राष्ट्र बैंकद्वारा अध्यक्षदेखि प्रमुख कार्यकारीसम्मलाई कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को चौथो त्रैमासमा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माथि कारबाही गरेको छ । वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको, एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको तथा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले चेतावनीदेखि जरिवानासम्मका कारबाही अघि बढाएको हो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको विषयमा सचेत गराइएको छ । बैंकले एउटै ग्राहक तथा सम्बन्धित समूहलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको भेटिएपछि उक्त कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको, नगद व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच नियन्त्रण गर्न नसकेको र आवश्यक सुधार नगरेको कारण सचेत गराइएको छ। यही विषयमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिलाई पनि छुट्टै कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । त्यस संस्थाको २०८२ असोज मसान्तकोदअपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको भल्टमा रहेको नगदमा भएकोदअपचलन तथा ग्राहकको खातामा कर्मचारीकोदअनधिकृत पहुँच भएको देखिएकोले संस्थाकोदआन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 
जानकारीमा आएपछि पनि विस्तृत छानविन गरी दोषीउपर कारवाही नगरेको तथा सो घटना सम्बन्धमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली÷आन्तरिक जाँचमा भएको कमजोरी यकिन गरी संस्थाको नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी पर्याप्त सुधार गर्न नसकेकोले कार्वाही गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । 
यसैगरी चौथो त्रैमासमा रिलायन्स फाइनान्सले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकाले उसलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको छ ।  २०८२ फागुन १० देखि २०८३ वैशाख ०५खसम्मको अवधिको लागि अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्था बमोजिम २ हजार ९२४ रुपैयाँ जरिमाना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  ।
यसअघि तेस्रो त्रैमासमा पनि राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंकमाथि नगद मौज्दात सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना गरेको थियो। सिन्धु विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले तोकिएअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकाले उनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । सिन्धुलाई ३ रुपैयाँ, सप्तकोशीलाई  १० हजार २ सय ५४ र मितेरीलाई १८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिमाना गरेको हो । 
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूले पूँजी पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा नियामकीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । नियमन उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि आवश्यकताअनुसार चेतावनी, जरिवाना वा अन्य कानुनी कारबाही गर्ने नीति कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकले पछिल्ला महिनाहरूमा सुपरिवेक्षणलाई थप कडाइ गर्दै वित्तीय संस्थाको सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्न र संस्थागत अनुशासन बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।