सूचना प्रविधि

सञ्जाल निष्क्रियको निर्णय पुर्नविचार गर्न आग्रह

मौलिक हक हनन भएको भन्दै सरकारको आलोचना

न्यूज २४ दैनिक

शनिबार, भदौ २१, २०८२

सञ्जाल निष्क्रियको निर्णय पुर्नविचार गर्न आग्रह

काठमाडौं, २० भदौ - सरकारले सूचीकरणका लागि अटेर गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पारेसँगै संवैधानिक अधिकार हनन् गर्न खोजेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । संविधानले दिएको मौलिक हकमा असर पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ बमोजिम नेपालमा सूचीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा तीन महिनाअघि ‘सूचना प्रविधि एवं साइबर सुरक्षा विधेयक’ पेश गरेको थियो । हाल यो विधेयक विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा १९ मा उल्लिखित सञ्चारको हकविपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । धारा १९ को उपधारा २ मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भनिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएको हो ।

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको थियो ।

‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन जान्छ,’ मानवअधिकार आयोगले भनेको छ । कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व कानूनी रुपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ ।

तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आम उपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक धारा १७, सञ्चारको हक धारा १९, सूचनाको हक धारा २७ जस्ता मौलिक हकहरूको संकुचन भएको निक्र्यौल निकालेको छ । ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने स्पष्ट छ,’ आयोगले भनेको छ ।

आम नागरिकको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आम नागरिकमा पर्नसक्ने प्रभावको आकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न निर्देशन गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ । सरकारले कानून नै नबनाई सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरिएका छन् ।

डिजिटल राइटस् नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श नगरी प्रशासकीय निर्णयका आधारमा तयार गरिएको संविधान बाहिरको निर्देशिकाको आधारमा गरिएको यो कदम समस्याजनक भएको बताए । सरकारले बलियो कानून बनाएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सकिने सुझाव दिए ।

फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देश

हाल विश्वका ७ वटा देशमा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएका छन् । विभिन्न कारणले आफ्नो देशभित्र फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । चीन, इरान, उत्तर कोरिया, म्यानमार, रुस, तुर्कमेनिस्तान, युगाण्डामा फेसबुक चलाउन पाइँदैन । नेपालमा भने प्रतिबन्ध होइन, निष्क्रिय मात्रै पारिएको हो ।

चीन - सन् २००९ देखि चीनमा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध छ । चिनियाँ सरकारले देशको इन्टरनेट सेन्सरसिप नीतिको हिस्साको रूपमा फेसबुकलाई बन्द गरेको हो ।

इरान - इरानमा पनि सन् २००९ देखि नै फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूमा फेसबुकको प्रयोग भएको भन्दै इरानी सरकारले यो कदम चालेको थियो ।

उत्तर कोरिया - उत्तर कोरियामा इन्टरनेटको पहुँच अत्यन्तै सीमित छ । त्यहाँका नागरिकका लागि फेसबुक लगायतका विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूमाथि सन् २०१६ देखि पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।

म्यानमार - सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमामा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

रुस - युक्रेनसँगको द्वन्द्वको क्रममा रुसले सन् २०२२ मा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

तुर्कमेनिस्तान - यस देशमा इन्टरनेटमाथि कडा नियन्त्रण छ र फेसबुक लगायत धेरैजसो विदेशी सामाजिक सञ्जालहरू सन् २०१८ देखि नै बन्द गरिएका छन् ।

युगान्डा - सन् २०२१ को राष्ट्रपतीय चुनावको समयदेखि युगान्डामा फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालसँगै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संगठित हुने अधिकारको कुरा जोडिएको उनको तर्क छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार कुनै नियमनले अधिकार संकुचित गराउनु हुँदैन । प्रयोगकर्ता धेरै र प्रभाव भएका सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्छ । तर त्यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मौलिक हकको पाटो जोडिएको छ’ उनले भने ।

सरकारले बनाएको निर्देशिकामा समस्या रहेको उनको बताए । ‘संसदमा सामाजिक सञ्जाललाई समेटनेगरी विधेयक दर्ता भैसकेकाले निर्देशकाको आधारमा गरिनुहुँदैनथ्यो’ उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रमा मार पर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले देशलाई आर्थिक घाटा पनि हुन्छ ।’

मौलिक हकलाई नियमन गर्न संसदको परीक्षण पछि लागू हुनुपर्छ । अहिलेको नियमावली संसदबाट परीक्षण गरिएको होइन । सरकारले कुनै विकल्पबिना अन्तिम उपाय चाल्नु गलत रहेको अधिवक्ता सिग्देलको तर्क छ ।

टिकटक, भाइबर, विटक, पोपोलाइभ र निम्बज अघि नै सूचीकृत भएका थिए । नेपालमा शुक्रबारदेखि भाइबर र टिकटकको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । शुक्रबार रातिदेखि सामाजिक सञ्जालहरू निश्क्रिय हुँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार बेलुकीसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक सूचिकृत हुन आएका छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर (एक्स)ले आफूहरू सूचिकरणका लागि इच्छुक भएको इमेल पठाएको छ । ‘हामीले आवश्यक कागजात पठाइसकेका छौं ।’

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले चाहने हो भने एउटा निवेदन पठाए पुग्ने काम हो । सूचिकरणका लागि कुनै रकम पनि खर्च गर्नुपर्दैन । एउटा पत्रमार्फत निवेदन गरे अनुसार दर्ता गर्न सकिने उनले बताए ।

मेटाको एशिया प्यासेफिक कार्यालय सिंगापुरले बिहिबार बेलुकी इमेलमार्फत दर्ता हुन चाहिने विवरण माग गरेको भन्ने ‘फेक’ भेटिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले नै बिहिबार आएको इमेल ‘फेक’ भएको बताए ।

अघिल्लो दिन उनले नै जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी ‘हाम्रो पात्रो’ले पनि सूचिकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ उनले बताए । सूचिकरणका लागि निवदेन दिँदासाथ सामाजिक सञ्जाल सक्रिय हुनेछन् ।

नेपालले भनेजस्तै सूचिकृत हुन आएमा तुरुन्त खुल्नेगरी निश्क्रिय मात्रै गरेको हो । सरकारले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु राम्रो नभएको र केहीले नियमन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यता सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर सामाजिक सञ्जाल सूचिकरण गरेको बताएको छ ।

स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्न आदेश गरेको छ । अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनेको छ ।

‘आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म, काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २१, २०८२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्