अटेरी सामाजिक सञ्जाललाई फेरि सातदिने म्याद

काठमाडौं, ११ भदौ - सरकारले फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार जानकारी गराएका छन् । सञ्जाल सूचीकरणको आह्वान यो पहिलोपटक भने होइन ।

सर्वोच्च अदालतलेसमेत सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउन आदेश जारी गरेपछि सरकारले त्यसमै टेकेर आह्वान गरेको हो । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिकरूपमा आह्वान गर्ने’ सरकारको निर्णय छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक.कम्पनीहरूले सरकारको आग्रहलाई पटकपटक बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अधिकांश ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत भएका छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो ।

झन्डै चार वर्षको यो अवधिमा जम्मा चारवटा प्लेटफर्ममात्रै सूचीकृत भएका छन् । भाइबर, वीटक, टिकटक, निम्बज नेपालको कानूनअनुसार सूचीकृत भएका छन् । सञ्चारमन्त्री गुरुङले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालहरू सरकारको आग्रहलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले पटकपटक सूचना जारी गरेर दर्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि एक्स (पुरानो ट्वीटर), लिंकडइन, मेटाअन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचिकरण भएका छैनन् । एक्स विश्वकै धनी एलन मास्कको सोसल मिडिया हो । स्न्यापच्याट, वीच्याट, युट्युब, टेलिग्राम, ट्रुथ, ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल
सञ्चालित छन् ।

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ मा पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो । 

नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । नेपालको कानूनलाई विश्वकै खर्बपतिका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले टेरेका छैनन् । फेरि २०८१ भदौ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै आह्वानसहितको ताकेता गरेको थियो । 

त्यतिमात्रै नभई प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार समेत गरिएको थियो । निर्देशिका परिपालना गर्न भन्दै २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणका लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनालाई धेरैले टेरेका छैनन् ।

यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो । फेरि बुधबार सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको बताएका छन् । अब यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन हेर्न भने बाँकी छ ।

‘सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ निर्णयसमेत भएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।