सवारी खरिदमा ८० प्रतिशत कर्जा सुविधा दिन नाइमाको माग

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आम नागरिकको वित्तीय पहुँच सहज बनाउन ८० प्रतिशत कर्जा सुविधा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग भेट गरी यस्तो माग गरेको हो । यो व्यवस्थाले सवारी खरिदलाई सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नाइमाको तर्क छ । 
अटोमोबाइल क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र प्रणालीगत सहजीकरणका गरिदिन पनि नाइमाले माग गरेको छ । भेटमा अध्यक्ष वैद्यले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिन, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न, समग्र कर भार घटाउने र सरल बनाउने गरी वित्तीय बहुँच सहज बनाउनुपर्ने बताइन् । 
नाइमाले भन्सार प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन, लेखापरीक्षण तहमा फरक व्याख्याका कारण सिर्जना हुने अनिश्चिततालाई हटाउन, परीक्षण पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रण तथा ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विद्युतीय र हाइब्रिड सवारी साधनका लागि पनि स्थिर, प्रोत्साहनमुखी र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको  छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राष्ट्रिय राजस्व, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा योगदानको सराहना गर्दै आयातकर्ताद्वारा तिर्ने कर राजस्वको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने पहल भइरहेको बताए । नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता र उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो, यसले नीति सुधार, उद्योग प्रवद्र्धन र दिगो गतिशीलतामा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ ।