार्फत समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने प्रमुख उद्देश्यहरू रणनीतिमा उल्लेख छन् ।