शिक्षा सुधारमा दृढताको खाँचो

शिक्षा भन्नाले ज्ञान, सीप, कला, मूल्य र अनुभवलाई यो जनाअनुसार सिक्ने प्रक्रिया हो । यसले व्यक्तिलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिकरूपमा विकसित हुन मद्दत गर्छ ।

शिक्षा अध्ययन, अनुसन्धान, अनुभव र अवलोकनबाट प्राप्त हुने वैज्ञानिक प्रक्रिया हो जसले मानिसको विचार, व्यवहार , सिर्जनशीलता र निर्णय क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

संसारभर शिक्षाको मुख्य उद्देश्य समान छ । यसले ज्ञान र सीपको विकास गर्दै व्यक्ति र समाजमा चेतना, विवेक, नैतिकता र इमानदारीको भावना विकास गर्छ ।

शिक्षा केवल किताब पढ्ने प्रक्रिया होइन, यो सामाजिक मूल्य र संस्कार पुस्ताबाट पुस्तामा सार्ने  माध्यम पनि हो । तर, अहिलेको नेपाली समाजमा शिक्षा आफै असमानता र विभेदको कारक बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा 'सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने नारा पूरा हुन सकेन । शहर र धनीवर्गका बालबालिकाले राम्रो स्कुल, योग्य शिक्षक, सुविधा सम्पन्न वातावरण र डिजिटल पहुँच पाए भने , ग्रामीण र गरिब वर्गका बालबालिकाले न्यून सुविधा, कमजोर शिक्षक र स्रोतको अभावमा शिक्षा हासिल गरि रहेका छन् ।

यसले गर्दा अवसरको असमानता उत्पन्न भएको छ । गरिब र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाले शिक्षा पाए पनि उनीहरू उच्च तहमा पुग्न सक्दैनन् भने, धनी वर्गका बालबालिकाले सजिलै उच्च पद, राम्रो तलब र अवसर पाउँछन् ।

शिक्षा आफै विभेदकारी होइन तर जब समाजमा जातीय, लैंगिक, आर्थिक र भौगोलिक विभाजन हुन्छ तब त्यही शिक्षा असमानताको कारक बन्न पुग्छ । शिक्षा पहुँच, गुणस्तर र अवसरको हिसाबले जब असमानता सिर्जना गर्छ तब त्यसले समाजमा शक्ति असन्तुलन, विभेद र अन्याय सिर्जना गर्छ ।

नेपालमा राणा शासनदेखि नै शिक्षा उच्चवर्गको पहुँचमा सीमित थियो । साधारण जनता शिक्षाबाट टाढा राखिन्थे । अहिले पनि त्यो संरचना पूर्णरूपमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । आज पनि निजी विद्यालयमा धनीको पहुँच छ र गरिबहरू सरकारी विद्यालयमा सीमित छन् । 

सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थिति, स्रोत–साधनको अभाव र कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा गुणस्तर कमजोर छ । निजी विद्यालयमा पढेकाले राम्रो नतिजा हासिल गरे राम्रो जागिर र अवसर पाउने गरेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा पढेकाहरू भने त्यो दौडमा पछि परेका छन् ।

आजको नेपालको शिक्षाले समाजमा समानता ल्याउने काम गर्नुको साटो उल्टै विभेदलाई गहिरो बनाइरहेको छ । डिजिटल शिक्षा, अनलाइन कक्षा र प्रविधिको विकासले पनि यो असमानतालाई बढाएको छ ।

शहरका बालबालिकासँग इन्टरनेट, कम्प्युटर, स्मार्टफोनको सहज पहुँच छ भने गाउँका बालबालिकासँग यी कुरा सपना जस्तै भएका छन् । यसरी प्रविधि आधारित शिक्षाले शहरी - ग्रामीण खाडल अझै चर्को पार्दै लगेको छ ।

शिक्षाले समाजमा समानता ल्याउन सक्छ तर त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यले सबैका लागि समान गुणस्तरको शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ । समान शिक्षा भन्नाले सबै ठाउँका विद्यालयमा समान स्तरका शिक्षक, स्रोत–साधन, पुस्तक, प्रविधि र पाठ्यक्रम हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस नीति, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

जातीय, लैंगिक र सामाजिक विभेदलाई शिक्षा प्रणालीमार्फत अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । गरिब, ग्रामीण र पछाडि परेका वर्गका बालबालिकालाई विशेष सुविधा, छात्रवृत्ति, अतिरिक्त कक्षा र स्रोतसाधनको व्यवस्था हुनुपर्छ । डिजिटल शिक्षामा पनि सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यसमा अबका दिनमा पालिकाहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने  देखिन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले प्रमाणपत्रमुखी र बजारमुखी भएको छ । सच्चा शिक्षाले चेतनशील, आत्मनिर्भर, जिम्मेवार र नैतिक नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ । तर अहिले शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । 

शिक्षा जीवन उपयोगी र व्यावहारिक हुन नसक्दा समाजमा निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ । समाजमा समानता ल्याउन शिक्षा मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको साथसाथै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनाको पनि सुधार हुनु आवश्यक छ । 

समतामूलक, न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा शिक्षा नीति र सामाजिक नीतिको संयोजन हुनुपर्छ भन्नेमा सायदै मतभिन्नता होला । तसर्थ, नेपालमा शिक्षाको सुधारका लागि अब निम्न उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी  देखिन्छ । 

समान गुणस्तरको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन गाउँ–शहर र धनी–गरिब सबैलाई समान गुणस्तरको शिक्षा दिनुपर्छ । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि सबै विद्यालयमा योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र अवसर नपाएर र कमजोर क्षमता भएका शिक्षकलाई सबल बनाउनु यथेष्ट तालिम दिनुपर्दछ ।

भौतिक पूर्वाधारको सुधारका लागि विद्यालयमा भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, पिउने पानी आदि उपलब्ध गर्नुपर्छ भन्ने त सामान्य र सबैले भन्न सक्ने कुरा नै हो । तर यी पूर्वाधार अनुसारको दैनिक कार्यव्यवस्था भइरहेको छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न नियमनको काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रविधिको बढ्दो उपयोग भइरहेको सन्दर्भमा डिजिटल पहुँचलाई सबैसम्म पुर्‍याउन इन्टरनेट, कम्प्युटर, मोबाइल एप्सजस्ता प्रविधिको पहुँच सबैको लागि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । शिक्षा ग्रहण गर्ने  क्रममा वर्ग, जाति, लिंग आधारमा कुनै पनि खालको विभेद हुनुहुँदैन । 

शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान विभेद हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आर्थिक अवस्था सबल नभएका गरिब विद्यार्थीहरूलाई सबल बानउन छात्रवृत्ति, निःशुल्क शैक्षिक सामग्री, निःशुल्क यातायात र पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नु पनि सरकारको शिक्षाकोअन्तर्गतको दायित्व हो ।

शिक्षित जनशक्ति बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई अवसरसँग जोडेर आर्थिक उन्नतिको खाकालाई पनि शिक्षा विकासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने  हुन्छ । शिक्षा र रोजगारीको समन्वय गर्न शिक्षा प्रणालीलाई बजार र रोजगारसँग जोड्ने नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउँदै सिर्जनशीलता, सीप र व्यावहारिक ज्ञानमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्नु यस सन्दर्भको प्राथमिक आवश्यकता हो । यदि यी उपायहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने, शिक्षा असमानताको कारण बन्ने मात्र होइन, समाजमा विद्रोह, असन्तोष र संकटको कारण बन्नसक्छ । 

शिक्षा विभेदको होइन, समानताको माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता र इमानदार प्रयास आवश्यक छ । यदि शिक्षाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको उत्थान गर्न सकेन भने त्यो शिक्षा होइन, साधन र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुन जान्छ । 

अब शिक्षालाई बजारमुखी, प्रमाणपत्रमुखी बनाउने होइन, व्यावहारिक, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । समयमै शिक्षाको सही दिशा पहिचान गर्न सकिएन भने आजको असमानता भोलिको ठूलो दुर्घटनाको कारक बन्न सक्छ । 

त्यसैले अब ‘सबैलाई शिक्षा’ भन्ने नाराभन्दा ‘सबैलाई समान गुणस्तरको शिक्षा’ भन्ने नीतिमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानले शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिइसकेको अवस्थामा नेपालको शिक्षालाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र गुणस्तरीय बनाउन पहिले, विद्यालयको भौतिक संरचना, योग्य शिक्षक र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 

पालिकाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना बनाउने , नियमित अनुगमन गर्ने  र शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने काम गर्नुपर्छ भने संघीय सर कारले बजेटको उचित बाँडफाँड, नीति निर्माण र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ । 

पालिकाले बजेटको पारदर्शिता र आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजनको सिद्धान्तलाई उपयोग गर्नुपर्छ । शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम सुधार , डिजिटल पहुँच र विद्यार्थीका लागि पोषणयुक्त खाजा, छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय पालिकाबाट नियमन र सञ्चालन हुँदा अधिक प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

शिक्षालाई सीपमुखी, सिर्जनशील र रोजगारमुखी बनाउनु शिक्षामा विद्यमान विभेद घटाएर सबै वर्गलाई समान अवसर दिइनुपर्छ । संघ, प्रदेश र पालिकाबीच राम्रो समन्वय, इमानदार कार्यान्वयन र दूरदर्शी योजना नै नेपालको शिक्षालाई विकासको बाटोमा लैजान सक्ने आधार हुन् ।