पेट्रोलियम आयातमा लाग्ने भन्सार र पूर्वाधार कर ५० प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार कर र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण चुलिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मारको भार व्यवस्थापन गर्न भन्दै भन्सार विन्दुमै लगार्इँदै आएको पेट्रोलियम इन्धनको भन्सार कर र पूर्वाधार कर कटौतीको गरिएको हो । 
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । पेट्रोलियम इन्धनको बढ्दो घाटा र संकट व्यवस्थापन गर्न भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको पेट्रोलियम करमा छुट दिने निर्णय भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् । उनले पेट्रोलियम खपत नियन्त्रणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको बताइन् । 
भन्सार र पूर्वाधार कर आधा घटेसँगै अब पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ कर भार घटेको छ । सरकारले पेट्रोलियम आयातको कर घटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल खरिदमा कति मूल्य घट्ने हो भन्नेमा उपभोक्ताको चासो बढेको छ ।
पेट्रोलियम आयातमा भन्सार कर र पूर्वाधार आधा घटेसँगै अब भन्सार कर प्रतिलिटर १२.६२ रुपैयाँ र पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कायम भएको मन्त्री रावलले बताइन् । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५.२३ रुपैयाँ भन्सार कर र १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्ने गरेको थियो । सरकारले यो पेट्रोलियम आयात गर्दा कर भन्सार विन्दुमै लिने गरेको थियो ।
यस्तै, पेट्रोलमा २३.२४ रुपैयाँ भ्याट, ४ रुपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, २ रुपैयाँ २ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष, १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर र १ रुपैयाँ हरित कर पनि लाग्दै आएको छ । भन्सार कर र पूर्वाधार बाहेकको कर भने यथावत छ ।
यस्तै, डिजेलको हकमा प्रतिलिटर पनि प्रतिलिटर १२.३ रुपैयाँ भन्सार कर र १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको थियो । यसबाहेक २०.९४ रुपैयाँ भ्याट, २ रुपैयाँ सडक मर्मत, १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १ रुपैयाँ हरित कर र १ रुपैयाँ ८२ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष गरी कुल ४९ रुपैयाँ २८ पैसा कर संकलन गरिँदै आएको थियो । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गर्दा प्रतिसिलिन्डर कुल ३२४.९५ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेकोमा ९०.८१ रुपैयाँ भन्सार कर, २१३.८५ रुपैयाँ भ्याट, १९.१० रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोष र १.१८ रुपैयाँ ढुवानी शुल्क लाग्दै आएको थियो । हवाई इन्धनमा पनि प्रतिलिटर ३४.४८ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो । यी सबै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करहरू मध्य भन्सार कर र पूर्वाधार करमा आधा कटौती गरिएको हो । यो कर कटौतीपछि अब 
सरकारको निर्णयले नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा तिर्नुपर्ने भन्सार कर र पूर्वाधार कर आधा घटेसँगै तत्कालका लागि निगमलाई १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राहत पुग्नदेखिएको छ । निगमले नयाँ मूल्य समायोजन नगर्दासम्म तत्कालका लागि उपभोक्ताले भने राहत पाइहाल्ने अवस्था छैन । निगमको हालको मूल्य संरचना अनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, एलपी ग्यास, आन्तरिक हवाई तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको आयात तथा बिक्रीमा १५ दिनमा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा छ ।
अहिलेको १५ दिनको न्युनतम पेट्रोलियम खपत ३४ हजार किलोलिटर पेट्रोल, ८३ हजार किलोलिटर डिजेल, ८ सय ६५ किलोलिटर मट्टितेल, २ हजार ६ सय १५ किलोलिटर आन्तरिक हवाई इन्धन, ५ हजार ८ सय ९२ किलोलिटर वाह्य हवाई इन्धन र १५ लाख २२ हजार ४ सय ४४ सिलिन्डर एलपी ग्यास बिक्री भएको मन्त्री रावलले बैठकपछि जानकारी दिइन् ।