सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने निर्णयमा कारण देखाऊ

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 
त्यस्तै, अदालतले छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि दिएको छ । अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत ३० मा सरकारलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी रिटमा दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र हुने भन्दै सबै निकायमा परिपत्रसमेत भएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक निस्तेज बनाएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।