नमरोस् जेनजीको उत्साह

नेपालको इतिहासमा भदौ २३ गते कालो दिनका रूपमा रहनेछ । शान्तिपूर्ण रुपमा सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र युवामाथि राज्यले दमन गर्दा ३३ जनाको ज्यान गयो, अझै यो संख्या थपिँदो छ । सयौं घाइते भए । इतिहासमा एकै दिनमा यति धेरै युवाको बलिदान भएको यो पहिलो घटना हो ।

नेतृत्वविहीन भए पनि स्वतस्फूर्त रूपमा जन्मिएकोयुवा आन्दोलन थियो । जेनजी उमेर समूहका विद्यार्थी र युवाहरूले मौन जुलुस, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूको माग भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शी शासन, समान अवसर , गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुनिश्चित होस् भन्ने थियो ।

उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले अनपेक्षित रूपमा हिंसात्मक रूप लियो र आन्दोलनको आत्मालाई कलंकित गरियो । जेनजीको आन्दोलन अनुशासन र विवेकपूर्ण प्रतिरोधको उदाहरण थियो । तर वाह्य घुसपैठले हिंसात्मक बन्न पुग्यो । प्रहरी प्रशासनले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेर भीड नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, तर प्रत्यक्ष गोली प्रहारसम्म पुग्नु अति नै कठोर कदम थियो ।

नेपालमा जनआन्दोलनहरूमा रगत बगाउने परम्परा नै बनेको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहअघि विद्यार्थी आन्दोलनमा गोली चलेर धेरै युवा ढलेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा दर्जनौं नागरिकले प्राण गुमाए र सयौं घाइते भए । २०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पनि धेरैले ज्यान दिएपछि गणतन्त्रको बाटो खोलिएको थियो । 

विडम्बना हरेक पटक शासन परिवर्तन हुँदा साधारण जनता र युवापुस्ताले बलिदान गरे, सत्तामा पुगेकाहरूले भने आफ्ना स्वार्थ र सत्ता सुरक्षित गर्नमै समय खर्च गरे । तर ती सबैलाई माथ गरेर गणतन्त्रमा अबोध किशोरहरूमाथि अकल्पनीय ढंगले बर्बर दमन गरियो ।

अपूरणीय क्षति र जिम्मेवारीको प्रश्न 

भदौ २३ मा गोली चलाउने आदेश दिएर युवाहरूको मृत्यु भैसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका कारण, अहंकारको चरम पराकाष्ठा सहन नसकी निशेधाज्ञा समेत तोडेर जेनजी सडकमा निस्के । 

तर त्यहाँ जेनजी मात्र थिएननन् अनेक मुखौटा थिए जसले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर अन्य सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरेर स्वाहा गरिदिए । जुन सरकारी सम्पत्ति नागरिकको पसिना र करबाट बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिँदासम्म धेरै क्षति भैसकेको थियो ।

जलिरहेको सम्पत्ति बचाउन कुनै निकाय अघि सरेनन् । सरकारी सम्पत्ति जलेसँगै नागरिकको मन जलिरह्यो । निरीह नागरिक हृदयमा पीडा लिएर रातभर निदाउन सकेनन् । सरकारी सम्पत्तिको क्षति गर्न उक्साउने तत्व को थियो ? सरकार नभएको अवस्थामा कसले जिम्मेवारी लिनुपर्थ्यो ? नागरिकहरू मौन र निशब्द बने । यो सब क्रुरता अरू कसैको थियो भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । यो क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसले लिनुपर्थ्यो ?

वहुदलका ३५ वर्षसम्म नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउन नसक्दा जेनजीको अभियानले केही राहत होला भन्ने सोचेका नागरिकलाई अन्ततः मर्माहत बन्यो । कसैले अराजक तत्वको पहिचान गर्न र रोक्न सकेन । पहिचान गरे पनि अझै बोल्न सकेका छैनन् । त्यसैले फेरि स्मरण हुन्छ, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आयो, २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । 

हरेक आन्दोलनमा जनताले रगत बगाए, ज्यान दिए । तर ३५ वर्षपछि पनि सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन, न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउन सकिएन, प्रशासनलाई नागरिकमुखी बनाउन सकिएन । उल्टै, भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित खर्च, नातावाद र वंशवाद बढ्दै गए । यो अवस्था देख्दा लाग्छ, आन्दोलनको फल सधैं नेताले खान्छन्, अनि पीडा भने सधै जनताले भोग्छन् ।

सत्ता बदलिन्छ, नेताहरू बदलिन्छन् । तर जनताको भूमिका बदलिँदैन उनीहरू बलिदानीकै रूपमा प्रयोग भइरहन्छन् । सत्तामा पुगेपछि नेताले आन्दोलनका माग बिर्सन्छन्, तर आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई सदैव पीडा र शोक मात्र बाँकी रहन्छ । 

मानसिक पीडा र चेतावनीको आवाज 

तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक घटनाले भौतिक क्षति मात्र पुर्‍याएको छैन । यसले घटनामा सहभागी नभएका नागरिक, बालबालिका र वृद्ध आमाबाबुहरूमा पनि गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । सडकमा भइरहेको हिंसा, सरकारी असक्षम प्रतिक्रिया, र अनिश्चितता जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा भय र त्रास फैलाउने कारण बनेका छन् ।

समाजमा असुरक्षा र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जसले दैनिक जीवनमा शान्ति र विश्वासलाई कमजोर बनाउँदैछ । बालबालिका, जो अझ संवेदनशील हुन्छन्, उनीहरूमा डर, अनिश्चय र भावनात्मक अस्थिरता बढिरहेको छ । वृद्ध नागरिकहरूमा मनोवैज्ञानिक तनाव र असुरक्षा बढ्दै गएको छ । सामान्य नागरिकका लागि दैनिक जीवन सहज छैन; कोठाभित्रै बस्दा पनि असुरक्षित महसुस हुने स्थिति देखिएको छ ।

अब भौतिक पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त छैन, पीडित परिवार र समुदायलाई मानसिक राहत, सुरक्षा, विश्वास र सामाजिक सहायता पनि आवश्यक छ । यस अवस्थामा जिम्मेवार नेतृत्वको आवश्यकता अझ स्पष्ट छ, नेतृत्वले मात्र नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति कायम राख्ने , र नागरिकहरूको विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने काम गर्न सक्छ । संयमता, विवेकपूर्ण निर्णय र नागरिकको भलाइलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता घटनालाई रोक्न र समाजमा स्थिरता ल्याउन सक्नेछ ।

अबको बाटो

जेनजी विद्रोहले पुरातन राजनीतिक संस्कार र अभ्यास स्वीकार्य छैनन् भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । नयाँ बन्ने सरकार को पहिलो दायित्व नयाँ अनुहार मार्फत जवाफदेही शासन, न्यायपूर्ण निर्णय र युवा प्रतिनिधित्वको वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो । युवापुस्ताको विश्वास कायम राख्दै शासकीय संरचनामा उनीहरूको यथोचित सहभागिता मात्रले वास्तविक परिवर्तनको संकेत दिनेछ ।

त्यसैले, अब कसैले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न खोजेमा गोप्य सूचना दिने संयन्त्रको निर्माण गर्ने, कर्मचारीभित्र धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरूको पहिचान गरी उचित जिम्मेवारी दिने,  निजामती कर्मचारी, संस्थान, समिति र बोर्डमा सबै किसिमका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, अनि, ५–७ जना उपयुक्त नागरिक समाजका व्यक्ति चयन गरी देशलाई छिटो निकास दिनुपर्दछ ।

विगतले देखाएको छ, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित मूल्य मान्यतामा यथोचित न्याय नपाउँदा निराशा फैलिने गरेको छ । हरेक आन्दोलनले केही आशा जगाउँछ, तर त्यसलाई भड्काउने प्रयासले अन्ततः परिवर्तनको मार्ग अवरुद्ध हुन्छ । जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य स्पष्ट छ, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व र विसंगति तथा बेथितिमुक्त समाज । अब बन्ने सरकारले यही सन्देशलाई नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कुनै विकल्प छैन ।

भदौ २३ ले चेतावनी दिएको छ, यदि शासकहरूले जवाफदेही शासन, न्याय र समान अवसरको ग्यारे न्टी नगरे निराशा चुलिँदै जानेछ र विद्रोह दोहोरिनेछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर छानबिन, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सुधार , रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न नसकेसम्म देशले स्थिरता प्राप्त गर्नसक्ने छैन । 

अस्थायी वा अन्तरिम सरकारले सबै पक्षसँग समन्वय गरे र जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रशासन स्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ । युवापुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै शासकीय निकायमा नयाँ अनुहार र क्षमता समावेश गर्नु र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु अबको पहिलो प्राथमिकता हो ।