महाधिवेशनकाे वैधता फेरि न्यायिक परीक्षणको कसीमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको वैधता विषय फेरि ब्युँतिएको छ । विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भन्दै दायर मुद्दामा अघिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको सुनुवाइको पुनरावलोकन हुने भएपछि वैधता विवाद फेरि सतहमा आएको हो । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरूको पुनरावेदन निवेदनलाई निस्सा दिएर प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशको इजलासले पुनः सुनुवाइको टुंगो गरेको छ । 
गगन थापा नेतृत्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति बनेपछि उक्त महाधिवेशन अवैधानिक भन्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
त्यसबेला सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरिदिएको थियो । तर, फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर संस्थापनइतरपक्ष पुनरावलोकनको  निवेदन दिएर पूर्वसंस्थापन सर्वोच्च गएको थियो । असन्तुष्ट पक्षको कुरा नसुनी वा स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई आयोगले गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उनीहरूको जिकिर रहिआएको छ । 
सोही निवेदनमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेसको देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई विशेष महाधिवेशनको निर्णय अद्यावधिक गरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णय फेरि न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।
‘यसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गर्नु अघि निर्वाचन आयोगले निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरेको निर्वाचन आयोगको मिति २०८२।१०।२९ को निर्णय बदर नहुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८३।०१।०४ मा भएको फैसलामा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अंक ५, नि.नं. ६६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ५, नि.नं. ७५७१ मा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा देउवा पक्ष सहभागी थिएन । उनीहरूले सर्वोच्चमा चुनौती दिए, त्यसबेला आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपनि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा आएनन्, चुनौती दिँदै आए । 
पछिल्लोपटक सम्पर्क कार्यालयसमेत छुट्टै राखेका नेता पूर्णबहादुर खड्का पक्षधरले पार्टीका पूर्व महामन्त्री डा.शशांक कोइरालालाई संयोजक बनाएर साउन २९ मा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छन् । उक्त अवधिसम्म संस्थापनले सहमति नगरे नयाँ बाटो तय गर्ने भन्दै उनीहरूले तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि सुरुबाटै सुनुवाइ गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।
‘केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने वाक्यांश छ,’ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त दोस्रो विकल्प केन्द्रको तजबिजमा नभै बाध्यात्मक रहेको देखिन्छ, जुन प्रावधान लोकतान्त्रिक विधि वा पद्धतिको महŒवपूर्ण प्रावधानको रुपमा रहेको पाइन्छ ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजालासले गत माघ २ मा विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै त्यहाँबाट निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको कार्यसमिति स्वतः खारेज भएको थियो ।
विशेष महाधिवेशनले यसअघि मान्यता पाउने आधार के थियो ? 
कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालिन महामन्त्री थापा पक्षले यही प्रावधानअनुसार २०८२ असोज २९ मै ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग ग¥यो । तर, तत्कालीन सभापति देउवाले त्यो माग पूरा गरेनन् । पछि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का भए । उनले पनि विशेष महाधिवेशन गरेनन् । 
तर, ४० प्रतिशत हस्ताक्षरपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भन्दै तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढे । महाधिवेशन सम्पन्न भयो । सर्वोच्च अदालतले यही बुँदालाई निर्णायक मान्यो । विशेष महाधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी सभापतिको रहेको र देउवाले त्यो पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशन ‘अवैध’ नभएको ठहर ग¥यो । 
देउवा पक्षले सर्वोच्चको उक्त विवादमा निर्वाचन आयोगले हतार गरेर, कानुनविपरीत काम गरेको आरोप लगाएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ५१ अनुसार दलको पदाधिकारी हेरफेर भएमा निर्वाचन आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने भन्दै आयोगले यही प्रावधानअन्तर्गत थापाको नेतृत्वमा समितिको विवरण अद्यावधिक गर्दा प्रक्रियामा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नरहेको ठहर गरेको थियो । ऐनको दफा ४६(२) बमोजिम निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णय अन्तिम हुने प्रावधान रहेकाले आयोगको निर्णयमा अरु आदेश जरुरी नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 
कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत हुने भनेको र निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा महामन्त्रीहरूको भएकाले उनीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको कामलाई ‘विधान विपरीत मान्न मिल्ने देखिएन’ सर्वोच्चको फैसला थियो । 
‘केन्द्रीय महाधिवेशनको आधारभूत प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी कानून सम्मत ठहर गरी सोलाई मान्यता दिएको निर्वाचन आयोगको काम कारबाही समेत कानूनविपरीत देखिन आएन,’ सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा छ । 
अब के हुन्छ ? 
गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएर फागुन २१ को निर्वाचनमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस सहभागी भइसकेको छ । असोजमा महाधिवेशनको तयारीमा कांग्रेस जुटिरहेका बेला सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अब कांग्रेस विवाद कसरी टुंगिन्छ भन्ने चासो थपेको छ । 
अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा दायर रिटमा  सर्वोच्चले दुई पटक सुनुवाइ गरेको छ । शुरुमा आयोगको निर्णय सदर गर्दा दुई र पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा अहिले ३ गरि  सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीश संलग्न भएका छन् । 
वैशाख ४ मा फैसला गर्ने न्यायाधीश सुवेदी र निरौला र बिहीबार निस्सा दिने प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू पाण्डेय र पौडेल पूर्ण इजलासमा हुने छैनन् । उक्त मुद्दामा आफ्नो निर्णय एकपटक दिइसकेको न्यायाधीश दोहो¥याएर उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने मानिन्छ । 
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले कुनै पनि मुद्दामा यसअघि फैसला गरिसकेका र पुनरावेदनको निस्सा (अनुमति) दिने निर्णय गरेका न्यायाधीशले त्यो मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्ने बताए । न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ उपदफा ६ ले पुनरावलोकन हुने मुद्दा यसअघि फैसला दिएका र पुनरवलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीश बाहेकको इजलासमा पेसी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि यस्तो पुनरावलोकनको निवेदन निस्सा पाएर पनि टुंगिन महिनौं लागेका उदाहरण छन् । सर्वोच्चले कति प्राथमिकताका साथ यो मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गर्छ ? त्यही आधारमा यो विवादको छिनोफानो कहिले हुन्छ तय हुनेछ । 
संस्थापन सतर्क, इतर उत्साही
पुनरावलोकनको निस्सा दिएपछि संस्थापनपक्ष सशंकित देखिएको छ । विगतमा ठूलो रस्साकस्सी परेर अदालतबाट टुंगिइसकेको विषय फेरि ब्युँतिने संस्थापनका नेताहरूले सोचेका थिएनन् । 
पूर्वसभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षधर भने खुसी भएको छ । पुनरावेदनमाथिको सुनुवाइ आफ्नो पक्षमा हुने उनीहरूमा आस बढेको छ । 
पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न मद्दत पु¥याउने बताएका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरवलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहसपश्चात् न्यायिक निरुपण भइसकेकै थियो । यद्यपि, पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्यलाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउनेछ,’ उनले भने । 
उता इतरपक्षका नेता मीन विश्वकर्माले भने यसअघि आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई निर्वाचन आयोागले अन्याय गरेको कुरा अहिले पुष्टि भएको बताए । आफूहरूको पुनरावलोकनको निवेदनले निस्सा पाउँदा उत्साही भएको भन्दै उनले अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ । यसले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सम्पूर्ण एकता र पीडित पक्षले न्याय पाउने आधार प्रारम्भ भएको छ । पार्टी एकताका लागि आधार बनेको छ । यसले उत्साही छौं ,’ विश्वकर्माले भने ।