सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई फेरि बोलायो

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन पुनः आग्रह गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संविधानले गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यवस्थित र जवाफदेही ‘डिजिटल’ वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै प्रक्रियामा आउन सबैलाई आग्रह गरेको हो ।

यसअघि पछिल्लो पटक एक साताको म्याद दिदा सम्पर्कमा नआएका फेसबुक, म्यासेन्जर, एक्स, ह्वाट्सएप, युट्युब लगायतका २६ सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गराएको छ ।

धेरै प्रयोगकर्ता रहेका, सञ्चार सँगै विभिन्न व्यवसाय जोडिएका सोसल साइट बन्द गरिदा प्रयोगकर्तामा ठूलो छटपटी छ । विरोधमा स्वर उठ्न थालेपछि सतर्क रहेको सरकारले पुनः आह्वान गरेको हो । इन्टरनेटमा सोसल साइट ब्लक गरेको विरोधमा जेनजी पुस्ताले सोमबार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । 

उक्त प्रदर्शनलाई काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले समर्थन गरेपछि त्यसले निकै चर्चा पाएको छ । दलहरूले एक–एक गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयमा एमालेलाई जिम्मेवार देखाउन थालेपछि सरकारलाई समस्या भएको छ । सरकारले सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुङको सुरक्षामा खटिएका जनशक्ति बढाएको छ । 

सोमबारको सम्भावित प्रदर्शनका लागि व्यापक सुरक्षा तैनाथीको इन्तजाम गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्कविन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरण हुन सम्बद्ध सबै सरोकार भएकाहरूमा पुनः आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचीकरणका लागि कुनै पनि शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण गरेपश्चात् सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने व्यहोरा पुनः जानकारी गराइन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश पालनाका लागि समेत लागि यही भदौ ९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम सात दिनको म्याद दिई सूचीकरणका लागि यही भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नेपालभित्र निष्क्रिय गराइसकेको छ । सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले निष्क्रिय गराएपछि ‘स्मार्ट आइडिया प्रालिको हाम्रो पात्रो र ‘ग्लोबल डायरी प्राइभेट लिमिटेड’ दर्ता भई सक्रिय भइसकेको उल्लेख छ । ट्विटर (एक्स) र वीच्याटले सूचीकरणका लागि आवश्यक जानकारी माग गरेकामा सो विवरण उपलब्ध गराएको पनि जनाइएको छ ।

प्रवक्ता ठाकुरले सरकारको निर्णयबमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको र त्यस्ता सञ्जालको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनधिकृत, जोखिमयुक्त ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ (भीपीएन) प्रयोग नगर्न-नगराउनसमेत अनुरोध गरेका छन् ।

मन्त्रालयले सरकारको निर्णय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

यसैबीच प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा छलफल गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताएका छन् ।