नेभिगेशन
अर्थतन्त्र

‘निर्माण उद्योगमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँछौं’

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण उद्योगमा विद्यमान सबै समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा उनले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 
महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माण उद्योगलाई अब सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी ‘भ्रष्टचार शून्य’ बनाइने दृढता व्यक्त गरे । पश्चिम एसियाको युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामाग्रीहरूमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको प्रसंगमा मन्त्री लम्सालले दुई हप्ताभित्रमै निर्देशिका जारी गरेर मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गरिने बताए । एक वर्ष अवधि भएका सबै ठेक्काको हकमा पनि मूल्यवृद्धिको व्यवस्था गरिने पनि उनले प्रष्ट पारे । 
‘निर्माण उद्योगमा अब आइन्दा भुक्तानीको समस्या नरहने गरी रकमान्तरको निर्णय भएको भएको छ । मोबिलाइजेसन पेस्कीको सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमन गर्न विशेष प्रणाली पनि स्थापना भइसकेको छ । भुक्तानीमा अब विलम्ब नहुने गरी आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर आयोजना स्थलमा काम लगाउँछौं,’ उनले भने । 
निर्माण उद्योगमैत्री हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि मन्त्री लम्सालले महासंघका पदाधिकारीलाई अवगत गराए । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी महासंघको पनि संलग्नता रहने उनले स्पष्ट पारे । 
भेटमा महासंघका नवनियुक्त अध्यक्ष पाण्डेले रुग्ण ठेक्काहरूको समस्या समाधानका लागि मन्त्री लम्सालको ध्यानाकर्षण गराउँदा उनले अब कुनै ठेक्कालाई सकेसम्म ‘रुग्ण’ हुनै दिन नहुने भन्दै आवश्यक वर्गिकरण गरी अधिकतम लचकता अपनाई रुग्ण ठेक्काको समस्या हल गरिने पनि स्पष्ट पारे । निर्माण उद्योगमा अब ‘थर्ड पार्टी’ ले कुनै समस्या सिर्जना नगर्ने दाबी गर्दै मन्त्री लम्सालले अब यदि कोही कसैले त्यसो गरेमा सजायको भागिदार हुने चेतावनीसमेत दिए । 
उनले निश्चित मूल्य मान्यतामा आधारित भएर सरकारी र व्यवसायीले कार्य सम्पादन गरेमा निर्माण उद्योगमा कुनै समस्या नआउने दाबी गरे । महासंघको २६औं साधारण सभा एवम् १३औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिसँगका अन्य पदाधिकारीहरूको जिज्ञासको जवाफमा मन्त्री लम्सालले निर्माण उद्योगका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्