ठेक्का लिएर काम नथाल्ने १९ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण

खोटाङ । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि सरकारले कडाइ थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सम्झौता गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्माणको काम सुरु नगर्ने १९ कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो । २६ योजनामा ठेक्का सम्झौता गरेर काम नथालेका कम्पनीसँग तोकिएको समयमा काम सुरु नगरेपछि साताभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । 
केही कम्पनी काठमाडौंका छन् भने अधिकांश खोटाङ र उदयपुरका छन् । शान्तिभूमि कन्स्ट्रक्सन प्रालि खोटाङले तीन तथा उदयपुरका विश्वशिखर, पाथीभरा र बी एन्ड बी निर्माण सेवाले दुई-दुईवटा योजनामा ठेक्का पाएका छन् । योजनाको सम्झौता गरेर काम सुरु नगर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्ट विवरण पेस गर्न पत्रमार्फत लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिए ।  ‘समयमै काम सुरु नभए वर्षा सुरु हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिएका निर्माणको काम गुणस्तरीय हुँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा काम सुरु नगर्दा योजना अधुरै रहन्छ । विनियोजित बजेटसमेत फ्रिज हुने जोखिम भएकाले सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन माग गरिएको हो ।’
योजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीय उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूलाई तत्काल काम सुरु गर्न पत्रमार्फत चेतावनीसमेत दिएको छ । कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा तोकिएको समयभित्र गुणस्तर र परिमाणअनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 
निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सुरु नगरेमा अनावश्यक म्याद थप नगर्ने र कानुनबमोजिम बैंक जमानत जफत गरिने कार्यालयका लेखा अधिकृत सीताराम राउतले बताए । ‘पहिलो चरणमा लिखित माग गर्छौं । चित्तबुझ्दो जवाफ अपनाएको खण्डमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’  उनले भने, ‘धेरै निर्माण कम्पनीहरुले अनावश्यक म्याद थप गराउने गर्छन् । काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सिधै बैंक जमानत जफत गरिनेछ ।’
कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत जिल्लामा यो वर्ष १२३ योजनामा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएका २६ वटाबाहेक अन्य योजनाहरु तीव्रगतिमा निर्माण भइरहेको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । 
वर्षे र बहुवर्षे योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ लाख ७५ हजार बजेट उपलब्ध भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएर आएका आठवटा योजना जग्गा विवादका कारण ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख दाहालले बताए । 
यस्तै, १७ योजनाका लागि कम बजेट स्वीकृत भएर आएकाले बहुवर्षे योजनामा समावेश गरिदिन प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि कोशी प्रदेश सरकार, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २ करोडको लागतमा ६० घर निर्माण भइरहेको छ ।