‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने योजना

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, डिजिटल पूर्वाधार र सञ्चार क्षेत्रको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउनेदेखि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तार, डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
मुलुकको सञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, जवाफदेही र व्यावसायिक बनाउन प्रेस काउन्सिलको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उनले बताए । 
सरकारले चलचित्र तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मौलिक पहिचान झल्काउने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने तथा मातृभाषा र कला–संस्कृतिसम्बन्धी सामग्रीलाई समाचार र सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए ।
संसद् भवनमा समाचार संकलनका लागि आउने सञ्चारकर्मीलाई अस्थायी रूपमा त्रिपाल, कुर्सी र पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा स्थायी समाधान गरिने बताए ।
दुर्गम क्षेत्रबाट समेत सहज रूपमा काम गर्न सकिने डिजिटल कार्य वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । उनका अनुसार ‘रिमोट वर्क हब’ तथा ‘कम्युनिटी आईटी सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवा एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
सरकारी वेबसाइटलाई अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पहुँचयुक्त डिजिटल प्रणाली विकासलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सूचना आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल, एप र विभिन्न डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । नागरिक एपमार्फत थप सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने तथा त्यससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यअनुसार डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
हेटौंडास्थित डाटा सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टर सञ्चालन गरेर सरकारी प्रणालीमा देखिने ‘सर्भर डाउन’ समस्या न्यूनीकरण गरिने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण र कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने पनि उनले जानकारी दिए ।
दूरसञ्चार सेवा विस्तार सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय फोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने बताए ।
उनका अनुसार डोल्पासहित दुर्गम जिल्लाका अधिकांश वडामा ब्रोडब्यान्ड तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको छ । अब थप फोरजी विस्तार, नयाँ टावर निर्माण तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत बाँकी बस्तीमा पनि सेवा पु¥याइनेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका फोरजी नेटवर्कको क्षमता विस्तार, नेटवर्क अपग्रेड तथा भीडभाड भएका क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने काम भइरहेको उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमार्फत फोरजी सेवा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लालबन्दी, रामेछाप, ललितपुरलगायत क्षेत्रमा देखिएको कमजोर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको समस्या समाधानका लागि सेवा प्रदायकसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । दीर्घकालीन रूपमा देशभर चरणबद्ध रूपमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।