छानबिन आयोगले बुझायो जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका कसुर छानबिन र दोषीमाथि कार्बाही अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । घटना जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आइतबार सरकारलाई बुझाएपछि अन्तरिम सरकारले कार्बाही प्रक्रिया थाल्ने वा नवनिर्वाचित नयाँ सरकारलाई काम जिम्मा लगाउने भन्ने प्रष्ट छैन । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले इमान्दारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए ।
‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ । नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ ।’ 
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए । अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन । ‘तपाइँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ । यसका लागि धन्यवाद छ । सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ । पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरुको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौं । आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाइँको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौं । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’
भदौ २३ मा सरकारविरुद्ध जेनजी पुस्ताले प्रदर्शन गरेका थिए । माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवनको प्रवेशद्वारमा आइपुगेको भीडमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । उक्त दिन १९ जना मारिएका थिए भने तीन दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका थिए । उक्त घटनापछि भोलिपल्ट प्रदर्शन ध्वंसात्मक भएको थियो । सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएका थिए । जनधनको उल्लेख्य क्षति भएको थियो । 
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको मद्दतले बालुवाटारबाट भागेर ज्यान जोगाएका थिए । घटनाको तीन दिनसम्म मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा थियो । भदौ २७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनकारीसँगको परामर्शमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारलाई ६ महिनामा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट दिइएको थियो । 
सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । गत बिहीबार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले आइतबार सरकारलाई आफ्नो छानबिनको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छन् । यद्यपि आयोग र सरकारले प्रतिवेदनमा केके छ भनेर सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । अन्तरिम सरकार नवनिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको पर्खाइमा छ ।  
आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्माले भने, ’आयोगले छानबिन र सिफारिसको काम इमानदारीपूर्वक गरेको छ । के भएको हो र सरकारले अब के गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा छ ।’