चार वर्षपछि भारतद्वारा गहुँ निर्यात खुला

नयाँदिल्ली (एजेन्सीहरु) – भारतले चार वर्षदेखि लगाउँदै आएको गहुँ निर्यात प्रतिबन्ध पूर्णरूपमा हटाएको छ । वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले सोमबार जारी गरेको दुई छुट्टाछुट्टै सूचनामार्फत गहुँ तथा गहुँको पिठो र सम्बन्धित उत्पादनको निर्यात नीति ‘प्रतिबन्धित’बाट ‘खुला’मा परिवर्तन गरेको हो । नयाँ व्यवस्था तत्कालै लागू हुने जनाइएको छ । 
महानिर्देशनालयको सूचना नम्बर ३५÷२०२६–२७ ले डुरम गहुँ तथा सामान्य गहुँअन्तर्गत पर्ने दुई प्रमुख वस्तुको निर्यातलाई खुला गरेको छ । त्यस्तै, सूचना नम्बर ३४÷२०२६–२७ मार्फत गहुँ वा मैदाको पिठो, मैदा, सुजी तथा होलमिल आटालगायत उत्पादनको निर्यात पनि खुला गरिएको छ । 
भारतले घरेलु बजारमा मूल्य बढ्न थालेपछि खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सन् २०२२ को मेमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता निर्यात पूर्णरूपमा बन्द रहे पनि केही मुलुकको खाद्य सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा सरकारी अनुमति र सीमित परिमाणमा निर्यात गर्ने व्यवस्था कायम थियो । सन् २०२६ को सुरुआतमा समेत भारतले निश्चित परिमाणमा गहुँ निर्यातको अनुमति दिएको थियो । तर अहिले भने कोटामा आधारित अनुमति प्रणाली हटाएर निर्यातलाई खुला गरिएको हो । 
भारतको पछिल्लो निर्णयको मुख्य कारण भने घरेलु बजारमा गहुँको मूल्य दबाबमा आउनु र किसानको आम्दानी बढाउनु रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतका खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव सञ्जीव चोपडाका अनुसार अहिले गहुँको घरेलु मूल्य कमजोर रहेकाले निर्यात खुलाउँदा बजार मूल्य सुधारिन सक्नेछ । त्यसबाट किसानले उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउने र आगामी रबि मौसममा गहुँ रोपाइँप्रति किसानको आकर्षण बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । पर्याप्त सरकारी भण्डार रहेकाले निर्यात खुलाउँदा घरेलु आपूर्तिमा तत्काल संकट नआउने उनको भनाइ रहेको इन्डिया टुडेको समाचारमा उल्लेख छ । 

वार्षिक उत्पादन १२ करोड टनभन्दा बढी
भारत विश्वमा चीनपछि सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्ने मुलुक हो । भारत सरकारको कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तेस्रो अग्रिम अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतले १२ करोड ६ लाख ५० हजार टन गहुँ उत्पादन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको ११ करोड ७९ लाख ४० हजार टन उत्पादनभन्दा करिब २.२९ प्रतिशत बढी हो र भारतको हालसम्मकै उच्च उत्पादन हो । 
भारतको गहुँ उत्पादनमा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा र राजस्थान प्रमुख राज्य हुन् । कृषि तथ्यांकसम्बन्धी सरकारी प्रतिवेदनले पनि विश्व गहुँ उत्पादनमा भारतलाई दोस्रो स्थानमा राखेको छ । 
उत्पादनको ठूलो हिस्सा खपत भने आन्तरिक नै हुन्छ । अमेरिकी कृषि विभागको २०२६ को अनुमानअनुसार भारतको २०२५–२६ बजार वर्षमा कुल गहुँ खपत करिब १० करोड ७६ लाख ७५ हजार टन रहने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये खाद्य, बीउ तथा औद्योगिक प्रयोगतर्फ करिब १० करोड ११ लाख ७५ हजार टन र पशु आहार तथा अन्य प्रयोगतर्फ करिब ६५ लाख टन जाने अनुमान थियो । 
यस हिसाबले भारत गहुँमा ठूलो उत्पादक मात्र नभई विशाल आन्तरिक उपभोक्ता बजार भएको मुलुक हो । त्यसैले भारतले निर्यात बढाउँदा विश्व बजारमा उल्लेख्य प्रभाव पर्न सक्छ । प्रतिबन्धअघि सन् २०२१–२२ मा भारतबाट करिब ८५ लाख टन गहुँ निर्यात भएको अमेरिकी कृषि विभागको अनुमान थियो । त्यसबेला बंगलादेश, नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, श्रीलंका र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक प्रमुख बजार थिए । 

दक्षिण एसियामा प्रभाव
भारतको निर्यात प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता भारतीय गहुँमा निर्भर बजारमा परेको थियो । प्रतिबन्धअघि भारतबाट निर्यात हुने गहुँमा बंगलादेशको हिस्सा ठूलो थियो भने नेपाल पनि प्रमुख बजारमध्ये एक थियो । सन् २०२०–२१ मा भारतले नेपालमा करिब ३ लाख ३० हजार टन गहुँ निर्यात गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । 
प्रतिबन्धपछि श्रीलंकाले भारतबाट आयात गर्ने गहुँको मात्रा उल्लेख्य घट्दा यूएईलगायत वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताले बजार हिस्सा बढाएका थिए । अमेरिकी कृषि विभागका अनुसार श्रीलंकाको भारतबाट हुने गहुँ आयात सन् २०२१–२२ को करिब ६ लाख ३१ हजार टनबाट २०२२–२३ मा करिब १ लाख ७ हजार टनमा झरेको थियो ।
निर्यात खुला भएपछि नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका तथा खाडी क्षेत्रका आयातकर्ताले तुलनात्मक रूपमा नजिकको भारतीय बजारबाट गहुँ पाउने विकल्प बलियो हुनेछ । तर विश्व बजारमा रूस–युक्रेन क्षेत्रको आपूर्ति, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना र उत्तर अमेरिकाको मूल्य तथा ढुवानी लागतले भारतीय गहुँको प्रतिस्पर्धात्मकता निर्धारण गर्नेछ ।
यसअघि अमेरिकी कृषि विभागले भारतबाट २०२६–२७ मा करिब २० लाख टन गहुँ निर्यात हुने अनुमान गरेको थियो । निर्यात नीति पूर्णरूपमा खुला भएसँगै वास्तविक निर्यात यो अनुमानभन्दा माथि जान सक्ने सम्भावना रहे पनि तत्काल कति निर्यात हुन्छ भन्ने तथ्यांक भने आगामी महिनाको व्यापारबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ ।
भारतको निर्णयले एकातिर किसानलाई राम्रो मूल्य दिलाउने र उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतर्फ विश्व गहुँ बजारमा आपूर्ति बढाउनेछ । विशेषगरी भारतसँग भौगोलिक र व्यापारिक रूपमा नजिक रहेका नेपाल, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि यसले गहुँ तथा गहुँजन्य पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।