अर्को फैसला नहुन्जेल रबि लामिछाने थुनामै

न्युज24 संवाददाता, काठमाडौं, २६ साउन । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पौने ३ करोड रुपैया“को बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनाबाहिरै बस्न पाउने माग अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले मागे बमोजिम नहुने सोमबार फैसला गरेको हो । 

अब मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल लामिछानेले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने आशाको ढोका लगभग बन्द भएको छ । उनी अब रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुन्जेल थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ । हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै सहकारीबाट रकम लिएर आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको अदालतको ठहर भइसकेको छ । 

'निजले मागे बमोजिम नहुने’ अदालतले संक्षिप्त फैसला उल्लेख गर्दै सूचना अधिकारी पदम अर्यालले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनामुक्त हुने विषय विचारणीय रहे पनि सहकारी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन सजाय हुन माग दाबी लिइएको पाइएको छ ।’ लामिछानेको हालसम्म बिगोसमेत यकिन भइनसकेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको उनले बताए । ‘मुद्दामा साक्षी बुझ्नेलगायतका थप प्रमाण बुझ्ने बाँकी रहेको अवस्थामा बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन’ अर्यालले भने ।  

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दाका आधारमा आफ्नो भागमा परेको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैया“ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्दै थुनामुक्त हुन पाउने माग गर्दै साउन १९ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । मूल बिगो सबैलाई भाग लगाउँदै आफ्नो भागमा पर्ने रकम छुट्याएर प्रभु बैंकको ग्यारेन्टीपत्र निवेदनसाथ बुझाएका हुन् । त्यो निवेदनले उनी छुट्न सक्ने समर्थकहरुमा आस बढाएको थियो । 

‘आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरोविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैया“ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु,’ उनले निवेदनमा भनेका थिए ।  

सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध सा“धेर थुनामा राखेको भन्दै देश, विदेशमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका बेला अदालतमा निवेदन दिइएको थियो । रास्वपाले लामिछानेलाई छोड्न दबाबस्वरूप यो अभियान चलाएको हो । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले र अदालतमा प्रमाण अघि नै संकलन भइसकेकाले हस्ताक्षर अभियानले कुनै फरक पार्ने देखिदैन ।  
  
जिल्ला र उच्च अदालतको पुनरावेदन हेर्ने अन्तिम अदालत सर्वोच्चले पनि उनलाई हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखेरै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने ठहर गरिसकेको छ । यसकारण पनि उनको बाहिर निस्कने आशामा पूर्णविराम लागेको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो । 

त्यसविरुद्ध लामिछाने धरौटी बढी भएको र धरौटी राख्नुपर्ने जरुरी नभएको माग गर्दै उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि उनी पुर्पक्षमा आफै फसेका हुन् । यता, सरकारी वकिल पक्षले रविलाई छोड्ने आदेश बदर र थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । 

त्यसपछि उच्च अदालतले तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले जिल्ला अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए । गत चैत २२ मा आदेश आएकै दिन लामिछानेलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी भैरहवा लगिएको थियो । 

कानूनका जानकारहरूका अनुसार मुद्दा दर्ता भएको अदालतबाटै मुद्दाको फैसला नभएसम्म उनी थुनामै रहनुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसलाका लागि सुनुवाइका क्रममा आफू कसुरदार नभएको भनेर प्रमाण दिन सके मात्र उनी थुनामुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । 

उनीविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ को २ मा भनिएको छ, ‘...थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आए मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘अन्तिम अदालत सर्वोच्चले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरिसकेको छ । अब सामान्यतया मुद्दाको फैसला नहुन्जेल उनी छुट्ने सक्ने आधार छैन ।’ उनका अनुसार साक्षी परीक्षण भएर फैसला नहुन्जेल थुनामै बस्नुपर्ने कानूनी बाध्यता बनेको छ । ‘मुद्दा प्रक्रियाकै क्रममा यदि निर्दोष भएका प्रमाण जुटाउन सके भने मात्रै छुट्न सक्ने एउटा सम्भावना हो,’ उनी भन्छन् ।

उनीविरूद्ध रुपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं, चितवन, पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ ।

लामिछानेको गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैया“ बराबरको सेयर रहेको देखिएको छ । उनले सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको बयानमा उल्लेख गरिसकेका छन् । उनले आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट’ एक करोड ८० लाख रूपैयाँको सेयर लगानी गरेको उल्लेख छ । तर २०७७ भदौ १० मा भएको एमओएमा निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख भएको थियो । त्यसले आफ्नै दुईवटा प्रमाण बाँझिएको देखिएको छ । 

उनले २०७९ असार १ देखि कम्पनीबाट अलग रहेको जिकिर अदालतमा लिइसकेका छन् । उनले छोडिसकेपछि पनि कम्पनीको खाता सञ्चालककै हैसियतले विभिन्न मितिमा चेकमा हस्तान्तरण गरेको भेटिएपछि निरन्तर संलग्नता भएको अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ । लामिछानेले गत साता रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको निवदेनमा मुद्दामा मागदाबी गरिएको रकममा प्रमाण, तथ्य र जाहेरवालाहरूको निवेदनमै उल्लेख गरेको रकमबीच कुनै तारतम्य नमिल्ने दाबी गरेका थिए । 

अभियोगपत्रमा मागदाबी गरिएको रकम २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आफ्ना  शुभचिन्तक आफन्तहरूमार्फत आएको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । ‘रकमलाई देखाएर ममाथि भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन मेरा शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरू अग्रिम रूपमै ममाथि पारिएको भनिएको बिगो बराबरको रकम जम्मा गरिदिन तयार हुनुहुन्छ,’ निवेदनमा दाबी छ, ‘एक रुपैया“ पनि फिर्ता नपाएका सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूका लागि यो एउटा आशाको किरण र सरकारका लागि आवश्यक सकारात्मक दबाब हुनेछ ।’ 

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको रकम सुप्रिम सहकारीबाट नक्कली ऋण कागजात खडा गरी ल्याइएको उनको दाबी गरेका थिए । रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दामा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ । त्यसकै आधारमा उनले आफ्नो भागमा पर्ने रकम छुट्याएर प्रभु बैंकको ग्यारेन्टीपत्र निवेदनसाथ बुझाएका हुन् । 

‘आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेराविरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढंगले दाबी गरिएको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैया“ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।