फेरि निर्दलीय सरकार

काठमाडौं, २७ भदौ - प्रजातन्त्र प्राप्तिको पटक पटकका आन्दोलन र अभ्यासपछि नेपाल फेरि निर्दलीय सरकारबाट शासित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । यो विगत सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्राको निष्कर्ष हो । जसमा प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायत, बहुदलीय अभ्यास, गणतन्त्र र संघीयताका सबै चरणहरू पार गर्दै अहिलेको अवस्था बनेको हो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनदेखि शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निर्दलीय अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएसम्मका घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिको अस्थिरता, अवसरवाद र दलहरूको असफलतालाई प्रष्ट देखाउँछ ।

२००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यपछि प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो । २००७ सालको परिवर्तनपछि जनताले पहिलो पटक राजनीतिक दलहरूको नाम सुन्ने, चुनाव र संसदको अनुभव गर्ने अवसर पाएका थिए । तर, त्यो प्रणाली लामो समय टिकेन । दलहरूबीचको आपसी संघर्ष, सत्ता लोभका बीच दरबारस“ग समन्वय राख्न नसकेर प्रजातन्त्रको पहिलो चरण कमजोर रह्यो ।

यही कमजोरीलाई आधार बनाएर २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले संविधानका छिद्रबाट परिवेश गरेर बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार र संसद् विघटन गर्दै पञ्चायती व्यवस्था ल्याए, जुन निर्दलीय शासन प्रणाली थियो । मुलुक दलविहीन शासनतर्फ धकेलियो । जसलाई दलका नेताहरू राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ भनेर व्याख्या गर्न रुचाउँछन् ।

पञ्चायतकाल २०१७ देखि २०४६ सम्म २९ वर्ष कायम रह्यो । जनमत संग्रह लगायतका आंशिक सुधारका प्रयास भए पनि राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित रह्यो । मूलतः पार्टी प्रतिबन्ध र कतिपय नागरिक अधिकार सीमित राखियो, दलका नेताहरू भूमिगत रहन बाध्य भए । तर, असन्तोष भने बढ्दै गयो । अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र फर्कियो । संविधान २०४७ ले संसदीय प्रजातन्त्रको आधार तयार गर्‍यो । मुलुकमा फर्किएको नयाँ आशा र उत्साह दलहरूकै कारण निस्तेज भयो । स्थायित्वमा समस्या आयो ।

बहुदलीय प्रणाली फर्किएपछि छोटो समयमै सरकार ढाल्ने र बनाउने विकृत खेल चल्यो । प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकाल छोटिन थाल्यो । भ्रष्टाचार, दलभित्रको गुटबन्दी र अवसरवादले जनतामा असन्तोष बढायो । यसैबीच २०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्यो ।

यसैबीच रहस्यमय ढंगबाट दरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीरेन्द्रको परिवारै मारिए । रोलक्रममा बाहिरबाट राजा हुन तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र आइपुगे । राजपाठको अनुभव नभएका उनी आएपछि दल र राजसंस्थाबीच पनि द्वन्द्व हुन थाल्यो ।

अनि एकपछि अर्को शक्तिले पालैपालो साथ दिएको माओवादी विद्रोह एक दशकभन्दा बढी समय चल्यो र द्वन्द्वले १७ हजारको ज्यान लियो, लाखौं विस्थापित भए । तर यही विद्रोही शक्ति माओवादी, कांग्रेस, एमालेसँगै अन्यसहित सात दलबीच दिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सहमतिका आधारमा गरिएको संयुक्त आन्दोलनका दबाबले २०६२-६३ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो ।ज्ञानेन्द्रले गद्दी छाडे । २०६५ जेठमा राजतन्त्र समाप्त भई नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।

संविधानसभामार्फत २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचना औपचारिक रूपमा लागू भयो । यो ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा दलहरूको आचरण फेरिएन । सत्ता बाँडफाँट, भागबण्डा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र संविधानको आत्माविपरीत हुने निर्णयले जनतामा फेरि निराशा थपिइरह्योे ।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ता, विशेषतः जेनजी, सडकमा उत्रियो । उनीहरू डिजिटल माध्यममार्फत संगठित भए, सडकमा प्रदर्शन गरे, भ्रष्टाचार र दलहरूको विफलताविरुद्ध विद्रोह गरे । केपी शर्मा ओलीको सरकारले बर्बर दमन गरेर १९ जनाको ज्यान गएको भोलिपल्टै विद्रोहले ध्वंसात्मक रुप लियो । सिंहदरबारलाई नै प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाइयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आगजनी भयो ।

मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए, सेनाको ब्रिफिङपछि ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । दलका नेताहरू भूमिगत भए । मुलुक सरकारविहीन बन्यो । सेना सडकमा आउर सुरक्षा जिम्मा लिनुपर्‍यो । यो घटनाले केवल राजनीतिक दलको असफलता मात्र होइन, राज्य संरचनाको नै कमजोरी उजागर गरेको छ ।

जेनजी विद्रोहपछि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक शून्यता देखापर्‍यो । दलहरू सरकार चलाउन बाहिर आउन डराए । जनताको आक्रोश शान्त पार्न सक्ने नेतृत्व कोहीसँग छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर वैकल्पिक मार्ग खोजियो । अन्ततः न्याय क्षेत्रमा आफ्नो निडरता र निष्पक्षताका कारण चर्चित भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति भयो ।

कार्की मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । न्यायालयमा कार्यरत रहँदा उनले देखाएको साहस, निष्पक्षता र भ्रष्टाचारविरुद्धको कडाइले उनको छवि फरक थियो । उनका कारण तत्कालीन नेताहरूले संसदमा महाभियोग प्रस्तावसम्म ल्याए, तर त्यो प्रयास अन्ततः असफल भयो । यस घटनाले उनको छवि अझ निडर र इमानदार न्यायाधीशको रूपमा स्थापित गर्‍यो । त्यही छविले उनलाई अहिले प्रधानमन्त्रीमा उचित ठहराइएको परिदृश्य छ ।

निर्दलीय अन्तरिम सरकार गठन हुनु भनेको दलहरूको असफलताको प्रमाण हो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राजनीतिक दल अपरिहार्य मानिन्छन् । तर दलहरूले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा, भ्रष्टाचार र अवसरवादमा रमाउँदा र आम जनताको अपेक्षा पुरा नगर्दा मुलुक फेरि निर्दलीय शासनतर्फ फर्कन बाध्य भएको छ ।

पञ्चायतकालीन निर्दलीय शासनभन्दा आजको परिस्थिति भिन्न छ । अहिलेको निर्दलीय सरकार अस्थायी हो, संकट व्यवस्थापन र मार्गचित्र तयार गर्ने उद्देश्यका लागि मात्र हो । तर यसको मूल प्रश्न यही हो — के यो व्यवस्थाले स्थायित्व र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ ?

आज मुलुकको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउँदा जनताले आशा गरेका थिए, लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र फर्किदा फेरि नयाँ अपेक्षा जगाइयो । २०६२-६३ सालमा गणतन्त्र ल्याएर माओवादी सहितको परिवर्तन स्थायी हुन्छ भन्ने सोचेको थियो । माओवादी पनि उस्तै ठहरियो । हरेकपटक राजनीतिक दलहरूको असफलताले जनतामा निराशा थपेको छ । अहिले जेनजी पुस्ताले विद्रोहमार्फत यो असन्तोषलाई विस्फोटक रूप दिएको छ ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको निर्दलीय अन्तरिम सरकारलाई जनताले अवसरको दृष्टिले हेरेका छन् । उनी इमानदार, निष्पक्ष र भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ मानिन्छिन् । तर प्रश्न के छ भने, के एक व्यक्तिको नेतृत्वले मुलुकलाई दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ ? संरचनागत समस्या समाधान नगरी, दलहरूको आचरण सुधार नगरी, सुशासन र जवाफदेहिताको संस्कार नबनाई केवल व्यक्तिपरक समाधानले काम गर्नेछ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक यात्राबाट एउटा ठूलो पाठ सिकिन्छ— राजनीतिक दलविना लोकतन्त्र चल्दैन, तर जिम्मेवार दलबिना लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । निर्दलीय अन्तरिम सरकार दलहरूको असफलताको परिणामस्वरूप आएको अस्थायी समाधान हो । यो सरकारले आगामी मार्गचित्र तय गर्नेछ, दलहरूको भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नेछ र जेनजी पुस्ताको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ । तर अन्ततः स्थायित्व ल्याउने जिम्मेवारी दलहरूको नै हुनेछ ।