उतारचढाव भोगेका मुलुकका पाठ

सन् १९९० को दशकको अन्त्य र २००० को दशकको सुरुवातमा एसियाका धेरै विकासशील देशहरूले विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरे । ती अस्थीरता सामाजिक–आर्थिक चुनौती र कमजोर सुशासन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण उत्पन्न भएका थिए । 

दक्षिणपूर्वी एसियामा इण्डोनेसियाले सन् १९९८ मा तानाशाह सुहार्तोको पतनपछि विकेन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक सुधारहरू सुरु गर्दै  महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमण झेलेको थियो । यद्यपि, एसियाली वित्तीय संकटपछि साम्प्रदायिक द्वन्द्व र आर्थिक कठिनाइका कारण राजनीतिक अस्थिरता रहिरह्यो । 

सन् १९९० को दशकमा स्थिर लोकतन्त्र मानिने थाइल्याण्डले बारम्बार सैन्य विद्रोह भोग्यो । थाइल्याण्डमा सन् २००६ र सन् २०१४ मा दुईपटक सैन्य विद्रोह हुँदा लोकतान्त्रिक प्रवाह नै अवरुद्ध भयो । सन् १९८० को दशकमा फर्डिनाण्ड मार्को सलाई पराजित गरेपछि फिलिपिन्समा लोकतन्त्र त रह्यो तर सबल हुन सकेन । तर, पछिल्ला वर्ष त्यहाँ लोकतन्त्रमा बाधा नै देखिएको छ ।

भारतले जम्मू, कश्मीर र उत्तरपूर्वमा तीव्र क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूको सामना गर्‍यो, जुन प्रायः साम्प्रदायिक भावले प्रेरित थियो । पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरतामा सैन्य प्रभुत्व र विद्रोह समावेश थिए । 

श्रीलंकाले सन् २००९ मा सरकारको सैन्य विजय नभएसम्म तमिल इलमको लिबरेशन टाइगर्ससँग क्रूर गृहयुद्ध भोग्यो, त्यसपछि राजपक्षे परिवारको नेतृत्वमा निरंकुश प्रवृत्ति देखा परे । यस युगमा विकासशील एसियाली देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता जातीय, आर्थिक र ऐतिहासिक समस्याहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको थियो ।

नेपालमा २०४६ सालमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गर्न बाध्य बनायो । तर, संसदीय प्रजातन्त्र बलियो हुन नपाउँदै चर्किएको माओवादी विद्रोहका कारण देशले अस्थिरता भोगेको थियो । राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसाका बाबजुद लोकतान्त्रिक सुधार र समावेशीतालाई अंगीकार गर्दै  देश संघीयतामा गयो ।

समग्र एसियाली परिदृश्य हेर्दा के देखिन्छ भने यो क्षेत्रले भोगेको समस्याका बाबजुत हासिल उपलब्धिहरूलाई केलाउँदा केही प्रवृत्ति दृष्टिगत हुन्छ । जसमा संरचनात्मक सुधार एक पक्ष हो । व्यापारलाई उदारीकरण, शासन सुधार र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारजस्ता संरचनात्मक सुधारले कार्यसम्पादन बढाउन भूमिका खेलेको थियो ।

त्यस्तै, धेरै विकासशील एसियाली अर्थतन्त्रहरू विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आबद्ध भए । यसले निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत पुँजी आकर्षित गर्दै  वैदेशिक लगानीलाई मार्ग प्रशस्त गर्‍यो । इण्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर र मलेसियाजस्ता देशहरूले लगानीदेखि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिलाई ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । जसले पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विस्तार र उत्पादकत्व बढायो । 

भौतिक पूर्वाधारमा भएको लगानीले वैदेशिक लगानी अनुकूल वातावरण बन्न पनि मद्दत गर्‍यो । आसियानमा आबद्ध धेरै देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्दै  निर्यात अभिमुखीकरणलाई घरेलु उपभोगसँगको अनुपात सन्तुलत गर्ने  कोसिसमार्फत स्थिर विकासका आधार खडा गरे । यसले आसियानका राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार सहजीकरण र आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दियो ।

अर्कातर्फ, त्यही अवधिमा धेरै विकासशील अफ्रिकी देशहरूले कू, गृहयुद्ध, जातीय तनाव, आर्थिक संकट र लोकतन्त्रीकरणको चुनौतीले उल्लेखनीय राजनीतिक अस्थिरता सामना गरे । मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र बारम्बार कू र जातीय विभाजनद्वारा सञ्चालित राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्‍यो । राजनीतिक शक्तिहरू शक्ति संघर्षमा होमिँदा उत्तरी र दक्षिणी समूहहरूबीच जातीय तनाव बढिरह्यो । आर्थिक मन्दी, सरकारी सेवाको गिर्दो  अवस्था र क्षेत्रीय अस्थिरताले संकट अझ गहिरो बनाउने काम मात्र गरिरह्यो ।

लामो समयसम्म स्थिर शासन भएको आइभरी कोस्टमा सन् १९९० को दशकको सुरुमा राजनीतिक अस्थिरता हुन थाल्यो । आर्थिक मन्दी, अन्तरविरोध र बहुदलीय प्रणालीका विवादास्पद सरकारी काम–कारबाही नै यसका जिम्मेवार थिए । नाइजेरिया, लाइबेरिया, सेरालियोन र घानालगायत पश्चिम अफ्रिकी देशहरूले पनि गृहयुद्ध, आर्थिक कुशासन, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी सैन्य शासनलाई निम्त्यायो ।

आवधिक चुनाव, कार्यकालको समय सीमासहितका संवैधानिक सुधार, र स्वायत्त निकायको गठनले सैन्य विद्रोहहरूको अन्त्य र शान्ति पुनर्स्थापनामा योगदान पुग्यो । आखिरमा सन् २००२ मा सेरालियोनमा र सन् २००५ मा लाइबेरियामा भएको चुनावले युद्धपश्चात्को अवस्थामा शान्ति र पुनर्निर्माणमा मद्दत गर्‍यो । 

दक्षिण अफ्रिकामै पनि सन् १९९० देखि सुरु भएको अस्थिरताले स्थिरतातर्फ गति लिन सन् २००० सम्मको समय कुर्नुपर्‍यो । त्यहाँ आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा भएको प्रगतिका बाबजुद पनि बढ्दो असमानता र संस्थागत दबाबले आर्थिक स्थिरता र राजनीतिक चुनौती अझै पनि विद्यामान नभएका होइनन् ।

उपर्युक्त अवधिमा विकासशील अफ्रिकी देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता प्रायः जातीय द्वन्द्व, आर्थिक संकट र निरंकुश शासनको निरन्तरताका रूपमा रहेको देखिन्छ । यी चुनौती सामना गर्न लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति र शासकीय सुधार, विश्वसनीय निर्वाचन, संवैधानिक सुधारहरू र पुनर्निर्माण र शान्ति पुनर्स्थापनाका प्रयासलाई सुदृढ बनाइएको थियो ।

यस क्रममा अफ्रिकाका धेरै देशले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत, खासगरी तेल, खनिज र कृषिमा व्यापक पुँजी लगानी गरे । नाइजेरिया, अंगोला, बोत्स्वाना र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता स्रोत सम्पन्न राष्ट्रले निर्यातलाई बढावा दिए । शिक्षा र साक्षरतामा आएको क्रमिक सुधारले युवा र बढ्दो श्रमशक्तिले थप उत्पादक कार्यबल मात्र सिर्जना गरेन नयाँ उपभोक्ता बजारको पनि निर्माण गर्‍यो । मुख्यतः ती राष्ट्रले वित्तीय अनुशासन, शासन व्यवस्थामा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

संक्षेपमा अफ्रिकाका विकासशील देशहरूमा आएको आर्थिक प्रगति राजनीतिक स्थिरता, उपलब्ध स्रोतहरूको राम्रो उपयोग, व्यापार विस्तार, जनसंख्याको लाभ र नीतिगत आर्थिक सुधारका कारण भएको हो ।

यी सन्दर्भलाई नेपालको जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न चुनौतीसँग सम्बोधन गर्दा र दिगो विकासका आधारमा अघि बढ्न एसियाली र अफ्रिकी उदाहरणहरू पाठ हुन् । हामी त्यस्तो निराश हुनुपर्ने  ठाउँ पनि छैन, यद्यपि आर्थिक चुनौती संगीन छ । 

नेपालले राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक शासनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूलाई सुदृढ गर्न धेरै अफ्रिकी तथा एसियाली देशजस्तै राजनीतिक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्दै  शासनमा सुधार र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने  सम्भावना छ ।

यसका लागि लगानीको विविधीकरण आवश्यक देखिन्छ । तर, हाम्रो सीमितता वा विशेषता जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादन र पछिल्लो समय डिजिटल सेवामा देखिएको आधारमा ती क्षेत्रमा रहेको विकासका बाधकलाई चिर्न अधिकार सम्पन्न कार्यदल बनाउनुपर्ने  पनि देखिन्छ । त्यसो गर्न सकिँदा अनौपचारिक रोजगारी र अर्थतन्त्रमार्फत ठूलो टेवा पुग्न जान्छ, जसले घरेलु रोजगारीको सिर्जना गर्ने छ । 

साथै, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक पारस्परिकतालाई पनि बढावा दिनुपर्ने  हुन्छ । सीप विकास, शिक्षा र उद्यमशीलतामार्फत जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्नाले नेपालको युवा जनसंख्यालाई उत्पादक कार्यबलमा रूपान्तरण गर्न सकिँदा अफ्रिकी उदीयमान बजारले गरेको जस्तै लाभ लिन सकिने सम्भावना छ ।

अन्तमा, नेपालका आगामी दिन राजनीतिक रूपमा अस्थिर देखिए पनि अब सबल पाइला चाल्दै नवनिर्माणको यात्रामा लम्किनुको विकल्प छैन । यसका लागि सकेसम्म लगानी विविधीकरण, क्षेत्रीय पारस्परिकता, आर्थिक वृद्धिका एकीकृत ढाँचाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ ।