इण्डोनेसियामा सांसदको तलब बढाउँदा आन्दोलन

एजेन्सी – दुई साताअघि मात्र २१ वर्षीय मोटरसाइकल चालक अफान कुर्नियावानलाई विशेष सुरक्षा फौजको सवारीले ठक्कर दियो । उनको तत्काल मृत्यु भयो । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि देशव्यापी आक्रोश भड्कायो र त्यो आक्रोश आन्दोलनमा परिणत भयो । आन्दोलन भड्किदै जाँदा हिंसात्मक रूप लिन पुग्यो । 

यसपछि सरकारले हिंसा रोक्न भन्दै गोली चलाउँदा राजधानी जकार्तामा मात्रै करिब आठ जनाको ज्यान गयो । यस घटनामा सयौँ घाइते भए भने १२ सय ४० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परे । अझै पनि २० जनाभन्दा बढी नागरिक हराइरहेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।

सुरक्षा व्यवस्थाको नाममा सरकारले देशका प्रमुख शहरहरूमा सेना परिचालन गरेको छ । संसद् भवनअगाडि हजारौं प्रदर्शनकारी जम्मा भएका छन् । सुराबाया, बान्दुङ, योग्याकार्ता र माकास्सरमा पनि झडपहरू भइरहेका छन् । 

आन्दोलन फैलिनुमा सामाजिक सञ्जालले मुख्य भूमिका खेलेको छ । टिकटक, एक्सजस्ता प्लेटफर्महरूमा आन्दोलनसम्बन्धी सामग्रीहरू व्यापकरूपमा फैलिएका छन् । यसकै कारण सरकारले टिकटकको प्रत्यक्ष प्रसारण सुविधा नै बन्द गरिदिएको छ ।

गहिरिँदो असन्तुष्टि 

यो आन्दोलन कसरी र किन मच्चियो भन्नेमा एउटै घटना मात्र औंल्याउन सकिँदैन । यो लामो समयदेखि बढ्दै गरेको असन्तुष्टि र संरचनागत समस्याहरूको विष्फोट हो । इण्डोनेसियामा अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ । 

तिनले स्थायी आम्दानी वा सामाजिक सुरक्षा पाउँदैनन् । यसले जनताको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन झन् कमजोर बनाउँदै लगेको छ । पाँच वर्षमा मात्रै करिब एक करोड इण्डोनेसियाली नागरिक निम्न आय वर्गमा खस्किएका छन् ।

सन् २०२५ को सुरुवातदेखि अहिलेसम्म ४२ हजारभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । तर, सरकारले भने ‘जनताको डर बढ्न सक्छ’ भन्दै यस्ता तथ्यांकमा ध्यान दिन र सार्वजनिक गर्नै छाडेको छ । यही संवेदनहीनता आक्रोशको अर्को कारण बनेको छ । 

नागरिकहरूमा थप अपमानजनक अनुभूति त्यो बेला भयो जब संसद्को अधिवेशनको क्रममा सांसदहरू नाचगान गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भयो । लगत्तै सांसदहरूको आवास भत्ता ५० लाख रुपियाँसम्म पुर्‍याउने निर्णयले त जनताको घाउमा नूनचूक दलेजस्तो भयो र विरोध सडकमा देखिन सुरु भयो ।

प्रतिरोधका प्रतीक अफ्फान कुर्नियावान

अफ्फान कुर्नियावान इण्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा बसोबास गर्ने २१ वर्षका एक युवाले मोटरसाइकलमार्फत यात्रुहरूलाई सवारी सेवा दिने काम गर्थे । उनी देशभरि फैलिएको सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूका बेला एक महत्वपूर्ण घटना बने ।

२५ अगस्टमा जकार्तामा भएको ठूलो प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच तनाव बढेको थियो । बिहीबार राति, प्रहरीले अफ्फानलाई आफ्नो सवारीले ठक्कर दिएर मारिदियो । उनको मृत्युले प्रदर्शनकारीहरूको क्रोध झन् बढायो र विरोधका स्वरहरू देशभरि फैलिन थाल्यो । 

गरिबीका बीच आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका अफान कुर्नियावानको ज्यान सुरक्षाकर्मीको सवारीले लिएको घटनाले आन्दोलनलाई भावनात्मक उचाइमा पु¥याएको छ । उनी अब इण्डोनेसियामा राज्यको दबाब र आर्थिक संकटका विरुद्ध जनताले उठाएका आवाजको प्रतीक बनेका छन् ।

अफ्फानको मृत्युले सरकारको पक्षमा रहेका केही जनतामा समेत असन्तुष्टि र विरोध सिर्जना ग¥यो । यस घटनाले इण्डोनेसियामा भएका असन्तोषहरू मात्र नभई प्रहरी दमन र राजनीतिक असमानता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

‘१७ + ८’ आन्दोलन

आन्दोलनकर्ताहरूले अहिले ‘१७ + ८’ नामको अभियान सुरु गरेका छन् । यसमा १७ वटा तत्कालीन माग र ८ वटा संरचनात्मक सुधारका एजेण्डाहरू छन् । तत्कालीन मागहरूमा अफ्फानको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन, सेनालाई नागरिक सुरक्षा कार्यबाट हटाउने, पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीलाई रिहा गर्ने, दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्ने र प्रहरीको दमन अन्त्य गर्नेलगायत समावेश छन् । 

संरचनात्मक सुधारमा संसद्, राजनीतिक दलहरू र प्रहरी संस्थाहरूको पुनः संरचना प्रमुख मागका रूपमा अघि सारिएको छ । आन्दोलनकारीहरूले यी मागहरू एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समय दिएका छन् । यदि यी मागहरू पूरा भएनन् भने आन्दोलन अझ लामो र व्यापक हुने जनाइएको छ ।

डिजिटल एकता

यो आन्दोलन इण्डोनेसियाभित्र मात्र सीमित छैन । विदेशमा रहेका इण्डोनेसियालीहरू (विशेषगरी जर्मनी, मलेसिया र थाइल्यान्डमा रहेका) युवाहरूले समेत आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । बर्लिनमा अध्ययनरत विद्यार्थी वाल्टर न्ग भन्छन्, ‘हामी सुरक्षाकर्मीहरूको दमन अन्त्यको माग गर्दैछौँ । 

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संवादको वातावरणको रक्षा गरिनुपर्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको सन्देश अझ व्यापक बनेको छ । आमनागरिकहरूले एकअर्कालाई कानूनी सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आपतकालीन सम्पर्क र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी जानकारीहरू बाँडिरहेका छन् ।

सरकार हिंसात्मक बन्दै

यसबीच राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तोले आन्दोलनलाई ‘गद्दारी र आतंकवाद’को संज्ञा दिएका छन् । उनले सेनालाई कठोर कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । सेनाले अहिले प्रदर्शनहरू भइरहेका स्थानहरूमा गस्ती गर्न थालेको छ ।

तर मानव अधिकारकर्मीहरू भन्छन्् – सेना जनप्रदर्शनको लागि तालिम प्राप्त छैन । उनीहरूको भूमिका युद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षामा मात्र सीमित हुनुपर्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका उपनिर्देशक वीर्या अडिवेना भन्छन्, ‘सरकार नागरिक आवाजप्रति आक्रोशित छ र यही आक्रोशले नागरिकमाथि हिंसा थोपरिरहेको छ ।’

प्राबोवोले प्रदर्शनमा खटिएका र घाइते भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई पदोन्नति दिने घोषणा गरेका छन् । यस घोषणाले पनि जनताको असन्तुष्टि झनै चुलिएको छ । इण्डोनेसियाको आन्दोलन अफ्फानको मृत्यु वा सांसदको भत्ता विरुद्धको आक्रोश मात्र होइन ।

यो आन्दोलन त प्रणालीगत बेथिति, आर्थिक असमानता, अभिव्यक्तिको दमन, दण्डहीनता र जनताको आवाजप्रति सत्तासीनहरूको बेवास्ताविरुद्धको लामो आक्रोश हो । सामाजिक सञ्जाल र सडकहरूमा उर्लेको यो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ – ‘यदि राज्यले जनताको आवाज नसुन्ने हो भने, जनताले आफ्नो बाटो आफैं खोज्छन् ।’