महिला सांसदसमेत डिजिटल हिंसामा

काठमाडौँ । “त्यो दिन मैले धार्मिक सहिष्णुताको विषयमा सदनमा आफ्नो विचार मात्रै राखेकी थिएँ । केही समयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक हेर्दा मेरो चरित्रहत्या हुनेगरी प्रतिक्रिया (कमेन्ट) आए । ती परिवारले समेत हेर्न नमिल्ने कमेन्ट थिए । हामी महिला सांसद नै डिजिटल हिंसाको खुलेयाम सिकार भएका छौँ, अरु आममहिलाको अवस्था के होला ?”, प्रतिनिधिसभाका सांसद पार्वती विकले भने । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू हिंसामा परेको विषयमा बोलिरहँदा अरु महिला सांसदसमेत हिंसाबाट अछुतो नरहेका उनले बताए । 

    प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा अधिकांश महिला सांसदले डिजिटल हिंसामा परेको र त्यसले मानसिक एवं सामाजिक रूपमा आफूलाई पीडित बनाएको बताए । 

    सांसद टीका सङ्ग्रौलाले आफू अभियन्ता भएदेखि सांसदसम्मको यात्रा पार गर्दा धेरै पटक साइबर ब्यूरो धाउनु परेको पीडा पोखिन् । उनले महिला नेतृत्व सबैभन्दा बढी ‘साइबर बुलिङ’ (इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर कसैलाई निरन्तर रूपमा अपमान, बदनाम वा मानसिक पीडा दिने काम) को सिकार हुनुपरेको बताइन् । “सांसदको अवस्था यस्तो छ, दुरदराजमा रहेका, पिछ्डिएका महिलाले न्याय पाउने कुरा झनै जटिल छ”, उनले भनिन् । 

    सांसद सङ्ग्रौलाले कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्व्यन हुन नसकेको धारणा राखिन् । महिलाको चरित्रहत्या हुने जस्ता विषयमा उजुरी परे पनि भोलिपल्ट मुक्त हुने स्थितिसमेत देखेको बताउँदै उनले महिला न्याय केन्द्रित कानुन प्रणाली आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । “चरित्रहत्या गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ तत्काल छाडिनुहुँदैन,” उनले भनिन् ।  

    सांसद एशुदाकुमारी बरालले आफू धेरै पटक साइबर बुलिङमा परेको सुनाइन् । झण्डै ९० प्रतिशत महिला नेतृत्व साइबर बुलिङबाट पीडित भइरहेका जनाउँदै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । राजनीतिक हिंसासमेत सामाजिक सञ्जालमाफर्त हुँदै आएको बताउँदै उनले भनिन्, “सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालकका लागि औपचारिक दर्ता आवश्यक छ ।” 

    बैठकमा रीना उप्रेती केसी, टुकाभद्र हमाल, रीमा विश्वकर्मा, ललिताकुमारी, ठाकुरसिंह थारुलगायत सांसदले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र साइबर ब्यूरोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

    साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २० हजार ५२६, आव २०८१÷८२ मा १८ हजार ९२६, आव २०८०÷८१ मा १९ हजार ७३०, आव २०७९÷८० मा नौ हजार १३ र आव २०७८÷७९ मा चार हजार ६८६ वटा उजुरी परेका छन् । 

    त्यस्तै, आव २०८२÷८३ को तथ्याङ्क हेर्दा बालक २७५ जना र बालिका ४०४ जना डिजिटल हिंसामा परेका छन् । डिजिटल हिंसामा बालकभन्दा बालिका ४६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढी हिंसामा पर्ने गरेका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । आव २०८२÷८३ मा आठ हजार ७२६ महिला र १० हजार १८४ जना पुरुषले उजुरी दिएका छन् । आव २०८१÷८२ मा सात हजार ९२१ महिला र नौ हजार ७८७ पुरुषले उजुरी दिएका छन् भने २०८०÷८१ मा उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढेर महिला आठ हजार ७४५ र पुरुष नौ हजार ५८३ जनाले उजुरी दिएका छन् । 

    साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग (उजुरी सङ्ख्या) गरी सबैभन्दा बढी मुद्दा १४२ दशमलव २० प्रतिशत मुद्दा बुलिङ र हिंसाका छन् । ‘फेक आइडी’ बनाएर गरिने हिंसा र ठगीको प्रतिशत ५६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

    सबैभन्दा बढी घटना सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा हुने गरेका छन् । फेसबुक÷म्यासेन्जर प्रयोग गरी सबैभन्दा बढी घटना घटेका छन् । “हालसम्म सात हजार २१८ वटा घटना फेसबुक र म्यासेन्जरको प्रयोगबाट भएका छन् । दोस्रोमा टिकटक प्लेटर्फम प्रयोग गरेर भएका घटनामा छ हजार ९४६, ह्वाट्स एपमा तीन हजार ३७१ र टेलिग्राम ८५३ रहेका छन्”, साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

    विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सामाजिक वा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगबाट गरिने हिंसाका लागि रु दुई लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय प्रविधिको आधुनिक प्रयोगसँगै डिजिटल हिंसाको सङ्ख्या बढ्दै गएको र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न पर्याप्त स्रोतसाधानको आवश्यकता रहेको बताए । 

    उनले साइबर ब्यूरोमा थप जनशक्तिको आवश्यकता, प्रदेशस्तरमा ‘सेटलाइट युनिट’को विस्तार गर्नुपर्ने, साइबरसँग सम्बन्धित ऐन र कानुन ल्याउने, सामाजिक सञ्जाल नियमनमा जोड दिने, गोपनीयतासम्बन्धी प्रभावकारी कानुन ल्याउनुपर्ने र डिजिटल फरेन्सिक चुनौतीको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । 

यसैबीच महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले महिला, बालबालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको  बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आज सामाजिक सञ्जालको अवस्थाबारे भएको छलफलमा मन्त्री वादीले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बालबालिका र महिला सबैभन्दा बढी डिजिटल हिंसामा पीडित भएका उल्लेख गर्दै साइबर ब्युरोलाई उजुरी प्रणाली सहज र प्रभावकारी बनाउन निर्देशनसमेत दिइन् ।

समितिका सभापति आकृति अवस्थीले पछिल्लो समय डिजिटल हिंसा बढ्दो अवस्थामा रहेकाले साइबर सुरक्षाको दृष्टिलाई ध्यानमा राख्दै एकीकृत डिजिटल हिंसासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरिन् । समाजिक सञ्जालको अवस्थाबारे गरिएको छलफल पश्चात सभापति अवस्थीले भनिन्, “डिजिटल हिंसाको अवस्था भयावह हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा एकीकृत कानुन आवश्यक छ ।” उनले कानुन मन्त्रालय, महिला मन्त्रालयलगायत सम्बन्धी मन्त्रालयहरुलाई उक्त सुझाव दिएकी हुन् ।

गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै डिजिटल साक्षरतासमेत बढाउनु पर्ने धारणा राखे । बैठकमा साइबर ब्युरोको प्रतिवेदनसमेत पेस गरिएको थियो । 

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले साइबर सुरक्षाको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताए । उनले साइबर अपराधको उजुरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रर्याप्त स्रोतसाधान, जनशक्तिको व्यवस्था र ब्युरो चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “साइबर क्राइम न्यूनीकरण गर्न समय सापेक्षको कानुन निर्माण, प्रहरी संयन्त्र बलियो बनाउनुको साथै नागरिकस्तरको जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्छ ।”